राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कर्णाली प्रदेशको मानवअधिकार अवस्थाबारे जुम्लामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, लागूऔषध दुरुपयोग, कमजोर सेवा प्रवाह तथा आधारभूत अधिकारको पहुँचका समस्याहरू अझै कायम रहेको बताएका छन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सुशासनको अभाव र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण नागरिकका अधिकार कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै मानवअधिकार संरक्षण आयोगको मात्र नभई स्थानीय सरकार, प्रशासन र समुदाय सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताए।
आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आधारभूत सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरीलाई मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताउँदै महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले स्थानीय तहलाई संरक्षण र रोकथामका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए।
उच्च अदालत सुर्खेत–जुम्ला इजलासका न्यायाधीश यामबहादुर बुढा मगरले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै क्षमता अभिवृद्धि र कार्यान्वयन पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले कर्णालीका वास्तविक समस्या राष्ट्रिय स्तरसम्म पर्याप्त रूपमा नपुगेको गुनासो गर्दै जुम्लास्थित मानवअधिकार आयोगको कार्यालयलाई थप स्रोतसाधन र जनशक्तिसहित सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै पनि आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहेको बताउँदै सेवा प्रवाहमा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको असर देखिएको धारणा राखे। जिल्ला समन्वय अधिकारी रोमबहादुर महतले स्थायी डम्पिङ साइटको अभावका कारण फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए।
सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख टोपबहादुर बुढाले महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी सेवामा जनशक्ति र बजेट अभाव रहेको उल्लेख गरे। चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज जैसीले ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनको पहल भइरहेको जानकारी दिँदै बाल संरक्षणका संरचनाहरू अझै पर्याप्त रूपमा संस्थागत हुन नसकेको बताए।
कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीले किसानमुखी बजेट अभावका कारण कृषि क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेलले बहुविवाह, घरेलु हिंसा, बालिका बलात्कार, अन्धविश्वास तथा लागूऔषध दुरुपयोग कर्णालीका प्रमुख सामाजिक चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरे।
उनले गरिबी र भौगोलिक विकटताका कारण नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्ति र उपकरणको आवश्यकता रहेको बताए।
अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा तथा लागूऔषध नियन्त्रणका क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको निष्कर्ष कार्यक्रममा निकालिएको थियो।
कार्यक्रमको अन्त्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जुम्लामा आफ्नो कार्यालय पुनःस्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यलाई सम्मान गरेको थियो।
