स्थानीय सरकारको काम आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी सम्पत्ति र जग्गा खोजबिन गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनु हो। विडम्बना, भक्तपुरमा त जनप्रतिनिधिकै साझेदारीमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गइरहेको अवस्था छ।
भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्री, वडासदस्य, कर्मचारी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का कार्यकर्तासहितको टोली गत कात्तिक १९ गते वडा नम्बर १ का बासिन्दाको घरघरमा पुगे । सबै वडाबासीको घरमै पुगेर उनीहरूले कात्तिक २१ गते दिउँसो ३ बजे वडा कार्यालयमा भेला हुन आग्रह गरे ।
सोहीअनुरूप २१ गते दिउँसो ३ बजे हरेक घरबाट कोही न कोही वडा कार्यालयमा पुगेका थिए । नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । वडामा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । तर, वडा कार्यालयमा ठाउँ नपुगेपछि अलि पर कार्यक्रम सारियो । कार्यक्रममा जे खान मन लाग्यो, त्यहीको व्यवस्था गरिएको थियो । मांसाहारीलाई मासु त शाकाहारीलाई दही, दूध, पनिर ।
चिया, बिस्कुट, चिसोलगायतको पनि राम्रो व्यवस्था थियो । राज्यकोषबाट लाखौँ रकम खर्चिएर कार्यक्रम गरिएको हो । तर, कार्यक्रम चाहिँ केका लागि थियो त ? दीपावलीको शुभकामना आदानप्रदानको बहाना बनाई राखिएको उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य भने अर्कै थियो । त्यो हो–सल्लाघारी तीनकुने चौरमा ख्वप विश्वविद्यालय बनाउन केन्द्रीय सरकारलाई दबाब दिने र वडा नम्बर १ मा अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, वनजंगललगायतका जग्गा खाली गराउन नदिने ।
सल्लाघारी तीनकुनेको जग्गा नेपाल ट्रष्टको हो । वि.सं. २०२४ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले त्यहाँ एक सय दश रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । लालपुर्जामा एक सय दश रोपनी भए पनि यो जग्गा एक सय ४५ रोपनी रहेको बताइन्छ । ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो तर जग्गामा भने भक्तपुर नगरपालिकाको मनमर्जी चल्दै आएको छ । नगरपालिकाकै मिलेमतोमा यो जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।
एक सय दश रोपनीमध्ये अहिले ६०–६५ रोपनी जग्गामात्र बाँकी छ । अरू जग्गामा नेमकिपाका कार्यकर्ताले घर ठड्याएका छन् भने नगरपालिकाले उनीहरूलाई सम्पन्नता प्रमाणपत्रसमेत दिइसकेको छ । यतिमात्र होइन, ०७४ सालमा यो जग्गा घेराबन्दीका निम्ति अर्थ मन्त्रालयले नगरपालिकालाई तीन करोड रुपैयाँ दिएको थियो । जसमा केही लाखमात्र खर्चेर जग्गा नापजाँच नै नगरी नगरपालिकाले जग्गामा पर्खाल र गेट लगायो ।
यसरी आफ्ना कार्यकर्ताले हडपेर बचेको र घेराबन्दी गरी राखिएको बाँकी जग्गामा समेत नगरपालिका आँखा गाडेर बसिरहेको छ । सल्लाघारी तीनकुनेको ट्रष्टको जग्गाबाट हाल मासिक करोडौँ आम्दानी गर्दै आएको नगरपालिका र नेमकिपाका नेताहरू भविष्यमा आफ्ना कार्यकर्ताद्वारा अतिक्रमित जग्गा खोजबिन वा फिर्ता नहोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त जग्गामा ख्वप विश्वविद्यालय बनाउन लागि परेका छन् । त्यसकै निम्ति संघीय सरकारलाई दबाब दिन वडा कार्यालयमा कार्यक्रम राखिएको हो ।
कार्यक्रममा मेयर प्रजापतिले तीनकुने चौरको जग्गा जसरी भए पनि नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याई विश्वविद्यालय बनाएरै छोड्ने दाबी गरे । यहाँ विश्वविद्यालय बनेमा दशकौँसम्म भक्तपुरका बासिन्दाले नेमकिपामै भोट हालिरहनेछन्, अर्कोतर्फ आफूहरूको कर्तुत पनि बाहिर आउने छैन । त्यसैले, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू तीनकुने चौरमा विश्वविद्यालय बनाउन कम्मर कसेर लागिपरेका हुन् ।
कार्यक्रममा सल्लाघारी तीनकुने चौरमा ख्वप विश्वविद्यालय बनाउनैपर्छ भनेर त स्थानीय बासिन्दालाई उचालियो नै सँगै वडा नम्बर १ मा अतिक्रमित सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगललगायत जग्गा खाली गराउन केन्द्रीय सरकारको डोजर आएमा प्रतिवादका निम्ति तयार रहनसमेत आह्वान गरियो ।
आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ मुनि, चंगा गणेशथान, खरिपार्टी जाने बाटोको दायाँबायाँ, दुवाकोटको टेम्पो पार्क, निकोसेरा, राधेराधे, कमेरोटार, सिर्जनानगर, सल्लाघारी तीनकुने चौर पारिको जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानी, सिमसार र हनुमन्ते खोलाको जमिन हो । यी जमिनलाई ०२१ सालमा नापीका क्रममा सरकारी जमिन भनी ढड्डामा लेखिएको स्थानीय बुढापाकाहरू नै बताउँछन् । यस्तै, २०२९ सालसम्म हनुमन्ते खोला बगेर कमेरोटार वा सल्लाघारी तीनकुने चौरस्थित विकुलाल खिउँजुको हाल घर रहेको ठाउँसम्म आइपुग्ने बताइन्छ ।
खिउँजुले तीन वटा ढुंगेधारा र राजकुलो मासेर घर ठड्याएको स्थानीयकै आरोप छ । तर, दीपावलीको शुभकामना आदानप्रदान गर्न भन्दै वडाबासीलाई बोलाएर जनप्रतिनिधिहरूले नै यी जग्गा हामी अतिक्रमणमुक्त हुन दिँदैनौँ भने । सरकारी सम्पत्ति वा जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै यस्तो बाटोमा लागेपछि राज्यको सम्पत्ति कसरी सुरक्षित हुन्छ त ? भक्तपुर बेथिति र अनियमितताले थिलथिल बनेको छ । हालसालै सिर्जनानगरको एक बस्तीमा एक किलोमिटरसमेत नरहेको बाटो ६० लाख खर्चेर ढलान गरिएको छ ।
बाँकी थोरै बाटो ढलान गर्न अर्को एक करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट हालिएको छ । बाटोमा मात्र होइन, अन्यमा पनि अनियमितता हुँदै आएको आरोप छ । नगरपालिकाका अधिकांश ठाउँका फुटपाथमा पुरानो इँटा टाँसिएको अवस्था छ तर नगरपालिकाले नयाँसरह नै ठेकेदारलाई पैसा दिन्छ, उक्त रकम जनप्रतिनिधिसहितको मिलेमतोमा कुम्ल्याउने गरिएको आरोप छ । उता, मानिसको घर बनाएर उब्रेको गिट्टी, बालुवा, रोडा, ढुंगा ल्याई विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, मन्दिर निर्माण तथा मर्मत गर्ने गरिएको छ । तर, भुक्तानी चाहिँ नयाँ र गुणस्तरीय सामानसरहकै गरिन्छ । ठेक्कापट्टा पनि आफ्नै मान्छेलाई मात्र दिइन्छ । ताकि भ्रष्टाचार गर्न सजिलो होस् ।
भक्तपुरमा एक लाख ६७ हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी निकायकै तथ्यांक छ । स्थानीय सरकारको काम आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी सम्पत्ति र जग्गा खोजबिन गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनु हो । विडम्बना, भक्तपुरमा त जनप्रतिनिधिकै साझेदारीमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गइरहेको अवस्था छ ।
यद्यपि, यसतर्फ केन्द्र र प्रदेश सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन । संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दा सरकारी सम्पत्ति निजीकरण भइरहेको छ, यो त भक्तपुरको मात्र उदाहरण भयो । देशभरकै अवस्था उस्तै छ । त्यसैले, अब केन्द्रीय सरकारले हरेक स्थानीय तहमा सरकारी जग्गा खोज्नुपर्छ । त्यसको सुरुवात भक्तपुरबाटै गर्न आवश्यक छ ।
यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेमकिपाका नेता, कार्यकर्तामाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । किनकि जनप्रतिनिधिको पदमा बसेर राज्यको सम्पत्ति वा जग्गा हडप्न सिकाउनु राज्यविरुद्धको कसुर हो । यस्ता जनप्रतिनिधिलाई जेल कोच्नैपर्छ, अनिमात्र राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण हुनेछ ।
