नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ब्ल्याकलिस्टमा पर्नेबित्तिकै वैदेशिक ऋण, अनुदान र रेमिट्यान्सको बाटो पनि बन्द हुनेछ । कुनै पनि देशले हामीलाई ऋण दिन्छ न अनुदान । नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँदैनन् । बरु उल्टै विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काइनेछ ।
नेपाल २०८१ फागुन ९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेको थियो । यो लिस्टबाट हट्ने समय सीमा ०८३ माघ मसान्तसम्म छ । अथवा आगामी दुई महिनाभित्र यो लिस्टबाट नेपाल ननिस्किए ब्ल्याकलिस्टमा पर्नेछ । देशलाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्न सरकारले कुनै पनि कदम चालेको देखिँदैन । बरु उल्टै ठगीजस्तो जघन्य अपराधलगायतका मुद्दा धमाधम फिर्ता लिइँदैछ । आन्दोलनका नाममा देश खरानी बनाउनेलाई पनि छोडिँदैछ ।
भ्रष्टाचारका कुनै पनि फाइल खोलिएको छैन । पुराना दल, नेता र आफ्ना विरोधीमाथि प्रतिशोध साँध्नमै बालेन सरकार व्यस्त देखिन्छ । यसले मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको ब्ल्याकलिस्टमा पर्ने पक्कापक्की छ । नेपाल कालोसूचीमा पर्नेबित्तिकै विश्वमा रहेको हाम्रो छविमाथि त नमेटिने दाग लागि नै हाल्नेछ, सँगै देशले अनगिन्ती समस्या भोग्नुपर्नेछ । देश ऋणको दलदलमा छ । पहिल्यैकै सरकारले ३० खर्ब ऋण लिएकोमा बालेन सरकार आएयता चार खर्ब थपिएको छ ।
गम्भीर कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो देश वैदेशिक ऋण, अनुदान र रेमिट्यान्सले चलिआएको छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउनदेखि विकास निर्माणका कामका निम्ति यसैमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । देशभित्र जनताले तिरेको कर त दैनिक सरकारी सानातिना खर्चका निम्तिसमेत पुग्दैन । त्यसमा पनि केही समययता राजस्वका स्रोत र कर सुक्दै गएको छ । देशमा बेरोजगारी व्याप्त छ । महँगीका कारण जनतालाई बिहान-बेलुकाको छाक टार्नसमेत धौधौ परेको छ ।
अहिले त विदेश गएर भए पनि मानिसहरूले आफ्नो परिवार पालिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । तर, त्यो बाटो पनि बन्द भए के होला ? नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ब्ल्याकलिस्टमा पर्नेबित्तिकै वैदेशिक ऋण, अनुदान र रेमिट्यान्सको बाटो पनि बन्द हुनेछ । कुनै पनि देशले हामीलाई ऋण दिन्छ न अनुदान । नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँदैनन् । प्रतिनिधि बनेर विदेश जान पाउँदैनन् । बरु उल्टै विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काइनेछ ।
अनि जेले देशको अर्थतन्त्र र जनताको जीविकोपार्जन धानिरहेको छ, त्यो बाटै बन्द भएपछि के होला ? तब उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिसमेत कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । देशभित्रै सरकार ऋणैऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ५६ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता भुक्तानी वर्षौँदेखि बाँकी छ । एकातिर राजस्वको दायरा खुम्चिँदै गइरहँदा देशमा क्षति हुने क्रम भने लगातार बढिरहेको छ । कहिले आन्दोलन त कहिले प्राकृतिक विपद्ले ठूलो मानवीयसँगै भौतिक क्षति पुर्याइरहेको छ । गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा ७७ जनाको मृत्युसँगै सरकारी संरचनातर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड र निजीतर्फ २७ खर्ब बराबरको क्षति पुग्यो ।