होटल कान्जिरोवाको सभाहलमा भएको बैठकमा परियोजनाले गरेका काम, समुदायमा परेको प्रभाव, सिकाइ, कमजोरी र परियोजना सकिएपछि गर्नुपर्ने कामबारे छलफल भयो।
जुम्लाका गाउँबस्तीमा बालबालिकाका लागि ‘सभा’ भनेको ठूलाबडाले बोल्ने र उनीहरूले सुन्ने ठाउँजस्तो थियो। आफ्ना कुरा राख्ने, प्रश्न गर्ने वा गाउँको समस्या लिएर जनप्रतिनिधिसामु पुग्ने अभ्यास आफ्ना लागि सहज नभएको गुठिचौर -४ कि आरसी बालिका आशा न्यौपानेले सुनाइन्।
उनी अहिले भने बाल भेला र बाल कचहरीमा बालबालिका आफै उभिन्छन्। बालविवाह रोक्नुपर्ने कुरा गर्छन्। बालमैत्री विद्यालयको माग राख्छन्। स्थानीय सरकारको बजेटमा आफ्ना सवाल समेटिनुपर्ने बताउँछन्।
चन्दननाथ नगरपालिकामा भएको बाल कचहरीमा बालबालिकाले बालविवाह, बाल अधिकार, बालमैत्री वातावरण र बजेट विनियोजनका विषय उठाए। तिला गाउँपालिकाका बालबालिकाले आफ्ना प्राथमिकता समेटेर १० बुँदे प्रतिबद्धतासमेत स्थानीय सरकारसमक्ष पुर्याए।
यी गतिविधि कुनै एक दिनको कार्यक्रम मात्र थिएनन्। बालबालिकालाई आफ्ना कुरा भन्न, प्रश्न गर्न र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सिकाउने एउटा लामो अभ्यास थियो।
यही अभ्यासमा हुर्किएको अर्को पुस्ताले अब एउटा नयाँ प्रश्न सामना गर्दैछ, उनीहरूलाई बोल्न सिकाउने परियोजना सकिएपछि उनीहरूको आवाज कसले सुनिदिन्छ?
यो प्रश्न बालबालिकामा मात्र सीमित छैन। जुम्लाका महिला उत्पादक समूहमा पनि यही चिन्ता छ। समूहमा बसेर बचत गर्ने, कृषि प्रविधि सिक्ने, सिँचाइको पहुँच बढाउने र श्रम बचत गर्ने उपकरण प्रयोग गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ।
पातारासी गाउँपालिका -६ कि किसानले जलवायु परिवर्तनसँग मिल्ने खेतीका तरिका सिकेका छन्। विद्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षण र पोषणयुक्त खाजाको विषयले ठाउँ पाएको छ।
तर यी काम सुरु गरिदिएको परियोजना अब अन्तिम चरणमा छ। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित एकीकृत कार्यक्रम ढाँचा परियोजनाको सामाजिक लेखापरीक्षण तथा जिल्ला परियोजना सल्लाहकार समितिको बैठक बुधबार जुम्लामा सम्पन्न भयो।
होटल कान्जिरोवाको सभाहलमा भएको बैठकमा परियोजनाले गरेका काम, समुदायमा परेको प्रभाव, सिकाइ, कमजोरी र परियोजना सकिएपछि गर्नुपर्ने कामबारे छलफल भयो।
परियोजनाले तातोपानी, चन्दननाथ, गुठीचौर र पातारासी तथा तिला गाउँपालिकाका विभिन्न वडालाई समेटेको छ। बाल पोषण तथा स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, जलवायुमैत्री कृषि, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन तथा खाद्य सुरक्षा र पोषण यसका मुख्य क्षेत्र थिए।
परियोजनाको सुरुवातमै स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। जिल्लाका पाँच पालिकामा परियोजना शुभारम्भ कार्यशाला गरेर उद्देश्य, रणनीति, भूमिका र वार्षिक कार्यक्रमबारे स्थानीय सरकारसँग साझा बुझाइ बनाइएको थियो। स्थानीय योजना तथा बजेटमा परियोजनाका गतिविधि समावेश गरी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत लिइएको किर्डाक नेपालका कार्यक्रम संयोजक शिवचन्द्र कार्कीले जानकारी दिए।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौरीननणद आचार्यले आइपीएफ परियोजनाले छाडेका अभ्यासलाई स्थानीय तहको नियमित कामसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनका अनुसार बाह्य सहयोगबाट सुरु भएका कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारको आफ्नै प्राथमिकतामा ल्याउन सकिए मात्र त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन बन्न सक्छ।
तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्द प्रसाद चौलागाईंका लागि परियोजनाको अन्तिम चरण भनेको काम बन्द हुने चरण होइन, जिम्मेवारी सर्ने चरण हो। परियोजनाले तयार गरेका समूह, सीप र अभ्यासलाई पालिकाको योजना तथा बजेटमा जोडेर लैजानुपर्ने उनको धारणा छ।
तिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढाले महिला, बालबालिका र दुर्गम समुदायमा सुरु भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तह र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। विशेषगरी कमजोर पहुँच भएका समुदायका लागि परियोजनाबाट सुरु भएका अवसरलाई बीचमै रोक्न नहुने उनको जोड छ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा परियोजनाले एउटा संरचना बनाएको छ। पाँच वटा प्रभाव अधिकतम क्लब गठन गरी २५ बालबालिकालाई क्लब नेतृत्व तथा कार्यसमितिमा छनोट गरिएको छ। क्लब गठन तथा अभिमुखीकरणमार्फत २५९ बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको क्षमता विकास गरिएको परियोजनाले जनाएको छ। शनिबार हुने क्लबका नियमित सत्रले नेतृत्व, जीवनोपयोगी सीप, सहभागिता र समन्वयमा सुधार ल्याएको परियोजनाको निष्कर्ष छ।
