प्रदेश बनेपछि कर्णालीले आफ्नै सरकार, मन्त्रालय, बजेट र नीति निर्माण गर्ने अधिकार पायो। तर प्रदेशभित्रै स्रोत, सत्ता, सरकारी संरचना र आर्थिक गतिविधि कहाँ केन्द्रित भए भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तर धेरै हदसम्म सुर्खेतमा पुग्छ।
कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको एक दशक पुगेको छ। २०७२ भदौ ४ गते तत्कालीन ६ नम्बर प्रदेश घोषणा हुँदा यो केवल नयाँ प्रशासनिक संरचनाको सुरुवात थिएन। दशकौँदेखि राज्यको मूलधारबाट पछाडि पारिएको भूगोलले आफ्नो पहिचान, अधिकार र विकासका लागि गरेको संघर्षको परिणाम थियो। त्यो संघर्षमा जुम्लाको योगदान विशेष थियो। प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनमा जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले ज्यान गुमाए। त्यसैले कर्णाली प्रदेशको इतिहासमा जुम्लाको भूमिका आन्दोलनमा सहभागी जिल्लाको मात्र होइन, बलिदान दिने भूगोलको पनि हो।
तर प्रदेश स्थापना भएको करिब एक दशकपछि यसको उपलब्धि र प्रभावको समीक्षा गर्दा एउटा असहज प्रश्न उठ्छ, जुन प्रदेश प्राप्तिका लागि जुम्लाले सहिद दियो, प्रदेश स्थापनापछि त्यसको लाभ र अवसरको वितरण कति न्यायपूर्ण भयो ? प्रदेश बनेपछि कर्णालीले आफ्नै सरकार, मन्त्रालय, बजेट र नीति निर्माण गर्ने अधिकार पायो। तर प्रदेशभित्रै स्रोत, सत्ता, सरकारी संरचना र आर्थिक गतिविधि कहाँ केन्द्रित भए भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तर धेरै हदसम्म सुर्खेतमा पुग्छ। राजधानी वीरेन्द्रनगर हुनु यसको प्रमुख कारण हो।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, अधिकांश प्रदेशस्तरीय कार्यालय, कर्मचारीको ठूलो हिस्सा, राजनीतिक गतिविधि, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार र निजी लगानीको आकर्षण सुर्खेतमा केन्द्रित हुँदा प्रदेशभित्रै एउटा नयाँ केन्द्र निर्माण भएको छ। संघबाट प्रदेशमा अधिकार त हस्तान्तरण भयो, तर प्रदेशभित्र सुर्खेतबाहेकका जिल्लामा त्यो अधिकार र स्रोत कति विकेन्द्रित भयो ?
२०७२ साउन २३ गते तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रदेश सीमांकनमा साविक कर्णालीलाई सुदूरपश्चिममा गाभ्ने निर्णय भएपछि कर्णालीमा आन्दोलन चर्कियो। छुट्टै कर्णाली प्रदेशको मागसँगै अखण्ड मध्यपश्चिमको माग पनि उठ्यो। जुम्ला, सुर्खेत हुँदै सुरु भएको आन्दोलन १० वटै जिल्लामा फैलियो।
आन्दोलनका क्रममा सुर्खेतका गोपालसिंह रजवार, टीकाराम गौतम र यामबहादुर बिसी तथा जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले ज्यान गुमाए। आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि २०७२ भदौ ४ गते साविक कर्णालीका पाँच, भेरीका तीन र राप्तीका दुई जिल्ला समेटेर ६ नम्बर प्रदेश घोषणा गरियो। यसरी कर्णाली प्रदेश राजनीतिक सहमतिबाट मात्र जन्मिएको होइन, नागरिकको आन्दोलन र बलिदानबाट जन्मिएको प्रदेश हो।
जुम्लाका लागि प्रदेश प्राप्तिको अर्थ नक्सामा एउटा छुट्टै रङ थपिनु थिएन। विकासको नयाँ ढोका खुल्नु, राज्यका स्रोतमा पहुँच बढ्नु, आफ्नै भूगोलको आवश्यकताअनुसार नीति बन्नु र दशकौँको उपेक्षा अन्त्य हुनु थियो। तर अहिले प्रश्न त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, प्रदेश प्राप्त भयो, तर जुम्लाको विकासमा अपेक्षित संरचनागत परिवर्तन आयो त ?
कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आफ्नो वार्षिक बजेट बनाउने संवैधानिक अधिकार छ। प्रदेश स्थापनापछि हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ। तर बजेटको आकार ठूलो हुँदैमा त्यसको लाभ पनि समान रूपमा वितरण हुन्छ भन्ने हुँदैन। कर्णालीको बजेट विश्लेषण गर्दा दुई वटा पक्ष छुट्याउन आवश्यक छ, बजेट कहाँ विनियोजन भयो र त्यो बजेटले कहाँ आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्यो ?
प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा मन्त्रालय, प्रदेशसभा, निर्देशनालय, अस्पताल, प्रशासनिक कार्यालय, कर्मचारी आवास, सडक तथा अन्य भौतिक संरचनाको ठूलो हिस्सा केन्द्रित छ। यी संरचनामा हुने पूँजीगत लगानीले प्रत्यक्ष रूपमा सुर्खेतको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। सरकारी भवन निर्माणदेखि सडक, खानेपानी, शहरी पूर्वाधार, सेवा व्यवसाय र आवाससम्म यसको प्रभाव देखिन्छ।
यस अर्थमा सुर्खेतमा हुने प्रदेश बजेटको सबै खर्चलाई ‘अन्य जिल्लाको बजेट काटेर सुर्खेतमा लगिएको’ भन्न मिल्दैन। राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा खर्च हुनु स्वाभाविक हो। तर समस्या त्यतिबेला पैदा हुन्छ, जब प्रदेशको सीमित स्रोतको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक राजधानी निर्माण र सञ्चालनमा खर्च हुन्छ, तर सुर्खेत बाहिरका जिल्लामा दीर्घकालीन उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने लगानी कमजोर रहन्छ।
जुम्लाजस्ता जिल्लामा बजेट पुगे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा सडक, भवन, खानेपानी, साना पूर्वाधार र वार्षिक प्रकृतिका योजनामा खण्डित हुँदा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन परियोजना पर्याप्त बन्न नसकेको गुनासो छ। अर्थात् बहस ‘जुम्लाले कति बजेट पायो ?’ भन्ने होइन। बहस ‘जुम्लाले पाएको बजेटले कति स्थायी आर्थिक क्षमता निर्माण गर्यो ?’ भन्ने हुनुपर्छ।
सुर्खेतमा प्रदेशको स्रोत र अवसर बढी देखिनुको एउटा प्रमुख कारण राजधानी हो। राजधानीसँगै सरकारी कार्यालय आउँछन्, कार्यालयसँग कर्मचारी आउँछन्, कर्मचारीसँग आवास र बजारको माग बढ्छ। त्यसपछि होटल, यातायात, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, खुद्रा व्यापारलगायत सेवा क्षेत्र विस्तार हुन्छ। यसरी सरकारी बजेटको एउटा हिस्सा निजी अर्थतन्त्रमा पनि घुम्छ। यही कारण प्रदेश राजधानी भएका शहरले सामान्यतया अन्य जिल्लाभन्दा छिटो आर्थिक विस्तारको अवसर पाउँछन्।
यसलाई राजनीतिक पक्षपात भनेर व्याख्या गर्नु अपूरो हुन्छ। यो राजधानी केन्द्रित प्रशासनिक संरचनाबाट उत्पन्न हुने आर्थिक केन्द्रिकरण पनि हो। तर राज्यले यसलाई स्वाभाविक भन्दै छाडिदियो भने संघीयताको मूल मर्म विपरीत हुन जान्छ। त्यसैले प्रदेश सरकारले राजधानीको आवश्यक विकास र बाँकी जिल्लाको सन्तुलित विकासबीच स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ।
जुम्लाको अर्थतन्त्रको आधार कृषि, पशुपालन, जडीबुटी, पर्यटन र स्थानीय उत्पादन हो। यहाँको मार्सी धान, स्याउ, सिमी, आलु र अन्य उत्पादनले राष्ट्रिय बजारमा पहिचान बनाएका छन्। तर उत्पादन मात्र पर्याप्त छैन। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको प्रशोधन, भण्डारण, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजार व्यवस्थापन स्थानीय स्तरमै हुन सकेन भने उत्पादनबाट सिर्जना हुने मूल्यको ठूलो हिस्सा बाहिर जान्छ।
उदाहरणका लागि जुम्लाको स्याउ उत्पादन बढ्नु सकारात्मक उपलब्धि हो। तर त्यससँगै शीतभण्डार, प्रशोधन उद्योग, जुस तथा अन्य उत्पादन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र व्यवस्थित बजार निर्माण हुन सकेन भने किसानको आम्दानीमा अपेक्षित वृद्धि हुँदैन। त्यसैले जुम्लामा प्रदेशको बजेट खर्च भएको छ कि छैन भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो, त्यो बजेटले जुम्लाको आफ्नै उत्पादन क्षमता कति बढायो ?
