किनभने सरकार र राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई वास्ता गरेनन्। सरकारबाट न्यायको आशा मरेपछि जनताले प्रसाईंमाथि भरोसा गरे। उनले भनेको हरेक कुरा मान्न तयार भए। परिणामस्वरूप, शुक्रबार राजधानीमा हिंसात्मक घटना घट्यो।
सरकार र राजनीतिक दलहरूले बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी र मिटरब्याजीका कारण पीडित बनेकाहरूप्रति कुनै चासो देखाएनन्। विगत पाँच वर्षदेखि यी पीडितहरू न्यायका लागि भौँतारिरहेका छन्। बैंक, वित्तीय संस्था र मिटरब्याजीले मानिसहरूको जायजेथा सबै खोसे। सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्सले करोडौँ सर्वसाधारणको खर्बौँ रकम डुबाइदिए।
न्याय माग्दै जनता पटक-पटक सडकमा उत्रिए। तर, सरकारले उनीहरूको कुरा सुनेन। त्यसपछि उनीहरूको आवाज बने मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं। उनले पनि बैंकबाट १० अर्ब ऋण लिएका थिए। आफू बैंकबाट पीडित भएपछि उनले अरूको मुद्दा पनि उठाउन थाले। सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स र बैंकबाट पीडितहरू प्रसाईंको पक्षमा उभिए।
किनभने सरकार र राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई वास्ता गरेनन्। सरकारबाट न्यायको आशा मरेपछि जनताले प्रसाईंमाथि भरोसा गरे। उनले भनेको हरेक कुरा मान्न तयार भए। परिणामस्वरूप, शुक्रबार राजधानीमा हिंसात्मक घटना घट्यो। जनता प्रसाईंको पछि लागे, र प्रसाईं पूर्वराजाको पछि। एकाएक मुलुकमा संकटकालको स्थिति सिर्जना भयो।
एकै दिनको आन्दोलनले ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो। यो अझै रोकिएको छैन, र तत्काल रोकिने संकेत पनि देखिँदैन। तर, यो अवस्थाको दोषी को हो? प्रसाईं, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, कि सरकार र राजनीतिक दलहरू? सरकार र दलहरूले जनताको पीडालाई हल्का रूपमा लिए। प्रसाईंलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएनन्।
त्यसको परिणाम अहिले हामी सबैले देखेका छौँ। यदि सरकार र राजनीतिक दलहरूले समयमै सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजको समस्या समाधान गरेको भए जनता सडकमा उत्रने थिएनन्। प्रसाईंको लहैलहैमा लागेर आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्न तयार हुने थिएनन्। दुर्भाग्यवश, सरकारले आफ्ना नागरिकको आवाज समयमै नसुन्दा फेरि गरिब जनताले नै ज्यान गुमाउनुपरेको छ। घाइते हुनुपरेको छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा पटक-पटक सरकार बने। एमाले, कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एस), रास्वपासहितका दलहरू सरकारमा गए। केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। तर, कसैले पनि जनताको पीडा देखेनन्। त्यसैले आज व्यवस्थामाथि नै संकट आइपरेको छ।
जनताको समस्या समयमै सम्बोधन भएको भए मुलुक यो अवस्थामा पुग्ने थिएन। भनिन्छ, समय फर्केर आउँदैन। एक मिनेट पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रोमा पनि यही भएको छ। राजनीतिक दलहरूले समयको महत्त्व बुझेनन्। जनताले आफ्ना समस्या समाधान गर्न पाँच वर्षको समय दिएकै थिए।
तर, पाँच वर्षसम्म दलहरू के हेरेर बसे? सरकार के गरेर बस्यो? सरकारले जनताको आवाजलाई ठट्टामा लियो। सोच्यो, यिनीहरूले के नै गर्न सक्लान् र? भोकले तड्पिएको बाघ र नभोकाएको बाघमा धेरै फरक हुन्छ। त्यसैगरी, पीडामा रहेका जनताले पनि न्यायका लागि जे पनि गर्न सक्छन्, जुन प्रमाणित भइसकेको छ।
जनतालाई न्याय चाहिएको थियो। तर, सरकारले उनीहरूको पीडालाई गम्भीर रूपमा नलिँदा विगतमा हजारौँ जनताको रगतले हटाएको राजतन्त्रका लागि अहिले सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएका छन्। योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के होला? जनताले आफैँले फालेको राजतन्त्रका लागि फेरि सडकमा उत्रिनुले के बुझाउँछ?
