महिलाको प्रगति कुनै विशेष कृपा होइन, बरु समाजले आफ्नै क्षमताको आधा हिस्सा पहिचान गर्नु हो । अबको खाँचो संख्या गन्ने मात्र होइन, स्वायत्तता, निर्णय क्षमता र प्रभावकारी नेतृत्व स्थापित गर्नु हो ।
महिला सशक्तीकरण कुनै एउटा वर्ग वा समुदायको मात्र सरोकारको विषय होइन, यो समतामूलक र समुन्नत समाज निर्माणको आधारशिला हो । देशको आधा जनसंख्यालाई अवसर, अधिकार र निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर समृद्ध राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । महिलालाई दया, सहानुभूति वा संरक्षणको पात्रका रूपमा होइन, समान अधिकारसहितको स्वतन्त्र, सक्षम र निर्णायक नागरिकका रूपमा स्थापित गर्नु नै वास्तविक सशक्तीकरण हो ।
नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक इतिहासमा महिलाको योगदान सधैँ महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । तर, लामो समयदेखि कायम पितृसत्तात्मक सोच, कुरीति, अशिक्षा र आर्थिक परनिर्भरताका कारण महिलाहरूले आफ्नो क्षमताअनुसारको अवसर पाउन सकेनन् । समयक्रममा भएका राजनीतिक आन्दोलन, सामाजिक जागरण र संवैधानिक परिवर्तनले भने यो अवस्था बिस्तारै फेर्दै लगेको छ ।
संघर्षले प्राप्त संवैधानिक जग
नेपालमा महिला अधिकारको आन्दोलन सामाजिक चेतना र राजनीतिक परिवर्तनसँगै हुर्किएको हो । योगमाया न्यौपानेजस्ता अग्रणी महिलाले सामाजिक कुरीति र अन्यायविरुद्ध उठाएको विद्रोहको आवाज नै नेपाली महिला जागरणको ऐतिहासिक जग हो । त्यसयता प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, पञ्चायतविरुद्धको संघर्ष, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा महिलाको सक्रिय सहभागिताले देशको राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणमा निर्णायक भूमिका खेल्यो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले बीजारोपण गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई नेपालको संविधान २०७२ ले अझ मजबुत बनाउँदै महिला अधिकारलाई मौलिक हककै रूपमा स्थापित गर्यो । संविधानको धारा ३८ ले महिलालाई समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ । धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक नाममा हुने कुनै पनि हिंसा र शोषणलाई दण्डनीय बनाइएको छ ।
राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न संघीय संसद् र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने तथा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई महिला (त्यसमा एक दलित महिला) निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्थाले तल्लो तहसम्म महिलाको ढोका खोलेको छ । यसका साथै घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले महिला सुरक्षाको बलियो कानुनी आधार तयार पारेका छन् ।
कुर्सीमा उपस्थिति कि निर्णायक भूमिका ?
संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण आज संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र स्थानीय सरकारका प्रमुख–उपप्रमुखजस्ता सर्वोच्च र कार्यकारी पदमा महिलाको नेतृत्व अनुभव गरिसकेको छ । यसले अवसर पाए महिलाहरू राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक निर्णयमा पुरुषसरह सक्षम छन् भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ ।
विशेषगरी स्थानीय तहमा नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्ने व्यवस्थाले ग्रामीण समाजमा नयाँ राजनीतिक चेतना जगाएको छ । यसबाट महिलाहरूले न्याय सम्पादन, विवाद समाधान र स्थानीय शासन सञ्चालनको प्रत्यक्ष अनुभव बटुलिरहेका छन् ।
तर, संख्यात्मक उपस्थिति मात्रै पर्याप्त छैन । महिलालाई उम्मेदवार बनाउने तर निर्णयको साँचो पुरुषले नै राख्ने, निर्वाचित महिलालाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिने र नेतृत्वलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्ने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन । त्यसैले अबको खाँचो महिलाको संख्या गन्ने मात्र होइन, उनीहरूको स्वायत्तता, निर्णय क्षमता र प्रभावकारी नेतृत्व स्थापित गर्नु हो ।
आर्थिक आत्मनिर्भरता र अदृश्य श्रमको मूल्य
आर्थिक आत्मनिर्भरताबिना राजनीतिक र सामाजिक अधिकारको पूर्ण उपभोग सम्भव हुँदैन । सम्पत्ति, रोजगारी र उत्पादनका साधनमा पहुँच नपुग्दासम्म महिलाको वास्तविक स्वतन्त्रता अधुरै रहन्छ । नेपालमा सहकारी आन्दोलन, महिला उद्यमशीलता, कृषि व्यवसाय, लघुवित्त र सीपमूलक तालिममार्फत महिलालाई आयआर्जनसँग जोड्ने प्रयास भएका छन् ।
महिलाको नाममा जग्गा तथा सम्पत्ति रजिस्ट्रेसन गर्दा दिइने राजस्व छुटले सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढाउन सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । आज कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सूचना प्रविधिमा महिलाको सक्रियता बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण पुरुषहरू बाहिरिँदा घरपरिवार र समाजको आर्थिक–सामाजिक बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि महिलाकै काँधमा आएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि महिलाको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित छ । महिलाले घरायसी काम, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको स्याहार तथा कृषि उत्पादनमा खर्चेको श्रमको कुनै आर्थिक मूल्यांकन हुन सकेको छैन । समान कामको समान ज्याला, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बजार व्यवस्थापन र उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित नगरेसम्म आर्थिक सशक्तीकरणको नारा कागजमै सीमित हुनेछ ।
