कर्मचारीहरुले सरकारको कानूनकै धज्जी उडाएर सरकारी, सार्वजनिक बिदाका दिन पनि गाडी हुँइकाएको पाइन्छ। बिदाका दिन घरपरिवार घुमाउन, ससुराली जान, आफन्त घुमाउन वा ड्राइभिङ सिकाउन समेत कर्मचारीहरु सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्छन्।
सरकारले बनाएको कानूनअनुसार सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी गाडी चल्न पाइँदैन। चलाउनै परेमा सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य रुपमा अनुमति (पास) लिनुपर्छ। सरकारी कर्मचारीलाई गाडी दिनुको कारण कार्यालय आउजाउका निम्ति हो। सरकारी तथा सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी कार्यालयहरु बन्द हुन्छन्।
त्यसैले, बिदाका दिन गाडी चलाउन निषेध छ। यद्यपि, कर्मचारीहरुले सरकारको कानूनकै धज्जी उडाएर सरकारी, सार्वजनिक बिदाका दिन पनि गाडी हुँइकाएको पाइन्छ। बिदाका दिन घरपरिवार घुमाउन, ससुराली जान, आफन्त घुमाउन वा ड्राइभिङ सिकाउन समेत कर्मचारीहरु सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्छन्। बिदाका लागि गाडी गुडाए पनि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिइएको हुँदैन।
फेरि ट्राफिक प्रहरी पनि बिदाका दिन चलेका सरकारी गाडीलाई न रोक्छ न पास छ कि छैन? भनेर चेकजाँच गर्छ। ट्राफिकहरु बाटोमा उभिएर घाम तापेर मात्रै बस्छन्। सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट किनिएको हो। त्यो गाडी कर्मचारीलाई प्रयोग गर्न मात्र दिइएको हो। यदि गाडी दुरुपयोग भएमा जनताको करको दुरुपयोग भइरहेको स्पष्ट हुन्छ। विडम्बना, यहाँ जनताले रगतपसिना बगाएर तिरेको करको कसलाई मतलब?
यता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई गाडी मात्र दिएर पुग्दैन। ड्राइभर पनि दिनुपर्छ। गाडीमा इन्धन हालिदिनुपर्छ। अनि बेलाबेलामा मर्मत पनि गर्नुपर्छ। यो पनि जनताले करबाट गरिन्छ। यसरी बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउँदा जनतामाथि थप भार पर्छ। किनकि त्यो गाडी चलाउँदा खर्च हुने इन्धन त जनताले तिरेको करबाट पूर्ति गरिन्छ। अनि केही गरी गाडी बिग्रिएमा पनि सर्वसाधारणकै करबाट मर्मत गरिन्छ।
जनप्रतिनिधि होस् या सरकारी कर्मचारी सबै सर्वसाधारणको कर दुरुपयोग गर्नतिरै लागिपरेका छन्। अहिले बाटोमा जताततै सिसिटिभी क्यामेरा छन्। ती क्यामेरा पनि सर्वसाधारणकै करबाट जोडिएको हो। सिसिटभी क्यामेरा जडान गर्नुको कारण कँही कतै अपराध वा सरकारी गाडीको दुरुपयोग भएमा त्यसमार्फत निगरानी गरेर कारबाही गर्नु हो। तर, अहिले बिदाका दिन समेत सरकारी गाडी दुरुपयोग भइरहँदा सिसिटिभी क्यामेरामार्फत त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको पाइँदैन।
ट्राफिक प्रहरी आफ्ना कामप्रति जिम्मेवार भएनन्। उनीहरु न बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउनेलाई कारबाही गर्न सक्छन् न थोत्रा, पुराना भाडाका सवारीसाधन चलाउनेलाई। अहिले काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढ्दो छ। अध्ययनले देखाइसकेको छ कि वायु प्रदूषण बढ्नुमा थोत्रा, पुराना सवारीसाधन चलाउनु प्रमुख कारण हो। बाटोमा २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधन धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहेका छन्।
जबकी यस्ता सवारीसाधन चलाउन कानूनमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ। दुर्भाग्य ट्राफिक प्रहरीले कानून कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा वा सीमित यातायात व्यवसायीको हितमा मात्र काम गरिदिँदा यसको असर जनस्वास्थ्य र शहरमाथि परेको छ। गाडीबाट निस्किएको धुँवाका कारण आम नागरिकको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन रोग देखा पर्न थालेको छ। बाटोमा हिँड्दा सास समेत फेर्न गाह्रो हुन्छ प्रदूषणका कारण। वनस्पतिहरु पनि मर्दै गएका छन्। प्रदूषणले शहर नै अस्तव्यस्त बनेको छ। तर, प्रदूषण गर्ने वा बढाउने वस्तुहरुलाई सम्बन्धित निकायहरु कारबाही गर्दैनन्।
थोत्रा, पुराना भाडाका गाडी दुर्घटना बढाइरहेको छ। यातायात व्यवसायीहरु आफ्नो फाइदाका निम्ति थोत्रा गाडी चलाउँछन्। अनि आम सर्वसाधारणले चर्को भाडा तिरेर त्यस्ता गाडीमा चढेकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। व्यवसायीहरुको फाइदाका लागि कहिलेसम्म जनताले आफ्नो ज्यान दिनुपर्ने हो, सरकार?
राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्व दिनप्रति दिन घट्दै गएको छ। सरोकारवाला निकायहरु राजस्व बढाउनतिर नभई सरकारी खर्च बढाउनतिर केन्द्रित छन्। राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै गएको छ। सरकार नै भन्छ, आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भयो। तर, सरकारमा बस्नेहरु यो किन बुझ्दैनन्। कर्मचारीहरुमा किन दिमाग पलाउँदैन? कर्मचारी सरकारी कामका लागि मात्र राखिएको होइन। राज्यलाई जोगाइराख्नु वा राज्यलाई क्षति हुने काम हुन नदिनु उनीहरुको कर्तव्य र दायित्व पनि हो।
त्यसैले त कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भन्ने गरिन्छ। तर, हामी कहाँ एउटै कर्मचारी पनि राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नहुनु निकै विडम्बनापूर्ण कुरा छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु नै आफ्नो स्वार्थमा रमाउँदा जनताले त दुःख पाए नै सँगै राज्य समेत संकटमा परेको छ। राजस्व नउठे पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाउनैपर्यो। कसैले म तलबभत्ता लिँदैन भनेर भनेको कतै सुनिँदैन।
अनि सरकार कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई विदेशीसँग ऋण लिएर तलबभत्ता खुवाइरहेको छ। यीनीहरुलाई तलबभत्ता खुवाउँदा खुवाउँदै विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसकेको छ, सरकारले। अझै कति लिने हो थाहा छैन। त्यो विदेशी ऋणको मासिक साँवाब्याज मात्र अर्बौ तिर्नुपर्छ। जति मुलुकमा राजस्व समेत उठ्दैन। अहिले सरकार एउटा देशबाट ऋण लिएर अर्को देशको साँवाब्याज भुक्तानी र कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाइरहेको छ। तर, कुनै दिन विदेशीले ऋण दिन छोडेपछि के गर्छ सरकार? सरकारले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई उनीहरुको जिम्मेवार बोध गराउन सकेन। उनीहरुमाथि कडाई गरेन। काम नगरे पनि तलबभत्ता दिइराख्यो। जसको परिमाण अब देश र जनताले नै भुक्तान गर्नुपर्ने देखिएको छ।
विदेशीको ऋण नतिरे नेपालमाथि नै कब्जा हुन सक्छ। अनि त्यतिबेला के गर्छ सरकार? कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पाएर पुग्यो। उनीहरु सोच्दैनन् कि राज्य नै नरहे हामी कहाँ रहन्छौं। उनीहरुको एउटै कुरामा मात्र ध्यान छ, कसरी सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने? कसरी घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने?
अहिले कतिपय कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले सरकारी गाडी निजी प्लेटमा समेत परिणत गरेको पाइन्छ। तर, नियमन निकाय ट्राफिक प्रहरी सवारी चेकजाँच भन्दा पनि चिया, फलफूल पसलमा व्यस्त हुँदा कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुले खुलेआम सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। ट्राफिक प्रहरीलाई सरकारको निर्णय वा कानून कार्यान्वयनका निम्ति बाटोमा खटाइएको हो।
रोचक कुरा चाँहि के छ भने ट्राफिक प्रहरीलाई सरकारको निर्णय र कानून नै थाहा छैन। २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई चलाउन सरकारले कानूनी रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको भनेर अधिकांश ट्राफिक प्रहरीलाई थाहै छैन। बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउन पाइँदैन भनेर पनि कतिपय ट्राफिक प्रहरीलाई थाहा छैन। अनि कानून नै थाहा नभएकाबाट कानून कार्यान्वयनको आशा गर्नु आफैंमा हाँस्यास्पद पनि छ।
अहिले उपत्यकाभित्र दिउँसो होस् राति, ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनको चेकजाँच गरेको न देखिन्छ न भेटिन्छ। ट्राफिक प्रहरीले काम नगरिदिँदा राज्यको ढुकुटी राजस्वविहीन बनेको छ। सरकारका निर्णय अलपत्र परेका छन्। ट्राफिक प्रहरीमा जागिर खाने समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ। स्वास्थ्य अवस्था सबै ठिक भएको व्यक्तिलाई मात्र ट्राफिक प्रहरीमा भर्ना गरिन्छ।
तर, अहिले बाटोमा ट्राफिक प्रहरीहरु बिरामीझैं घाम लागेको ठाउँमा मात्र उभिएर बसेको देखिन्छ। यसबाट के बुझ्ने? उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था ठिक छैन वा काम गर्न अल्छी बनेको भनेर? ट्राफिकमा सरकारले लगानी गरेको जनताको कर बालुवामा पानी बराबर भएको छ। त्यसैले, अब सरकारले कि ट्राफिकलाई हटाउनुपर्छ। नभए उनीहरुलाई आफ्नो काम, कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।