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै आएको विनाशकारी बाढीले हजारौँ मानिसको ज्यान लिनुका साथै आठ खर्बको भौतिक क्षति पुर्याएको छ । यसअघि वा पछिसमेत आएका बाढीपहिरोले पनि अर्बौँको क्षति भइसकेको छ । यसरी एकातर्फ बढ्दो क्षति, अर्कोतर्फ राजस्व नउठेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत विदेशीसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्था रहिरहँदा बालेन सरकारले कर्मचारीको तलबमा झनै वृद्धि गर्यो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत निजामती र सुरक्षा निकायका कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तलबमा पनि पाँच हजार रुपैयाँ बढाइएको छ भने महँगी भत्ता मासिक पाँच हजार रुपैयाँ यथावत् राखिएको छ । निजामती, सुरक्षाकर्मी, शिक्षकलगायत सरकारी कर्मचारी लाखौँ छन् । पेन्सन होल्डर पनि उत्तिकै छन् भने करार, ज्यालादारी, अस्थायी पनि लाखौँकै संख्यामा छन् ।
करार कर्मचारीले पेन्सनबाहेक सरकारीसरह तलब र सेवासुविधा पाउँछन् । बढाइएको तलबका कारण राज्यमाथि सात खर्ब आर्थिक भार थपिएको छ । देशभर ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूले पदअनुसार मासिक ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब बुझ्छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने ४२ लाख छन् । उनीहरूले मासिक चार हजार रुपैयाँ पाउँछन् । देशभरिका जेलमा ३२ हजार कैदीबन्दी छन् ।
उनीहरूलाई बिहान-बेलुका खाना खुवाउनुपर्यो । लत्ताकपडा दिनुपर्यो । त्यसमा राज्यको वार्षिक अर्बौँ रकम खर्च हुन्छ । राज्यको खर्च जताततै छ । सरकारी खर्च दैनिक खर्बौँमा हुने गर्छ । तर, आम्दानी भने घटेको घट्यै छ । आम्दानी होस् पनि त कसरी, देशभित्र त आम्दानी गर्ने स्रोत नै छैन । उद्योग, कलकारखाना त केही पनि छैन । घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनलाई नै उद्योग बनाइएको थियो । केही वर्षयता यी सबै क्षेत्रमा आएको व्यापक मन्दीका कारण राज्य झन् संकटमा परेको छ ।
सरकारी ढुकुटी रित्तो हुँदै गएको छ, उठेको करले विकास निर्माण त परको कुरा हो सरकारी दैनिक खर्च धान्नसमेत महामुस्किल छ । अहिलेसम्म त जेनतेन वैदेशिक ऋण, अनुदान र रेमिट्यान्सले देश धानिरहेको छ, आखिर सरकारले जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि सत्य त यही नै हो ।
राजनीतिक दलहरूले चुनाव जित्न र सत्ता टिकाउन कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वर्षेपिच्छे बढाउने काम गरे । वि.सं. २०३२–३३ सालमा मासिक ३०–३५ हजार रुपैयाँ तलबमा सरकारी जागिर खाएकाहरू अहिले पेन्सनमात्र ४० देखि ६० हजारसम्म थाप्छन् । ०५१ सालमा मासिक एक सय रुपैयाँबाट सुरु भएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता अहिले चार हजार रुपैयाँ पुगिसक्यो ।
दलहरूले भोटका निम्ति राज्यमाथि आर्थिक भार थप्ने काम गरे भने जनता पनि खुसी हुँदै बुझे । विदेशीसँग ऋण लिई-लिई कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने काम भयो । जसका कारण आज देशै संकटमा परेको छ । विदेशीको ऋण तिर्न नसके देशमाथि हस्तक्षेप हुनेछ न ऋण तिर्न राज्यको ढुकुटी रित्तो छ । जनताले यत्रो वर्षदेखि तिरिआएको कर र विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई पोस्दै सकिसक्यो । अनि यस्तो अवस्थामा झन् मुलुक ब्ल्याकलिस्टमा परे के होला ? नेपाली जनता र नेपालको अस्तित्व रहला कि नरहला ? गम्भीर चिन्ता र सोच्नैपर्ने विषय बनेको छ ।
