रसुवामा जसरी पानी नै नपरी बाढी आएमा खोला नदी किनारका हजारौं बस्तीसँगै मानिस पनि बग्नेछन् । तब हुने क्षतिको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । त्यसैले, अब सरकार जनता जोगाउन लाग्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय बजारमा व्यापक चर्चा छ–काठमाडौं उपत्यका छिट्टै भासिन्छ । चिया पसलदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म यही कुरा भइरहेको सुनिन्छ । यद्यपि, यो सत्य हो या झुट ? पत्ता लगाउने काम सरकारको हो । रसुवाको भोटेकोशीमा हालै आएको बाढीले हजारौंको ज्यान लिएको छ । यदि डेढ वर्षअघि बाढी आएको बेला नै सरकारले सतर्कता अपनाएको भए यत्रो जनधनको क्षति हुने थिएन ।
त्यसैगरी, अहिले उपत्यकामा पनि भासिने चर्चा व्यापक छ । यसैले, अब सरकारले यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ । भूगर्भ विद्हरुलाई काममा खटाउनुपर्छ । किनकि जनताको ज्यानभन्दा ठूलो केही पनि होइन । बरु सबैको ज्यान बचाउन नसकिएला । तर, पूर्वसतर्कताले धेरैको ज्यान त जोगाउन सकिन्छ नि । सरकारले अध्ययन गरेर उपत्यका जोखिमपूर्ण भएमा सर्वसाधारणलाई सर्न वा स्थानान्तरण हुन आह्वान गर्नुपर्छ ।
जनताले त शंकामात्र गर्न सक्छन् । अध्ययन, अनुसन्धान गर्न उनीहरुसँग स्रोतसाधन छैन । त्यो काम राज्यको हो । आफ्ना जनताको शंका हटाउने काम राज्यको हो । त्यसकारण सरकारले उपत्यकाको भौगोर्भिक अवस्था वा जोखिमबारे अध्ययन गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । नत्र ठूलो जनधनको क्षति भोग्नुपर्ने छ । उपत्यकामा करोडौंको हाराहारीमा नागरिक बस्छन् । देशभरका जिल्ला जनता यहाँ बसोबास गर्छन् ।
यदि उपत्यका भासिएमा हजार होइन, लाख होइन, करोडौंको ज्यान जानेछ । त्योसँगै खर्बौ बढीको भौतिक क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ । जुन पक्कै पनि हामीले सहन सक्ने छैनौं । त्यसैले, सरकार सचेत हुनुपर्छ । आफ्ना नागरिक र सम्पत्ति जोगाउन सक्रिय हुनुपर्यो । उपत्यका अव्यवस्थित बनेको छ । यहाँ जताततै घरलगायत संरचना बनेका छन् ।
संरचना निर्माण गर्नु वा हुनु नराम्रो कुरा होइन । तर, संरचना निर्माणअघि माटो वा भूगोलको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएन । अध्ययनबिनै धमाधम संरचना निर्माण गरियो । जसले जोखिम निम्त्याउँदैछ । त्यसो त उपत्यका केही दशकअघिसम्म ठूलो ताल रहेको पनि बताइन्छ । स्थानीय बुढापाका भन्छन्–यहाँ त ठूलो पोखरी–ताल थियो । अहिले ताल–पोखरी केही पनि छैन, छ त घरैघर ।
उपत्यकामा खाली जमिन देखिनै महामुस्किल छ । समतलदेखि डाँडाकाँडासम्ममा संरचना बनाइएको छ । जताततै प्लटिङ गरिएको छ । अग्लाअग्ला संरचना ठड्याइएको छ । फेरि सरकार यसलाई विकास भन्छ । घरलगायत संरचना निर्माण हुनुमात्र विकास हो र ? यदि यही संरचना पनि व्यवस्थित र अध्ययन गरेर मात्र निर्माण भएको भए विकास भन्न मिल्थ्यो । तर, यहाँ त एउटै संरचना माटो र भूगोलको अवस्थाबारे संरचना गरेर निर्माण भएको पाइँदैन । यसले जमिनको भार सहनसक्ने क्षमतासमेत कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।
२०४७–४८ सालतिर काठमाडौंको बानेश्वर, शान्तिनगरलगायत एरिया बाह्रै महिना डुबान हुन्थ्यो भन्नेहरु अहिलेपनि छ । यता, भक्तपुरको राधेराधे, कमेरोटारलगायत एरिया पनि वर्षैभरि डुबान हुने स्थानीय बुढापाका बताउँछन् । राधेराधेलाई त ०२१ सालमा नापीका क्रममा सिमसार क्षेत्रमै राखिएको थियो । अहिले यहाँ खाली ठाउँ पाउन मुस्किल छ ।
