बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटको दोब्बर शुल्क असुलिन्छ । सवारी पार्किङको समेत रकम उठाइन्छ । यत्रो भाडा असुल्ने घरधनीहरु राज्यलाई भने दश प्रतिशत बहाल कर तिर्दैनन् । अनेकौं बहाना बनाएर छल्छन् । बालेन सरकार आएपछि घरभाडा तोक्ने र बहाल कर उठाउने आशा सर्वसाधारणमा थियो ।
देशमा सुशासन कायम गराउने र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने नारासहित बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्व सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ । विडम्बना, यसबीचमा सरकारले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनको बाटोतर्फ लैजान एउटै काम गरेको पाइँदैन । न त विगतका देश र जनतालाई हानिनोक्सानी पुर्याउने क्याबिनेट निर्णय उल्टाइएको छ न त न्यायालयबाट भएका फैसला कार्यान्वयनतर्फ सरकार अग्रसर देखिएको छ ।
बालेन सरकार पनि पुरानै बाटोमा हिँडिरहेको देखिन्छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा, वैदेशिक ऋण स्वीकृतमै सरकार व्यस्त छ । देशभित्रैबाट राजस्व उठाउनतर्फ सरकारको कुनै चासो देखिएको छैन । थुप्रै व्यापारी, उद्योगी वा सर्वसाधारणले राजस्व छलेका छन्, चुहावट गरेका छन्, जसलाई न्यायालय आफैंले प्रमाणितसमेत गरिसकेको छ । यद्यपि, न्यायालयबाट फैसला भइसक्दासमेत सरकार राजस्व उठाउनतर्फ सक्रिय छैन ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटले चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि सो रकम उठाउन फैसला सुनाएको थियो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २६१ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ । यही प्रकरणमा थुप्रैलाई सजाय सुनाइएको छ ।
तर, सर्वोच्चको उक्त फैसला हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले अग्रसरता नदेखाउँदा राजस्व छल्ने–चुहावट गर्नेहरुलाई कल पुगेको छ । यस्तै, सरकारी जग्गा लिजमा लिई उद्योग चलाउने तर जग्गासहित बत्ती, पानीलगायतको शुल्क नतिर्ने उद्योगी सयौंको संख्यामा छन् । ती उद्योगीबाट अर्बौ राजस्व संकलन गर्नुपर्नेछ । यसतर्फ पनि बालेन सरकारले चासो दिएको छैन । लोडसेडिङको बेला जनतालाई अध्याँरोमा राखेर उद्योगीलाई उज्यालो दिइयो ।
ती उद्योगीले अहिलेसम्म सो महसुल तिरेका छैनन् । उद्योगीबाट डेडिकेटेड र ट्रक लाइन महसुस उठाउन पनि यो सरकारको ध्यान छैन । बालेन सरकार गठनको ६ महिना बित्दासमेत भ्रष्टाचार वा राजस्व छलिका एउटै फाइल खुलेका छैनन् । सहकारीको अर्बौ रकम हिनामिना गरेर फरार जीबी राईसहित अन्य सहकारी सञ्चालक, अध्यक्षलाई पनि पक्राउ गरिएन । देशैभरिका सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, राजपरिवार, खोलानदीलगायतका जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ ।
विगतमा राजनीतिक पहुँच वा पैसाको आडमा जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, भूमाफिया, कानून व्यवसायीकै मिलीभगतमा सरकारी जग्गा र सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा लगियो । काठमाडौं महानगरको मेयर रहँदा सार्वजनिक जग्गा वा सम्पत्तिको संरक्षण गरेरै चर्चामा आएका बालेनले प्रधानमन्त्री बनेपछि भने यसतर्फ ध्यानै दिएका छैनन् ।
देशभर कति सार्वजनिक जग्गा वा सम्पत्ति अतिक्रमण भएका छन् ? कसरी भयो ? को को संलग्न छन् ? सरकार न खोजतलास गर्छ न त त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाही नै गर्छ । मेयर हुँदा कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँगेका उनले भारत र चीनले कब्जा गरेका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पनि चासो दिएनन् । सिक्किम, दार्जिलिङ, टिष्टा कागडा, गोरखपुर, बाबाघाम, हाजिपुर, गंगा नदीसम्मको भूमि विगतमा भारतको स्वामित्वमा गयो ।
अहिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहित सीमानाका नेपाली भूमिमाथि समेत भारतले निरन्तर कब्जा जमाउने कोशिस गरिरहेको छ । पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा त भारतीय सेनाहरु पसेर नेपाली पिल्लर भत्काउनेदेखि अनेकौं गरिसकेका छन् । तर, बालेन सरकारले भारतलाई रोक्न सकेको छैन । उल्टै प्रधानमन्त्री बालेनले केही महिनाअघि सदनमै नेपालले पनि भारतको थुप्रै भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिए ।
