स्याउ विकास बोर्ड, घर बीमा र दलित आयआर्जनसहित कर्णाली प्रदेश सरकारका पाँच नीतिगत निर्णय दुर्गमका किसान तथा सीमान्तकृत नागरिकको जीवनस्तर बदल्न कोसेढुङ्गा साबित हुने मन्त्री टेकराज पछाईले बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्याउ विकास बोर्ड विधेयक प्रदेशसभामा लैजाने निर्णयसँगै घर बीमा, लोककल्याणकारी विज्ञापन र दलित आयआर्जनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका यी पाँच महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयले कर्णालीको कृषि अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा र विकास निर्माणलाई नयाँ गति दिने सरकारको दाबी छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टेकराज पछाईले मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णयहरू कर्णालीको भुइँतहका नागरिक, किसान र सीमान्तकृत समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइएको बताए। ‘कर्णालीको समृद्धि यहाँको मौलिक उत्पादन र जोखिममा रहेका नागरिकको संरक्षणसँग जोडिएको छ,’ मन्त्री पछाईले भने, ‘हामीले गरेका नीतिगत निर्णयहरू कागजी औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदैनन्; किसानको बारी, विपन्नको बस्ती र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यी कोसेढुङ्गा साबित हुनेछन्।’
सेताम्मे फुलेर लटरम्म फल्ने जुम्लाका स्याउ र ढुंगा–माटोले बनेका कर्णालीका परम्परागत बस्ती, दुवैको आफ्नै मौलिक सौन्दर्य छ, तर सँगै अनिश्चितताको गहिरो जोखिम पनि। उचित बजार र शीतभण्डारको अभावमा बारीमै स्याउ कुहिने तथा भूकम्प र पहिरोले छिनभरमै घरबारविहीन बनाउने कर्णालीको यथार्थलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष अग्रसरता देखाएको हो।
सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा ‘कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक’ प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पाका स्याउ किसानलाई उत्पादन, मूल्य शृंखला, प्रशोधन र बजारीकरणमा संस्थागत आड दिन यो बोर्डले काम गर्नेछ।
बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन किसानले लामो समयदेखि यस्तो संरचनाको माग गर्दै आएको स्मरण गर्दै मन्त्री पछाईले थपे, ‘स्याउ कर्णालीको पहिचान मात्र होइन, अर्थतन्त्रको भरपर्दो मेरुदण्ड पनि हो। बोर्ड गठन भएपछि किसानले उचित मूल्य पाउनेछन् भने बिचौलियाको एकाधिकार अन्त्य भई कर्णालीको स्याउले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यवस्थित पहुँच बनाउनेछ।’
प्राकृतिक विपत्तिको निरन्तर जोखिम झेलिरहेका नागरिकका लागि ‘कर्णाली प्रदेश घर बीमासम्बन्धी कार्यविधि–२०८३’ स्वीकृत हुनु अर्को भरपर्दो सामाजिक सुरक्षण हो। विपत्पछिको पुनर्निर्माणमा विपन्न नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको यस कार्यक्रमबारे मन्त्री पछाईले विपद्को उच्च जोखिममा रहेका नागरिकलाई संकटका बेला अभिभावकत्व दिन घर बीमा नीति ल्याइएको स्पष्ट पारे।
यसैगरी, सामाजिक न्यायको दायरा फराकिलो बनाउँदै बैठकले ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) नियमावली–२०८३’ स्वीकृत गरेको छ। यसले कर्णालीका सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक सशक्तीकरणमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन र नागरिकको सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्न ‘कर्णाली प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी कार्यविधि–२०८३’ पारित गरिएको छ भने विकास निर्माणको गति चुस्त बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरूको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ।
यी पाँच निर्णयहरूले नीतिगत रूपमा कर्णालीका आधारभूत समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मार्गचित्र कोरेका छन्। तर, यी कार्यविधि र ऐनहरू प्रशासनिक अल्झनमा नपरी दुर्गमका स्याउबारी र सीमान्तकृत नागरिकको दैलोसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने चुनौती कायमै छ। योजना मन्त्री पछाईले भने मन्त्रालयहरूबीच समन्वय बढाएर निर्णयहरूको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट तथा संयन्त्र परिचालन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