अझै पनि राजनीतिक दलहरू विदेशी र एकअर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप लगाउने कि सुध्रिने? दुर्गा प्रसाईं एउटा व्यक्ति मात्र हुन्। उनी न नेता हुन्, न राजा। तर, किन यति धेरै जनता उनको पक्षमा सडकमा उत्रिए र राजतन्त्रका लागि हिंसात्मक बने? यो गम्भीर विषय हो। दलहरूले यसबारे सोच्नैपर्छ। गणतन्त्रका नेताहरू मोजमस्तीमा रमाए। यहाँ जनताको आवाज सुन्ने कोही भएन।
न्यायका लागि आत्महत्या गर्नुपर्ने, रोजगारी नहुने, विदेशमा काम गर्न गएका छोराछोरी बाकसमा फर्कने, देश भ्रष्टाचारमा डुब्ने, जताततै ठगी हुने, पीडितलाई झन् पीडा दिने काम भइरह्यो। न्यायभन्दा पैसा प्यारो भयो। कर्मचारीलाई घुस खान पाए पुग्ने, नेताहरूलाई करोडौँको घडी लगाएर फेसन फेर्न भ्याइनभ्याई भयो। देश विदेशी ऋणमा डुब्यो। मन्दीले व्यापार-व्यवसाय ठप्प भयो। खाना र उपचार नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
जनता पलपल तड्पिरहे। दलहरूलाई सत्तामा कसरी पुग्ने र भ्रष्टाचार गर्ने चिन्ता मात्रै भयो। त्यसको परिणाम अहिले देखिँदै छ। यो त सुरुवात मात्र हो। अब पनि दल र सरकारमा बसेकाहरूमा बुद्धि नपलाउने हो भने व्यवस्था परिवर्तन हुन धेरै समय लाग्ने छैन। बैंक र वित्तीय संस्था खोल्न सरकारले लाइसेन्स दिएको हो। लाइसेन्स दिएपछि अनुगमन र नियमन पनि गर्नुपर्ने हो।
तर, यहाँ दलका कार्यकर्ताले बैंक र वित्तीय संस्था खोलेर जनता ठगे। उनीहरूमाथि कारबाही भएन। सरकारलाई कर आइहाल्थ्यो। दलकै नेता र कार्यकर्ताले मिटरब्याजमा पैसा लगाए। सोझासाझा जनताको धितो पचाइदिए। सरकारले नै जनता ठगिएको घोषणा गर्यो। तर, ठग्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै प्रोत्साहन दियो।
जनता पीडामा थिए। उनीहरूलाई आफ्नो पीडा बोलिदिने नेतृत्वकर्ताको खाँचो थियो। त्यहीबीचमा दुर्गा प्रसाईं आए। उनले जनताको आवाज उठाए। दल र सरकारबाट आशा मरेपछि उनी जनताका अभिभावकजस्तै बने। जबकि यो भूमिका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्थ्यो। सरकारले आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गरेको भए आज मुलुक संकटकालमा पुग्ने थिएन।
सरकारले जनता र प्रसाईं दुवैलाई हल्का रूपमा लियो। दलहरूले बिर्सिए कि मुलुकमा जति पनि व्यवस्था परिवर्तन भएका छन्, त्यसमा जनताको मुख्य हात छ। जनताले चाहेमा आफैँले ढालेको व्यवस्था र व्यक्तिलाई पुनःस्थापित पनि गर्न सक्छन्। जनताभन्दा ठूलो कोही हुँदैन। तर, सरकार र दलहरूले जनताभन्दा माथि आफूलाई ठानेपछि देश यो स्थितिबाट गुज्रिनुपरेको छ।
दुर्गा प्रसाईंले पहिल्यै भनेका थिए, “नेपालका बैंक, वित्तीय संस्था र इन्स्योरेन्स कम्पनी सबै मारवाडीका छन्। मारवाडीहरूले नेपालीलाई डुबाए, यिनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ।” तर, सरकारले यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिएन। जनताको जायजेथा लुटेर सुकुम्बासी बनाउने ठगहरूलाई कारबाही गर्नुपर्थ्यो।
जनताले सरकारसँग एउटै अपेक्षा गरेका थिए— न्याय। यो जायज माग थियो। उनीहरूले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्ने वा अरूको सम्पत्ति कब्जा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिएनन्। उनीहरूले त आफ्नो सम्पत्तिमाथि गैरकानुनी रूपमा कब्जा गर्नेलाई कारबाहीको माग मात्र गरेका थिए।
तर, सरकारले जनतालाई न्याय दिन सकेन। न्यायका लागि भौँतारिएका जनतामाथि सरकार र दलहरूले पटक-पटक राजनीति गरे। भनिन्छ, अन्याय गर्नु तर अत्याचार नगर्नु। हाम्रोमा पनि यही भयो। सरकारबाटै जनतामाथि अत्याचार भयो। दलहरूले जनताभन्दा कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिए।
सत्तामा बस्नेलाई कुर्सी नै प्यारो भयो। अतिले खति निम्त्याउँछ भनेझैँ जनताको सहनशीलताको सीमा नाघेपछि शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुनेसहितका क्षेत्रमा त्यस्तो घटना भयो। अझै पनि समय छ। दलहरू सुध्रिऊन्। सत्तामा बसेकाहरूले जनताको समस्या सम्बोधन गरून्। यदि तीनकुने घटनालाई सरकारले हल्का रूपमा लिएर पीडित जनतालाई न्याय दिन तत्काल कदम नचाल्ने हो भने ढिलो-चाँडो व्यवस्था परिवर्तन हुनेछ। त्यतिबेला कसैले पनि जनतालाई रोक्न सक्ने छैन।
प्रधानमन्त्री ओली सरकारको विरोध गर्नेलाई बाघझैँ झम्टिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिन्छन्। देउवाले पत्नी आरजुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा जेल हाल्नुको साटो परराष्ट्रमन्त्री बनाउँछन्। प्रचण्ड एउटा कर्मचारीको पछि लागिरहेका छन्। दल र नेताहरू आफू र आफ्नालाई जोगाउने र पोस्ने खेलमा लागे।
जनताको आवाज सुन्ने कोही भएनन्। विगतमा दलहरूले विभिन्न आश्वासन दिएर जनतालाई सडकमा उतारेका थिए। त्यसैगरी, दुर्गा प्रसाईंको लहैलहैमा लागेर फेरि जनताले छातीमा गोली खानुपरेको छ। गल्ती गर्ने नेता र दल, तर मर्नुपर्ने जनता। अझै पनि दलहरूसँग समय छ। सबै दलले जनतासँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ। नभए यो जनआन्दोलनले देशलाई कहाँ पुर्याउने हो र नेताहरूको अवस्था कस्तो हुने हो, केही भन्न सकिँदैन।
