कुनै बेला वीर गोरखालीको रूपमा विश्वसामु परिचित हाम्रो देश नेपाल अब छिट्टै मानव तस्करहरूको मुलुकका रूपमा चिनिने र चिनाइने खतरा छ। यसो हुनुमा सरकारदेखि जनतासम्म दोषी छन्। सबै आ–आफ्नो स्वार्थमा लाग्दा आज देशै बदनामी र जोखिममा परेको छ।
काठमाडौँ उपत्यका तथा बाहिरी जिल्लाहरूमा सडक छेउछाउ र भित्री बाटोमा ठूला–ठूला निजी घरहरू ठडिएका छन्। चार आनादेखि रोपनीका रोपनी जग्गामा दरबारजस्ता घरहरू देखिन्छन्। यति मात्र होइन, घरभित्र लाखौँदेखि करोडौँ मूल्यका दुई पाङ्ग्रेदेखि चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनहरू भेटिन्छन्। यी घरका धनीहरू साधारण रूपमा बाहिर निस्किँदा पनि ज्यानमा दुईदेखि पाँच तोला सुन लगाउँछन्।
विवाह, व्रतबन्ध, पार्टीहरूमा त झन् दश तोलासम्म सुन लगाएर जान्छन्। उनीहरूको जीवनशैली राजाजस्तै छ। मिठा खानेकुरा खान्छन्, छोराछोरीलाई निकै महँगा विद्यालयमा पढाउँछन्। घर, गाडी, सुन त जोडेकै छन्, सँगै बैंक ब्यालेन्स पनि उनीहरूको उत्तिकै छ। बैंकमा करोडौँदेखि अर्बसम्म बचत राखेका हुन्छन्। अब प्रश्न उठ्छ, एउटै व्यक्तिले यति धेरै सम्पत्ति कसरी जोड्न सक्छ?
एक आनाको लाखौँदेखि करोडौँसम्म पर्ने जग्गा किनेर करोडौँ खर्चिएर घर बनाइएको छ। लाखौँ वा करोडौँ पर्ने गाडी किनिएको छ। मासिक लाखौँ रुपियाँ फिस लाग्ने स्कूलमा छोराछोरी पढाइएका छन्। घरमा खाना पकाउनेदेखि सरसफाइ गर्नेसम्म कामदार राखिएका छन्। दही, दूध, माछामासु, महँगा रक्सी दिनहुँजसो खान्छन्।
अहिले पनि एक कित्ता शेयरको मूल्य २६ सय छ। सुन प्रतितोला झन्डै दुई लाख रुपियाँ छ। तर, उनीहरू माथिदेखि तलसम्म सुन लगाउँछन्। बैंकमा करोडौँ रकम राखेका हुन्छन्। अनि यो सबैको स्रोत के? सरकारी कर्मचारी हो भने उसको तलब कति छ? मासिक खर्च कति हुन्छ? सरकारले खोजतलास गर्नुपर्छ। व्यापारी हो भने उसले हालसम्म कति कारोबार गर्यो? कति राजस्व तिर्यो वा राजस्व छलेको छ कि छैन? छानबिन हुनुपर्छ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा नकार्न सकिँदैन। तर, पछिल्लो समय भ्रष्टाचारबाट कमाइएको रकम लुकाउन नयाँ तरिका अपनाइएको छ। आफ्ना छोराछोरीलाई लाखौँ रकम खर्चिएर अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुक पठाइन्छ। अनि छोराछोरीले त्यहाँ कमाएर घर, गाडी जोडेको भन्दै प्रचार गरिन्छ। तर, त्यो घर, गाडी भने बाबुआमाले यहाँ भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी रूपमा कमाएर पठाएको रकमबाट जोडिएको हुन्छ।
केही दिनअघि भूमि व्यवस्थापन विभागले दश लाख रुपियाँमाथिको जग्गा कारोबार गर्दा बैंक स्टेटमेन्ट र किनबेच गर्ने दुवैको केवाइसी विवरण खुलाउनुपर्ने नीति ल्यायो। सो नीति कार्यान्वयन हुन नपाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा स्थगित गरियो। अहिले बजारमा सुनिन्छ, ६ करोडमा किनबेच भएको जग्गा मालपोतमा नामसारी गर्दा जम्मा ७९ लाखको मात्र राजस्व बुझाइयो, सरकारी रेटअनुसार। बाँकी सबै रकमको राजस्व छलियो। सरकारले हरेक वर्ष जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेको छ। यद्यपि, सरकारले तोकेको मूल्यमा जग्गा किनबेच हुँदैन।
दलाली, भूमाफियाहरूले आफूखुशी मूल्यमा जग्गा किनबेच गरिरहेका छन्। तर, मालपोत कार्यालयमा नामसारी गर्दा भने सरकारी रेटअनुसार नै किनबेच गरेको बताएर ठूलो परिमाणमा राजस्व छलिँदै आएको छ। जग्गामा त राजस्व छलियो नै, सवारीसाधनमा पनि यस्तै भइरहेको छ।
अहिले ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा २० वर्ष पुरानो स्क्र्याप भएको ट्याक्सीको नम्बरप्लेट ६ लाखदेखि ७ लाखसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। यति मूल्यमा एउटाले नम्बर बेच्छ, अर्कोले किन्छ। तर, यातायातमा नामसारी गर्दा जम्मा पाँच सय रुपियाँ राजस्व तिरिन्छ।
