कर्णाली, सुदूरपश्चिम, हिमाली जिल्ला वा दुर्गम गाउँहरूलाई प्रायः चुनावका बेला भोटका लागि सम्झिने, विपद्का बेला हेलिकप्टर पठाउने र त्यसपछि फेरि बिर्सिने स्थापित प्रवृत्ति बन्यो। यो केवल आर्थिक विभेद मात्र नभएर एउटा गम्भीर संरचनागत असमानता हो।
कर्णाली नदीमा फेरि एउटा गाडी खस्यो, जसले फेरि केही मानिसहरूको ज्यान लियो, केही परिवारका प्रियजन खोस्यो र थुप्रै सपनाहरू नदीको भेलसँगै बगाएर लग्यो। अब केही दिन शोक व्यक्त गरिनेछ, सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जलीका पोस्टहरू छाउनेछन्, सरकारका तर्फबाट एउटा छानबिन समिति गठन हुनेछ र केही समय समाचारका शीर्षकहरूमा यो घटना छाइरहनेछ।
तर, बिस्तारै सबै कुरा बिर्सिइनेछ र कर्णालीलाई फेरि अर्को भयानक दुर्घटनाको प्रतीक्षामा अलपत्र छोडिनेछ। यस परिस्थितिमा प्रश्न उठ्छ कि के यो केवल एउटा सामान्य दुर्घटना मात्र हो? यदि कुनै घटना एकपटक मात्र हुन्छ भने त्यसलाई दुर्घटना भन्न सकिन्छ। तर जब एउटै भूगोलमा, एउटै कारणले र एउटै कमजोरीका कारण दशकौँसम्म नागरिकले ज्यान गुमाइरहन्छन् भने त्यो दुर्घटना रहँदैन। त्यो वास्तवमा राज्यको नीतिगत असफलता, प्रशासनिक लापरबाही र राजनीतिक उदासीनताको प्रत्यक्ष प्रमाण बन्न पुग्छ।
सडक दुर्घटनाका सन्दर्भमा कर्णालीको कठिन भूगोललाई दोषी देखाउने गरिन्छ, तर वास्तवमा भूगोल दोषी नभएर विकासको दर्शन नै दोषी हो। भीर, पहाड, नदी र मौसम कर्णालीका प्राकृतिक विशेषता हुन्, तर विश्वका स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, जापान वा चीनका धेरै हिमाली क्षेत्र पनि यस्तै कठिन भूगोलमै अवस्थित छन्। त्यहाँ पनि पहाड, नदी र प्राकृतिक जोखिमहरू छन्, तर त्यहाँका नागरिकले सडकमा यात्रा गर्दा आफ्नो जीवन भगवानको भरोसामा छोड्नुपर्दैन।
ती देशहरूले भूगोललाई दोष नदिई विज्ञान, योजना, प्रविधि र राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई प्राथमिकता दिएका कारण यो सम्भव भएको हो। नेपालमा भने अझै पनि विकासको असफलतालाई “भूगोल गाह्रो छ” भन्ने तयारी वाक्यले ढाक्ने प्रयास गरिन्छ, जबकि कठिन भूगोल समस्या नभएर कमजोर शासन प्रणाली नै मुख्य समस्या हो।
संघीय लोकतन्त्रको आगमनपछि कर्णालीबाट धेरै नेताहरू संसद पुगे, मन्त्री बने र प्रदेश सरकारहरू पनि बने, जसका कारण सिंहदरबारमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व त भयो तर एउटा गम्भीर प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ। यदि त्यो प्रतिनिधित्व सफल र प्रभावकारी थियो भने कर्णालीका जनता आज पनि किन देशकै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्? राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अर्थ केवल चुनाव जित्नु मात्र होइन, बरु जनताको जीवनस्तर बदल्नु हो।
दुर्भाग्यवश, नेपालमा धेरै नेताहरू निर्वाचनपछि जनताको प्रतिनिधिभन्दा दलको प्रतिनिधि र सत्ताको व्यवस्थापक बन्न पुगे। काठमाडौंमा शक्ति केन्द्रको वरिपरि राजनीतिक समीकरण मिलाउने काम प्राथमिकतामा पर्यो र विकासको गम्भीर बहसभन्दा मन्त्री बन्ने दौड ठूलो बन्यो, जसका कारण कर्णालीका जनताले प्रतिनिधि त पठाए, तर विकास भने कहिल्यै फर्किएन।
