दुर्भाग्य, शहर व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय र निकाय हुँदाहुँदै अहिले उपत्यकामा डाँडाकाँडा, खेतबारी र जङ्गलहरू धमाधम प्लटिङ गरिँदै छन्। उपत्यका बाहिर वा देशभर खेतीयोग्य जमिन मासेर प्लटिङ गर्ने क्रम जारी छ।
शहर कस्तो हुनुपर्छ ? शहर बन्न कस्ता मापदण्ड पालना गरिनुपर्छ ? कानुनमा यो कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। हाम्रो देशका शहरहरू कस्ता छन् ? ती मापदण्डअनुरूप छन् कि छैनन् ? यो हामी आफैँले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। सरकारले शहर व्यवस्थापनका लागि भन्दै मन्त्रालयदेखि विभिन्न सरकारी निकाय स्थापना गरेको छ।
विडम्बना, ती निकायले शहर व्यवस्थापनका लागि उल्लेख्य काम गरेको पाइँदैन। उल्टै, ती निकायका हाकिम वा मन्त्रीसँग लबिङ गरेर राम्रा शहरहरूलाई समेत अस्तव्यस्त बनाउने काम भइरहेको छ। देशमा शहरी विकास मन्त्रालय छ। प्रदेशपिच्छे शहर विकासका नाममा मन्त्रालय र कार्यालय खडा गरिएका छन्।
त्यस्तै, मुलुकको राजधानी काठमाडौँसहित ललितपुर र भक्तपुर अर्थात् उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण पनि स्थापित छ। वर्तमान सरकारका सङ्घीय शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह छन्। प्राधिकरणको विकास आयुक्त जानुका ढकाल छिन्।
दुर्भाग्य, शहर व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय र निकाय हुँदाहुँदै अहिले उपत्यकामा डाँडाकाँडा, खेतबारी र जङ्गलहरू धमाधम प्लटिङ गरिँदै छन्। उपत्यका बाहिर वा देशभर खेतीयोग्य जमिन मासेर प्लटिङ गर्ने क्रम जारी छ।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, आर्यघाट, ढुङ्गेधारा, तालपोखरी, मठमन्दिरलगायतका जग्गा सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा दलाल र भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा लगिसकेका छन्। यतिले मात्र नपुगेर खोला र नदीका सरकारी जग्गासमेत कब्जा गरिएको छ।
सुकुम्बासीको नाममा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई राखेर नदी र खोलाका जग्गामा कब्जा जमाएका छन्। करोडौँको जग्गा सित्तैमा लिने उनीहरूको दाउ छ। यता, उपत्यकाभित्र एकदेखि तीन आना जग्गामा घर तथा संरचना बनाउन स्थानीय तहले नक्सा पास गरिरहेका छन्।
उपत्यकाभित्रका ९५ प्रतिशत घर मापदण्डविपरीत भएको भन्दै भत्काउनुपर्ने सुझावसहित केही वर्षअघि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यतिबेला प्राधिकरणको विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी थिए।
उक्त प्रतिवेदनपछि ०७४ सालमा उपत्यकाका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले तिवारीलाई हटाउनुपर्ने माग गरे। उपत्यकाका मेयर, उपमेयर, र वडाध्यक्षहरूले उनलाई हटाउन तत्कालीन शहरी विकासमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म लबिङ गरेका थिए। यद्यपि, तिवारीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बिदा लिए।
तिवारी रहँदा मापदण्डविपरीतका घरहरूलाई सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिइएको थिएन। तर, उनी हटेपछि जानुका ढकाल आएसँगै अवैध वा मापदण्डविपरीतका घर तथा भवनहरूलाई धमाधम सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिइएको छ। ढकाल एमालेनिकट मानिन्छिन्।
शहरी विकासमन्त्री सिंह काङ्ग्रेसका नेता हुन्। उपत्यकासहित देशभरका स्थानीय तहमा एमाले र काङ्ग्रेसको प्रभाव छ। प्रायः स्थानीय तहमा यी दुई पार्टीका जनप्रतिनिधि छन्—वडादेखि नगरपालिकासम्म। दुवै पार्टीको सरकार बनेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि मिल्ने भएका छन्।
उनीहरूले मिलेर मापदण्डविपरीत बनेका घर तथा संरचनालाई धमाधम सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिएका छन्। उपत्यकामा ९५ प्रतिशत मापदण्डविपरीत भनिएका घरहरूले अहिले सम्पन्नता प्रमाणपत्र पाएका छन्।
घरधनीसँग घुस लिएर वा अर्को निर्वाचनमा भोटको लोभमा जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता घरहरूलाई सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिएका छन्। सम्पन्नता प्रमाणपत्र पाएपछि बैंक र वित्तीय संस्थाबाट सजिलै कर्जा प्राप्त हुन्छ। घरधनीहरूले प्रमाणपत्र देखाएर घर धितो राखी लाखौँदेखि करोडौँ रकम कर्जा लिएका छन्।
