कर्णाली सरकारले १०० दिनमा नीतिगत तथा कानुनी जग बसाउन सक्रियता देखाए पनि पुँजीगत खर्च ३.९३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयन र विकासलाई गति दिनु नै मुख्य चुनौती देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि मुख्यमन्त्री मंगल बहादुर शाहीले सरकारको १०० दिन पूरा गरेका छन्। राजनीतिक वृत्तमा नयाँ सरकारका लागि नीतिगत आधार तयार गर्ने र शासकीय सुधारको प्राथमिक संकेत दिने समयका रूपमा १०० दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ लाई लिने गरिन्छ।
यो अवधिमा प्रदेश सरकारले थुप्रै नयाँ विधेयक, नियमावली र कार्यविधि स्वीकृत गर्दै कानुनी रिक्तता चिर्ने सक्रियता देखाएको छ। यद्यपि, कर्णालीको वर्षौँ पुरानो साझा रोग— ‘सुस्त पुँजीगत खर्च’ को दुश्चक्र भने यसपटक पनि मुख्य चुनौतीकै रूपमा दोहोरिएको छ।
कानुनी जग बसाउने दौडधुप
सरकारले सय दिनको अवधिमा ५ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्रदान गरेको छ। जसमा योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष स्थापना, सामयिक राजस्व सङ्कलन, खानेपानी तथा सरसफाइ र कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड स्थापनासम्बन्धी चार वटा नयाँ विधेयक रहेका छन् भने दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन (पहिलो संशोधन) विधेयक समावेश छ।
यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘कर्णाली प्रदेश राईड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राईभ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८३’ र ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली’ स्वीकृत गरिएको छ। त्यस्तै, शैक्षिक पूर्वाधार विकासका लागि १० वर्षे ‘कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र योजना (२०८३–२०९२)’ अनुमोदन भएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यमञ्च, आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण, लोककल्याणकारी विज्ञापन, कर्णाली प्रदेश घर बिमा र कृषि तथा सहकारी कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी ६ वटा कार्यविधि स्वीकृत भएका छन्।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा निवारण निर्देशिका र बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी निर्देशिका पनि जारी गरिएका छन्। यसका साथै भू-उपयोग नीति र विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमाको चरणमा पुगेका छन्।
पुँजीगत खर्चमा पुरानै ‘कर्णाली नियति’
नीति-नियम तर्जुमामा अग्रसरता देखिए पनि विकास बजेट खर्चको धरातल भने निराशाजनक नै छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको जम्मा ७.२० प्रतिशत (२ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ) मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
विशेषगरी विकास निर्माणसँग सोझै जोडिने पुँजीगत खर्च ३.९३ प्रतिशत (८१ करोड ६० लाख रुपैयाँ) मा खुम्चिएको छ भने चालु खर्च १२.२४ प्रतिशत (१७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ) पुगेको छ। असोज २० गतेसम्म प्रदेशले २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्र आन्तरिक राजस्व उठाउन सकेको छ।
पूर्वाधारतर्फ रणनीतिक सडकअन्तर्गत जाजरकोटको बारेकोटस्थित सेपुखोला बेलिब्रिज र पश्चिम रुकुमको बाँफिकोटस्थित ताल्चा खोलामा पक्की सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रको आवागमन सहज बनाउन १७ वटा झोलुङ्गे पुल बनेका छन्। ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (RCIP) अन्तर्गत रुकुम पश्चिममा १८.४१ किलोमिटर लामो शीतलपोखरी–झुल्खेत–चुनबाङ सडक खण्डको निर्माण सुरु भएको छ।
यसैगरी, विश्व बैंकको सहयोगमा अघि बढ्ने प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना (PLRIP) अन्तर्गत सुर्खेत रिङरोड, जुम्ला खलङ्गा–लासी, हुम्ला सलीसल्ला–पिप्लाङ र जाजरकोट वाडाबन–सानाखोला सडक स्तरोन्नतिका लागि विश्व बैंकबाट कार्यसहमति (NOL) प्राप्त भएको छ।
प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको सुरुआत, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत जाजरकोटमा ३ वटा विद्यालय भवन निर्माण र सुर्खेतको जुम्ल्यामूल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम सम्पन्न हुने चरणमा पुग्नुलाई सरकारले भौतिक उपलब्धिका रूपमा लिएको छ।
प्रशासनिक सुधार र प्रविधिमैत्री सेवा
प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई छरितो बनाउन संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। छरिएर रहेका तालिम केन्द्रहरूलाई एकीकृत गर्दै ‘कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ को रूपमा विकास गरिएको छ। सुशासन र नतिजामुखी कार्यसम्पादनका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख सचिव हुँदै कार्यालय र आयोजना प्रमुखसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ।
कार्यालयको कामकारबाही चुस्त बनाउन एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) लागू गरिएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाट प्रविधिमा आधारित एकल बिन्दु सेवा प्रवाह (One Stop Service Delivery) सुरु गरी सवारी साधनको राजस्व, दर्ता तथा नवीकरण अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको स्थानीय सेवाको कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा र पदस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
विपद्मा अग्रसरता र राहत व्यवस्थापन
विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले आफ्नै भूगोलभन्दा बाहिर पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ। २०८३ भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशी नदी तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीपीडितको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि कर्णाली सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ भने कर्मचारीहरूको मासिक तलबबाट ३ देखि ५ दिनको रकम सहयोग पठाएको छ। साथै कर्णालीका १० वटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषलाई शव ढुवानी तथा किरिया खर्चबापत प्रतिजिल्ला १५ लाख र उद्धार सामग्री खरिदका लागि प्रतिजिल्ला २० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
जाजरकोटका बाढी-पहिरो प्रभावितका लागि राहत सामग्री र विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन गरिएको छ भने वन्यजन्तुबाट क्षति व्यहोरेका ५८ जनालाई १३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवातर्फ दैलेख अस्पतालमा ५ शैयाको डायलाइसिस सेवा अनुमति प्रदान गरिएको छ भने सल्यानको दार्मा गाउँपालिकामा फैलिएको स्क्रब टाइफस नियन्त्रणका लागि औषधी र स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटाइएको छ।
१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद र आगामी चुनौती
कर्णालीले आयोजना गर्न लागेको १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन मिति आगामी मङ्सिर १६ गतेका लागि तय भएको छ। प्रदेशको गौरवको आयोजना मानिएको सुर्खेत रंगशाला निर्माण सम्पन्न भई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको छ। पदक विजेता १४६ खेलाडीलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कार प्रदान गरिनुका साथै प्रतियोगिताका लागि जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय खेलाडी छनोट सम्पन्न भइसकेको छ।
नीतिगत प्रबन्ध, कानुनी आधार र प्रशासनिक कार्यविधि निर्माण गरेर सरकारले पहिलो १०० दिनमा जग बसाउने प्रयास गरे पनि विनियोजित बजेट समयमै खर्च गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नु र विकास निर्माणका आयोजनामा गति भर्नु मुख्यमन्त्री मंगल बहादुर शाही नेतृत्वको मुख्य परीक्षा हुनेछ। योजना र फाइलमा सीमित हुने परम्परागत शैलीबाट मुक्त भई यी नीतिहरूलाई परिणाममा अनुवाद गर्न सके मात्र कर्णालीवासीले सरकारको वास्तविक अनुभूति गर्न पाउनेछन्।