कुरीतिविरुद्धको लडाइँ र सामाजिक न्याय
महिला सशक्तीकरणको सबैभन्दा भरपर्दो हतियार शिक्षा हो । छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, भर्ना अभियान र छात्रामैत्री विद्यालय वातावरणले छोरीहरूको शिक्षामा ठूलो फड्को मारेको छ । सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको विस्तारले मातृ स्वास्थ्यमा पनि सुधार ल्याएको छ ।
तर, घरेलु हिंसा, बलात्कार, बालविवाह, दाइजो, छाउपडी, बोक्सी आरोप र मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य समस्या अझै समाजमा जीवित छन् । विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम बस्तीमा छाउपडी, बालविवाह र लैङ्गिक विभेदका अवशेषले महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा र स्वतन्त्रतामा अझै अंकुश लगाइरहेका छन् । कानुन बनाएर मात्र यस्ता कुरीति अन्त्य हुँदैनन् । पीडितले सहजै न्याय पाउने वातावरण, सुरक्षित आवास, मनोसामाजिक परामर्श, पुनःस्थापना र दोषीलाई कडा कारबाहीसँगै समाजको सोच बदल्ने अभियान उत्तिकै जरुरी छ ।
तथ्याङ्कले देखाएको यथार्थ र नयाँ चुनौती
आज महिला सशक्तीकरणको बहस प्रतिनिधित्वको घेरा नाघेर आर्थिक स्वायत्तता, प्रविधिमा पहुँच र नीति निर्माणको प्रभावकारितातर्फ सरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को तथ्याङ्कअनुसार संघीय संसद्मा ३६.३ प्रतिशत तथा प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा ४०.९ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ । तर, श्रमशक्ति सहभागितामा महिलाको हिस्सा २६.३ प्रतिशत मात्र रहनुले राजनीतिक प्रतिनिधित्व र आर्थिक अवसरबीचको फराकिलो खाडल देखाउँछ ।
अर्कोतर्फ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला निकाय (यूएन वुमन) को सन् २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार सीमान्तकृत समुदायका २ हजार १०६ महिलाले साना उद्यम सुरु वा विस्तार गरेका छन् । यसले सीप, पुँजी र बजार पाए महिलाहरू आर्थिक रूपान्तरणका संवाहक बन्न सक्छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । त्यस्तै, युनिसेफको सन् २०२६ को प्रतिवेदनले २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये १८ वर्षअघि विवाह हुनेको दर २८ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । यो सुधार उत्साहजनक भए पनि बालविवाह अझै पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन ।
यसैबीच डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै अनलाइन दुर्व्यवहार, चरित्र हत्या र साइबर हिंसा नयाँ चुनौतीका रूपमा उभिएका छन् । प्रविधिमा महिलाको पहुँचसँगै डिजिटल साक्षरता र साइबर सुरक्षालाई पनि अबको प्राथमिक एजेन्डा बनाउनुपर्छ । साथै, सबै महिलालाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन । दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, दुर्गम क्षेत्रका र विपन्न महिलाका समस्या फरक छन् । त्यसैले समानताको सामान्य नाराभन्दा उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता अनुसारका लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छन् ।
अबको कार्यदिशा
नेपालले अब महिला सशक्तीकरणका लागि अधिकारबाट अवसर र अवसरबाट नेतृत्वतर्फको यात्रा तय गर्नुपर्छ । यसका लागि पहिलो सर्त हो, छोरीको जन्मदेखि उच्च शिक्षासम्म गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाको सुनिश्चितता । दोस्रो, महिलालाई अनुदान ताक्ने लाभग्राही मात्र नबनाई उद्यमी, उत्पादक र रोजगारदाता बनाउने नीति लिनुपर्छ ।
तेस्रो, राजनीतिमा महिलाको संख्यात्मक उपस्थितिसँगै नीति निर्माण र निर्णायक तहमा अर्थपूर्ण नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ । चौथो, महिला हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमा उतार्दै पीडितमैत्री न्याय प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।
पाँचौँ, घरभित्र महिलाले गर्ने अवैतनिक श्रमको सम्मान गर्दै घरायसी काममा पुरुषको समान साझेदारी संस्कार बसाल्नुपर्छ । र छैटौँ, तीनै तहका सरकारका नीति तथा बजेटलाई वास्तविक अर्थमा लैङ्गिक उत्तरदायी बनाई विनियोजित बजेटले महिलाको जीवनमा ल्याएको परिवर्तनको लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।
महिला सशक्तीकरण केवल कानुनी अधिकार प्राप्तिको विषय होइन, यो सामाजिक सोच, आर्थिक संरचना र राजनीतिक संस्कार फेर्ने अभियान हो । महिलाले आफ्नो जीवनको निर्णय आफैँ गर्न सक्ने, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने, हिंसामुक्त वातावरणमा बाँच्ने र राज्यका हरेक निर्णायक तहमा सम्मानजनक भूमिका पाउने अवस्था नबनेसम्म यो यात्रा अधुरै रहन्छ ।
महिलाको प्रगति परिवारको प्रगति हो र परिवारको प्रगति नै राष्ट्रको समृद्धि हो । तसर्थ, अबको नेपालले महिलालाई संरक्षणको साँघुरो घेराभित्र होइन, सम्भावनाको खुला आकाशमा उड्ने अवसर दिनुपर्छ । महिलालाई अधिकार दिने मात्र होइन, त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण र नेतृत्व गर्ने आत्मविश्वास, स्रोत र स्वतन्त्रता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
(लेखक खड्का चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्लाकी उपप्रमुख तथा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ।)
