राजनीतिक दलहरूले सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्को चरित्र देखाउनु हुँदैन। अध्यादेशको प्रयोग केवल राष्ट्रिय संकटमा मात्र सीमित गरिनुपर्छ। अध्यादेशका वस्तुपरक आवश्यकताको परीक्षण गर्नुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूले सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्को चरित्र देखाउनु हुँदैन। अध्यादेशको प्रयोग केवल राष्ट्रिय संकटमा मात्र सीमित गरिनुपर्छ। अध्यादेशका वस्तुपरक आवश्यकताको परीक्षण गर्नुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूले सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्को चरित्र देखाउनु हुँदैन। अध्यादेशको प्रयोग केवल राष्ट्रिय संकटमा मात्र सीमित गरिनुपर्छ। अध्यादेशका वस्तुपरक आवश्यकताको परीक्षण गर्नुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूले सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्को चरित्र देखाउनु हुँदैन। अध्यादेशको प्रयोग केवल राष्ट्रिय संकटमा मात्र सीमित गरिनुपर्छ। अध्यादेशका वस्तुपरक आवश्यकताको परीक्षण गर्नुपर्छ।
जसको मूल्य कृत्रिम रुपमा बढाइएको हो । यिनै विलासित वस्तुमा गरिएको लगानीका कारण मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्यो नै सँगै अर्थतन्त्र कोमामा छ । घरजग्गा, गाडी,
जनताको मतबाट स्थापित नेतृत्वले यदि संसदमा छलफल, बहस र सहमतिको मार्ग छोडेर अध्यादेशजस्तो छोटो बाटो रोज्छ भने, त्यो प्रक्रियागत विचलन मात्र होइन, राजनीतिक संस्कारकै कमजोरी
अब बालेन सरकारले फेरि यातायात समिति र महासंघ खारेजीको निर्णय गर्दै यी समिति–महासंघको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिका–३२, जडीबुटीमा अरनिको बसपार्क सञ्चालित छ
प्रधानमन्त्री वालेन तातिनुपर्यो । सुकुम्बासी हटाएसँगै अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । ठूला होस् या साना सबैलाई ऐनकानून लाग्छ भन्ने भाष्य अब वालेन
एउटै घरमा करोडौं रकम लगानी गरिएको हुन्छ । घर भाडामा लगाएरै मासिक लाखौं रकम आम्दानी गरिन्छ । तर, राज्यले के पाउँछ ? कानूनतः घर भाडामा
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवस्थाबारे उठेका प्रश्नहरूलाई लिएर उपेन्द्र बुढथापाले नरेश भण्डारीलाई लक्षित गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्। बुढथापाले प्रतिष्ठानमा सीप र क्षमताभन्दा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा
सेवामा रहँदा धेरैजसो कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्छन् । घुस खान्छन् । अकुत सम्पत्ति जोड्छन् । तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडेर राखिएको हुन्छ । बहालावाला कर्मचारीलाई मासिक
मीनबहादुर गुरुङ, शेखर गोल्छा, चन्द्रप्रसाद ढकाल, चौधरी ग्रुप, विशाल गु्रप, दुर्गा प्रसाईं, एमाले नेता महेश बस्नेत, कांग्रेस नेता दीपक खड्कालगायतले यस्तै कमसल धितो राखेर बैंकबाट
भाटभटेनीसँगै विभिन्न व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगीले पनि राज्यलाई कर तिरेका छन् । उद्योगीहरुले विद्युत महसुलको अर्बौ बक्यौता तिरेका छैनन् । यता, कर तिरेपनि पर्याप्त तिरिएको छैन
