प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई लिएर उठिरहेका विभिन्न टिप्पणीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उनले यस
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई लिएर उठिरहेका विभिन्न टिप्पणीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उनले यस
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई लिएर उठिरहेका विभिन्न टिप्पणीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उनले यस
कानून सबैका निम्ति बराबर हुनुपर्छ । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैनको अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ । यसका निम्ति वालेन सरकार तातिन जरुरी छ । कोही
जनयुद्धका नाममा अमानवीय घटना भयो । यद्यपि, उनीहरु कानुनी राज्यमा खुलमखुल्ला हिँडिरहेका छन् । माओवादीले सँधै देश र जनताको गुनगान गाएपनि कहिल्यै उनीहरुको पक्षमा काम
राजनीतिक दलहरूले सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्को चरित्र देखाउनु हुँदैन। अध्यादेशको प्रयोग केवल राष्ट्रिय संकटमा मात्र सीमित गरिनुपर्छ। अध्यादेशका वस्तुपरक आवश्यकताको परीक्षण गर्नुपर्छ।
जनताको मतबाट स्थापित नेतृत्वले यदि संसदमा छलफल, बहस र सहमतिको मार्ग छोडेर अध्यादेशजस्तो छोटो बाटो रोज्छ भने, त्यो प्रक्रियागत विचलन मात्र होइन, राजनीतिक संस्कारकै कमजोरी
जेनजी मुभमेन्ट नेपालले रामचन्द्र पौडेल लाई सम्बोधन गर्दै हाल प्रस्तुत गरिएको अध्यादेश अस्वीकृत गर्न औपचारिक अनुरोध गरेको छ। मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल
अब बालेन सरकारले फेरि यातायात समिति र महासंघ खारेजीको निर्णय गर्दै यी समिति–महासंघको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिका–३२, जडीबुटीमा अरनिको बसपार्क सञ्चालित छ
प्रधानमन्त्री वालेन तातिनुपर्यो । सुकुम्बासी हटाएसँगै अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । ठूला होस् या साना सबैलाई ऐनकानून लाग्छ भन्ने भाष्य अब वालेन
प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले देशको कृषि क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर मूल्य असन्तुलनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै उनले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा रहेको जुगाड खोला सरसफाइको विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीय अभियान्ताहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। मेयर, उपमेयर तथा सम्बन्धित वडाध्यक्षसमक्ष पटक–पटक ध्यानाकर्षण
केही दशकअघिसम्म हामी नेपाली गर्वका साथ भन्थ्यौं, नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । दुर्भाग्य, अहिले विदेशीले एक हप्ता खाद्यान्न रोकिदिने हो भने हामी भोकभोकै मनुपर्ने
