मार्क्सवादी अर्थशास्त्रले यसलाई ‘अतिरिक्त मूल्य’को अवधारणासँग जोडेर विश्लेषण गर्छ। श्रमिकले सिर्जना गरेको मूल्य र उसले पारिश्रमिकका रूपमा पाउने रकमबीचको अन्तर नै पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा अतिरिक्त मूल्यको स्रोत बन्छ।

दसैँ आउँदा नेपाली समाज उत्सवमय बन्छ। घरआँगन सफा हुन्छन्, बजारमा चहलपहल बढ्छ, टाढिएका आफन्त भेटिन्छन् र टीका–जमराले पुस्तौँबीचको सम्बन्धलाई जोड्छन्। धेरैका लागि यो वर्षकै सबैभन्दा ठूलो खुसीको अवसर हो— परिवारसँग भेट्ने, आशीर्वाद लिने, नयाँ लुगा लगाउने र दैनिक जीवनको थकानबाट केही दिन विश्राम लिने समय।

तर, यही उत्सवको उज्यालोभित्र अर्को यथार्थ पनि लुकेको छ। दसैँ सबैका लागि समान हुँदैन। कसैका लागि यो आनन्दको समय हो भने कसैका लागि ऋण, महँगी, थप श्रम र परिवारसँग भेट्न नपाउनुको छटपटी र पीडा। एउटै पर्वले समाजको खुसी मात्र होइन, त्यसमा विद्यमान आर्थिक असमानता, वर्गीय विभाजन, लैङ्गिक श्रमविभाजन र सांस्कृतिक विभेदलाई पनि उजागर गर्छ।

त्यसैले दसैँलाई केवल धार्मिक अनुष्ठानका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई नेपाली समाजको यस्तो ऐनाका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ, जसमा हाम्रो आस्था, श्रम, सत्ता र असमानता एकैसाथ प्रतिबिम्बित हुन्छन्।

खुसी सबैका लागि समान छैन

दसैँको सामान्य चित्रमा नयाँ लुगा, मीठो खाना, टीका–जमरा र पारिवारिक जमघट देखिन्छ। तर, यो चित्र सबै घरमा उस्तै हुँदैन।

सम्पन्न परिवारका लागि दसैँ घुमफिर, किनमेल र मनोरञ्जनको अवसर हुन सक्छ। तर, दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्ने श्रमिकका लागि एक दिन काम नपाउनु भनेको त्यही दिनको चुलो र आम्दानी गुम्नु हो। प्रवासमा पसिना बगाइरहेका लाखौँ नेपालीका लागि दसैँ परिवारसँग भिडियो कलमा मुस्कुराउने र टाढिएका आफन्तको सम्झनामा आँसु पुछ्ने क्षण बनिदिन्छ।

किसान, मजदुर, चालक, पसले, सुरक्षाकर्मी र घरेलु श्रमिकका लागि दसैँअघि र दसैँका दिनहरूमा कामको चाप झनै बढ्छ। बजारमा चहलपहल बढ्छ, यातायात व्यस्त हुन्छ, खाद्यान्न तथा लत्ताकपडाको माग चुलिन्छ। तर, यसबाट प्राप्त हुने नाफा र सुविधा सबैले समान रूपमा पाउँदैनन्। उत्पादन तथा सेवा दिने श्रमिकको ज्याला सीमित रहन्छ, जबकि व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभको ठूलो हिस्सा पुँजी र उत्पादनका साधनमाथि नियन्त्रण राख्नेहरूकै हातमा पुग्छ।

त्यसैले दसैँको खुसी मापन गर्दा ‘कति खर्च भयो?’ भन्ने प्रश्न मात्र पर्याप्त हुँदैन; ‘खुसी बाँड्न खटिने मानिसले आफैँ कति खुसी पाए?’ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर भएर उठ्छ।

