भोटका लागि सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरूलाई जोगाइरहने हो भने सरकारी सम्पत्ति कसरी फिर्ता आउँछ? सरकारी सम्पत्ति हत्याउनेहरू कसरी कानुनको दायरामा आउँछन्? सरकारलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउनमा चासो छैन।
भक्तपुर नगरपालिका–१ स्थित हनुमन्ते खोला छेउबाट करिडोर खोल्नका लागि पाँच करोड बजेट परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ का सांसद रुकेश रञ्जितको पहलमा सो बजेट परेको हो। त्यहाँ बढीमा एक किलोमिटर होला। २०२८–२९ सालसम्म हनुमन्ते खोला कमेरोटार र सल्लाघारीको तीनकुनेस्थित बिकुलाल ख्याउँजुको घरसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरू अहिले पनि भेटिन्छन्।
चङ्गागणेश वरपर पनि खोला बगेर पुग्थ्यो। त्यहाँ मानिसहरू नुहाउन, लुगा धुन जान्थे। २०२१ सालमा नापी गर्दा सो ठाउँको जग्गालाई ऐलानी, गुठी भनेर राखिएको छ। २०२४ सालमा राजा महेन्द्रले ११० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा खरिद गरे। २०२१ सालभन्दा पछाडि २०२९ सालसम्म सृजनानगर, चङ्गागणेश मन्दिर वरपर, आर्मी ब्यारेक वरपर, खरिपाटी जाने सडक, टेम्पो पार्क वरपर, निकोसेरो, कमेरोटारमा पूरै घारी थियो।
त्यहाँ मानिसहरू दिउँसै हिँड्न डराउँथे। २०३२ सालमा तीनकुने चौरअगाडि एक जनाले छाप्रो हाले। गाउँमा बाँदर हेर्ने खालको छाप्रो हालियो। २०३५ सालमा उनले कच्ची इँट्टा र ढुङ्गामाटोको घर बनाए। छानोमा टाइल हाले। त्यतिबेला मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था थियो। नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ, प्रेम सुवाल, भक्तपुर नगरपालिकाका वर्तमान मेयर सुनिल प्रजापतिलगायत त्यतिबेला भूमिगत थिए।
छाप्रो हाल्ने मान्छे नेमकिपाकै कार्यकर्ता हुन्। २०४६ चैत २४ गते पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो, त्यसपछि निरन्तर नेमकिपाले चुनाव जित्यो। २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७० मा नारायणमान बिजुक्छेँले जिते। २०७४ र २०७९ मा प्रेम सुवाल विजयी भए। यता, क्षेत्र नम्बर २ मा नेमकिपाले दुई पटक चुनाव जित्यो। नेमकिपाले चुनाव जितेपछि गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो।
एक लाख ६७ हजारभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ। राजकुलो, ढुङ्गेधारा, पाटीपौवा पनि व्यक्तिको नाममा गएको छ। २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्र अन्त्य भएर देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो। सल्लाघारी तीनकुनेस्थित राजपरिवारको जग्गा ट्रस्टको नाममा गयो। अहिले त्यहाँ ६०–६५ रोपनी जग्गा मात्र छ। २०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालयबाट तीन करोड बजेट लिएर सो जग्गामा कम्पाउन्ड घेरिएको छ।
१५ देखि २० लाख रुपैयाँ जग्गा पर्खाल लगाउनमा खर्च भएको छ, अरू रकम झ्वाम्म पारिएको छ। फेरि नगरपालिकाले जग्गा नापी पनि गरेको छैन। ट्रस्टको जग्गामा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन पार्क गर्न दिएर नगरपालिकाले पैसा उठाउँदै आएको छ। त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रम हुन्छ। चाडपर्वमा त्यहाँ खसीबोका बेच्न राखिन्छ। त्यहाँ मेला भइरहन्छ। त्यसबापत नगरपालिकाले पैसा उठाउँछ।
ट्रस्टको जग्गामा नगरपालिकाको रजाइँ चलिरहेको छ। तीनकुने चौरअगाडि भएको सिसा–सिसाको ठूलो घर बिकुलाल चौधरीको हो। उनले तीन वटा ढुङ्गेधारा र राजकुलो मासेर घर बनाएका हुन्। तथापि, उनले सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन्। २०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खोलाको दायाँबायाँ २० मिटर छोडेर मात्र घर बनाउन पाउने निर्णय गरेको छ।
