एउटै घरमा करोडौं रकम लगानी गरिएको हुन्छ । घर भाडामा लगाएरै मासिक लाखौं रकम आम्दानी गरिन्छ । तर, राज्यले के पाउँछ ? कानूनतः घर भाडामा
एउटै घरमा करोडौं रकम लगानी गरिएको हुन्छ । घर भाडामा लगाएरै मासिक लाखौं रकम आम्दानी गरिन्छ । तर, राज्यले के पाउँछ ? कानूनतः घर भाडामा
एउटै घरमा करोडौं रकम लगानी गरिएको हुन्छ । घर भाडामा लगाएरै मासिक लाखौं रकम आम्दानी गरिन्छ । तर, राज्यले के पाउँछ ? कानूनतः घर भाडामा
प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले देशको कृषि क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर मूल्य असन्तुलनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै उनले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा रहेको जुगाड खोला सरसफाइको विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीय अभियान्ताहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। मेयर, उपमेयर तथा सम्बन्धित वडाध्यक्षसमक्ष पटक–पटक ध्यानाकर्षण
केही दशकअघिसम्म हामी नेपाली गर्वका साथ भन्थ्यौं, नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । दुर्भाग्य, अहिले विदेशीले एक हप्ता खाद्यान्न रोकिदिने हो भने हामी भोकभोकै मनुपर्ने
राज्यले कडा नीतिनियम बनाएर लागू गर्न नसक्दा आज देशको यो अवस्था बनेको हो । बालेन सरकारले कि यही समितिलाई सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिनुपर्यो
अध्यक्ष पदका लागि विभिन्न उम्मेदवारहरू अघि आउन थालेसँगै हिमा गाउँपालिकाको राजनीतिक माहोल थप तातिएको छ। आगामी २०८४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा हिमा गाउँपालिकामा
हिमा गाउँपालिका–१ देवार गाउँका छत्र बहादुर शाहीले आगामी २०८४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। उनले नयाँ वर्षको
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई संकेत गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थपूर्ण टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले वर्तमान समयलाई ‘खील निकाल्ने वर्ष’
रास्कोट नगरपालिकाका उपप्रमुख मनिराज बराल द्वारा सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिएको “बदेनी” शब्द यतिबेला सार्वजनिक बहस र विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। उनले सीता वादीको सम्पत्तिलाई लिएर
जनता आत्महत्या गरिरहेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्थाका कारण जीवनभरको कमाई गुमाउनुका साथै सन्ततिको समेत भविष्य संकटमा परेपछि ऋणी आफू त मर्छ नै सँगै परिवारलाई
रकार खर्च कटौतीतर्फ लाग्नुपर्थ्यो । जनप्रतिनिधिहरुको तलब कटौती गर्नुपर्थ्यो । देश आर्थिक संकटमा भएको बेला खर्च कटौती गर्नुको साटो सरकार धमाधम ऋण स्वीकृत गरिरहेको छ
