प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि सरकार, दल वा सुरक्षा निकायले गरिदिने निगाह होइन; यो संविधानले नागरिकलाई दिएको मौलिक अधिकारको पहरेदार हो। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध प्रश्न उठाएकै आधारमा सञ्चारमाध्यमलाई भयभीत बनाउने, मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने र तर्साउने दुस्साहस कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन।
शुक्रबार काठमाडौंका सञ्चारगृहहरूमा जे दृश्य देखियो, त्यो कुनै विधिको शासन चलेको लोकतान्त्रिक मुलुकको सामान्य परिघटना थिएन। सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीहरू न्युजरुमभित्रै छिरेर पत्रकारलाई पक्राउ पुर्जीबिना नियन्त्रणमा लिने, कार्यकक्षमै घण्टौंसम्म बसेर केरकार गर्ने र समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने दुराशयसहित पत्रकारका मोबाइल फोन नियन्त्रणमा लिएर खोतल्ने हर्कत राज्यसत्ताको खुला स्वेच्छाचारिता हो।
मिडिया हाउसभित्र छिरेर गरिएको यो धरपकडले २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि सेनाको बुटसहित न्युजरुम नियन्त्रण गरेको कालो दिनको झल्को दिएको छ।प्रहरीले नेपाल प्रेस डटकमका विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका शोभराज बराललाई पक्राउ गर्यो भने नयाँ पत्रिकाका नवराज मैनाली र दियोपोस्टका सम्पादकहरूलाई खोज्दै कार्यालयमै पुग्यो। पक्राउ शैलीसमेत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको जस्तो मर्यादित थिएन।
कसैलाई ‘ईसेवा नम्बर बुझ्नु छ’ भन्दै झुक्याएर बोलाउने, कसैलाई ‘पोडकास्ट राम्रो बनाउनु हुँदो रहेछ’ भनेर छक्याउने र कार्यालय समय सकिएपछि लगातार दुई दिन बिदा पर्ने शुक्रबार साँझ पारेर थुन्ने नियत राख्नुले प्रहरीको आपराधिक अनुसन्धान होइन, प्रतिशोधपूर्ण नियत प्रस्ट पार्छ। यो धरपकडको पृष्ठभूमि झनै डरलाग्दो छ। पछिल्ला दिनहरूमा सञ्चारमाध्यमहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेका ‘बिचौलिया’ इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रहरी महानिरीक्षक र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सन्दिग्ध साँठगाँठबारे निरन्तर खोजमूलक सामग्री बाहिर ल्याइरहेका थिए।
राज्यको दायित्व अनुसन्धानका ती गम्भीर तथ्यहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय प्रणाली र सुरक्षा निकायको साख जोगाउनु हुनुपर्थ्यो। तर विडम्बना, राज्यले बिचौलिया र शक्ति दलालहरूको जालो भत्काउनुको सट्टा सत्य उजागर गर्ने सन्देशवाहक (पत्रकार) माथि नै जाइलाग्ने बाटो रोज्यो। बिचौलियाहरूको अवाञ्छित प्रभाव छोप्न न्युजरुममा आतंक सिर्जना गर्ने यो कृत्य विधिको शासनमाथिको खुला प्रहार हो।
नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा धारा १९ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीका विषयमा चित्त नबुझे त्यसको नियमन, अनुगमन र निरूपण गर्ने स्वायत्त निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल क्रियाशील छ। तर स्थापित कानुनी र संवैधानिक बाटो छलेर प्रहरीले सिधै साइबर अपराध र शान्ति सुरक्षाको अमूर्त धारा आकर्षित गर्नु स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने सुनियोजित प्रपञ्चबाहेक केही हुन सक्दैन।
पत्रकारले आफ्नो समाचारको स्रोत अदालत र प्रेस काउन्सिलबाहेक अन्यत्र खोल्न बाध्य हुँदैनन् भन्ने आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई प्रहरी प्रशासनले नग्न रूपमा कुल्चिएको छ। यस प्रकरणमा देखिएको सत्ताको प्रतिक्रिया झनै विद्रूप र हास्यास्पद छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले ‘हामीलाई घटनाबारे थाहै थिएन’ भन्दै हात उठाउनु र सञ्चारमन्त्रीले सामान्य ट्वीट गरेर पन्छिन खोज्नुले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।
राजधानीकै मुटुमा दिनदहाडै तीनवटा सञ्चारगृहमा प्रहरीले छापा मार्दा, पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख र गृहमन्त्रालय बेखबर रहन सक्छ? यदि साँच्चै सरकार अनभिज्ञ थियो भने, देशमा निर्वाचित सरकारलाई समेत चुनौती दिने समानान्तर प्रहरी-राज्य कसले चलाइरहेको छ? होइन भने, आलोचनाबाट बच्न ‘अनभिज्ञताको नाटक’ मञ्चन गरेर प्रहरीलाई अघि सारिएको हो? यी दुवै अवस्था लोकतन्त्रका लागि उत्तिकै घातक छन्।
प्रहरी प्रवक्ताले “छलफलका लागि बोलाइएको र प्रहरी-सरकार सम्बन्धबारे बुझ्न खोजिएको” भन्दै दिएको गैरजिम्मेवार स्पष्टीकरणले घटनाको गाम्भीर्यलाई ढाकछोप गर्न सक्दैन। छलफलका लागि न्युजरुममै सादा पोसाकका हतियारधारी प्रहरी पुग्नुपर्ने, छलफलकै नाममा मोबाइल कब्जा गर्नुपर्ने? यस्तो तर्क लोकतन्त्रको उपहासबाहेक केही होइन।
प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि सरकार, दल वा सुरक्षा निकायले गरिदिने निगाह होइन; यो संविधानले नागरिकलाई दिएको मौलिक अधिकारको पहरेदार हो। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध प्रश्न उठाएकै आधारमा सञ्चारमाध्यमलाई भयभीत बनाउने, मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने र तर्साउने दुस्साहस कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन।
हिरासतमा लिइएका पत्रकारहरूलाई चौतर्फी दबाबपछि छाडिँदैमा राज्यको यो निरङ्कुश अपराध धुलिँदैन। समाचार कक्षभित्र प्रहरी पठाउने आदेश दिने अधिकारीमाथि तत्काल छानबिन गरी कारबाही नहुने हो भने, कानुनी शासनको कुरा गर्नु एउटा पाखण्ड मात्र ठहरिनेछ। सत्ताले बुझ्न जरुरी छ, राज्यको कमजोरी औंल्याउने ऐना फुटाएर आफ्नो कुरूप अनुहार सुन्दर देखिँदैन।
