भाटभटेनीसँगै विभिन्न व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगीले पनि राज्यलाई कर तिरेका छन् । उद्योगीहरुले विद्युत महसुलको अर्बौ बक्यौता तिरेका छैनन् । यता, कर तिरेपनि पर्याप्त तिरिएको छैन । अर्थात् कम नाफा भएको देखाई राजस्व छलिएको छ । त्यसैले, अब बालेन सरकारले हरेक उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीमाथि छानबिन अघि बढाउनुपर्छ ।
मीनबहादुर गुरुङ सञ्चालक रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटले राज्यलाई चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको छैन । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि यो ठहर गर्दै राजस्व तिर्न आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैगरी, बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सयौं रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै ८० लाख जरिवाना र दुई वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो ।
यद्यपि, यो मुद्दामा गुरुङ उच्च अदालत गएका छन् । राज्यलाई राजस्व नतिर्ने, मजदुर शोषण गर्ने अनि जनता लुट्ने भाटभटेनीले नेकपा एमालेलाई भने कार्यालय बनाइँदैछ । कीर्तिपुरमा दश रोपनी १४ आना जग्गामा गुरुङले एमालेका लागि भव्य पार्टी कार्यालय बनाइँदैछन् । भाटभटेनीमा हरेक सामानको मूल्य बाहिरको तुलनामा दश गुणा बढी छ । त्यहाँ बिहान ७ बजेदेखि राति ९–१० बजेसम्म काम लगाइन्छ ।
शनिबार पनि बिदा दिइँदैन । सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत काममा लगाइन्छ । तर, तलब भने महिनाको ८ हजारदेखि बढीमा १५ हजार छ । जबकी कानून भन्छ, श्रमिकलाई साढे २१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनुपर्छ । बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्ममात्र काममा लगाउन पाइन्छ । सार्वजनिक बिदाका दिन काममा लगाउन पाइँदैन । श्रमिक उपचार हुँदा खर्च र दशैं पेश्की पनि दिनुपर्छ । तर, भाटभटेनीमा यस्तो केही छैन ।
त्यहाँ केबल काममात्र लगाइने अधिकांश श्रमिकको गुनासो छ । भाटभटेनीसँगै विभिन्न व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगीले पनि राज्यलाई कर तिरेका छन् । उद्योगीहरुले विद्युत महसुलको अर्बौ बक्यौता तिरेका छैनन् । यता, कर तिरेपनि पर्याप्त तिरिएको छैन । अर्थात् कम नाफा भएको देखाई राजस्व छलिएको छ । त्यसैले, अब बालेन सरकारले हरेक उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीमाथि छानबिन अघि बढाउनुपर्छ ।
बजारमा आम सर्वसाधारण सरकारसँग माग गर्छन्–राज्यलाई कर नतिर्ने हरेक व्यापारी, व्यवसायी र उद्योगीमाथि कारबाही गरियोस् । जनता ठग्ने राज्यलाई राजस्व छल्ने सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकार वैदेशिक ऋण लिनतर्फ होइन, राजस्व उठाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । मुलुकभित्र राजस्वको स्रोत यतिधेरै छ कि सरकार आफैं आश्चार्यचकित पर्नसक्छ । करोडौंको हाराहारीमा घर छन् । एउटै व्यक्तिको दुईदेखि ६७ वटासम्म घर छ । उनीहरुले एउटै घरमा करोडौं लगानी गरेका छन् । घर भाडामै लगाएर उनीहरु मासिक लाखौं–करोडौं कमाउँछन् ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी इलाका, सदरमुकाममा एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि २५ हजार, सटरको २० हजारदेखि २१ लख, फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाखसम्म भाडा छ । खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच हुने गरेको छ । भाडा त चर्को असुलिन्छ नै बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटको पनि मनलाग्दी शुल्क उठाइन्छ । कानूनमा स्पष्ट भनिएको छ कि घर भाडामा लगाएको रकमको दश प्रतिशत बहालकर तिर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ तिरिँदैनन् ।
