राजनीतिक दलहरूले सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्को चरित्र देखाउनु हुँदैन। अध्यादेशको प्रयोग केवल राष्ट्रिय संकटमा मात्र सीमित गरिनुपर्छ। अध्यादेशका वस्तुपरक आवश्यकताको परीक्षण गर्नुपर्छ।

नेपालको संविधान र राजनीतिक परिदृश्यमा अध्यादेश एक विवादास्पद विषय बनेको छ। एकातर्फ, अध्यादेशले सरकारलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा काम गर्ने बाटो खोल्छ, तर अर्कोतर्फ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा प्रश्न खडा गर्छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानून निर्माणको अनन्य अधिकार संसदमा निहित हुन्छ, तर विशेष परिस्थितिमा कार्यपालिकालाई दिएको यो “असाधारण” अधिकार नै अहिले नेपालमा ठूलो बहस र विरोधको विषय बनेको छ।

साधारण अर्थमा, अध्यादेश भनेको व्यवस्थापिका (संसद) को अनुपस्थितिमा कार्यपालिका (सरकार) ले जारी गर्ने कानून हो। लोकतन्त्रमा कानून बनाउनेले शासन गर्दैन र शासन गर्नेले कानून बनाउँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ।

तर, राज्य सञ्चालनका क्रममा आकस्मिक परिस्थितिहरू आउन सक्छन् जहाँ संसदको अधिवेशन पर्खने समय हुँदैन। यस्तो विशिष्ट र अपरिहार्य अवस्थाको सम्बोधन गर्नका लागि विश्वका धेरै संविधानहरूले अध्यादेशको व्यवस्था गरेका छन्।

नेपालमा पनि राणा शासनदेखि नै विभिन्न स्वरूपमा अध्यादेशको अभ्यास हुँदै आएको छ। वर्तमान नेपालको संविधान (२०७२) ले पनि यसलाई सरकारको एउटा संकटकालीन औजारका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

नेपालको संविधानमा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्थाहरू भाग ९, धारा ११४ मा संघीय अध्यादेश सम्बन्धी विस्तृत प्रावधानहरू राखिएका छन्। यसैगरी प्रदेशको हकमा धारा २०२ मा समान व्यवस्था छ।

धारा ११४ (१) अनुसार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछन्।

अध्यादेश किन जारी गरिन्छ? भन्ने प्रश्न आम व्यक्तिहरूमा रहेको छ। सामान्यतया अध्यादेश जारी गर्नुका पछाडि केही उद्देश्यहरू छन्। ती हुन्, आकस्मिक आवश्यकता परे जस्तै प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, वा राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भई तत्काल कानूनी उपचार आवश्यक परेमा; बजेटरी संकट परेमा, यदि संसदमा बजेट पारित हुन सकेन र राज्यको खर्च रोकिने अवस्था आयो भने विनियोजन अध्यादेशमार्फत काम चलाउन; शून्य समयको पूर्ति गर्न, दुईवटा संसदीय अधिवेशनबीच लामो समयको अन्तराल हुने हुँदा त्यसबीचमा आइपर्ने कानूनी रिक्तता मेटाउन।

हाल अध्यादेशको विरोध हुनुको मुख्य कारण भनेको नेपालमा पछिल्लो समय अध्यादेशको प्रयोग अपवादभन्दा पनि नियम र नियत जस्तो बन्न थालेको छ। सरकारहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न यसलाई बारम्बार प्रयोग गर्दा यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ।

विरोधका मुख्य कारण भनेको संसदको उपेक्षा (Parliamentary Bypass), शक्ति पृथकीकरणको उल्लंघन, राजनीतिक स्वार्थ र दल विभाजन, संवैधानिक निकायहरूमा हस्तक्षेप, र ‘तत्काल’ शब्दको दुरुपयोग हुन्।

अध्यादेश आफैंमा खराब व्यवस्था होइन, यो एउटा सुरक्षा कपाट (Safety Valve) हो। तर, यसको प्रयोग संवैधानिक नैतिकताका आधारमा हुनुपर्छ। सरकारले संसदप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ, न कि संसद र सांसदका प्रश्नबाट भाग्न अध्यादेशको सहारा लिनु हुँदैन।

यसका लागि न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशको वस्तुपरक आवश्यकता परीक्षण गर्नुपर्छ। संसदीय निगरानीका लागि संसदले अध्यादेशलाई केवल अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने मात्र होइन, यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्छ।

संवैधानिक मर्यादा पालना गर्दै राजनीतिक दलहरूले सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्को चरित्र देखाउनु हुँदैन। अध्यादेशको प्रयोग केवल राष्ट्रिय संकटमा मात्र सीमित गरिनुपर्छ। अध्यादेशका वस्तुपरक आवश्यकताको परीक्षण गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, अध्यादेशप्रतिको बढ्दो मोहले संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। कानून निर्माणमा जनताको प्रतिनिधित्व हुने थलो संसद नै हो र यसको विकल्प अध्यादेश हुन सक्दैन। संविधानको अक्षर र भावनालाई अक्षरशः पालना गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।

अनिता तिमिल्सिना