अर्थमन्त्री पनि पटकपटक फेरिसके । तर, जनताका माग कसैले सम्बोधन गरेनन् । सरकारले सुनेपनि नसुनेझैं गरिरहेको छ । जसका कारण आज मुलुककै अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स सबै डुबिसके । बैंकमा पनि समस्या देखिसक्यो ।
पाँच वर्षदेखि बजारमा पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज कायमै छ । सर्वसाधारणदेखि व्यापारीसम्म माग गरिरहेका छन्–पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्यो । अनिमात्र बजार चलायमान हुनेछ । लुकाएको पैसा बाहिर आउँछ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेछ । यसबीचमा केपी शर्मा ओलीदेखि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सुशीला कार्की र वालेन्द्र शाह नेतृत्वसम्मको सरकार गठन भइसकेको छ ।
अर्थमन्त्री पनि पटकपटक फेरिसके । तर, जनताका माग कसैले सम्बोधन गरेनन् । सरकारले सुनेपनि नसुनेझैं गरिरहेको छ । जसका कारण आज मुलुककै अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स सबै डुबिसके । बैंकमा पनि समस्या देखिसक्यो । घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार ठप्प छ भने मूल्य पनि लगातार घटिरहेको छ । यी वस्तु धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक, वित्तिय संस्था टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बैंक, वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएकाले तिर्न सकेका छैनन् । धितो पनि बिक्दैन । साँवाब्याज लगातार बढिरहेको छ तर पैसा छैन । किनकि घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेच शुन्य बराबर छ । यता, पैसा हुनेले लुकाएका छन् । घरमा थुपारेका छन् । जमिनमुनि राखेका छन् । बैंकले कर्जा उठाउन त सकेको छैन नै सँगै ऋण दिनसमेत सकिरहेको छैन । बैंकको कर्जा प्रवाह शून्यजस्तै भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक दिनैपिच्छे बैंकबाट तरलता तान्छ ।
पाँच वर्षअघि बैंकबाट कर्जा पाउन पहुँच चाहिन्थ्यो । घुस खुवाउनुपर्थ्यो । कर्जाको ब्याज ४८ देखि ८० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्थ्यो । अहिले त पहुँचबिनै ८–१० प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध हुँदासमेत लिने कोही छैन । यसले बैंक पनि सहकारीजसरी चाँडै डुब्ने जोखिम बढ्दो छ । अर्थतन्त्र तब चलायमान हुन्छ, जब बजारमा पैसा चलायमान हुन्छ । पैसा जति चल्यो, त्यति नै अर्थतन्त्र चल्छ । तर, हामी कहाँ पाँच वर्षदेखि पैसा फ्रिज अवस्थामा छ ।
बजारमा पाँच सय र हजारको नोट नै भेटिन्न । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । सामानको मूल्य जतिसुकै घटेपनि बिक्री भएको छैन । किनमेल ठप्प हुँदा व्यवसायीहरु निराशा छन् । लगानी डुबेको छ । उनीहरु विदेश पलायन भएका छन् । यस्तो स्थिति निम्तिँदासमेत सरकार गम्भीर देखिँदैन । जुनसुकै सरकार आएपनि अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गर्छ तर पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदैन । अब प्रश्न उठ्छ–साँच्चिकै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भए किन राजस्व नउठेको ? किन सरकारी खर्च धान्न वैदेशिक ऋण लिएको ?
