जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता ओली सरकार ढल्नुमा होइन, नेपालमा अब कुनै सरकार जनताभन्दा माथि छैन भन्ने राजनीतिक चेत स्थापित हुनुमा हो।
जेनजी आन्दोलनलाई युवाको आक्रोश वा सामाजिक सञ्जालबाट जन्मिएको क्षणिक विद्रोह ठान्नु इतिहासप्रतिको अन्याय हुनेछ।
श्रीलंकाको ‘अरगलया’देखि बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलन, केन्याको कर विरोधी प्रदर्शनदेखि सर्बिया, इन्डोनेसिया र नेपालसम्म फैलिएको पछिल्लो युवा विद्रोह एउटै असन्तुष्टिको फरक फरक अभिव्यक्ति हुन्, पुरानो राजनीतिक शैलीप्रति वितृष्णा, भ्रष्टाचारप्रति आक्रोश, अवसरको असमानता र राज्यसँग जवाफदेहिता माग्ने नयाँ पुस्ताको हुंकार।
नेपालमा यसको विस्फोट २०८२ भदौ २३ गते भयो। सामाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी प्रतिबन्ध तत्कालीन चिंगारी थियो, तर आगो धेरै पहिलेदेखि भित्रभित्रै बलिरहेको थियो। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नातावाद, राजनीतिक पहुँचको असमानता र पटक पटक उही अनुहारको सत्तारोहणले युवामा थुपारेको असन्तोष सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धसँगै सडकमा पोखियो।
भदौ २३ को शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि भएको दमनले परिस्थितिलाई झन् विस्फोटक बनायो। भदौ २४ मा आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुग्यो। सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र अराजकता फैलियो। राज्य संयन्त्रको अत्यधिक दुरुपयोग र आन्दोलनको हिंसात्मक मोड दुवै लोकतान्त्रिक समाजका लागि गम्भीर चेतावनी हुन्।
आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरू र घाइतेहरूको पीडा कुनै राजनीतिक उपलब्धिको अंकगणितले मेट्न सक्दैन। तर यस आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के हो? यसले नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नै बदलिदियो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो, संसद् विघटन भयो र अन्तरिम सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सम्हालिन्। परम्परागत दलभन्दा बाहिरको पुस्ताले राज्यसत्ताको विकल्पबारे बहस गर्न सक्ने वातावरण बन्यो।
यहींबाट अर्को प्रश्न सुरु हुन्छ, के सरकार ढाल्नु नै परिवर्तन हो?
विश्वका अन्य जेनजी आन्दोलनले यही प्रश्नको उत्तर देखाएका छन्। श्रीलंकामा सरकार ढल्यो, बंगलादेशमा सत्ता परिवर्तन भयो, केन्यामा विवादास्पद कर विधेयक फिर्ता भयो। तर आन्दोलनले पुरानो सत्ता हटाएपछि नयाँ संस्थागत संस्कार निर्माण गर्न नसके परिवर्तन अधुरै रहन्छ।
सडकको ऊर्जा संसद्, अदालत, प्रशासन र अर्थतन्त्र सुधार गर्ने नीतिमा बदलिन सकेन भने विद्रोह केवल सत्ता हस्तान्तरणको माध्यम बन्न सक्छ।
नेपालमा अहिले त्यही परीक्षाको घडी हो। २०८२ को विद्रोहबाट जन्मिएको राजनीतिक तरंग अन्ततः २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा पुग्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेर स्पष्ट बहुमत हासिल गर्यो।
पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहले झापा–५ बाट केपी शर्मा ओलीलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरे। त्यसपछि २०८२ चैत १४ मा बालेन शाह नेपालको प्रधानमन्त्री बने। यो केवल व्यक्तिको विजय थिएन; यो पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रति मतदाताले दिएको कठोर फैसला थियो।
तर बालेन सरकारलाई जेनजी आन्दोलनको ‘पुरस्कार’ होइन, त्यसको उत्तरदायित्व सम्झिनुपर्छ। सडकमा उठेको भ्रष्टाचारविरोधी आवाजलाई सुशासनमा, युवाको रोजगारी मागलाई उत्पादन र उद्यमशीलतामा, राज्यप्रतिको अविश्वासलाई संस्थागत पारदर्शितामा र परिवर्तनको चाहनालाई दीर्घकालीन नीतिमा बदल्नु उसको पहिलो परीक्षा हो।
आज बालेन सरकारसँग बलियो जनादेश छ। तर बलियो जनादेश र बलियो शासन एउटै कुरा होइन। पुराना दल असफल भएकै कारण नयाँ शक्ति सफल हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।
नयाँ सरकारले पनि व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति, सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता र तत्कालीन प्रचारलाई शासनको विकल्प ठान्यो भने इतिहास दोहोरिन धेरै समय लाग्ने छैन।
जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता ओली सरकार ढल्नुमा होइन, नेपालमा अब कुनै सरकार जनताभन्दा माथि छैन भन्ने राजनीतिक चेत स्थापित हुनुमा हो।
त्यसैले भदौ २३–२४ को आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो सम्मान यही हुनेछ, शहीदका परिवारले न्याय पाऊन्, घाइतेले उपचार पाऊन्, भ्रष्टाचारको छानबिन निष्पक्ष होस् र राज्यका संस्था व्यक्तिको होइन विधिको अधीनमा चलून्।
सडकले सत्ता परिवर्तन गर्न सक्छ। तर देश परिवर्तन गर्न संस्था, नीति, जवाफदेहिता र निरन्तर नागरिक निगरानी चाहिन्छ। जेनजीले पहिलो ढोका खोलेको छ। अब त्यो ढोकाबाट नेपाल कता जान्छ, त्यसको फैसला बालेन सरकारभन्दा पनि बढी, स्वयं नेपाली नागरिकले गर्नेछन्।