धर्म: सान्त्वना र प्रश्न दुवै

दसैँको धार्मिक आख्यान विजयको कथासँग जोडिएको छ। दुर्गा देवीले महिषासुरमाथि र रामले रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको प्रसङ्ग स्मरण गरिन्छ। यी कथाहरूलाई असत्यमाथि सत्य, अन्यायमाथि न्याय र अधर्ममाथि धर्मको विजयका प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरिन्छ।

कार्ल मार्क्सले धर्मलाई ‘पीडित प्राणीको आर्तनाद’ र ‘जनताको अफिम’ भनेर व्याख्या गरेका थिए। उनको यो आलोचनालाई धर्म मान्ने आममानिसको अपमानका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। मार्क्सले मानिसले वास्तविक जीवनमा न्याय, सुरक्षा र सम्मान पाउन नसक्दा धर्ममा सान्त्वना खोज्न बाध्य हुने परिस्थितिलाई औँल्याएका थिए। धर्मले दुःख सहन केही मानसिक ढाडस त दिन सक्छ, तर दुःख उत्पन्न गर्ने गरिबी, शोषण र असमानताका सामाजिक जराहरूलाई आफैँ उखेल्न सक्दैन।

दसैँको सन्दर्भमा यो प्रश्न अझ सान्दर्भिक बन्छ। यदि हामी अन्यायमाथि न्यायको विजय उत्सव मनाउँछौँ भने आफ्नै समाजमा विद्यमान गरिबी, जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता र श्रमिकको शोषणप्रति हाम्रो दृष्टिकोण के छ?

धर्म र सामाजिक न्याय अनिवार्य रूपमा एकअर्काका विरोधी होइनन्। दान, करुणा, सहयोग र कमजोरको संरक्षणजस्ता उदात्त मूल्यहरू सामाजिक न्यायसँग जोडिन सक्छन्। तर, जब गरिबीलाई केवल भाग्य, पूर्वजन्मको पाप वा दैवी इच्छाको परिणाम मानेर पन्छाइन्छ, तब अन्यायका वास्तविक सामाजिक तथा आर्थिक कारणहरू ओझेलमा पर्छन्।

त्यसैले प्रगतिशील दृष्टिकोणले धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्दै एउटा अहम् प्रश्न उठाउँछ— के हामी मानिसलाई दुःख सहने बानी मात्र पार्छौँ, कि दुःख जन्माउने सामाजिक संरचना बदल्न पनि अग्रसर हुन्छौँ?

श्रम अदृश्य हुन्छ, खर्च देखिन्छ

दसैँका लागि आवश्यक हरेक वस्तु र सेवाका पछाडि पसिना र श्रम जोडिएको हुन्छ। चामल, तरकारी, मासु, कपडा, मिठाई, फलफूल, यातायात र मनोरञ्जनलगायतका सामग्री किसान, मजदुर, चालक, कालिगड, व्यापारी र सेवाकर्मीकै श्रमबाट उपलब्ध हुन्छन्।

तर, उत्सवको झिलिमिलीमा यी श्रमिकको योगदान प्रायः ओझेलमा पर्छ। हामी महँगा कपडा किन्छौँ, तर ती सिलाउने दर्जी वा उत्पादन गर्ने कारखानाका मजदुरको जीवनस्तर सम्झँदैनौँ। हामी बजारबाट महँगोमा उपभोग्य वस्तु किन्छौँ, तर ती उब्जाउने किसानले उचित लागत मूल्य पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न पनि कमै उठाउँछौँ।

मार्क्सवादी अर्थशास्त्रले यसलाई ‘अतिरिक्त मूल्य’को अवधारणासँग जोडेर विश्लेषण गर्छ। श्रमिकले सिर्जना गरेको मूल्य र उसले पारिश्रमिकका रूपमा पाउने रकमबीचको अन्तर नै पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा अतिरिक्त मूल्यको स्रोत बन्छ। दसैँजस्तो ठूलो उपभोग हुने याममा बिक्री र कामको परिमाण त ह्वात्तै बढ्छ, तर त्यसको लाभांश श्रमिकको जीवनस्तरमा समानुपातिक रूपमा प्रतिबिम्बित हुँदैन।

