पूर्वाधार विकासको सफलता सडक, पुल र भवन निर्माणमा मात्र मापन हुँदैन। त्यसले स्थानीय नागरिकको रोजगारी, उत्पादन, आम्दानी र जीवनस्तरमा कति सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता, स्रोतसाधन, सम्भावना र समस्यालाई तुलनात्मक रूपमा राम्रोसँग बुझ्ने अवसर पाउँछन्। यही कारण स्थानीय सरकारमार्फत सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कृषि भवन, सामुदायिक भवनलगायत भौतिक पूर्वाधारका योजना सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यस्ता पूर्वाधारले नागरिकको पहुँच, सुविधा र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्।
तर विकासको अर्थ भौतिक संरचना निर्माण गर्नु मात्रै होइन। निर्माण भएका संरचनाले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याए, कति रोजगारी सिर्जना गरे, स्थानीय उत्पादन र आम्दानीमा कस्तो योगदान पुर्याए भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सडक बने पनि स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउने, सिँचाइ आयोजना निर्माण भए पनि खेती प्रणालीमा सुधार नआउने र भवन बने पनि त्यसबाट स्थानीय नागरिकले आर्थिक लाभ लिन नसक्ने अवस्था रहनु विकासको अपेक्षित परिणाम होइन। त्यसैले अब स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासलाई जीविकोपार्जन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर योजना बनाउन आवश्यक छ।
पूर्वाधार विकास र जीविकोपार्जन एकअर्काका परिपूरक हुन्। सडकले बजारसम्मको पहुँच विस्तार गर्छ, सिँचाइले कृषि उत्पादन बढाउने आधार तयार गर्छ भने खानेपानीले दैनिक जीवन सहज बनाउनुका साथै कृषि तथा पशुपालनका गतिविधिलाई समेत सहयोग पुर्याउँछ। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र बजारसम्मको पहुँचले मानव विकास र आर्थिक अवसर विस्तार गर्छ। तर यी पूर्वाधारको वास्तविक उपलब्धि त्यतिबेला देखिन्छ, जब तिनको उपयोगबाट नागरिकको आम्दानी, उत्पादन र जीवनस्तरमा सुधार आउँछ।
स्थानीय रोजगारी र सीप विकासलाई प्राथमिकता
स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार योजनालाई जीविकोपार्जनसँग जोड्ने पहिलो आधार स्थानीय रोजगारी सिर्जना हो। सडक, भवन, नाली, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म स्थानीय श्रमिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विशेषगरी बेरोजगार युवा, विपन्न परिवार, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलाई निर्माण कार्यमा सहभागी गराउने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ।
यसले एकातिर स्थानीय नागरिकलाई गाउँमै रोजगारी उपलब्ध गराउँछ भने अर्कातिर विकास बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय अर्थतन्त्रमै परिचालन हुने वातावरण बनाउँछ। निर्माण कार्यमा बाहिरबाट श्रमिक र जनशक्ति ल्याउनुपर्ने अवस्थालाई समेत यसले कम गर्न सक्छ। तर स्थानीय श्रमिकको सहभागिता केवल अदक्ष श्रममा सीमित हुनु हुँदैन। उनीहरूलाई दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिका रूपमा विकास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मिस्त्रीलगायत प्राविधिक सीपको तालिम स्थानीय तहमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस्ता तालिमलाई निर्माण आयोजनासँग आबद्ध गर्दा नागरिकले तत्काल रोजगारी पाउनुका साथै भविष्यमा पनि सीपका आधारमा स्वरोजगार बन्न सक्छन्। त्यस्तै कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती, मौरीपालन, सिलाइकटाइ र उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिमलाई स्थानीय आवश्यकतासँग जोडेर सञ्चालन गर्नुपर्छ। तालिम दिएर मात्रै दायित्व पूरा भएको मान्ने प्रवृत्तिभन्दा तालिमपछि रोजगारी वा व्यवसायसँग जोड्ने प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ।