बाल कचहरी र बाल भेलाले बालबालिकालाई आफ्नो समुदायका विषयमा बोल्ने ठाउँ दिएको परियोजनाको अनुभव छ। परियोजनाको सिकाइमा यस्ता कार्यक्रमले उनीहरूको नेतृत्व, आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति र पैरवी क्षमता बढाउनुका साथै निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाएको उल्लेख छ।
वर्ल्ड भिजन जुम्लाका प्रमुख भेषबहादुर रावलले परियोजनाले समुदायलाई सहयोगको स्थायी प्राप्तकर्ता बनाउनेभन्दा आफ्नै क्षमता विकासमा जोड दिएको बताए। परियोजनाले सुरु गरेको कामको वास्तविक अर्थ त्यसलाई समुदाय र स्थानीय सरकारले आफै अघि बढाउन सक्नुपर्ने उनको तर्क छ।
किर्डाक नेपालका कार्यक्रम संयोजक कार्कीले पनि परियोजनाको अन्तिम चरणलाई कार्यक्रम समापनको रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए। उनका अनुसार अब सिकाइ, जिम्मेवारी र संरचना हस्तान्तरणको समय हो।
परियोजनाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि केही आधार तयार गरेको छ। १ हजार ८३३ दर्ता गरिएका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण, सामान्य स्वास्थ्य जाँच तथा क्षमता विकासका गतिविधिमा सहभागी गराइएको छ।
१४ विद्यालयमा १ हजार ९२९ विद्यार्थीको आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषणका जिम्मेवार व्यक्तिलाई विद्यालय सरसफाइ, स्वच्छ पानी, दिवा खाजा र स्थानीय खाद्यवस्तुबाट पोषणयुक्त खाजा तयार गर्नेबारे क्षमता विकास गरिएको छ।
विद्यालय करेसाबारी स्थापना गर्ने काम पनि यही अभियानको हिस्सा थियो। चार विद्यालयमा आवश्यक सामग्री सहयोग गरेर विद्यार्थीलाई उत्पादन र पोषणबीचको सम्बन्ध व्यवहारमै सिकाउने प्रयास गरिएको छ।
संयोजक कार्कीका अनुसार जुम्लाका तीन वटा जलवायु कृषि पाठशालामा १२५ महिला उत्पादक समूह सदस्यले कृषि पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक मल, बाली पात्रो, खेत तयारी र बीउ तथा बिरुवा रोपणको ज्ञान तथा व्यावहारिक सीप पाए। तातोपानीका ४७ महिला उत्पादक तथा किसान समूह सदस्यले माटो संरक्षण, पानी व्यवस्थापन, जैविक कृषि, बजार पहुँच र वित्तीय सेवाबारे सिके।
पातारासीमा महिला उत्पादक समूहको सिँचाइ पहुँच विस्तार भयो। विभिन्न स्थानमा कुटानी–पेलानी मिल र थ्रेसरजस्ता श्रम बचत प्रविधिको प्रयोग सुरु भयो। परियोजनाका अनुसार यसबाट महिलाको दैनिक श्रम घटेको छ र बचत भएको समय तथा श्रमलाई आयआर्जन र अन्य उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्न सहयोग पुगेको किर्डाक नेपाल जुम्लाका कलष्टर कोअर्डिनेटर इश्वर मल्लले बताए।
कृषि अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा. घनश्याम भण्डारीले यस्ता अभ्यासलाई अब उत्पादन र बजारसँग जोड्नुपर्ने बताएका थिए। किसानले नयाँ प्रविधि सिक्नु मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसबाट उत्पादन बढ्ने र उत्पादनले बजार पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो।
जुम्लामा परियोजनाले विपद् जोखिम र जलवायु उत्थानशीलताको क्षेत्रमा पनि काम गरेको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा मनसुन पूर्वतयारी बैठकदेखि स्थानीय तहको विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलता ढाँचा निर्माणसम्मका गतिविधि भएका छन्। चन्दननाथ नगरपालिकामा २८ जना शाखा प्रमुखलाई यससम्बन्धी क्षमता विकास गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद प्रसाईंले परियोजनाबाट सिकिएका विपद् जोखिम न्यूनीकरण, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य र समुदाय सहभागिताका अभ्यासलाई स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकारका संरचनासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए।
संयोजक कार्कीका अनुसार परियोजनाले झन्डै चार करोड ४४ लाख रुपैयाँको वित्तीय आकारमा काम गरेको देखिन्छ। प्रस्तुत वित्तीय विवरणअनुसार कुल बजेट करिब ४ करोड ४३ लाख ८५ हजार २ सय रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये करिब ३ करोड ५७ लाख ३६ हजार २ सय रुपैयाँ खर्च भएको र करिब ८४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको देखिन्छ।
जुम्ला एकीकृत कार्यक्रम ढाँचातर्फ करिब १ करोड १२ लाख २७ हजार रुपैयाँ र जुम्ला सिन्जा एकीकृत कार्यक्रम ढाँचातर्फ करिब १ करोड ३९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
तर परियोजनाको मूल्यांकन रकमबाट मात्र हुँदैन। बाल क्लबमा बसेर बोल्न सिकेको बालक वा बालिकाले भोलि पनि आफ्नो कुरा भन्न पाउने कि नपाउने? महिला समूहले सिकेको बचत र कृषि सीपलाई निरन्तरता दिने कि नदिने?