श्रमिकको सम्मान गर्नु भनेको केवल औपचारिकता वा ‘धन्यवाद’ भन्नु मात्र होइन। उचित ज्याला, सुरक्षित कार्यस्थल, कानुनबमोजिमको बिदा, अतिरिक्त कामको उचित भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नै श्रमको वास्तविक सम्मान हो।

महिलाको श्रम: उत्सवको अदृश्य आधार

दसैँको खुसी घरको भान्सादेखि सुरु हुन्छ। खानाका परिकार पकाउने, घरआँगन लिपपोत र सफाइ गर्ने, पूजाको जोहो गर्ने, पाहुनाको सत्कार गर्ने तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्ने कामले नै पर्वलाई रौनक दिन्छ।

तर, यी सबै कामको मुख्य भार धेरैजसो परिवारमा महिलाकै काँधमा थोपरिन्छ। यसलाई ‘माया’, ‘कर्तव्य’ वा ‘स्त्रीधर्म’ को आवरण दिएर स्वाभाविक ठान्ने सामाजिक मनोविज्ञान छ। वास्तवमा यी काम अथाह समय, शारीरिक श्रम र मानसिक ऊर्जा मागिने कार्य हुन्, जसको न कुनै गणना हुन्छ, न त पारिश्रमिक नै।

पुरुषहरू आराम गरिरहँदा, भेटघाटमा रमाउँदा वा मनोरञ्जनमा भुल्दा धेरै महिला भान्सा र भाँडाकुँडामै सीमित भइरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा परिवारको सामूहिक भनिएको खुसी पनि असमान लैङ्गिक श्रमविभाजनको जगमा उभिएको देखिन्छ। एउटा लिङ्गको निःशुल्क श्रममाथि अर्कोले उत्सव मनाउनु न्यायसङ्गत हुन सक्दैन।

प्रगतिशील दसैँ त्यो हो, जहाँ भान्सा, सरसफाइ र पाहुना सत्कारको जिम्मेवारी परिवारका सबै सदस्यले बराबरी बाँड्छन्। महिलाले पनि थकाइ मार्ने, घुमफिर गर्ने, आफन्त भेट्ने र आफ्नो रुचिअनुसार चाडपर्वको आनन्द लिने समान अवसर पाउनुपर्छ।

जात र संस्कृतिको प्रश्न

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। दसैँ धेरै नेपालीका लागि महत्त्वपूर्ण पर्व भए पनि यो सबैको साझा वा अनिवार्य सांस्कृतिक अभ्यास होइन। कसैले यसलाई भव्य रूपमा मनाउँछन्, कसैले सामान्य रूपमा, त कसैले आफ्नो ऐतिहासिक–सांस्कृतिक पहिचान वा आस्थाका आधारमा यसमा सहभागी नहुने छनोट गर्छन्।

समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब कुनै एउटा पर्वलाई मात्र राष्ट्रियता वा देशभक्तिको एकमात्र कसी बनाइन्छ। दसैँ नमनाउने व्यक्ति कुनै पनि अर्थमा कम देशभक्त हुँदैन। फरक धर्म, संस्कृति वा विचार अङ्गीकार गर्ने नागरिक पनि राज्यका दृष्टिमा उत्तिकै समान हुन्।

त्यसैगरी, दसैँका नाममा हुने जातीय विभेद र छुवाछुत पूर्णतः अन्त्य हुनुपर्छ। जातका आधारमा कसैलाई मन्दिर, पूजा, भोज वा सामाजिक भेटघाटबाट बहिष्कृत गरिनु परम्पराको संरक्षण होइन, मानव मर्यादाको घोर अपमान हो। परम्पराको जगेर्ना गर्नु र त्यसमा रहेका विभेदकारी कुरीतिलाई सच्याउनु परस्पर विरोधी विषय होइनन्।

सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्नु भनेको सबैलाई जबर्जस्ती एउटै साँचोमा ढाल्नु होइन; बरु आ-आफ्नो मौलिक पहिचान र परम्परासहित सबै समुदायले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने बहुलवादी वातावरण निर्माण गर्नु हो।

संविधानले के भन्छ?