जताततै घरलगायत संरचना बनेका छन् । अनि केही गरी पहिलेजस्तै राधेराधे बाह्रै महिना डुबानमा पर्ने भएमा यहाँको हालत के होला ? स्थानीय बुढापाका अनुसार ०५१ र ०५२ सालमा भारी वर्षा हुँदा राधेराधेसहित नयाँ थिमी, सिर्जनानगर, सल्लाघारी, चुनदेवी, सूर्यविनायकसम्म डुबानमा परेको थियो । उता, काठमाडौं र ललितपुर पनि डुबानमा पर्यो ।
०५५ सालमा पनि सोही दोहोरियो । ०८१ असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्म र ०८२ असोज १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म भएको वर्षाले पनि काठमाडौं उपत्यका डुबानमा परेको थियो । केही समयअघि वर्षा हुँदा पनि काठमाडौंको माइतीघरलगायत एरिया र ललितपुर तथा भक्तपुरका केही ठाउँ पनि डुबानमा पर्यो ।
उपत्यका भासिनेसँगै जलेर खरानी हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहका क्रममा सिंहदरबारसहित राजनीतिक दलका नेताका निवास, व्यापारिक केन्द्र, सरकारी कार्यालयलगायतमा आगजनी गरियो । घना बस्तीमा रहेका त्यस्ता ठाउँमा आगजनी गरिँदा बस्ती नै सखाप हुने डरसमेत देखियो ।
घना बस्तीकै बीचमा विमानस्थल, पेट्रोल पम्प, इन्धन तथा ग्यास डिपो, व्यापारिक महल, सरकारी कार्यालय, बसपार्क, बैंक, वित्तिय संस्था, फिल्म हललगायत छन् । यदि केही गरी एउटा ठाउँमा आगो लागे सबैतिर सल्कने खतरा छ । अर्कोतर्फ, घना बस्तीमा विमान दुर्घटना भए के होला ?
०६९ असोज १२ गते नरेफाँट, ०७४ फागुन २८ गते र ०८१ साउन ९ गते एयरपोर्टभित्रै विमान दुर्घटना भयो । यी दुर्घटनामा पाइलटले आफ्नो र यात्रुको ज्यान जोखिममा राखेर बस्ती जोगाए । तर, सधैं त यसरी नै बस्ती जोगिने छैन नि । यसैले, सरकारले विमानस्थल पनि बस्तीभन्दा निकै टाडा सार्न जरुरी छ । उपत्यकाका एउटै घरमा २० जनादेखि तीन सय जनासम्म बस्छन् । ०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो ।
उपत्यकासहित १४ जिल्लामा क्षति भयो । तर, सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति उपत्यकामा भयो । ०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूल्लै भूकम्प गएपनि जनधनको धेरै क्षति भएन । किनकि ठूला ठाउँ थियो, घरहरु ढुंगा र माटाका थिए । नेपालमा ०४५ र १९९० मा पनि भूकम्प आएको थियो । तर, ती भूकम्पमा धेरै जनधनको क्षति भएन । किनकि घना बस्ती थिएन । घरहरु अग्ला थिएनन् ।
हरेक वर्ष बर्खा आउनासाथ बाढी, पहिरो र डुबान हुन्छन् । सयौंले ज्यान गुमाउँछन् । खोला नदी किनारमा बाक्लो बस्ती बसेको छ । बाढी आउँदा बस्ती नै बग्छ । तर, कहिलेसम्म त्यस्ता बस्ती बचाउन सकिएला । रसुवामा जसरी पानी नै नपरी बाढी आएमा खोला नदी किनारका हजारौं बस्तीसँगै मानिस पनि बग्नेछन् । तब हुने क्षतिको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । त्यसैले, अब सरकार जनता जोगाउन लाग्नुपर्छ ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरौं र सुरक्षित स्थानमा मात्र बस्ती बसाल्न दिनुपर्छ । नत्र हरेक वर्ष केही न केहीले जनताको ज्यान लिइरहनेछ । उसै त मुलुकको जनसंख्या लगातार घटिरहेको छ । यदि यही क्रममा जनता मरिरहने हो भने कुनै दिन देशै रित्तो हुन पनि बेर लाग्दैन । त्यसैले, समय फर्केर आउँदैन । अझै पनि सरकारको आँखा नखुल्ने हो भने भविष्यमा हुने भयावह अवस्थाको जिम्मेवार स्वयम् राज्य हुनेछ । विपद् बाजा बजाएर आउँदैन, सरकारले बुझोस् र रसुवा बाढीबाट पाठ सिक्दै अघि बढोस् ।
