कानून सबैका निम्ति बराबर हुनुपर्छ । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैनको अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ । यसका निम्ति वालेन सरकार तातिन जरुरी छ ।
कोही पनि व्यक्ति पीडा, मर्का वा अन्यायमा पर्दा शुरुमा पुग्ने ठाउँ हो, प्रहरी चौकी वा न्यायलय । कुटपिट, हत्या, चोरी, लुटपाटलगायत केही घटनाबाट आफू वा आफन्त पीडामा परे किटानी जाहेरी बोकेर सम्बन्धित व्यक्ति प्रहरी कार्यालय पुग्छन् । नभए अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छन् । तर, जाहेरी दर्ताको दशकौं बितिसक्दासमेत हजारौं पीडितले न्याय पाएका छैनन् ।
सन्दर्भ हो, सशस्त्र जनयुद्धका पीडितहरुको । माओवादीको नेतृत्वमा ०५२ फागुन १ गते शुरु भएको दश वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार जनताले ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते भए, उत्तिकै बेपत्ता पनि छन् । जनयुद्धका बेला गाउँमा आंतक मच्चिएको थियो । चोरी, लुटपाट, हत्या त सामान्य भएको थियो । घरदेखि बैंक, वित्तिय संस्था लुटियो । चन्दा नदिनेबित्तिकै मारिन्थ्यो ।
समाचार लेखेकै निहुँमा पत्रकारहरुलाई जिउँदै खाल्डोमा पुरिन्थ्यो । शिक्षक, व्यापारी, दलका नेता, कर्मचारीहरुलाई पनि त्यसरी नै मारियो । हजारौंले आफ्नो ज्यान गुमाए । ०६३ मंसिर ७ गते माओवादी शान्ति वार्तामा आयो । त्यसपछि आंतक त रोकियो तर पीडितहरुले न्याय पाएनन् । जनयुद्धको नाममा जनता मार्ने माओवादी नेताहरुविरुद्ध झण्डै ४५–४६ हजार पीडितहरुले जाहेरी दिएका छन् ।
नामै किटान गरेर दिइएको जाहेरी दशकौंदेखि अलपत्र छ । किनकि सत्ता माओवादीको कब्जामा रह्यो । माओवादी नेताहरु बारम्बार सत्तामा पुगिरहे । जसका कारण जनयुद्धका बेला बिनाकारण आफ्ना आमाबुबा, छोराछोरी वा आफन्त गुमाएकाहरुले अझै न्याय पाएका छैनन् । यद्यपि, वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको सरकार गठनपछि भने ती पीडितहरुमा पनि न्याय पाउने आशा जागेको छ ।
जनयुद्धको नाममा मान्छे मार्ने र निजी–सरकारी सम्पत्ति खरानी बनाउनेहरुलाई कारबाही गर्न उनीहरु माग गरिरहेका छन् । कानून सबैका निम्ति बराबर हुनुपर्छ । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैनको अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ । यसका निम्ति वालेन सरकार तातिन जरुरी छ । अहिले देशभरका जेलमा ३१ ह्जार बढी कैदीबन्दी छन् । उनीहरु हत्या, हिंसा, कुटपिट, लुटपाट, चोरीलगायत अपराधमा संलग्न रहेकोले जेल पुगेका हुन् ।
यसरी कोही भने सोही अभियोगमा जेल जीवन काटिरहँदा माओवादी नेताहरु भने खुलेआम हिँडिरहेका छन् । जनयुद्धका तत्कालिन कमाण्डर हाल नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले त केही वर्षअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । विडम्बना, खुलेआम पाँच हजार मान्छे मारेको स्वीकार गर्दासमेत उनलाई कारबाही भएको छैन । अर्कोतर्फ, हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई समेत गर्वका साथ स्वीकार्दा समाज कता जाला ? प्रचण्डका कारण आफ्ना अभिभभावन, सन्तति, आफन्त गुमाएकाहरुको हालत के होला ?
