सरकारले ईँट्टाभट्टा, क्रसर उद्योग, पश्मिना उद्योग, विक्रम टेम्पोलगायतका प्रदूषण गर्ने सवारी साधन उपत्यकाबाट हटाउने निर्णय गर्यो । यद्यपि, सो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । अहिले पनि ईँट्टाभट्टा, क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय वायु प्रदुषण ह्वात्तै बढेको छ । वायु प्रदूषण बढ्नुको पछाडि प्रमुख कारण हो–थोत्रा गाडीबाट निस्किने धुँवाधुलो, अस्तव्यस्त शहर, घनाबस्तीबीच ईँट्टाभट्टा, क्रसर उद्योग सञ्चालन आदि । वायु प्रदूषणका कारण उपत्यका मधेश प्रदेशभन्दा तातो बन्दै गएको छ । दिनभर पंखा नचलाईकन बस्न सकिँदैन ।
गर्मीले रातभर निदाउन सक्ने अवस्था छैन । यहीँ अवस्था निम्तिन्छ भनेर २०५६ सालमै सरकारले केही निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आजको अवस्था आएको हो । ईँट्टाभट्टा, थोत्रा सवारी साधन, क्रसर उद्योगले वायु प्रदूषण बढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन सरकारले हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
२०५६ भदौ ५ गतेको क्याबिनेट बैठकले डिजेलबाट चल्ने विक्रम टेम्पो उपत्यकाबाट हटाउने निर्णय गर्यो । २०६० भदौ ५ गतेको क्याबिनेट बैठकले पेट्रोलबाट चल्ने टु स्टक टेम्पो हटायो । २०७१ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेको भाडाको गाडी विस्थापित गर्ने निर्णय गर्यो ।
२०७१ फागुन १८ गते सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गते बागमती अञ्चल र २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गर्यो । २०७७ माघमा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडीको सिँधै लगतकट्टा गरेर पत्रुका लागि पठाउने निर्णय गर्यो ।
बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्षे गाडी ३५ दिनभित्र पत्रु गरिसक्नुपर्ने भनि २०८० जेठ ७ गते ३५ दिने सूचना जारी गर्यो । साउनको पहिलो साता सात वटै प्रदेशको यातायातमन्त्री, संघीय यातायातमन्त्री, सचिव, यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकसहितको बैठक काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बस्यो ।
सो बैठकले २० वर्ष पुगेका गाडीको सिँधै दर्ता खारेज गर्ने, लामो समयदेखि रहेको सिण्डिेकट हटाउन नयाँ दर्ता खोल्ने, यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउनेलगायत ११ बुँदे निर्णय गर्यो । २० वर्षे सार्वजनिक यातायातको सट्टापट्टामा अर्को गाडी दर्ता गर्ने क्रम जारी छ ।
विक्रम टेम्पो हटेर माइक्रोबस ल्याइयो, ९९ प्रतिशत भन्सार र भ्याट छुटमा । मीटरवाला टेम्पो हटाएर ट्याक्सी ल्याइयो । २० वर्षे पुरानो ट्याक्सी हटेर पनि ट्याक्सी नै आएको छ । जर्मनी मिनिबस हटाएर बस ल्याइएको छ । कालिमाटीमा टु स्टक टेम्पो हटाएर भ्यान ल्याइयो ।
विगतदेखि नै यहीँ क्रम चलिरहेको छ, त्योपनि २०३२ सालदेखि । २० वर्ष पुग्छ, गाडी कबाडी व्यापारीलाई दिने, नम्बर प्लेट स्क्रयाप गरेर अर्को गाडी दर्ता गर्ने । जसका कारण नयाँ गाडी थपिन पाएन । एअरपोर्टमा २०५० सालदेखि हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ ।
त्यहाँ २०७ वटा ट्याक्सी छ । २०७० सालमा ती ट्याक्सी विस्थापित गरेर त्यही नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी हालिएको हो । त्यहाँ गाडीको संख्या थपिन पाएन । कालो प्लेटको ट्याक्सीको २०५७ जेठ १७ गतेदेखि बन्द छ । त्यतिखेर सात हजार ५०० ट्याक्सी दर्ता भएको थियो ।
जसमध्ये पाँच हजार ६५० पेट्रोल र एक हजार ८५० डिजेलबाट चल्थ्यो । डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी एकाध वर्षमै विस्थापित भयो । कालीमाटी तरकारी बजारमा २५० वटा ढुवानी टेम्पो दर्ता भएको थियो । २०६० सालमा ती टेम्पो हटाएर १०७ वटा भ्यान निकालियो । अहिलेपनि कालो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्टक टेम्पो, कालीमाटीमा ढुवानी गाडी, हरियो प्लेटको ट्याक्सी, माइक्रोबसको दर्ता बन्द छ ।