तर, घरधनीले कर्जा तिर्न नसके वा भविष्यमा नयाँ जनप्रतिनिधिले यस्ता घरहरू भत्काए भने के होला? यसको असर सिधै बैंकमा पर्नेछ। मापदण्डविपरीत बनेका घर र संरचनाका कारण शहर अस्तव्यस्त र जोखिमपूर्ण भएको मात्र छैन, सर्वसाधारणले खाइ-नखाइ बचत गरेको रकमसमेत सङ्कटमा परेको छ।
एउटा गलत निर्णयले करोडौँ जनतालाई असर पुग्ने देखिन्छ। हुन त, हाम्रा सरकारमा बस्नेहरूलाई कर उठाउन र जनतालाई भोट बैंक बनाउन पाए पुग्छ। जनताको प्रयोग गरेर चुनाव जित्छन्, सरकारमा जान्छन्। अनि जथाभावी निर्णय र काम गरेर देश र जनतालाई क्षति पुर्याउँछन्।
यतिबाहेक सरकारमा बसेका र दलका नेताहरूलाई अरू केही आउँदैन। अहिले जनता शहरी विकासमन्त्री सिंहलाई सोध्छन्, ‘विकास भनेको के हो? विकास कसरी गरिन्छ?’ उनले जवाफ नदिए पनि उनकै परिभाषामा भन्ने हो भने, विकास भनेको घर र ठूलाठूला संरचना बनाउनु हो। यो सोच सरकारमा बसेका हरेक मन्त्री वा नेताहरूको छ। घर र ठूलाठूला संरचना ठड्याउनुलाई नै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिदेखि सत्तासञ्चालकहरूले विकासको नारा दिएका छन्।
तर, विकासको अर्थ नै नबुझेकाहरूले देश विकास गर्छन् भन्ने विश्वास गर्नु आफैँमा लज्जास्पद छ। पाँच दशकअघि उपत्यकासहित देशभर अहिलेजस्तो घर र भवनहरू थिएनन्। खेतबारी मात्र देखिन्थे। मानिसहरूको घर हुन्थ्यो, तर अहिलेजस्तो सिमेन्ट, सिसा, र टायलले बनेको होइन—माटो र ढुङ्गाले बनेको हुन्थ्यो।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यतिबेला देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो। हामी नेपालीले आफैँले उत्पादन गरेको खानेकुरा खान्थ्यौँ। विदेशबाट कुनै पनि खाद्यान्न आयात गर्नुपर्दैनथ्यो। २०३९ सालसम्म नेपालले विदेशीलाई समेत खाद्यान्न अनुदान दिन्थ्यो। तर, अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ? भनिरहनु पर्दैन, सबैले देखिरहेका छन्।
कुनै बेला विदेशीलाई खाद्यान्न अनुदान दिने हामी अहिले विदेशीले खाद्यान्न नदिए भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। खेतीयोग्य जमिन मासेर सबै घर र बाटो बनाइएको छ। अनि भोक लाग्दा घर खान मिल्छ? इँटा टोक्न मिल्छ कि फलाम चपाउन? विकासको नाममा उब्जनी हुने जमिन मासेर बनाइएका घर र बाटोको परिणाम केही वर्षपछि अझ स्पष्ट देखिनेछ।
सिंहदरबारभित्र शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायत थुप्रै मन्त्रालय र सरकारी निकाय छन्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र महालेखा परीक्षकको कार्यालय सिंहदरबार परिसरबाहिर अनामनगरतिर छन्।
अनामनगर, कालीस्थान, घट्टेकुलो, बिजुलीबजार, हनुमानथानको जग्गा सरकारी भएको यहाँका स्थानीय बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार ०४६ सालअघि यो सरकारी जग्गा थियो। यद्यपि, अहिले त्यहाँ घरैघर ठडिएका छन्। ०२९ सालतिर धोबीखोलामा आएको बाढी घट्टेकुलो चोकसम्म पुगेको बुढापाकाहरू बताउँछन्।
यो जग्गा काङ्ग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताले कब्जा गरेका हुन्। त्यस्तै, भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेको १०८ रोपनी सरकारी जग्गा मजदूर किसान पार्टीका कार्यकर्ताले कब्जा गरेका छन्। अहिले ६५–७० रोपनी मात्र बाँकी रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
सल्लाघारीकै आर्मी ब्यारेक, गणेशथान, दुवाकोट जाने मोडदेखि हनुमान्ते खोलातिर वा सिर्जनानगर आसपासको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ। यो जग्गा ०३० सालअघि सरकारी, ऐलानी, वा गुठीको थियो भनेर स्थानीयहरू बताउँछन्।
तर, मजदूर किसान पार्टीका कार्यकर्ताले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा सबै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका छन्। यो जग्गाको मूल्य अहिले आनाकै ६० लाखदेखि करोडौँ छ। यस्तो तरिकाले सरकारी जग्गा दलका कार्यकर्ताले धमाधम दर्ता गर्दा सरकार भने चुपचाप छ।