नेपालको संविधान, २०७२ ले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र समाजवादउन्मुख राज्यका रूपमा घोषणा गरेको छ। संविधानको धारा ४ ले धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दै सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ।

धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गर्दै कानुनको समान संरक्षण र विभेदविरुद्ध स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिको हक, धारा ३८ ले महिलाको हक र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेका छन्।

यी संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई दसैँसँग जोडेर हेर्दा सन्देश प्रस्ट छ, कसैले पर्व मनाओस् वा नमनाओस्, उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको पूर्ण रक्षा हुनुपर्छ। साथै, चाडबाडका नाममा हुने कुनै पनि प्रकारको भेदभाव, शोषण र असमानतालाई परम्पराको नाम दिएर उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।

संविधानमा अधिकार लेखिनु मात्र पर्याप्त छैन; ती अक्षरहरू भान्सा, टोल, कार्यस्थल र सार्वजनिक जीवनमा व्यवहारमै अनूदित हुनुपर्छ।

बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण

बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक चिन्तनलाई नागरिक स्वतन्त्रता, बहुलवाद र वैयक्तिक अधिकारका सन्दर्भमा बुझ्न सकिन्छ। विविधतायुक्त समाजमा लोकतन्त्रको अर्थ केवल बहुमतको विचार लाद्नु होइन; फरक विचार र आस्था राख्ने व्यक्तिको अधिकारको पनि उत्तिकै संरक्षण गर्नु हो।

दसैँको सन्दर्भमा यसको मर्म प्रस्ट हुन्छ, कुनै नागरिकले धार्मिक आस्थाका आधारमा पर्व मनाउँछ भने उसको आस्थाको सम्मान हुनुपर्छ; अर्को कुनै नागरिकले यसमा सहभागी नहुने विवेकपूर्ण निर्णय गर्छ भने उसको छनोटको पनि उत्तिकै कदर हुनुपर्छ। दुवै उत्तिकै सार्वभौम र समान हैसियतका नागरिक हुन्।

राज्यले नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ, तर आस्थाकै आधारमा कसैलाई विशेषाधिकार वा कसैलाई वञ्चितीकरणको सिकार बनाउन पाइँदैन। टीका लगाउने र नलगाउने दुवैको नागरिक हैसियत बराबर हुन्छ।

लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा यहीँ हुन्छ, हामी आफूभन्दा भिन्न आस्था, विचार र जीवनशैली भएका सहनागरिकलाई कति सम्मान गर्छौँ?

उपभोक्तावादले खुसीलाई ऋणमा बदल्दा

दसैँमा नयाँ कपडा, उपहार, मीठो खानपिन र पारिवारिक यात्रा आत्मीयता प्रगाढ बनाउने माध्यम हुन्। तर, जब यी पक्षहरू सामाजिक प्रतिष्ठा र हैसियत देखाउने अस्वस्थ होडबाजीमा परिणत हुन्छन्, तब पर्वको खुसी ऋण र मानसिक तनावमा बदलिन्छ।

‘अरूले किने, मैले पनि किन्नैपर्छ’, ‘फलनाको घरमा भव्य भोज भयो, मेरोमा पनि हुनैपर्छ’ वा ‘दसैँमा महँगो नपहिरिए समाजमा इज्जत रहँदैन’ भन्ने भ्रामक दबाबले विपन्न र मध्यमवर्गीय परिवारलाई ऋणको दलदलमा धकेल्छ।