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नियाल्दा राज्यको दृष्टि काठमाडौंबाट सुरु भएर धेरैजसो काठमाडौंमै समाप्त हुने एउटा गम्भीर प्रवृत्ति देखिन्छ। बजेट वितरणदेखि पूर्वाधार विकाससम्म र अवसरदेखि रोजगारीसम्मका अधिकांश राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू राजधानी केन्द्रित रहे।
कर्णाली, सुदूरपश्चिम, हिमाली जिल्ला वा दुर्गम गाउँहरूलाई प्रायः चुनावका बेला भोटका लागि सम्झिने, विपद्का बेला हेलिकप्टर पठाउने र त्यसपछि फेरि बिर्सिने स्थापित प्रवृत्ति बन्यो। यो केवल आर्थिक विभेद मात्र नभएर एउटा गम्भीर संरचनागत असमानता हो। जब कुनै राज्यले आफ्नो एउटा भूगोल र क्षेत्रलाई निरन्तर दोस्रो प्राथमिकतामा राख्छ, त्यो विकासको असमानता मात्र नभएर लोकतन्त्रको नैतिक असफलता पनि ठहरिन्छ।
यस अर्थमा कर्णालीको सडक केवल कालोपत्रेको विषय मात्र होइन, यो त अस्पताल र विद्यालय जाने बाटो, आर्थिक विकासको मेरुदण्ड तथा नागरिकको जीवन र मृत्युबीचको दूरी हो। कर्णालीमा सडकको गुणस्तर कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर यात्रामा मात्र नभई गर्भवती महिलाको जीवन, बिरामीको उपचार, विद्यार्थीको भविष्य, व्यापार र अन्ततः समग्र मानव जीवनको गुणस्तरमा परिरहेको छ।
त्यसैले सडक दुर्घटना केवल यातायात मन्त्रालयको प्राविधिक विषय नभएर आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो। समाजशास्त्रमा प्रचलित ‘संरचनागत हिंसा’ को अवधारणाले स्पष्ट पार्छ कि बन्दुक चलाएर मात्र हत्या हुँदैन, बरु जब राज्यको नीति, लापरबाही, असमानता वा कमजोर प्रणालीका कारण मानिसले आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएर ज्यान गुमाउँछ, त्यो पनि हिंसा नै हो।
यदि सुरक्षित सडक बनाउन, जोखिम न्यूनीकरण गर्न र उद्धार प्रणाली सुधार्न सकिने पर्याप्त आधारहरू हुँदाहुँदै पनि त्यसो गरिएन भने त्यसपछिको मृत्युलाई केवल प्राकृतिक दुर्घटना भन्न मिल्दैन; त्यो राज्यको संरचनागत हिंसाकै परिणाम हो।
नेपालमा विकासभन्दा विकासको भाषण धेरै भयो, हरेक निर्वाचनमा सडकको वाचा गरियो र हरेक सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ योजना घोषणा गरिए तापनि कर्णालीका नागरिकले अझै सुरक्षित यात्राको अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। लोकतन्त्र केवल आवधिक चुनावको प्रक्रिया मात्र नभएर नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउने जिम्मेवार व्यवस्था पनि हो।
यदि लोकतन्त्रले नागरिकको जीवन नै जोगाउन सकेन भने त्यसको नैतिक आधार कमजोर हुन्छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुने व्यक्तिहरू केवल कुनै ओभानो तथ्यांक होइनन्, उनीहरू कसैका बुबा, आमा, छोरा, छोरी वा कसैको सम्पूर्ण सपना हुन्। राज्यका लागि त्यो केवल एउटा संख्या हुन सक्छ, तर एउटा परिवारका लागि त्यो संसारकै अन्त्य हो। त्यसैले विकासको वास्तविक मूल्यांकन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) ले मात्र नभई नागरिक कति सुरक्षित छन् भन्ने आधारमा गरिनुपर्छ।