कृषि उत्पादनदेखि बजारसम्मको पूर्वाधार
ग्रामीण नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि तथा पशुपालन हो। त्यसैले स्थानीय तहले निर्माण गर्ने सडक, सिँचाइ, कृषि संकलन केन्द्र, शीतभण्डार र बजार पूर्वाधारलाई कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिसँग एकीकृत गर्नुपर्छ। कृषि सडक निर्माण गर्दा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल, दूध तथा अन्य उपज बजारसम्म पुर्याउन सहज हुन्छ। सिँचाइ सुविधा विस्तारले वर्षभरि खेती गर्ने सम्भावना बढाउँछ। संकलन केन्द्र र शीतभण्डारले उत्पादनको उचित व्यवस्थापन र बिक्री वितरणमा सहयोग पुर्याउँछन्।
यद्यपि पूर्वाधार निर्माणसँगै उत्पादनको बजार सुनिश्चित नगर्ने हो भने त्यसको पूर्ण लाभ किसानले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। कतिपय अवस्थामा उत्पादन बढे पनि बजार अभावमा कृषि उपज खेर जाने वा किसानले लागतअनुसारको मूल्य नपाउने समस्या देखिन्छ। यसलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहले कृषि बजार, हाटबजार, संकलन केन्द्र र व्यवस्थित बिक्री वितरण प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र बजारीकरणमा समेत सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ। स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गरिएका कोसेली घरलाई पर्यटकका लागि सामग्री बिक्री गर्ने स्थलमा मात्रै सीमित नराखी किसान तथा घरेलु उद्यमीका उत्पादन खरिद, संकलन र बिक्री वितरण गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। सहकारी, कृषि समूह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर स्थानीय उत्पादनलाई नियमित बजारसँग जोड्न सकेमा किसानको आम्दानी वृद्धि हुनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ।
समावेशी सहभागिता र स्थानीय स्रोतको परिचालन
पूर्वाधार विकासको प्रतिफल समाजका सबै वर्ग र समुदायसम्म पुग्नुपर्छ। योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। विशेषगरी आर्थिक रूपमा पछाडि परेका परिवारलाई रोजगारी, सीप विकास र आयआर्जनका अवसरसँग जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्छ।
महिलालाई निर्माण कार्यमा रोजगारी दिनुका साथै कृषि, घरेलु उद्योग, हस्तकला र साना व्यवसाय सञ्चालनमा आवश्यक तालिम, प्रविधि तथा वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन सकिन्छ। युवा जनशक्तिलाई स्थानीय सम्भावनाका आधारमा उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण, व्यवसाय परामर्श र बजार पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले विकासका अवसरमा समान पहुँच स्थापित गर्नुका साथै सामाजिक तथा आर्थिक असमानता घटाउन मद्दत गर्छ।
त्यस्तै, पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय स्रोतसाधन र उत्पादनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ। कानुन र वातावरणीय मापदण्डको पालना गर्दै स्थानीय स्तरमा उपलब्ध उपयुक्त निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने, स्थानीय जनशक्ति परिचालन गर्ने तथा स्थानीय उद्यमी, सहकारी र साना व्यवसायीलाई आपूर्ति तथा सेवा क्षेत्रमा सहभागी गराउने नीति आवश्यक छ। यसबाट निर्माण लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नुका साथै गाउँमै आर्थिक कारोबार बढ्छ। तर स्थानीय सामग्रीको उपयोगका नाममा वातावरणीय विनाश, अव्यवस्थित उत्खनन र गुणस्तरहीन निर्माणलाई भने प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन।
पर्यटन र स्थानीय उद्यमको सम्भावना
स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदालाई जीविकोपार्जनको आधार बनाउन सकिन्छ। पदमार्ग, पर्यटकीय सडक, विश्रामस्थल, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय तथा पर्यटकमैत्री संरचना निर्माण गर्दा पर्यटन गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ। तर पर्यटन पूर्वाधार निर्माणसँगै स्थानीय समुदायलाई पर्यटनबाट आम्दानी गर्ने अवसरसँग जोड्नु आवश्यक छ।
