चाडपर्वका बेला ग्यास, खाद्यान्न तथा माछामासुलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको अचाक्ली मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र मिसावट नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकार निरीह एवम् उदासीन बन्दा दशैँ आम सर्वसाधारणका निम्ति हर्ष नभई दशा बन्न पुगेको छ।
बजारमा दशैँको रौनक छ। वर्ष दिनमा एक पटक आउने चाड ऋणधन गरेर भए पनि सर्वसाधारण मनाइरहेका छन्। यद्यपि, उनीहरू लुटिने क्रम भने जारी छ। दशैँ सबैभन्दा बढी व्यापारीहरूलाई लागेको छ। हुन त उनीहरूका लागि सधैँ दशैँ नै हो। कालोबजारी अनि तोकिएभन्दा बढी मूल्य असुलेर सर्वसाधारण ठग्न पाएपछि दशैँ त भइगो नि।
दशैँ भए पनि व्यापारीहरूले लुट्न छोडेका छैनन्, बरु उल्टै सामानको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर ठगिरहेका छन्। दशैँमा माछामासुलगायत खानेकुरा अत्यधिक खाने गरिन्छ। तर, पकाउनका निम्ति सर्वसाधारणसँग ग्यास नै छैन। अब रोचक कुरा चाहिँ सरकारले तोकेको मूल्यमा ग्यास खोजे पाइँदै पाइँदैन, व्यापारीले भनेजति तिर्छु भने चाहिँ तुरुन्तै पाइन्छ।
सरकारले एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ६० रुपैयाँ तोकेको छ। बजारमा भने २६ सयदेखि २९ सय रुपैयाँमा ग्यास किनबेच भइरहेको छ। सिलिन्डरसहित ६ हजारदेखि सात हजारमा बेचबिखन भइरहेको छ। ग्यासको हाहाकार र व्यापारीको लुटधन्दा चलेको सात महिना बितिसकेको छ। यस अवधिमा सरकारले न त ग्यास आपूर्ति सहज गर्न सकेको छ न त कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही नै।
अहिले माछामासुमा पनि यस्तै भइरहेको छ। मनलाग्दी मूल्यमा मासु बेचिँदैछ। किसानसँग जिउँदो खसी किलोको चार सयदेखि पाँच सय रुपैयाँमा ल्याइन्छ। बिचौलियासँग व्यापारीहरू ६ सयदेखि आठ सयमा किन्छन्। अनि काटेर त्यही मासु किलोकै १६ सयदेखि १९ सय रुपैयाँमा बेचिरहेका छन्। त्यसमा पनि बाख्रा, बोकाको मासु मिसाउँछन्। जिउँदो च्याङ्ग्रा पनि किसानसँग किलोको चार सयमा ल्याइन्छ।
बिचौलियाहरू १३ सयमा बेच्छन् अनि व्यापारीहरू त्यही च्याङ्ग्रा काटेर किलोको २६ सयदेखि २८ सय रुपैयाँसम्म बेचिरहेका छन्। राँगा, कुखुरा, बङ्गुरलगायतको मासुमा पनि उस्तै छ। फार्ममा मरेका कुखुरा काटेर उपभोक्तालाई बेचिन्छ, त्यो पनि किलोकै पाँच सयदेखि ६ सय रुपैयाँमा। राँगाको भनेर भैँसीको मासु बेचिन्छ त बङ्गुर भनेर सुँगुर। त्यो पनि किलोकै चार सयदेखि सात सयसम्म।
महिनाौँ दिन बासी अनि केमिकल हालेर राखिएको माछा बेचिन्छ, त्यो पनि किलोकै पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म। माछामासु नखानेले दही, दूध, पनिर खान्छन्। दूध प्रतिलिटर डेढ सय र दही प्रतिलिटर डेढ सयदेखि तीन सय रुपैयाँमा बेचिन्छ।
दूधमा पाउडर हालिएको हुन्छ त दही जमाउन केमिकल प्रयोग गरिन्छ। पनिरमा पनि पिठो र केमिकल मिसाउन थालिएको छ। यस्तो दूध, दही र पनिर खाएपछि संवेदनशील अङ्गमा हानि पुग्छ। दशैँमा पेयपदार्थ र मदिराको खपत अत्यधिक हुन्छ। बजारमा अधिकांश भट्टी पसलहरूमा भीडभाड देखिन्छ। भट्टी पसलमा घरेलु मदिरा बेचिन्छ। त्यस्तो मदिरा मानाकै डेढ सयदेखि तीन सय रुपैयाँ लिइन्छ।
