एक दशकपछि संविधान संशोधनको बहस पनि तीव्र भएको छ। २०२६ मा गठित सरकारी कार्यदलले निर्वाचन प्रणाली, शासन प्रणाली, न्यायपालिका र संघीयतासहित संविधानका विभिन्न पक्षमा संशोधनका प्रस्तावहरू संकलन गरेको छ।
आज संविधान दिवस। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको दिन। यो एउटा संविधान जारी भएको दिन होइन, लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया र परिवर्तनका अनेकौं घुम्ती पार गर्दै नेपाली समाजले नयाँ राजनीतिक सम्झौता गरेको दिन पनि हो।
त्यसैले संविधान दिवसलाई कागजमा लेखिएका धाराहरू सम्झने अवसरभन्दा पनि ती धाराले बोकेको परिवर्तनको अर्थ र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था समीक्षा गर्ने दिनका रूपमा लिन आवश्यक छ।
नेपालको संविधान निर्माण कुनै सहज राजनीतिक यात्रा थिएन। २०६२/६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछि भएको शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संविधानसभा निर्वाचन हुँदै देश गणतन्त्रतर्फ अघि बढ्यो।
पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाले लामो बहस, असहमति र राजनीतिक सम्झौताबीच संविधान जारी गर्यो। अन्तरिम संविधानमै राजतन्त्रको अन्त्य, संघीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार भइसकेको थियो।
संविधानले बदलिदिएको राज्यको चरित्र
२०७२ को संविधानको सबैभन्दा ठूलो विशेषता राज्यको चरित्रमा आएको परिवर्तन हो। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्थापित भयो। सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित हुने मान्यतालाई मूल आधार बनाइयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार तथा तिनका अधिकारको संवैधानिक बाँडफाँटले शासनलाई केन्द्रबाट नागरिकको नजिक लैजाने प्रयत्न गरेको छ।
संविधानले तीन तहबीचको सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने परिकल्पना गरेको छ।
त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र समानतालाई संवैधानिक मूल्यका रूपमा स्थापित गरियो।
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा विभिन्न सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्था गरियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवास र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई मौलिक हकसँग जोडेर संविधानले नागरिकसँग राज्यको सम्बन्धलाई अधिकारमुखी बनाएको छ।
स्थानीय तहलाई पनि संवैधानिक सरकारका रूपमा स्थापित गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो। गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आफ्नै अधिकारक्षेत्रभित्र कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइनुले लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्ने आधार तयार गरेको छ।
दस वर्षपछि प्रश्न संविधानमा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा
तर संविधानको सफलता त्यसका अक्षरमा होइन, नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ। संविधान जारी भएको एक दशक पुग्दा संघीयता संस्थागत हुँदै गएको छ, तीनै तहका निर्वाचन भएका छन् र सरकारहरूले संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्।
तर अधिकारको बाँडफाँट, आवश्यक कानून निर्माण, स्रोतको व्यवस्थापन र तीन तहबीचको समन्वय अझै चुनौतीकै विषय छन्। नेपाल कानून आयोगकै अध्ययनले पनि साझा अधिकारका विषयमा आवश्यक कानून निर्माण र तीन तहबीचको समन्वय अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको देखाएको छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ, समस्या संविधानमा बढी छ कि संविधान कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक संस्कार र संस्थागत क्षमतामा? नागरिकको असन्तुष्टि केवल शासन प्रणालीको नामसँग सम्बन्धित छैन।
सुशासन, सेवा प्रवाह, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक स्थायित्व र राज्यप्रति विश्वासका प्रश्नले संविधानको स्वीकार्यता परीक्षण गरिरहेका छन्। संविधानले व्यापक अधिकार दिएको छ; चुनौती ती अधिकारलाई व्यवहारमा अनुभूत गराउनु हो।
संशोधनको बहस : परिवर्तन कि कार्यान्वयन?
एक दशकपछि संविधान संशोधनको बहस पनि तीव्र भएको छ। २०२६ मा गठित सरकारी कार्यदलले निर्वाचन प्रणाली, शासन प्रणाली, न्यायपालिका र संघीयतासहित संविधानका विभिन्न पक्षमा संशोधनका प्रस्तावहरू संकलन गरेको छ। तर प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच नै संशोधनको प्रक्रिया र दायराबारे मतभेद देखिएको छ।
संविधान संशोधन आफैमा अस्वाभाविक विषय होइन। समयसँगै संविधानमा सुधारको आवश्यकता उत्पन्न हुन सक्छ। तर संशोधनको बहसले संविधानका मूल उपलब्धि—लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, मौलिक हक र सामाजिक न्यायलाई कमजोर बनाउने होइन, तिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता संविधानको पुनर्लेखनभन्दा पनि संवैधानिक संस्कारको विकास हो। संविधानले शक्ति सीमित गर्छ, अधिकार सुनिश्चित गर्छ र राज्यका निकायलाई उत्तरदायी बनाउँछ। त्यसैले संविधान दिवसमा दलहरूले आफूलाई संविधानभन्दा माथि नराख्ने, सरकारले संवैधानिक संस्थाको सम्मान गर्ने र नागरिकले अधिकारसँगै कर्तव्यलाई पनि आत्मसात् गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
संविधानले बाटो देखाएको छ। त्यो बाटो कति न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध बन्छ भन्ने कुरा संविधानका धाराले मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व, राज्यका संस्था र नागरिक समाजको व्यवहारले निर्धारण गर्नेछ। दस वर्षको यात्रापछि अब संविधानको रक्षा गर्ने सर्वोत्तम उपाय त्यसका अक्षर दोहोर्याउनु होइन, त्यसको भावना नागरिकको दैनिक जीवनमा उतार्नु हो।