स्थानीय नागरिकले होमस्टे सञ्चालन, स्थानीय परिकार बिक्री, हस्तकला उत्पादन, सांस्कृतिक कार्यक्रम र पर्यटक पथप्रदर्शकका रूपमा रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन्। यसका लागि स्थानीय तहले पर्यटन व्यवसायसम्बन्धी तालिम, प्रचारप्रसार, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्छ। पर्यटन पूर्वाधारले स्थानीय संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्नुका साथै समुदायको आयआर्जनमा योगदान पुर्याउन सके मात्रै त्यसको दिगोपना सुनिश्चित हुन्छ।
योजना छनोटमा परिणाममुखी दृष्टिकोण
स्थानीय तहमा योजना छनोट गर्दा अझै पनि कतिपय अवस्थामा भौतिक संरचनाको संख्या, निर्माण लागत र तत्काल देखिने उपलब्धिलाई बढी महत्व दिने प्रवृत्ति छ। अब यसमा परिवर्तन आवश्यक छ। कुनै योजना छनोट गर्नुअघि त्यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, कति परिवार लाभान्वित हुन्छन्, स्थानीय उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ र दीर्घकालीन रूपमा आम्दानी कसरी बढाउँछ भन्ने विषयको विश्लेषण गर्नुपर्छ।
उपभोक्ता समिति र स्थानीय समुदायको सहभागितामा योजना छनोट तथा कार्यान्वयन गर्नुका साथै त्यसको आर्थिक र सामाजिक प्रतिफलसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको सञ्चालन, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। निर्माण गरिएका संरचना प्रयोगविहीन हुने, मर्मतसम्भारको अभावमा जीर्ण बन्ने र अपेक्षित लाभ दिन नसक्ने अवस्थाले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ।
त्यसैले स्थानीय तहले योजना कार्यान्वयनपछि पनि नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति परिवारको आम्दानी बढ्यो, कति किसान लाभान्वित भए र स्थानीय उत्पादन तथा बजारमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने आधारमा योजनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यसले आगामी बजेट तथा कार्यक्रमलाई थप परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
निष्कर्ष
स्थानीय तहमा निर्माण हुने पूर्वाधार योजना भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय नागरिकको रोजगारी, उत्पादन, आम्दानी र जीवनस्तरमा देखिनुपर्छ। सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, कृषि बजार तथा पर्यटन पूर्वाधारलाई सीप विकास, उद्यमशीलता, स्थानीय उत्पादन र बजार व्यवस्थापनसँग जोड्न सकेमा पूर्वाधार विकासले दिगो आर्थिक परिवर्तनको आधार तयार गर्न सक्छ।
यसका लागि स्थानीय सरकारले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन, सञ्चालन र मूल्याङ्कनसम्म जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। स्थानीय स्रोतसाधन र जनशक्तिको उपयोग गर्दै महिला, युवा, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई विकासका अवसरमा सहभागी गराउनुपर्छ। विकासको सफलता कति किलोमिटर सडक बन्यो, कति भवन निर्माण भए वा कति बजेट खर्च भयो भन्ने तथ्याङ्कले मात्रै मापन हुँदैन। बरु ती संरचनाले नागरिकको जीवनमा कति सकारात्मक परिवर्तन ल्याए भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।
अन्ततः पूर्वाधार विकासको वास्तविक उद्देश्य संरचना निर्माण गर्नु मात्र नभई नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनु, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नु र समुदायको आत्मनिर्भरता बढाउनु हो। स्थानीय तहले पूर्वाधार विकास र जीविकोपार्जनलाई एकीकृत योजनाका रूपमा अघि बढाउन सकेमा समावेशी, आत्मनिर्भर र दिगो स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।