त्यस्तो मदिरा युरिया मलदेखि थोत्रा, पुराना कपडा, जुत्ता, राँगा, भैँसीको हड्डी प्रयोग गरेर बनाइएको हुन्छ। अनि एक–दुई पटक सेवन गर्नेबित्तिकै कलेजो, किड्नी सिद्धिन्छ। पेयपदार्थ चिनी र अखाद्य रङ्ग मिसाएर बनाइएको हुन्छ। खानुन्जेल त आनन्द आउँछ, त्यसपछि शरीरमा दीर्घ हानि पुग्छ। केही दिनअघि गोलभेंडा किलोको दुई रुपैयाँमा बिक्री भएन भनेर किसानहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा गोलभेंडा फालेर आन्दोलन गरे।
अहिले बजारमा त्यही गोलभेंडा किलोकै डेढ सय रुपैयाँदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म छ। लसुन पनि एक दिनमै पाउमा १५ रुपैयाँ बढेको छ। अघिल्लो दिन ८० रुपैयाँ पाउमा बिक्री भएको लसुन भोलिपल्ट ९५ रुपैयाँ। चामलको भाउ त बढेको बढ्यै छ। केही महिनाअघि प्रतिबोरा १७ सयदेखि १९ सय रुपैयाँ रहेको जिरा मसिनो चामल अहिले २२ सयदेखि २६ सय रुपैयाँ पुगेको छ।
महँगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ। बजारमा जनता भन्छन्, ‘देशमा सरकार नै छैन। सरकार भएको भए त कालोबजारी र मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीहरूलाई कारबाही हुन्थ्यो होला नि।’ बालेन सरकार आफ्नै पारामा छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दशैँ मनाउन व्यस्त छन्, जनता भने चिन्तित छन्। दशैँमा एक छाक मिठोसमेत खान पाएका छैनन्। महँगीका कारण दशैँमा समेत एक किलो मासु किनेर खान नसक्ने अवस्थामा जनता पुगेका छन्।
अर्कोतर्फ, बजारमा जुवातास, कौडी खेल्ने-खेलाउनेहरूको बिगबिगी देखिन्छ। सडक नै कब्जा गरेर खेलिरहँदासमेत प्रहरी प्रशासन भने मौन छ। कानुनमा त जुवातासलाई निषेध गरिएको छ नि, तर के गर्नु कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू सुतेर बसेपछि। दशैँमा जुवातास, कौडी खेलेर धेरैले आफ्नो धनसम्पत्ति सिध्याउँछन्। अनि परिवारमा झैझगडा भएर मारकाटको समेत स्थिति निम्तिन्छ।
दुर्भाग्य, प्रहरी अनुगमन गरेर कारबाही गर्दैन त गृहमन्त्री सुधन गुरुङ दशैँ मनाउन व्यस्त होलान्। देशमा तीन तहको सरकार छ। दशैँजस्तो चाडपर्वमा बजारमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि बढ्नु स्वाभाविक हो। त्यसको अनुगमन गरेर कारबाही गर्नु सरकारको दायित्व छ।
विडम्बना, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै बजारलाई छाडा छोडिदियो। व्यापारी र बिचौलियाले मिलेर उत्पादक र उपभोक्तालाई जतिसुकै ठगे पनि, लुटे पनि सरकारले नै छुट दिएपछि के नै गर्न सकिन्छ र। सरकार व्यापारीसामु निरीह बन्दा यसपालि पनि सर्वसाधारणका निम्ति दशैँ दशा बनिरहेको छ। दशैँ लागेर पनि के गर्नु, जब जनता बिहान-बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्तामै छन्।
व्यापारीसँगै सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र घरधनीहरूलाई मात्र दशैँ लागेको छ। जनता त दशैँमा समेत मजदुरी गरिरहेका छन्। किनकि काम नगरी उनीहरूले खान पाउँदैनन्। बजारमा व्यापारीदेखि यातायात व्यवसायी, घरधनीसम्मको ठगीधन्दा चलिरहेको छ। दशैँमा त झन् बढी ठग्छन्, अनि सरकार छ चाहिँ कहाँ? सात महिनामा बालेन सरकारले के गर्यो? जनता त दशैँमा समेत मजदुरी गरिरहेका छन्।