हरेक क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ । विशेषगरी यातायात क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि सिण्डिकेट छ । ०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात समिति र महासंघ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार तीन सय सात वटा यातायात समिति र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज भए । संस्था ऐन, २०३४ र २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएकोले यी समिति र महासंघ खारेज भएपछि संस्थाको नाममा भएको चल–अचल सम्पत्ति स्वतः राज्यको हुने व्यवस्था छ ।
सोहीअनुसार तीन सय सात समितिमध्ये दुई सय ४५ वटाको बैंकमा रहेको खाता रोक्का गरिएको थियो । अरुको सहकारीमा भएकोले रोक्का हुन सकेन । तर, पछि यातायात व्यवसायीहरुले राजनीतिक पहुँचमा रोक्का गरिएको खातासमेत फुकुवा गर्न लगाए , यसले अर्बौको सम्पत्ति राज्यको हुनबाट त रोकियो नै सँगै यातायात क्षेत्रमा अहिलेपनि सिण्डिकेट कायमै छ । यातायात समितिहरु अझैपनि नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग १५ देखि २० लाखसम्म शुल्क असुल्छन् । यता, हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक टेम्पो, ढुवानी गाडीको नयाँ चार दशकदेखि बन्द छ ।
नयाँ दर्ता नखुल्दा २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्क्राइभ गरिएको नम्बर प्लेट १७ देखि २० लाखमा किनबेच भइरहेको छ । ट्याक्सी व्यवसायी नम्बर प्लेटको समेत जोडेर यात्रुसँग भाडा उठाउँछन् । यद्यपि, यसतर्फ पनि बालेन सरकारले ध्यान गएको छैन । वर्तमान सरकारका पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल कुनै पनि क्षेत्रमा एकाधिकार नसहने ठूल्ठूला कुरा गर्छन् । तर, यातायात क्षेत्रमा चार दशकदेखि कायमै रहेको सिण्डिकेट तोड्नतर्फ अग्रसर हुँदैनन् । उनले सिण्डिकेट रहेको थाहा नपाएको कि बेवास्ता गरेको ? प्रश्न उठेको छ ।
रास्वपाले चुनावका बेला वैदेशिक ऋण नलिने वाचा गरेको थियो । यद्यपि, बालेन सरकार गठनपछि वैदेशिक ऋण लिने क्रम झनै बढेको छ । पुरानै सरकारले ३२ खर्ब वैदेशिक ऋण लिएका थिए, बालेन सरकार आएपछि त्यसमा चार खर्ब थपिसकिएको छ । सामाजिक सञ्जालहरु करको दायराबाहिर छन् । २६ वटा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नै भएका छैनन्, उनीहरुले कर पनि तिर्दैनन् । यद्यपि, ती सञ्जाल दर्ता वा करको दायरामा ल्याउन पनि यो सरकार असफल भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका, जिल्लाका सदरमुकाम वा शहरी इलाकामा घरधनीहरुको लुटधन्दा चलेको छ । डेराबहालसँग चर्को भाडा असुल्ने, राज्यलाई बहाल कर नतिर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । अहिले ठाउँअनुसार एउटा कोठाको मासिक सातदेखि २५ हजार, सटरको २० हजारदेखि २४ लाख र फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि चार लाखसम्म भाडा असुलिन्छ । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच गरिन्छ ।
बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटको दोब्बर शुल्क असुलिन्छ । सवारी पार्किङको समेत रकम उठाइन्छ । यत्रो भाडा असुल्ने घरधनीहरु राज्यलाई भने दश प्रतिशत बहाल कर तिर्दैनन् । अनेकौं बहाना बनाएर छल्छन् । बालेन सरकार आएपछि घरभाडा तोक्ने र बहाल कर उठाउने आशा सर्वसाधारणमा थियो । त्यो पनि निराशामा बदलिएको छ । यो सरकार पनि घरधनीसामु लाचार देखियो । बालेन सरकार सबैतिर असफल देखिएको छ ।
न त सरकारी खर्च र अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्न सक्यो, बरु उल्टै कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्यो । पाँच हजार महँगी भत्ता यथावत राखिएको छ । बालेन सरकार गठन हुँदा सर्वसाधारणमा जति उत्साह थियो, त्योभन्दा दश गुणा बढी अहिले निराशा र आक्रोश देखिन्छ । यद्यपि, अझैपनि समय छ, सरकारले काम गरेर देखाउन सकोस् ।
