जनयुद्धका नाममा अमानवीय घटना भयो । यद्यपि, उनीहरु कानुनी राज्यमा खुलमखुल्ला हिँडिरहेका छन् । माओवादीले सँधै देश र जनताको गुनगान गाएपनि कहिल्यै उनीहरुको पक्षमा काम गरेन ।
व्यवस्था र जनताको अवस्था परिवर्तन भन्दै २०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो । १० वर्षको अवधिमा १७ हजार नागरिकको ज्यान गयो । जनयुद्धको नाममा चन्दा आतंक मच्चाइएको थियो । घरबाटै उठाएर लगेर ज्यान लिइएको घटनाहरु छन् । माओवादीकै कारण धेरै नागरिक विस्थापित भए ।
आफ्नो थातथलो छोडेर सर्वसाधारण अर्कै जिल्लामा बस्न गए । माओवादीबाट आफन्त गुमाएका, सम्पत्ति लुटिएका हजारौंले प्रहरी र अदालतमा किटानी जाहेरी दिएका छन् । तर, पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । कारण हो–त्यतिबेला जनयुद्धका कमाण्डरहरु देशको सत्ता सम्हाल्ने हैसियतमा पुग्नु ।
कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई त देशको प्रधानमन्त्री भइहाले । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, मोहन वैद्यलगायत पनि पार्टी खोलेर कानुनबाट जोगिइरहेका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शन हुँदा प्रधानमन्त्री पदमा रहेका केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बालेन्द्र साहले प्रधानमन्त्रीको शपथ खानेबित्तिकै पक्राउ गरियो ।
तर, प्रचण्डलगायत अझै बाहिरै छन् । उनीहरुलाई किन पक्राउ गरिएन ? जनयुद्धका पीडितहरु वर्षौंदेखि घाउ सहेर बसिरहेका छन् । न्याय पाउने दिन कुर्दाकुर्दै उनीहरु थकित भएका छन् । शिक्षकलाई पढाएकै र पत्रकारलाई समाचार लेखेकै भरमा समातेर मारियो । किरियापुत्रीलाई किरिया बस्दाबस्दै उठाइयो ।
जनयुद्धका नाममा अमानवीय घटना भयो । यद्यपि, उनीहरु कानुनी राज्यमा खुलमखुल्ला हिँडिरहेका छन् । माओवादीले सँधै देश र जनताको गुनगान गाएपनि कहिल्यै उनीहरुको पक्षमा काम गरेन । माओवादीको नियत कुट्ने, थर्काउने, चन्दा माग्ने, सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने हो ।
तत्कालीन जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्डले केही वर्षअघि टुँडिखेलमा सार्वजनिक रुपमा १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । उनी राज्यले मारेको र पाँच हजारचाँहि आफूले मारेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक रुपमै आफ्नो कसुर कबुल गरेका उनलाई किन समातिएन ?
किन कानुनको दायरामा ल्याइएन ? बालेन सरकारले माओवादीको जो–जोविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ, तिनलाई समात्न निर्देशन दिनुपर्छ । राजनीतिक मुद्दा भनेर छुट दिन मिल्दैन । नत्र सँधै यहाँ राजनीतिको नाममा रगत बगिरहनेछ । जनताले आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाइरहनुपर्ने छ ।
माओवादी जनयुद्धमा खर्बौंको सरकारी सम्पत्ति खरानी भयो । जनताको ज्यान पनि लिए, सरकारी सम्पत्ति पनि तहसनहस बनाइदिए । गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था बनेपछि जनता शहर छिरे । आज शहर भरिनु र गाउँ रित्तिनुको प्रमुख कारण माओवादी हो । माओवादीदेखि डराएर सर्वसाधारण घरमा ताला ठोकेर हिँडे ।
त्यसपछि उनीहरु फर्किएका छैनन् । २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । काँग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो पार्टी बन्यो । ७८ सिट पाएर एमाले दोस्रो र ३२ सिटसहित माओवादी तेस्रो पार्टी बन्यो । जनताले काँग्रेसलाई सरकार गठनको जिम्मा दिएका थिए ।
काँग्रेसलाई धोका दिएर, एमालेसँग मिलेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । यो कुराबाट एउटा के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने, माओवादी छातीमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने पार्टी हो । आफू हार्ने भएपछि गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा १० दल मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरियो ।
