सोमबार, ३० कार्तिक, २०८३

प्रधानमन्त्री वारिको खाना खानुपर्छ भन्ने, भूमिमन्त्री भूमाफियाहरूसँग मिलेर खेतीयोग्य जमिन सिध्याउन लागिपर्दै !

खेतीयोग्य जमिन जोगाउनुपर्छ। भूमाफियाको स्वार्थमा कित्ताकाट खोल्ने, सरकारी जग्गा बाँड्ने अनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने सपना देखाउने सरकारको नीतिले देशको भविष्य सुरक्षित हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ।

केही समयअघि सहकारी पीडितको गुनासो सुन्न चितवन पुगेकी सहकारी एवम् भूमिसुधारमन्त्री प्रतिभा रावलले मन्त्रालय फर्किएपछि जग्गाको कित्ताकाट खोल्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइन् । अर्थ मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट खोल्न काम गरिरहेको छ । योसँगै जग्गा दलालहरूको भुइँमा खुट्टा छैन ।

घरजग्गा कारोबार फेरि पहिलेजस्तो चलायमान हुन्छ भन्दै उनीहरू सार्वजनिक स्थलदेखि चिया पसलसम्ममा गफ गरिरहेको भेटिन्छन् । जग्गाको कित्ताकाट गत साउन १ गतेदेखि रोकिएको छ । जग्गा वर्गीकरण नगरिएका तीन सय ३३ वटा स्थानीय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको हो । घरजग्गा दलाल र भूमाफियाहरूकै मिलेमतोमा पहिले वर्गीकरण रोकियो, अहिले कित्ताकाट खोलिँदैछ ।

सरकारले देशभरका जग्गालाई कृषियोग्यसहितमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भनी ०७९ सालमा भूउपयोग नियमावली ल्याएको थियो । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नै भूमाफिया र दलालहरूसँग मिलेर जग्गा वर्गीकरण हुनै दिएनन् । किनकि अधिकांश पालिकामा खेतीयोग्य जमिन छ । कृषियोग्य जमिन भनी वर्गीकरणमा राखिएपछि उक्त जग्गामा घर, भवनलगायत संरचना बनाउन पाइँदैन । संरचना बनाउन नपाइएपछि जग्गा किनबेच ठप्प हुने भयो ।

त्यसैले, भूमाफिया र दलालहरूले आफ्नो कारोबार ठप्प हुन नदिन स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रलोभन वा दबाबमा पारेर जग्गा वर्गीकरण कार्य रोके । अनि वर्गीकरण नगरिएपछि जग्गाको कित्ताकाट पनि गर्न पाइँदैन । यसले पनि घरजग्गा कारोबार ठप्प हुन पुग्यो र अहिले मन्त्रीलाई आफूहरू नै पीडा वा मर्कामा परेको देखाएर कित्ताकाट खुलाउन लगाउँदैछन् । मन्त्री रावलले भने उनीहरूको झुटा आँसुमा फसेर कित्ताकाट खोल्न प्रस्ताव पठाइन् कि आर्थिक प्रलोभनमा ? शङ्का उत्पन्न भएको छ ।

किनकि चुनावका बेला होस् या पछि वर्तमान सरकारले आफूहरू दलाल, बिचौलिया, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरीको विरोधमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ । अहिले भने सरकारले दलाल र भूमाफियाहरूकै हितमा काम गर्न थालेपछि अनेकौँ शङ्का–उपशङ्का त उत्पन्न हुने नै भयो । ०४६ सालअघि काठमाडौं उपत्यकामा खेतबारी मात्र थियो । घरहरू ढुङ्गा, कच्ची माटोका हुन्थे, झिँगटी, पराल, छाली, खरको छानो हुन्थ्यो ।

हरेकको घरमा मतान हुन्थ्यो, जहाँ पशुपन्छी पालन गरिन्थ्यो । घर र मतान झुत्रो भए पनि मानिसहरू आफ्नै खेतबारीमा उब्जनी भएको खानेकुरा खान्थे । दही, दूध, माछा, मासु आफ्नै घर वा गाउँमा पाइन्थ्यो । बिहानदेखि बेलुकासम्म मानिसहरू काम गर्थे र स्वस्थ रहन्थे । खानेकुरामा कुनै मिसावट वा विषादी प्रयोग गरिएको हुँदैनथ्यो । पैसा नभए पनि बाँच्न सकिन्थ्यो । किनकि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्थ्यो । अहिले त मानिसहरू तलदेखि माथिसम्म सुनले भरिएर हिँड्छन्, ठूल्ठूला घरमा बस्छन्, चिल्ला गाडी चढ्छन् तर अन्नचाहिँ विदेशीले विषादी हालेर उब्जाएको खान्छन् ।

त्यो नखाए भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था जो छ । अहिलेका बच्चालाई अन्न कहाँ फल्छ ? समेत थाहा हुँदैन । थाहा होस् पनि त कसरी अन्न उब्जनी हुने जमिनमा घर र बाटो जो बनेका छन् । हामी खाद्यान्नमा पूर्ण रूपमा परनिर्भर भइसकेका छौँ । गुन्द्रुकसमेत विदेशबाटै आयात गरिन्छ । हाम्रो भान्छामा हाम्रो मुलुकमा उब्जिएका एउटै खानेकुरा पाक्दैन । अनि चार दशककै बीचमा यो अवस्था कसरी आयो त ? यसका प्रमुख कारण हुन्–घरजग्गा दलाल र भूमाफिया ।