काठमाडौंमा एउटा पुल भत्किँदा राष्ट्रिय बहस हुने र एउटा सडक अवरुद्ध हुँदा संसद नै चल्ने देशमा कर्णालीमा वर्षेनी हुने लामा लासका ताँतीहरू सामान्य समाचारजस्तै किन प्रस्तुत गरिन्छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। के दुर्गमका नागरिकको जीवन सस्तो छ वा भौगोलिक दूरीले मानवीय संवेदनाको दूरीलाई पनि बढाइदिएको हो? यदि त्यसो हो भने हामी लोकतान्त्रिक समाज नभएर विभेदपूर्ण राज्यको अभ्यास गरिरहेका छौँ।
अब भावनात्मक भाषणले मात्र पुग्दैन, व्यापक नीतिगत परिवर्तन अपरिहार्य भइसकेको छ। कर्णालीका लागि विशेष सुरक्षित सडक कार्यक्रम लागू गर्ने, भूगर्भीय अध्ययनअनुसार सडकको पुनर्निर्माण गर्ने, आधुनिक सुरक्षा प्रविधि प्रयोग गर्ने, उद्धार प्रणाली सुदृढ बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र निर्माणको गुणस्तरमा शून्य सम्झौता गर्ने तत्परता राज्यले देखाउनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कर्णालीलाई विकासको केन्द्रमा राखिनुपर्छ, किनारामा होइन।
यसका साथै राज्यलाई प्रश्न गर्नु लोकतन्त्रमा नागरिकको अधिकार भए तापनि नागरिक आफैँले पनि उत्तरदायी नेतृत्व रोज्नुपर्ने जिम्मेवारी रहन्छ। जात, दल, नातावाद वा क्षणिक लाभभन्दा माथि उठेर नीति, इमानदारी र कार्यक्षमता हेरेर नेतृत्व चयन गर्न सक्नुपर्छ, किनकि लोकतन्त्रमा जनताले गलत नेतृत्व बारम्बार दोहोर्याए भने असफलताको केही जिम्मेवारी समाजले पनि बोक्नुपर्ने हुन्छ।
अन्ततः कर्णालीले कहिलेसम्म आफ्ना नदीहरूमा आफ्नै नागरिकको शव बगाइरहने, कहिलेसम्म दुर्घटनालाई नियति भनेर स्वीकार्ने र कहिलेसम्म विकासका भाषण र मृत्युका समाचार सँगै पढिरहने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ। यदि आज पनि हामीले यो घटनालाई केवल अर्को दुर्घटना भनेर बिर्सियौँ भने इतिहासले हामीलाई कहिल्यै क्षमा गर्ने छैन।
सभ्य समाजको पहिचान अग्ला भवनहरूले होइन, बरु देशको सबैभन्दा टाढा बसेको नागरिकको जीवन कति सुरक्षित छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। कर्णाली दया वा सहानुभूति मागिरहेको छैन, बरु बराबरीको नागरिकको हैसियत र सुरक्षित सडक मागिरहेको छ। उनीहरूलाई भाषण होइन, उत्तरदायी शासन चाहिएको छ।
एउटा राष्ट्रको महानता राजधानीको चमकले मात्र मापन हुन सक्दैन; त्यो त राष्ट्रको सबैभन्दा दुर्गम गाउँमा बस्ने नागरिकले आफ्नो जीवन कति सुरक्षित महसुस गर्छ भन्ने कुराले मापन हुन्छ। जबसम्म कर्णालीका नागरिकले सुरक्षित यात्राको अधिकार पाउँदैनन्, तबसम्म नेपालको विकासको कथा अधुरो रहनेछ र जबसम्म एउटै कारणले नागरिकहरू बारम्बार ज्यान गुमाइरहन्छन्, तबसम्म यसलाई केवल दुर्घटना भन्नु सत्य र मानवताप्रतिको ठूलो अन्याय हुनेछ।