प्रदेश सरकारले जुम्लालाई कृषि उत्पादन र प्रशोधनको विशिष्ट केन्द्र बनाउने हो भने सडक निर्माणसँगै कृषि प्रशोधन, भण्डारण, बजार र उद्योगमा एकीकृत लगानी गर्नुपर्छ। त्यसो भए मात्रै बजेट खर्च विकासमा र विकास आर्थिक रूपान्तरणमा बदलिन्छ।
सुर्खेतको विकासलाई कर्णालीको समस्या भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ। प्रदेश राजधानीका रूपमा सुर्खेतले विकासको अवसर पाउनु स्वाभाविक हो। बरु प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ, सुर्खेतले पाएको अवसरलाई कर्णालीका अन्य जिल्लाको विकाससँग कसरी जोड्ने ? प्रदेश राजधानीमा रहेको विश्वविद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, बजार र सेवा संरचनाले सम्पूर्ण प्रदेशलाई सेवा दिन सक्छन्। तर त्यसका लागि यातायात, डिजिटल पहुँच र सेवा वितरणको प्रभावकारी प्रणाली आवश्यक छ।
त्यसैगरी प्रदेशका केही विशिष्ट कार्यालय तथा कार्यक्रम सुर्खेतबाहिर सार्न सकिन्छ। कृषि अनुसन्धान जुम्लामा, हिमाली पर्यटनसम्बन्धी संस्थागत संरचना डोल्पा वा मुगुमा, जडीबुटी तथा हिमाली उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रम हुम्ला र कालीकोटमा तथा स्थानीय सम्भावनाअनुसार अन्य जिल्लामा प्रदेशस्तरीय संरचना विकास गर्न सकिन्छ।
यसले प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणसँगै आर्थिक विकेन्द्रीकरण पनि अघि बढाउन सक्छ। जुम्लाले प्रदेशको लाभ समान रूपमा बाँडिनुपर्छ भन्नु सुर्खेतविरोधी माग होइन। यो कर्णालीभित्रको न्यायपूर्ण विकासको माग हो। प्रदेश स्थापना आन्दोलनमा जुम्लाका नागरिकले सुर्खेतका नागरिकसँगै संघर्ष गरेका थिए। उनीहरूको माग पनि एउटै थियो, कर्णालीको पहिचान र अधिकार स्थापित होस्।
त्यसैले आज जुम्लाले प्रदेशको लाभमा आफ्नो हिस्साको प्रश्न उठाउँदा त्यसलाई क्षेत्रीय भावनाका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यो प्रदेश स्थापनाको मूल उद्देश्यसँग जोडिएको प्रश्न हो।
प्रदेश सरकारको बजेटमा दुर्गम जिल्लाका लागि विशेष प्राथमिकता, बहुवर्षीय रणनीतिक आयोजना, उत्पादनमा आधारित लगानी र परिणाममुखी बजेट प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। वर्षैपिच्छे साना–साना योजना बाँड्नेभन्दा जिल्लाको आर्थिक आधार परिवर्तन गर्ने केही ठूला परियोजना रोज्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।
भदौ ४ गते प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवस मनाइन्छ। यो दिन कर्णाली निर्माणको इतिहास सम्झने अवसर हो। तर सहिदको फोटोमा माल्यार्पण गरेर मात्र उनीहरूको योगदानको सम्मान पूरा हुँदैन। जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले जुन कर्णालीका लागि ज्यान दिए, त्यो कर्णाली आज नागरिकको जीवनमा कति परिवर्तन ल्याउन सफल भयो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