घरधनीहरु आफ्नो घर वर्षौदेखि खाली रहेको, साथीभाइ, आफन्त सित्तैमा बसिरहेको, डेराबहालले भाडा नतिरेको वा सस्तोमा भाडामा लगाएको बहाना बनाउँछन् अनि कर तिर्दैनन्–छल्छन् । त्यसैले, अब सरकारले वडाबाट कर्मचारी हटाएर घरबहाल कर उठाउनुपर्छ । साथै, डेराबहाल लुट्ने, राज्यलाई छल्ने घरधनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले केही दिनअधि निजामती कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब दिने निर्णय गरे । तर, तलब खुवाउने राजस्व स्रोतको खोजीमा उनको चासो देखिँदैन । अर्कोतर्फ, ऐन संशोधन नगरी हचुवाको भरमा अर्थमन्त्रीले सो निर्णय गरेका छन् । अहिले तीन करोड माथिको घरजग्गा कारोबार गर्दा अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अब सरकारले तीन करोडमाथि मात्र होइन, हरेक घरजग्गा कारोबारमा लाइसेन्स अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
किनकि यहाँ त दश करोडको घरजग्गालाई राजस्व तिर्नुपर्छ भनेर एक–दुई करोड बताइँदै आएको छ । र, त्यसैअनुरुप नामसारी गरिन्छ । यसकारण सरकारले अब जतिसुकै मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्दासमेत लाइसेन्स अनिवार्य गर्नुपर्छ । वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिना हुन लागेको छ । यसबीचमा स्मरणयोग्य र तारिफलायक सरकारको एउटै काम छैन । यो सरकारसँग जनताको अधिक आशा छ तर एक महिनामै जनता निराश हुन थालेका छन् ।
त्यसैले, अब सरकार तातिनुपर्यो । सरकार बनेयता दुईपटक वैदेशिक ऋण लिइसकिएको छ । तर, राजस्व उठाउनतर्फ भने सरकारको ध्यान छैन । अहिले घरैपिच्छे व्यापारव्यवसाय सञ्चालन भएका छन् । थरीथरीका पसल खुलेका छन् । त्यहाँ मानिसहरुको लर्को देखिन्छ । व्यापारव्यवसाय गरेरै मानिसहरुले घरजग्गा जोडेका छन् । यद्यपि, सरकारले त्यसबापत केही पाएको छैन । किनकि ती व्यवसाय दर्ता नै भएका छैनन् ।
बजारमा सञ्चालित अधिकांश व्यापार व्यवसाय दर्ता भएका छैनन् । अर्थात् ९९ प्रतिशत व्यवसाय दर्ताबेगर सञ्चालन भइरहेका छन् । सुनदेखि नुन पसलसम्म दर्ता भएको छैन । सरकारको यसतर्फ आँखा गएको छैन । हरेक व्यवसाय दर्ताका निम्ति वडाबाट कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिँदैनन्, अर्थमन्त्री वाग्ले । आउँदो जेठ १५ गते बजेट ल्याइँदैछ । अहिले बजेट तयार हुँदैछ । बजारमा व्यापक चर्चा छ–बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढ्छ । कर्मचारीको तलबभत्ता बढ्नेबित्तिकै जनप्रतिनिधिको पनि बढ्छ । तर, अहिले नै तलब खुवाउन मुस्किल परिरहेको अवस्थामा तलबभत्ता बढाएमा झन् कसरी खुवाउनु ?
यदि तलबभत्ता बढाउने हो भने राजस्व पनि सोहीअनुरुप बढाउनुपर्यो नि । यद्यपि, अर्थमन्त्री वाग्लेमा राजस्वको चिन्ता देखिन्न । किनकि सरकार वैदेशिक ऋण स्वीकृतमै व्यस्त छ । यदि सरकार साँच्चिकै राजस्व उठाउन चाहन्छ कि कर्मचारी कटौती गथ्र्यो, करार, ज्यालादारी, अस्थायी कर्मचारीलाई हटाउँथ्यो । स्थायी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको पनि तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गथ्र्यो ।
घरबहाल कर उठाउँथ्यो । व्यवसाय दर्तामा कडाई गथ्र्यो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनमा कर लगाउँथ्र्यो । तर, सरकारले यीमध्ये केही काम गरेको छैन । यसले सरकार कर उठाउनै चाहँदैन भन्ने कुरा देखिँदैछ । यद्यपि, अर्थमन्त्री वाग्लेको आँखा खुलोस् । राजस्व उठाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्यो । नाकि विदेशी ऋण लिनेतर्फ । र, राजस्व उठाउन सरकार तत्काल यी काम गरिहाल्न आवश्यक छ ।
रुषा थापा