यदि पाँच वर्षअघि सरकारले पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर दुई हजारको नयाँ नोट ल्याएको भए आज नेपाल यो अवस्थामा पुग्ने थिएन । बजार सुनसान हुने थिएन । घरजग्गा, गाडी, सेयर, सुन किनबेच ठप्प हुने थिएन । बेरोजगारी बढ्ने थिएन, महँगीले ढाड सेक्ने थिएन । यत्रा युवा रोजगारीका लागि विदेशिने थिएनन् । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स भाग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । न त अहिले बैंकमा समस्या आउँथ्यो । तर, सरकारमा बसेकाहरुले आफ्नै मोजमस्तीबारे मात्र सोच्दा आज देश नै संकटमा परेको छ ।
अर्थतन्त्र धरापमा परिसक्यो । वैदेशिक रेमिट्यान्स, अनुदान र ऋण नहुने भए नेपाल उहिल्यै टाट पल्टिसक्यो । अहिलेसम्म त जसोतसो रेमिट्यान्स, अनुदान र ऋणले अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । तर, कहिलेसम्म ? मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्टमा परेको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । आगामी माघ मसान्तभित्र यो लिस्टबाट ननिस्किए नेपाल कालोसूचीमा पर्नेछ । यसो भएमा नेपालले वैदेशिक ऋण पाउँछ न अनुदान । न त नेपालीहरु विदेश जान पाउँछन् ।
अनि रेमिट्यान्स, अनुदान र ऋणले चलिरहेको अर्थतन्त्र त्यो बाटो नै बन्द भएपछि के होला ? नेपालको हालत कता पुग्ला ? हामी नेपालीहरुको अवस्था के होला ? सरकार देशप्रति जिम्मेवार भयो न जनताप्रति । सरकारको ध्यान एउटै कुरामा मात्र मतलब छ–जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र बढाउन । उनीहरुको सेवासुविधामै सरकार ध्याउन्न छ । चाँहे विगतको सरकार होस् या वर्तमान । देश र जनता कुन अवस्थामा छ ? सरकारलाई कुनै मतलब छैन ।
वालेन सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । वर्षेनी तलब बढाउने सरकारको घोषणा छ । कर्मचारीको तलब बढेसँगै जनप्रतिनिधिको पनि बढ्छ । पेन्सनवाला कर्मचारीको पनि बढ्छ भने महँगी भत्ता पाँच हजार पनि यथावत राखिएको छ । जनता भोकभोकै हिँडेका छन् । छोराछोरी पढाउन सकेका छैनन् । कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकार भने तलब बढाउनमा व्यस्त छ ।
राजस्वको स्रोत केही पनि छैन । राजस्व उठ्ने सबै क्षेत्र ठप्प छ । अनि के को आधारमा तलब बढाएको ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । यो सरकार पनि पुरानै बाटोमा हिँड्ने । ऋण लिने, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाउने । वालेन सरकार गठनको एक सय दिनमै तीन खर्ब वैदेशिक ऋण लिइसकेको छ । पहिलाकै ऋण ३२ खर्ब छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा खर्बौको क्षति भएको छ । सरकारी सम्पत्तिमा ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजीतर्फ २७ खर्बको क्षति पुगेको छ ।
यी संरचना पुनःनिर्माण गर्न योभन्दा दोब्बर रकम चाहिनेछ । सरकारले व्यवसायी, कृषकहरुको भुक्तानी दिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब र दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता नदिएको वर्षौ बितिसक्यो । बैंक, वित्तिय संस्थाको ऋण तिर्न नसक्दा पाँच लाख बढी सर्वसाधारण कालोसूचीमा परिसकेका छन् । यो अझै बढ्दैछ ।
निजामती कर्मचारी लाखौं छन् । शिक्षक, सुरक्षाकर्मी पनि लाखौं छन् । करार, ज्यालादारी, अस्थायी कर्मचारीसमेत लाखौंको संख्यामा छ । उनीहरुको तलब पदअनुसार मासिक ३० हजारदेखि लाखौं छ । सेवासुविधा अलग्गै । पेन्सनवाला कर्मचारी पनि लाखौं छन् । जनप्रतिनिधि ३८ हजार बढी छन् । उनीहरुको पनि पदअनुसार मासिक ५० हजारदेखि लाखौं तलब छ । सेवासुविधा पनि छुट्टै । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने ४२ लाख छन् ।
देशभरका जेलमा ३२ हजार बढी कैदीबन्दी छन् । उनीहरुको पनि बिहानबेलुका खाना खुवाउनुपर्यो । कपडा दिनुपर्यो । यसमा वर्षेनी अर्बौ रकम खर्च हुन्छ । देश जटिल आर्थिक समस्यामा छ तर खर्च बढेको बढ्यै छ । खर्च कटौतीतिर लाग्नुपर्ने सरकार बढाउनतर्फ अग्रसर छ । यसले जिम्मेवारीको कुर्सीमा बसेका आफूलाई अर्थविद् दाबी गर्नेहरु साँच्चिकै अर्थविद् हुन् ? शंका उत्पन्न भएको छ ।
यदि साँच्चिकै अर्थविद् भएको भए मुलुक यस्तो अवस्थामा आइपुग्दासमेत किन खर्च कटौती नगरेको ? किन पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध नलगाएको ? किन कर्मचारीको तलब बढाएको ? प्रश्न उठेको छ । मुलुक डुबिसकेको छ तर सरकारमा बस्नेहरु विकासको नारा लगाइरहेका छन् । योभन्दा हाँस्यास्पद कुरा अरु के होला र !