सहिद परिवारको सम्मान, आन्दोलनको ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण र स्मृति संरचनाको निर्माण आवश्यक छ। तर त्यससँगै सहिदले देखेको कर्णाली निर्माण गर्नु अझ ठूलो सम्मान हो। त्यो कर्णाली जहाँ जुम्लाको किसानले आफ्नै उत्पादनबाट सम्मानजनक आम्दानी गर्न सकोस्, युवाले रोजगारीका लागि अनिवार्य रूपमा जिल्ला छाड्न नपरोस्, बिरामीले उपचारका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता कम होस् र शिक्षा तथा रोजगारीका अवसर भूगोलका कारण सीमित नहुन्।
कर्णाली प्रदेशको आगामी विकास बहसमा बजेटको अंक मात्र हेरेर पुग्दैन। अब कम्तीमा पाँच वटा प्रश्नको आधारमा बजेटको मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ, कुन जिल्लामा कति बजेट गयो, कति खर्च भयो, त्यसबाट कति रोजगारी सिर्जना भयो, स्थानीय उत्पादन र आम्दानी कति बढ्यो र नागरिकको जीवनस्तरमा कति परिवर्तन आयो ? यस्तो परिणाममुखी मूल्यांकन हुन सकेमा मात्र राजधानी र बाहिरका जिल्लाबीचको वास्तविक अन्तर पहिचान गर्न सकिन्छ।
प्रदेश सरकारले जिल्लागत बजेट विनियोजन र खर्चको तथ्यांकलाई पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने, प्रतिव्यक्ति तथा भूगोलका आधारमा बजेटको तुलना गर्ने र दुर्गम जिल्लाका लागि अतिरिक्त लागत तथा भौगोलिक कठिनाइलाई बजेट सूत्रमा समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनकि जुम्लामा एउटा सडक बनाउन लाग्ने लागत र सुर्खेतमा त्यही लम्बाइको सडक बनाउन लाग्ने लागत समान हुँदैन। विकट भूगोलमा सेवा पुर्याउन लाग्ने खर्च पनि बढी हुन्छ। त्यसैले ‘सबैलाई बराबर रकम’ होइन, आवश्यकताअनुसार न्यायपूर्ण बजेट वितरण संघीयताको मर्मसँग बढी मेल खान्छ।
कर्णाली प्रदेशको स्थापना ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यसलाई कमजोर पार्ने होइन, अझ प्रभावकारी बनाउने बहस आवश्यक छ। प्रदेशले आफ्नै सरकार पाएको छ, नीति बनाउने अधिकार पाएको छ र विकासका लागि आफ्नै बजेट परिचालन गर्ने अवसर पाएको छ। तर प्रदेश स्थापनाको सफलता राजधानी सुर्खेतका भवन, सडक र बजारको विस्तारले मात्र प्रमाणित गर्दैन। यसको वास्तविक सफलता जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोटलगायतका दुर्गम जिल्लाका नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ।
सुर्खेत कर्णालीको राजधानी हो, तर कर्णाली नै सुर्खेत होइन। जुम्लाले प्रदेश निर्माणका लागि सहिद दियो। अब उसले आफ्नो बलिदानको प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविक हो। त्यो प्रतिफल सुर्खेतबाट अवसर खोसेर होइन, कर्णालीका सबै जिल्लामा नयाँ अवसर सिर्जना गरेर दिनुपर्छ। प्रदेश स्थापनाको पहिलो चरणमा कर्णालीले भूगोल पायो। अब दोस्रो चरणमा त्यस भूगोलभित्र समान अवसर, न्यायपूर्ण बजेट र सन्तुलित विकास स्थापित गर्नुपर्छ।
भदौ ४ गतेको अर्थ त्यतिबेला मात्र पूर्ण हुनेछ, जब प्रदेश स्थापनाका लागि जुम्लाले बगाएको रगत र कर्णालीका नागरिकले गरेको संघर्षको परिणाम सरकारी दस्तावेज र दिवसका भाषणमा मात्र होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिनेछ। त्यसैले आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो, कर्णाली प्रदेश बन्यो, तर कर्णालीभित्रको विकासको केन्द्रिकरण कहिले अन्त्य हुन्छ ?