तथा किसानले प्रयोग गर्न थालेको प्रविधि केही वर्षपछि पनि चलिरहने कि फेरि पुरानै श्रममा फर्किनुपर्ने? विद्यालयले सुरु गरेको पोषण र स्वास्थ्य अभ्यास पालिकाको नियमित कार्यक्रममा समेटिने कि नसमेटिने?
यी प्रश्नको उत्तर अहिले नै स्पष्ट हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाईंको तर्क छ।
सामाजिक लेखापरीक्षणमा परियोजनाका कामप्रति समुदायको धारणा भने सकारात्मक देखिएको छ। स्थानीय सरकार र समुदायको अपनत्व पनि सकारात्मक रहेको अध्ययनले देखाएको सार्वजनिक सुनुवाइको सहजिकरण गर्ने संस्था कुटिरो सिर्च सेन्टरको निष्कर्ष छ।
पलब्धिलाई संस्थागत गर्ने विषयमा अझै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। परियोजनाबाट सुरु भएका कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि स्रोत, नीति र बजेटको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको छलफलमा जोड दिइएको थियो।
जिल्ला समन्वय अधिकारी रोमबहादुर महतले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमबीच दोहोरोपन हटाएर स्रोतलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नुपर्ने बताए।
सामाजिक विकास कार्यालय प्रमुख टोपबहादुर बुढाले बालबालिका, स्वास्थ्य, पोषण र सामाजिक विकासमा परियोजनाले विकास गरेका अभ्यासलाई सरकारी कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने धारणा राखे।
परियोजनाको आफ्नै सिकाइले पनि स्थानीय सरकारसँग सुरुदेखि समन्वय गर्नुको महत्व देखाएको छ। लाभग्राही छनोटअघि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दा पारदर्शिता बढ्ने, कार्यक्रम दोहोरिन नदिने, स्थानीय स्वामित्व बढाउने र दीर्घकालीन प्रभाव सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने परियोजनाको निष्कर्ष छ।
जुम्लामा अहिले चर्चा परियोजनाले कति काम गर्यो भन्नेमा मात्र छैन। चर्चा त्यसले छाडेको काम कसले सम्हाल्छ भन्नेमा छ।
बालबालिकालाई विभिन्न किसिमका अवसर दिएको परियोजनाले अब उनीहरूको आवाज स्थानीय सरकारसम्म पुग्ने बाटो छाड्नुपर्ने वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनलका जुम्ला संयोजक रावलको तर्क छ।
उनका अनुसार महिलालाई सीप दिएको परियोजनाले त्यो सीप आम्दानीमा जोडिने आधार छाड्नुपर्छ। किसानलाई प्रविधि दिएको परियोजनाले उत्पादन र बजारबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने संरचना छाड्नुपर्छ।
परियोजनाको अन्तिम दिनपछि पनि यी काम भइरहे भने मात्र जुम्लामा यसको उपस्थितिको अर्थ बाँकी रहने तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौलागाईंको दाबी छ।
किर्डाक र वर्ल्ड भिजनको परियोजना अब औपचारिक रूपमा अन्तिम चरणतिर छ। बजेटको एउटा अध्याय बन्द हुँदैछ। प्रतिवेदन तयार हुँदैछन्। कार्यक्रमहरू समापन हुँदैछन्। तर जुम्लाका ती बालबालिका, महिला र किसानका लागि कथा त्यहीं टुंगिनु नहुने गुठिचौर गाउँपालिका -४ का वडा अध्यक्ष टिकादत्त न्यौपानेको बुझाई छ।
उनका अनुसार कुनै परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि उसले वितरण गरेको सामग्री वा खर्च गरेको रकम होइन। उसले समुदायमा यस्तो क्षमता छाड्न सक्यो कि सकेन, जसले बाह्य सहयोग रोकिएपछि पनि कामलाई अगाडि बढाइरहोस्, वास्तविक प्रश्न यही हो।
