जनताको मतबाट स्थापित नेतृत्वले यदि संसदमा छलफल, बहस र सहमतिको मार्ग छोडेर अध्यादेशजस्तो छोटो बाटो रोज्छ भने, त्यो प्रक्रियागत विचलन मात्र होइन, राजनीतिक संस्कारकै कमजोरी हो।
नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासले अनेक संघर्ष, बलिदान र जनआन्दोलनको मूल्य चुकाएर आजको व्यवस्था हासिल गरेको हो। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने, संसदमार्फत नीति निर्माण गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रणालीलाई नै लोकतन्त्र भनिन्छ।
तर जब यही लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ संसदलाई छेउ लगाएर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजिन्छ, तब स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ: के यो लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हो, वा यसको अवमूल्यन? हाल देखिएको प्रवृत्ति, जसलाई “बालेन सरकार” भनेर व्यंग्य गरिँदैछ, वास्तवमा गम्भीर राजनीतिक सन्देश बोकेको छ।
जनताको मतबाट स्थापित नेतृत्वले यदि संसदमा छलफल, बहस र सहमतिको मार्ग छोडेर अध्यादेशजस्तो छोटो बाटो रोज्छ भने, त्यो प्रक्रियागत विचलन मात्र होइन, राजनीतिक संस्कारकै कमजोरी हो। दुई तिहाइ जस्तो बलियो समर्थन हुँदाहुँदै पनि संसद सञ्चालन गर्न नसक्नु वा नखोज्नु, आफैंमा असफलताको संकेत हो।
अध्यादेश भनेको आपतकालीन अवस्थाका लागि बनाइएको अस्थायी कानुनी उपाय हो। संसद बस्न नसक्ने अवस्था वा तत्काल निर्णय आवश्यक हुने परिस्थितिमा यसको प्रयोग उपयुक्त मानिन्छ।
तर यदि यसलाई नियमित शासनको माध्यम बनाइन्छ भने, यसले संसदलाई केवल औपचारिक संस्थामा सीमित बनाउने खतरा बढाउँछ। जनप्रतिनिधित्व गर्ने थलो निष्क्रिय हुँदै जानु भनेको लोकतन्त्रको मुटु कमजोर हुनु हो।
“बालेन सरकार”माथि उठेको आलोचना केवल व्यक्तिप्रति लक्षित होइन, यो एउटा प्रवृत्तिप्रति केन्द्रित छ, छोटो बाटोबाट शासन चलाउने प्रवृत्ति। जनताले दिएको म्यान्डेटको अर्थ केवल सत्ता सम्हाल्नु मात्र होइन, जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिनु पनि हो।
संसदमा बहस गर्न, विरोध सुन्न, आलोचना सहन र सहमति खोज्न सक्ने क्षमता नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको पहिचान हो। यदि यी प्रक्रियाहरूलाई बेवास्ता गरेर एकल निर्णय थोपर्ने शैली अपनाइन्छ भने, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध जान्छ।
यस सन्दर्भमा जनताको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। जनताले प्रश्न नगरेमा सत्ता झन् निरंकुश बन्दै जान्छ। “हामीले दिएको मत कता गयो?”
भन्ने प्रश्न नारामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; यसलाई निरन्तर निगरानी र जवाफदेहिता खोज्ने संस्कारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। लोकतन्त्र केवल चुनावको दिनमा सीमित हुँदैन, यो त दैनिक अभ्यास हो, जहाँ नागरिक सचेत र सक्रिय रहनुपर्छ।
आजको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको राजनीतिक नेतृत्वले जनताको विश्वासलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भन्ने हो। अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा पैदा गर्छ, किनकि उनीहरू आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नदिइएको अनुभव गर्छन्।
यसले दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक अस्थिरता र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। अन्तत, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी केवल नेताहरूको मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिक समाजको हो।
संसदलाई सशक्त बनाउने, प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने, र छोटो बाटो भन्दा संवाद र सहमतिलाई प्राथमिकता दिने संस्कार विकास गर्न जरुरी छ। अन्यथा, आजको अध्यादेश भोलिको निरंकुशताको ढोका बन्न सक्छ।
निष्कर्षमा भन्दा,
बहुमतको घमण्डले होइन,
प्रक्रियाको सम्मानले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
संसद मौन र अध्यादेश सक्रिय हुने अवस्था
कुनै पनि सुदृढ लोकतन्त्रको संकेत होइन
यो चेतावनी हो,
जसलाई समयमै बुझ्न आवश्यक छ।
भरत साउद ‘सृर्जन’