यातायात कार्यालयमा निजी वा भाडाका, तीन लाखदेखि करोडौँ मूल्य पर्ने गाडी किनबेच हुन्छन्। तर, त्यो सवारीसाधन नामसारी गर्दा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा आठ सय रुपियाँ राजस्व जान्छ। शेयर पनि एउटाले २६ सयमा बेच्छ, अर्कोले किन्छ। यो पनि नामसारी गर्दा एक सय रुपियाँको मात्र राजस्व सरकारले पाउँछ।
सुन व्यवसायीहरूले तोलाकै दुई लाख रुपियाँमा सुन बेचिरहेका छन्। यति महँगोमा सुन किनबेच भए पनि राज्यको ढुकुटीमा एक सुको कर आउँदैन। देशभर दिनमा हजारौँ तोला सुन किनबेच हुन्छ। यसबाट राज्यलाई कुनै फाइदा भइरहेको छैन। मानिसहरूले तोलाका तोला सुन किनेर घरमा थुपारेका छन्। त्यसको कर उनीहरू तिर्दैनन्, किनभने सरकारले यसबारे नीति नै बनाएको छैन।
जसका कारण राज्यलाई ठूलो हानिनोक्सानी भइरहेको छ। अहिले देशभर कति सुन छ? कोसँग कति सुन छ? कोसँग सुन छैन? सरकारसँग कुनै विवरण छैन। नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा राखिसकिएको छ। छिट्टै नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतरा छ। किनभने यहाँ भ्रष्टाचार, ठगी, गैरकानुनी काम र विदेशी ऋण ल्याएर मोजमस्ती गर्नेबाहेक अरू केही हुन सकेको छैन।
देशको विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ। अबको दुई वर्षमा यो दोब्बर हुने छ। सरकार ऋणैऋणमा डुबेको छ। देशभित्रै पनि जताततै सरकार ऋणमा छ। निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमाको २४ अर्ब ऋण तिर्न बाँकी छ। विश्वकै शक्तिशाली र नेपाललाई सबैभन्दा बढी ऋण र अनुदान दिने अमेरिकाले नै नेपालमा मानव तस्करी र भ्रष्टाचार मौलाएको बताएको छ। जसले गर्दा विश्वमै नेपालको स्तर गिर्दै गएको छ।
कुनै बेला वीर गोरखालीको रूपमा विश्वसामु परिचित हाम्रो देश नेपाल अब छिट्टै मानव तस्करहरूको मुलुकका रूपमा चिनिने र चिनाइने खतरा छ। यसो हुनुमा सरकारदेखि जनतासम्म दोषी छन्। सबै आ–आफ्नो स्वार्थमा लाग्दा आज देशै बदनामी र जोखिममा परेको छ।
जनतालाई सम्पत्ति जोड्न पाए पुग्यो, भने सरकारमा बसेकाहरू गैरकानुनी कामलाई प्रोत्साहन गर्नमै व्यस्त छन्। अहिले देशभर निजी घरहरू लाखौँको सङ्ख्यामा छन्। ती घरहरू तीनदेखि अठार तलासम्म छन्। यी घरहरू चर्को भाडामा लगाइएका छन्। एउटै व्यक्तिको उपत्यकाभित्र ४७ वटासम्म घर रहेको बताइन्छ। उसले घर भाडाबाटै मासिक करोडौँ रकम उठाउँछ।
एउटा घर र जग्गामा करोडौँदेखि अर्बसम्म लगानी गरिएको हुन्छ। त्यो लगानीको पनि राज्यलाई एक सुको कर तिरिँदैन। न त घर भाडामा लगाएर मासिक उठाएको रकमको कर नै राज्यलाई बुझाइन्छ। एकचोटि घर बनाएपछि सयौँ वर्षसम्म पूर्वाधारको अवस्थाबारे चेकजाँच गरिँदैन। घरधनीहरूले एउटै कोठाको ठाउँअनुसार पाँच हजारदेखि २५ हजार, एक फ्ल्याटको २५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको २० हजारदेखि १९ लाखसम्म असुल्छन्।
सटर त २० देखि ६० लाखमा किनबेच गरिन्छ। अहिले हरेक घरमा सटर बनाइएको छ। सटरमा विभिन्न व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन भएका छन्। तर, ती व्यवसाय दर्ता भएका छैनन्। काठमाडौँको सिंहदरबारपछाडि एउटै घरमा मासु पसलबाट मःम, मोबाइल, चिया, स्टुडियो, धोबी सञ्चालन भएको छ। ती व्यवसायमध्ये एउटै दर्ता भएको पाइँदैन।
सरकारले राजस्व उठाउन र गैरकानुनी काम रोक्न सक्दैन। अब सरकारले कहाँबाट पैसा ल्याएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउँछ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता कहाँबाट ल्याएर दिन्छ? जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब, सेवासुविधा कसरी दिन्छ? आर्मी, पुलिस कसरी पाल्छ? कैदीहरूलाई कसरी पाल्छ? सरकारले न राजस्व उठाउन सक्यो, न सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्यो।