भूमाफिया र दलालहरूले आफ्नो स्वार्थका निम्ति सहरमा जग्गाको भाउ बढाइदिए, गाउँ रित्याइदिए । केही दशकअघिसम्म गाउँ कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ ? आफैँ मूल्याङ्कन गरौँ । पहिले गाउँमा मानिसको चहलपहल हुन्थ्यो, अहिले गाउँमा कुकुरसमेत भेटिँदैन । गाउँ पूरै रित्तो भएको छ । घरहरूमा ताल्चा लागेको छ, खेतबारी बाँझा छन् । सहरमा चाहिँ एक टुक्रा जग्गाका लागिसमेत हारालुछ चल्ने गरेको छ ।

यसले सहरका रैथाने बासिन्दाहरूसमेत विस्थापित भएका छन् । हिजो उपत्यकामा सयौँ रोपनी जग्गा भएकाहरू अहिले चार आनामा सीमित भएका छन् । कतिपयसँग त यतिसमेत छैन । उनीहरू सुकुम्बासी बनेका छन् । यसरी भूमाफिया र दलालहरूले आफ्नो फाइदाका निम्ति गाउँ त खाली गराए नै सँगै सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, हदबन्दीभन्दा बढी, वनजङ्गल, खोला–नदी, राजपरिवारलगायतका जग्गासमेत छोडेनन् ।

देशभरिका सरकारी जग्गामा अतिक्रमण जमाए । सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र कानुन व्यवसायीलाई हातमा लिई सरकारी सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याई प्लटिङ गरी करोडौँ–अर्बौँमा बेचे । यतिमात्र होइन, ढुङ्गेधारा, ताल, पोखरी, इनार, कुवा, कुलो, राजकुलो, टुकुचाजस्ता सम्पदासमेत मासेर घर ठड्याइदिए । सरकारले २०२१ सालमा भूमि ऐन ल्यायो । ऐनमा जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी तोकियो । जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, तराईमा दस बिघा र पहाडमा ७० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैन ।

सोभन्दा बढी जग्गा भएमा स्वतः सरकारको हुनेछ । विडम्बना, राज्यको हुनुपर्ने खर्बौँको जग्गा व्यक्तिका नाम वा कब्जामा गइसकेको छ । तैपनि सरकारलाई कुनै मतलब छैन । कहाँ, के कति सरकारी जग्गा हडपिएको छ ? व्यक्तिका नाममा गएको छ ? सरकार खोजतलास गर्दैन । बरु उल्टै दलाल र भूमाफियाको लहैलहैमा लागेर सरकारले बचेका खेतीयोग्य र सरकारी जग्गासमेत सिध्याउन लागिपरेको छ । भूमि ऐन ल्याइएपछि देशभर जग्गा नापी गरी जनताको जग्गा जनतालाई नै दिइयो । अर्थात् २०२१, ०२८ र ०३२ सालमा नापी गरी लालपुर्जा बाँडियो । यसको लाभ पनि बाठाटाठाले नै उठाए ।

आफ्नो जग्गा नापी गर्न छुटेको भन्दै सरकारी जग्गाको समेत लालपुर्जा लिइयो । र, बेचेर करोडपति, अर्बपति बनेको अवस्था छ । विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने विगतका सरकार त भूमाफिया, दलालको हितमा लागे नै, सुशासनका ठूल्ठूला कुरा र वाचा गर्ने वर्तमान बालेन सरकारसमेत उनीहरूलाई पोस्नतिर लाग्यो ।

यो सरकारले पनि भोटका निम्ति भूमाफिया र सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीहरूलाई पोस्दैछ । सरकारी जग्गा सुकुम्बासीलाई बाँडिँदैछ त घर ठड्याएर बचेका थोरै जग्गामा समेत संरचना बनाउनका निम्ति कित्ताकाट खोल्दैछ । अनि देशभरिका जग्गा यसरी सिध्याएपछि अन्न चाहिँ कहाँ फलाउने ? प्रधानमन्त्री बालेनले चुनावका बेला झापामा भोट माग्ने क्रममा भनेका थिए–अब पारिको होइन, वारिको खाना खानुपर्छ ।

सरकारी जग्गा बाँड्ने, निजी जग्गामा संरचना बनाउन धमाधम स्वीकृति दिने अनि कुन जमिनमा उब्जाएर वारिको खाना खाने, प्रधानमन्त्रीज्यू ? त्यसैले, अब प्रधानमन्त्री बालेनले कि त कित्ताकाट खोल्नबाट रोक्नुपर्छ होइन भने आफूले झुटो बोलेको स्वीकारेर जनतासँग माफी माग्नुपर्छ । भूमिमन्त्री रावलज्यू, तपाईं पनि जनताको हितका लागि काम गर्नुस्, भूमाफियाका लागि होइन ।

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सम्बन्धित समाचार

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार