कहिल्यै ‘जागिर पाउन सोर्स’ चाहिने बैंक, वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स र सुपरमार्केटमा अहिले कर्मचारी टिकाउनै मुस्किल हुन थालेको छ। कमजोर कर्जा असुली, घट्दो कारोबार, धितोको मूल्यमा गिरावट, आन्दोलन तथा प्राकृतिक विपत्तिको क्षतिले संस्थाहरू दबाबमा छन्। संकट गहिरिँदै जाँदा जागिर गुम्ने मात्र होइन, संस्थागत निर्णयकै कारण कानुनी जोखिममा पर्ने भय कर्मचारीमा बढेको छ।
करिब सात वर्षअघि बैंक, वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्स, भाटभटेनी, बिगमार्टलगायतमा जागिर खान सोर्स फोर्स लगाउनुपर्थ्यो । महिनौं दिन सित्तैमा काम गरेपछि मात्र जागिर पाइन्थ्यो । तर, केही समययता यी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले धमाधम जागिर छोडिरहेका छन् । कारण एउटै पाइन्छ–संस्था डुब्जु, तलब नपाउनु ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा दर्जनौं भाटभटेनी जले । तोडफोड भयो । तीमध्ये अधिकांश भाटभटेनी स्टोर पुनःनिर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर, भाटभटेनी, बिगमार्टमा अन्यत्रको तुलनामा सामानको मूल्य महँगो छ । तुरुन्तै पैसा नदिई सामान पाइँदैन । जबकी किराना पसलमा चिनजानकै भरमा उधारो दिइन्छ ।
यसले भाटभटेनी, बिगमार्टजस्ता सुपरमार्केटहरुमा ग्राहक घटिरहेका हुन् । ग्राहक नआएपछि व्यापार हुँदैन, व्यापार नभएमा कर्मचारीले तलब पाउँदैनन् । पछिल्लो समय भइरहेको पनि यही हो । कतिपय सुपरमार्केटले चाँहि व्यापार भएपनि कर्मचारीलाई तलब दिएका छैनन् । महिनौंदेखि वर्षौसम्मको तलब कर्मचारीले पाएका छैनन् । यसैले, उनीहरु जागिर छोडिरहेका छन् ।
बैंक, वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्सका कर्मचारीले जागिर छोड्नुको कारण चाँहि अलि फरक छ । सहकारी संस्था सात वर्षअघिदेखि नै भाग्न थाले । अहिलेपनि यो क्रम जारी छ । देशभरका ३५ हजार बढी सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम थियो । सहकारी भागेपछि बचतकर्ताहरुको रुवाबासी चलेको छ । नभागेका सहकारीले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन सकेका छैनन् ।
यता, सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक भागेपछि बचतकर्ताको निशानामा सानातिना कर्मचारी परे । सहकारीमा कर्मचारीमात्र भएपनि उनीहरुलाई कालोमोसो दलेर, जुत्ताको माला लगाइदिएर वा कुटपिट गरेर बचतकर्ताहरुले आफ्नो आक्रोश र पीडा पोखेको पाइन्छ । यसरी जागिरका कारण ज्यानै दाउमा परेपछि सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सको जागिर छोड्ने बढिरहेका हुन् ।
बैंकमा पनि समस्या देखिन थालिसकेको छ । सहकारीकै अवस्थामा बैंक पनि पुग्ने डर अधिकांश बैंककै अध्यक्ष, सञ्चालक र कर्मचारीमा देखिन्छ । त्यसैले त बैंकका ठूलादेखि साना पदसम्मका कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । बैंकहरुले घुस खाएर जथाभावी कर्जा लगानी गरेका छन् । बचतकर्ताको रकम खाताबाटै गायब पारेका छन् । पोल खुलेपछि जेल जानुपर्ने डरमा संस्था नै छोड्ने क्रम बढिरहेको छ ।
यस्तै, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु पनि संकटमा परेका छन् । जेनजी आन्दोलन, दुर्गा प्रसाईंको राजावादी आन्दोलन, रसुवा बाढी वा यसअघिका बाढीपहिरोले सरकारी र निजी क्षेत्रमा खर्बौको क्षति पुर्यायो । सरकारी संरचनाको त बीमा गरिएको छैन, निजी क्षेत्रले सबै संरचनाको बीमा गरेको पाइन्छ ।
अनि एकैपटक खर्बौको क्षति र बीमा दाबीपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु पनि डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीले यो कुरा बुझेपछि धमाधम कम्पनी छोडिरहेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्स, भाटभटेनी, बिगमार्टजस्ता त निजी क्षेत्रले चलाइरहेको संस्था भए, अब त सरकारी निकायकै संस्थासमेत डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्जय कोष सरकारको हो । यी कोषले सरकारी कर्मचारी र निकायलाई ऋण प्रवाह गर्दै आएको छ । त्यो पनि सस्तो ब्याजदरमा । तैपनि ऋण नउठेपछि यी संस्था पनि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । दुवै कोषले वायुसेवा निगमलाई विमान खरिद र सञ्चालनका निम्ति ५६ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । उक्त ऋण चुक्ता नहुँदै निगमलाई थप दश अर्ब आवश्यक परेको छ ।
थप कर्जा नपाए निगमको विमान नै थन्किनसमेत सक्छ । अनि विमान थन्किएमा यी कोष पनि चुर्लुम्म हुने पक्का छ । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा भाग्नुपर्यो । बैंकले पनि घुस खाएर यी क्षेत्रमा लगानी गरेकोले संकटमा परेको छ । रोचक कुरा चाँहि सरकारी यी दुई कोषले पनि घरजग्गा, गाडी र सेयरमै सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
सरकारी कर्मचारीलाई घर बनाउन, जग्गा, गाडी, सेयर किन्न खर्बौ ऋण दिएका छन् । केही वर्षयता यी क्षेत्रमा व्यापक मन्दी रहेको त सबैलाई थाहै छ । अनि त्यो ऋण नउठेमा यी कोषको के होला ? विगतमा भूमाफिया, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, कानून व्यवसायीको मिलीभगतमा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, मठमन्दिर, राजपरिवार, खोला नदीलगायतका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरियो ।
यतिमात्र होइन, यस्ता जग्गा धितो राखेर बैंक, वित्तिय संस्थाबाट अर्बौ कर्जासमेत लिएको पाइन्छ । यसका लागि ललिता निवासदेखि बाँसबारीसम्मको जग्गा प्रकरण हेर्दा पुग्छ । व्यक्तिका नाममा लगिएका यी जग्गा अहिले राज्यको स्वामित्वमा त आयो तर यी जग्गामा बैंक, वित्तिय संस्थाले प्रवाह गरेका अर्बौ कर्जा उठ्ने–नउठ्ने कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
यस्तै, पाँच दशकअघिसम्म रोपनीको पाँच–दश हजार रुपैयाँमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन, डाँडाकाँडा डोजर चलाई प्लटिङ गरेर भूमाफियाहरुले आनाकै ५० लाखदेखि २४ करोडसम्मका बेचे । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । जग्गा त्यही, गुणस्तर झन् खस्किँदो अनि मूल्य चाँहि कसरी बढ्यो ? बैंकले यही घरजग्गा, गाडी, सेयर धितो राखेर एउटै व्यक्तिलाई ६ अर्बदेखि खर्बौ कर्जा दिएको पाइन्छ । यस्ता ठूला ऋण हजारौं छन् ।
सेयर बैंक, वित्तिय संस्थासहित जलविद्युत, इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गर्छन् । यसरी आफैंले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयरलाई बैंकले धितो राखेर २८ सयसम्म कर्जा दिएको भेटिन्छ । ०७८ भदौ ३ गते प्रतिकित्ता ३२ सय ८७ पुगेको सेयर अहिले २५ सयमा झरिसकेको छ । केही समयपछि हजार रुपैयाँ कित्तामा समेत सेयर नबिक्ने चर्चा बजारमा व्यापक छ ।
सुन वि.सं. २०२२ सालसम्म प्रतितोला ८० रुपैयाँ रहेको बुढापाका बताउँछन् । तर, एक वर्षअघि त्यही सुन तोलाकै ज्यालासहित चार लाखमा किनबेच भयो, चाँदी पनि दश हजारमा । सवारीसाधन फलाम, रबर, प्लाष्टिक, सिसा, फर्म, कपडालगायतबाट बन्छ । आगो लागेमो गाडीमा फलाममात्र बच्छ, जुन जेनजी आन्दोलनले देखाइसक्यो । करोडौंको गाडीमा फलाममात्र बचेपछि दुई रुपैयाँ किलोमा समेत नबिकिरहेको अवस्था छ ।
तर, अटो शोरुमहरुले यस्ता विलासित वस्तु छिमेक भारत र चीनबाट आयात गरी दशौं गुणा बढी मूल्यमा सर्वसाधारणलाई बेचिरहेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले घुस र कमिशनको आडमा यस्ता विलासित वस्तुमा कर्जा प्रवाह गरे । एकथरी बैंकले एक करोड पर्ने धितोलाई ६० लाख कर्जा दिए त अर्कोथरीले एक करोडको धितो राखेर पाँच करोड ऋण दिए । तीन प्रतिशत सेवाशुल्क र ८० प्रतिशतसम्म ब्याज असुले ।
भदौ १० गतेको रसुवा बाढीले बैंकहरुले धितो राखेर कर्जा दिएका घरजग्गा, गाडी, सेयर, जलविद्युत आयोजना सबै बगाएको छ । यसअघि र पछिका बाढीपहिरो, आन्दोलनले पनि बैंकले राखेका धितोमा क्षति पुगेको छ अनि बैंक, वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनी संकटमा परिसकेकोमा कुनै शंका छैन । यही कुरा बुझेर बैंक, वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्सको जागिर छोड्नेहरु बढेका हुन् ।