त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका छन् । रोचक प्रसंग के भने, १० दल मिल्दा पनि जम्मा १७ सिटमा अटाउनुपरेको छ । एक्लै चुनावमा गएको भए, माओवादीको हालत के हुन्थ्यो ? यसैबाट प्रष्ट हुन्छ । सरकारले राजनीतिको नाममा जनताको ज्यान लिने सबैलाई समात्नुपर्छ ।
पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ । पीडा दिनेचाँहि खुलेआम घुम्ने, बिलासी जीवन बिताउने अनि पीडा पाउनेचाँहि रुँदै बस्नुपर्ने ? राजतन्त्रको अन्त्य भएर देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको १८ वर्ष भयो । २०६५ जेठ १५ गते देशबाट राजतन्त्र हटाइएको थियो । यो अवधिमा प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री भए ।
माओवादीकै भट्टराईले एकपटक प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हाले । चारपटक माओवादीले प्रधानमन्त्री पायो भने काँग्रेस र एमालेसँग मिलेर माओवादी पटकपटक सरकारमा गएको छ । तर, जनता र देशको लागि माओवादी र प्रचण्डले के गरे ? उनको अवस्था फेरियो, जनताको फेरिएन र
उनी नाँडीमा ७८ लाखको घडी बाँध्ने हैसियतमा पुगे, जनतालाई भने बिहान बेलुका छाक टार्नै समस्या । हिजो माओवादीमा लाग्दा केही नहुनेहरुको आज काठमाडौंमा तीन–चार वटा आलिशान महल छ । त्यो कहाँबाट आयो ? लुटेको होइन ? राज्यको ढुकुटी लुटेर, सरकारी सम्पत्ति सकाएर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने काम भएको छ ।
माओवादी नेताहरुको रणनीति एउटै छ, जसरी हुन्छ मुद्दा लम्बाउने । जति ढिलो गर्यो, माओवादीलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ । किटानी जाहेरी दिनेमध्ये कतिपय मरिसकेका छन् । केही वर्षपछि अरु पनि मर्छन् । त्यसपछि उनीहरु जोगिन्छन् । माओवादीको रणनीति बुझेर बालेन सरकारले आफ्नो कदम चाल्नुपर्छ ।
जो जहाँसुकै पुगेको होस्, समातेर कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । काँग्रेस, एमालेले माओवादी जनयुद्धका पीडितलाई न्याय दिएन । माओवादीसँग मिलेको हुनाले राजनीतिक दलहरु कारबाहीमा लागेनन् । बालेन सरकारले त्यसो नगरोस् । पीडितको आँशु पानी नबनोस् ।
बालेन सरकारले अहिले न्याय नदिने हो भने उनीहरुले कहिल्यै न्याय पाउँदैनन् । भ्रष्टाचारभन्दा ठूलो ज्यान मुद्दा हो । ज्यान मुद्दाका आरोपीहरु कानुनबाट नउम्किऊन् । देश तहसनहस बनाउनुमा अन्य दलजत्तिकै माओवादीको पनि हात छ । आज देशमा वैदेशिक ऋण बढेको छ ।
जनता रोजगारीका लागि विदेश पुगेका छन् । भएका उद्योग, कलकारखाना सबै बन्द गरियो । व्यवस्था परिवर्तन भएको डेढ दशकसम्म पनि सबै नागरिकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोलगायत आधारभूत आवश्यकताको पहुँच पुग्न सकेको छैन । सत्तामा पुगेपछि पनि माओवादीको चन्दा आतंक रोकिएन ।
तल्ला तहमा संगठन खडा गरेर चन्दा मागिन्थ्यो । जसका कारण धेरैले कलकारखाना, उद्योग बन्द गरे र विदेशतिर लागे । २०६३ मंसिर ७ गते राज्य पक्ष र माओवादीबीच दुई वर्षभित्र शान्ति सम्झौता टुंग्याउने सम्झौता भएको थियो । तर, दुई दशक बितिसक्दा पनि त्यो सम्झौताले पूर्ण रुप लिएको छैन ।
नेपालको कानुनले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, माओवादीले नागरिकलाई बाँच्न दिएन । नागरिकको अधिकार खोस्यो । पुराना दलले माओवादीका नेताहरुलाई जोगाइराख्यो । बालेन नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । माओवादी द्धन्द्धकालका पीडितहरु यो सरकारबाट न्याय पाउने आशमा छन् ।
जनताको आशलाई सरकारले चक्नाचुर नबनाओस् । सरकार जनताको अभिभावक हो । बालेन सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गरोस् । यतिका वर्षदेखि घाउ पालेर बसिरहेका नागरिकलाई राज्यले मल्हम लगाओस् । जनताको ज्यान लिएर नेता बन्नेहरु जुनसुकै पार्टीको भएपनि नउम्किऊन् ।
अनुसा थापा