यो केवल व्यक्तिको लहडको विषय मात्र होइन। बजारिया विज्ञापन, सामाजिक सञ्जाल र उपभोक्तावादी होडबाजीले उपभोगलाई नै खुसीको एकमात्र मानकका रूपमा स्थापित गरिदिएका छन्। तर, वास्तविक खुसी महँगो प्रदर्शनमा होइन; आफन्तसँगको आत्मीय सामीप्य, स्वाभिमान र अत्यधिक आर्थिक भारबिनाको शान्त उत्सवमा निहित हुन्छ।

प्रगतिशील चेतले व्यक्तिको बाध्यतालाई दोष दिनुभन्दा यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सामाजिक दबाबको आलोचना गर्न सिकाउँछ। खर्चको आयतनलाई प्रतिष्ठाको कसी नबनाई आत्मीयता, आर्थिक सन्तुलन र आपसी ऐक्यबद्धतालाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो।

प्रगतिशील दसैँ कस्तो हुन्छ?

दसैँको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु यसलाई निषेध गर्नु होइन, बरु यसलाई अझ समतामूलक र मानवीय बनाउनु हो। प्रगतिशील दसैँ त्यो हो, जहाँ:
श्रमिकले पसिनाको उचित ज्याला र सामाजिक सुरक्षा पाउँछन्।
किसानले आफ्नो उत्पादनको न्यायोचित मूल्य पाउँछन्।
घरायसी र भान्साको कामको जिम्मेवारी परिवारका सबै सदस्यले बराबरी बाँड्छन्।
महिलाले पनि विश्राम, घुमफिर र उत्सवको समान आनन्द लिने अवसर पाउँछन्।
जातीय विभेद, छुवाछुत र बहिष्करणका लागि कुनै ठाउँ हुँदैन।
आस्था वा अनास्थाका आधारमा कसैलाई विभेद वा अपमान गरिँदैन।
तडकभडक र खर्चलाई प्रतिष्ठा नबनाई सादगी र आत्मीयतालाई अँगालिन्छ।
आर्थिक रूपमा विपन्नलाई सहयोग गर्दा उसको आत्मसम्मानमा आँच पुग्न दिइँदैन।

यस्तो अभ्यासले परम्परालाई मास्दैन, बरु समय र समकालीन चेतनाअनुसार त्यसलाई थप न्यायपूर्ण, जीवन्त र समावेशी बनाउँछ।

दसैँ केवल नयाँ लुगा, टीका–जमरा र भोजको नाम मात्र होइन। यो हाम्रो समाजसामु उभिएको एउटा ऐना र प्रश्न पनि हो, हामीले मनाउँदै आएको विजय कसको विजय हो? के त्यो विजय केवल पौराणिक आख्यानमै सीमित रहने हो, कि आमनागरिकको दैनिक जीवनमा पनि न्याय र मुक्तिका रूपमा अनुवाद हुने हो?

देवीले दानवी शक्तिमाथि प्राप्त गरेको विजयको प्रतीकात्मक सन्देश अन्याय र उत्पीडनको अन्त्य नै हो। तर, त्यो सन्देश तब मात्र सार्थक बन्छ, जब समाजका श्रमिकले उचित पारिश्रमिक र मर्यादा पाउँछन्, महिलाले समानताको अनुभूति गर्छन्, किसानले मिहिनेतको फल पाउँछन् र विपन्न वर्गले दया होइन, अधिकार र सम्मान पाउँछन्।

उत्सवको उज्यालो त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यसको न्यानो प्रकाश समाजको सबैभन्दा तल्लो र सीमान्तकृत तप्कासम्म पुग्छ। दसैँलाई धार्मिक–सांस्कृतिक औपचारिकताबाट माथि उठाएर श्रम, समानता र सामाजिक न्यायको विमर्शसँग जोड्न सकियो भने मात्र यसले नेपाली समाजलाई साँच्चिकै समतामूलक बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।

दसैँको वास्तविक मर्म विजयको भजन गाउनुमा मात्र होइन, समाजमा विद्यमान असमानता घटाउँदै हरेक नागरिकले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने परिवेश निर्माण गर्ने सामूहिक सङ्कल्पमा निहित छ।