२०८० पुस ३ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले बागमती, विष्णुमती र मनोहरालाई ४० मिटर कायम गर्दै अन्यको हकमा यथावत् राख्यो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सरकार भ्याकेटमा गयो। सर्वोच्चले ४० मिटरको फैसला बदर गर्दै २० मिटर नै कायम गर्यो। खोलाको जमिन मिच्नका लागि पछिल्लो समय करिडोर खोल्ने क्रम बढेको छ।
जनताले तिरेको कर खर्च गरेर करिडोर खोलिन्छ। यसले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरूलाई फाइदा भएको छ। करिडोर खोलेपछि जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढ्छ। व्यापार–व्यवसाय फस्टाउँछ। २०५१–५२ सालमा ठूलो पानी पर्यो। सो वर्षात्मा मध्यपुर थिमी, राधेराधे, सृजनानगर, सल्लाघारी, चुनदेवी पूरै डुबानमा पर्यो। २०८१ असोज १० देखि १२ गतेसम्म पानी पर्दा पनि सोही नियति दोहोरियो।
सो क्षेत्र पुनः डुबानमा पर्यो। २०८२ असोज १७ देखि १९ गतेसम्म भएको वर्षामा पनि डुबान भयो। २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्म पानी पर्यो। कात्तिक १३ र १४ गते परेको पानीमा हनुमन्ते उर्लियो। घरको शौचालयबाट पानी पसेको थियो। खोलालाई दुईपट्टि पर्खाल लगाएर कुलो बनाइएको छ। कारण हो— खोला कमेरोटार र सल्लाघारीको तीनकुने चौरसम्म नपुगोस्।
पानी पर्नेबित्तिकै खोला भरिएर आइहाल्छ। राधेराधे त पहिल्यैदेखि डुबान हुने ठाउँ हो। त्यसैले त्यहाँ पहिले घर बनाइएको थिएन। अहिले हरेक वर्ष वर्षात्मा पानी घरघरमा पस्छ। बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खोज्न सकेको छैन। तर, उनकै पार्टीका सांसद त्यहाँबाट करिडोर खोल्न लागिपरेका छन्। नेमकिपाको झोला बोकेर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा हत्याइयो। अहिले तिनै रास्वपा बनेका छन्।
पार्टी फेर्ने, बचिरहने। नेमकिपाबाट फाइदा लिएकाहरू अहिले घण्टी बनिसकेका छन्। यसरी सरकारी सम्पत्ति स्वाहा पारिएको छ। भोटका लागि सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरूलाई जोगाइरहने हो भने सरकारी सम्पत्ति कसरी फिर्ता आउँछ? सरकारी सम्पत्ति हत्याउनेहरू कसरी कानुनको दायरामा आउँछन्? सूर्यविनायक नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीले सुशील भैरव थानको मन्दिरको जमिन मिचेर घर बनाएका छन्।
श्याम जोशी र प्रेम जोशीले पनि उनीसँगै मन्दिरको जग्गा हड्पेका छन्। सुशील भैरव थान तलतिर रहेको ढुङ्गेधारा गायब छ। सबै मासेर घर ठड्याइएको छ। सरकारलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउनमा चासो छैन। भूमिसुधारमन्त्री प्रतिभा रावल सबै सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्छौँ भन्दै हिँडेकी छिन्। आनाको २० लाखदेखि ५० करोड पर्ने जग्गा दिइँदै छ।
भोटका लागि यो सरकारले पनि जग्गा बाँड्दै छ। सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने होइन, रोजगारी दिने हो। सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने हो। विदेश पठाउने हो। सित्तैमा जग्गा पाउने भएपछि कसले काम गर्छ? त्यो जग्गा बेच्छन्, फेरि अर्को ठाउँमा सुकुम्बासी बन्न जान्छन्। सरकार काम गर्न नसिकाउने, जग्गा बाँड्ने। २०४६ सालअघिका दलहरूले राजाले देश सकाए।
जनतालाई केही दिएनन्। स्विस बैंकमा लगेर पैसा लुकाए भन्ने आरोप लगाए। जनता उचालेर सडकमा उतारे। नेताहरूले के गरे? किन राजाको पैसा ल्याउन सकेनन्? राजनीतिक दल आएपछि देशभरको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो। नेपालको भूमि पनि छिमेकीबाट मिचिएको छ। वैदेशिक ऋण ल्याएर देश खोक्रो पारियो। राजनीतिक दलले यसरी देश सकाए।
अहिले रास्वपाको सरकारले पनि त्यही गर्दै छ। ३५ वर्ष काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी दलले केही गरेन भन्ने आरोप लगाइयो। जनताले रास्वपालाई दुईतिहाइ नजिक जनमत दिए। नेमकिपालाई हराएर रास्वपाले चुनाव जित्यो। रास्वपाले चुनाव जितेपछि सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा आउँछ भन्ने जनताको अपेक्षा थियो। तर, उल्टो करिडोर खोल्नका लागि पाँच करोड हालियो।