केही साता अघिसम्म माइक्रोबस, ट्याक्सी र ग्याँस टेम्पोको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट १५ लाखमा खरिदबिक्री भयो । एउटाले १५ लाखमा बेच्थ्यो, अर्कोले किन्थ्यो तर राज्यले नामसारीबापत जम्मा पाँच सय रुपैयाँ राजश्व पाउँथ्यो । २०५६ सालअघि उपत्यकामा धेरै जनसंख्या थिएन ।
अहिलेजस्तो घना बस्ती बसिसकेको थिएन । तर, त्यतिबेलाकै सरकारले ईँट्टाभट्टा, क्रसर उद्योग, पश्मिना उद्योग, विक्रम टेम्पोलगायतका प्रदूषण गर्ने सवारी साधन उपत्यकाबाट हटाउने निर्णय गर्यो । यद्यपि, सो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । अहिले पनि ईँट्टाभट्टा, क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ ।
थोत्रा गाडीहरु धुँवाको मुस्लो फालेर गुडिरहेका छन् । २०५६ सालमा उपत्यकामा खुला ठाउँ थियो । जताततै हरियाली थियो । खेतीयोग्य जमिन प्रशस्त थियो । तैपनि सरकारले प्रदूषण भएको निष्कर्ष निकाल्दै केही निर्णय गर्यो । त्यो कार्यान्वयनमा नजाँदा अहिले काठमाडौंमा मधेशमा भन्दा बढी गर्मी भएको छ ।
बस्ती बढ्दै जाँदा रुखहरु काटियो । खेतीयोग्य जमिन मासियो । जताततै घरैघर र सडक छ । जसका कारण उपत्यका तातिएको छ । घनाबस्तीबीच ईँट्टाभट्टा छ । एअरपोर्ट, बसपार्क, पेट्रोल पम्प पनि नागरिकको बसोबास भएको ठाउँमा छ । जसले जोखिम त निम्त्याएको छ नै साथै प्रदूषण पनि भएको छ ।
पिएल सिंहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा घर निर्माणको नक्सा रोकेका थिए । कारण थियो–अस्तव्यस्त बस्ती बस्नसक्ने सम्भावना । घना बस्ती बसेमा फोहोरको समस्या आउने, पानीको अभाव हुने, प्रदूषण बढ्ने, काठमाडौं अस्तव्यस्त बन्ने उनको ठहर थियो । उनीभन्दा पछाडिका मेयरले नक्सा फुकुवा गरिदिए ।
जसका कारण आज काठमाडौं अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त बनेको छ । जताततै घर मात्रै देखिन्छ । वायु प्रदूषण कसरी कम गर्ने ? सरोकारवालासँग योजना छैन । धुँवाको मुस्लो फालेर गुडिरहेको गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले समात्दैन । सरकारले ईँट्टाभट्टा उपत्यकाबाट सारेर बस्ती नभएको ठाउँमा लैजानुपर्छ ।
हरेक घरमा तीन–चार वटा अनिवार्य विरुवा रोप्नुपर्ने नीति ल्याऔं । पहिलेपहिले घर ढुंगामाटोको हुन्थ्यो । अहिले त सबै घर ढलान गरिएको छ । घर बस्नै नसकिनेगरी तात्छ । वायु प्रदूषणमाथि काम गर्नका लागि वातावरण मन्त्रालय छ, वातावरण विभाग छ । तर, कुनैले कामै गर्दैन ।
कोही आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नै छैनन् । घर बनाउँदा खुला ठाउँ राख्नुपर्ने, पाँच आनाभन्दा घटि जग्गामा घर बनाउन नदिनेलगायतका निर्णय गरौं । सार्वजनिक स्थलको संरक्षण गरौं । सडकमा रुखविरुवा रोपौं । यति गरेमा मात्र वायु प्रदूषण घट्ला । नत्र झन् बढ्दै जान्छ ।
प्रदूषणका कारण सर्वसाधारण रोगी बन्दै गएका छन् । यही अवस्था रह्यो भने रोगी थपिँदै जान्छन् । सरकारको कमजोरीका कारण काठमाडौं अस्तव्यस्त बनिसक्यो । अझै हेलचेक्य्राइँ गर्ने हो भने संकटपूर्ण अवस्था आउन सक्छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटमा २०८८ सालभित्र इन्धनबाट चल्ने सवारी देशभरबाट विस्थापित गर्ने उल्लेख छ ।
तर, अहिले पनि यातायात कार्यालयमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन दर्ता भइरहेको छ । रुखहरु काट्ने क्रम चलिरहेको छ । खेतीयोग्य जमिनमा प्लानिङ्ग चलिरहेकै छ । उपत्यका मधेशभन्दा तातो बनिसक्यो, सरकारलाई चासो छैन । देशभरका मान्छे काठमाडौंमा थुप्रिएका छन् ।
अब पनि सरकारले कुनै ठोस नीति नबनाउने हो भने काठमाडौंमा बस्न नसक्ने अवस्था आउँछ । वायु प्रदूषणकै कारण असारको आधा लागिसक्दा पानी परेको छैन ।