यहाँ त पैसा र पहुँच हुनेलाई कुनै पनि ऐन, कानूनले छुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो । नभए जनयुद्धको दुई दशकसम्म पीडकहरु किन पक्राउ परेनन् ? खुलेआम अपराध स्वीकार्दा पनि माओवादी नेताहरु किन समातिँदैनन् ? यदि प्रहरी प्रशासन र न्यायालयले न्याय दिन नसक्ने हो भने किन चाहियो ? कोही भने गर्दै नगरेको गल्तीका कारण जेल पुग्नपर्ने, कोहीले चाँहि खुलेआम पाँच हजार मान्छे मारेको बोल्दासमेत कारबाही नहुने ।
वाह, हाम्रो कानून, न्यायालय र प्रहरी प्रशासन । यहाँ त पीडितलाई राज्य होस् या न्यायालय दुवैले थप पीडा दिनेबाहेक केही काम गर्दैन । यदि राज्य र न्यायालय साँच्चिकै निष्पक्ष हुन्थ्यो भने जनयुद्धका पीडितहरुले दशकौंअघि नै न्याय पाइसकेका हुन्थे । उनीहरु न्यायका निम्ति अहिलेसम्म भौतारिनुपर्दैन्थ्यो । दुर्भाग्य, अन्याय र पीडामा परेकोको यहाँ कोही हुँदैन भन्ने कुरा सावित भएको छ ।
अर्कोकुरा, वालेन सरकार गठनलगत्तै जेनजी आन्दोलनका बेला सरकार प्रमुख रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिँदा प्रचण्डतर्फ भने आँखा गएको देखिन्न । ओली र लेखक त घटनाको दिन सडकमै थिएनन् । उनीहरुले मान्छे मारेको कुनै प्रमाण छैन, न त किटानी जाहेरी । तर, प्रचण्डलगायत माओवादी नेताविरुद्ध त नामै किटान गरेर जाहेरी परेको छ । जुन दशकौंदेखि अलपत्र छ ।
अहिले जनयुद्धका पीडितहरु वालेन सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, ‘ओली र लेखकलाई प्रमाणबिनै पक्राउ गरिँदा हामीले प्रमाणसहित दिएको जाहेरीमा कारबाही किन अघि नबढाएको ? के यो सरकार जेनजीको मात्र हो ? जेनजीमात्र नेपाली नागरिक हो ? त्यसो भए हामी कुन देशका नागरिक हौ ?’ सरकार यो–त्योको भन्न मिल्दैन । सरकार सबै नागरिकको हो । त्यसैले, राज्यले आफ्ना नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।
जनयुद्धका पीडितहरुले पनि वालेन सरकारसँग यही माग गरेका हुन् । आफूहरुको परिवार सिध्याउनेहरुलाई कारबाही गर्न उनीहरुको माग छ । यदि अहिले पनि सरकारले उनीहरुलाई न्याय नदिने हो भने उनीहरुले कहिल्यै पाउने छैनन् । त्यसैले, वालेन सरकारले जनयुद्धका पीडितहरुलाई न्याय दिन तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । दर्ता भइसकेका किटानी जाहेरीउपर अनुसन्धान अघि बढाउन वा अदालतमा परेका मुद्दा सक्दो छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिनुपर्छ । साथै, जनयुद्धका सबै पीडितलाई उजुरी दिन फेरि आह्वान गर्नुपर्छ ।
यदि सरकारले निष्पक्ष भई यो काम गर्ने हो भने हजारौं पीडितहरुले न्याय पाउने छन् । प्रहरी प्रशासन, न्यायालय अनि राज्यप्रति मरेको उनीहरुको विश्वास फेरि जागृत हुनेछ । त्यसैले, वालेन सरकारले ‘राज्य सबैको हो, कानून सबैलाई लाग्छ’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने बेला आइसकेको छ । अहिले नेपाल कागजमा त कानूनी राज्यका रुपमा उल्लेखित छ तर यहाँ व्यवहारमा उल्टो छ । पैसा र पहुँचमा न्याय किनबेच हुँदै आएको छ ।
यसकारण अब न्यायको खेती बन्द हुन जरुरी छ । सँगै सरकारले सबै माओवादी नेता–कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । जनयुद्धको मौका छोपेर बैंक, वित्तिय संस्था वा व्यक्तिका घर, उद्योग, कलकारखाना, संघसंस्थाबाट लुटिएको पैसालगायत सामान जफत गरी राष्ट्रिकरण गर्नुपर्छ । वालेन सरकारले एक मिनेटको पनि कदर गर्नुपर्छ । राजनीतिको नाममा अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्न । प्रधानमन्त्री वालेन छिटो तातिनुपर्यो, जनयुद्धका पीडितहरु न्यायको पखाईमा छन् ।
रुषा थापा
