एउटै घरमा करोडौं रकम लगानी गरिएको हुन्छ । घर भाडामा लगाएरै मासिक लाखौं रकम आम्दानी गरिन्छ । तर, राज्यले के पाउँछ ? कानूनतः घर भाडामा लगाएपछि दश प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्ने भएपनि घरधनीहरु विभिन्न बहाना बनाएर छल्छन् ।
घरधनीहरुले लुटतन्त्र मच्याउँदै आएका छन् । सेवासुविधा केही नदिने तर मनलाग्दी भाडा असुली धन्दा वर्षौदेखि चलिआएको छ । यतिमात्र होइन, राज्यलाई घरबहाल कर नतिर्न आफ्नो घरमा सञ्चालित व्यापार व्यवसाय दर्ता हुन नदिने । अनि अनुगमनमा कारबाही भोग्नुपर्ने चाँहि डेराबहाल । तर, अहिले डेराबहालहरु बोल्न थालेका छन् । घरधनीहरुको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् ।
उनीहरु भन्छन्–वडामा हिँड्नुस् अनिमात्र भाडा तिर्छु । कतिपयले चाँहि घरधनीले बहाल कर तिरेपछि मात्र भाडा तिर्छु भनिरहेका छन् । कोही चाँहि व्यवसाय दर्ता गर्न नदिएसम्म भाडा नतिर्ने बताउँछन् । अहिले ठाउँअनुसार एउटा कोठाको मासिक भाडा सात हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म छ । एउटा सटरको २० हजारदेखि २२ लाख र एक फ्ल्याटको १५ हजारदेखि तीन लाखसम्म मासिक भाडा असुलिन्छ ।
खाली सटर त २० देखि ६० लाखमा किनबेच हुने गरेको छ । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, सवारी पार्किङ शुल्क घरबेटीको जिब्रोमा हुन्छ । उनीहरुले जति भन्छन्, डेराबहालले त्यति नै तिर्नुपर्छ । घरधनीहरुलाई महिना मर्नुअघि भाडा चाहिन्छ तर यत्रो भाडा तिरेपछि बिल दिँदैनन् । बुढाबुढी, एकल महिला, विद्यार्थी, अपांग, बिरामी, तल्लो जाति र बढी बालबच्चा भएकालाई कोठा दिइँदैन ।
घरधनीहरुले डेराबहाललाई लुटेर राज्यलाई बहाल कर त तिर्दैनन् नै सँगै दुई तलाको नक्सा पास गरेर पाँच–६ तले घर बनाउँछन् । अहिले एउटै व्यक्तिको दुईदेखि ६७ वटासम्म घर भेटिन्छ । एउटै घरमा करोडौं रकम लगानी गरिएको हुन्छ । घर भाडामा लगाएरै मासिक लाखौं रकम आम्दानी गरिन्छ । तर, राज्यले के पाउँछ ? कानूनतः घर भाडामा लगाएपछि दश प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्ने भएपनि घरधनीहरु विभिन्न बहाना बनाएर छल्छन् ।
आफ्नो घर वर्षौदेखि भाडामा नलागेको, आफन्त, साथीभाई सित्तैमा बसेको, डेराबहालले भाडा नतिरेको वा एकदम सस्तो मूल्यमा भाडामा लगाएको बताई कर तिँदैनन् । वडाबाट कर्मचारी नआउने भएकोले पनि घरधनीहरु यस्तो काममा सफल हुन्छन् । अनि राज्य चाँहि हेरेको हेर्यै । यहाँ सरकारी जग्गासमेत कब्जा गरेर घर ठड्याइएको छ ।
विगतमा थुप्रै सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, वनजंगल, हदबन्दी, तालतलैया, पोखरी, खोलानाला, राजपरिवारलगायतको जग्गा भूमाफिया, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, कानून व्यवसायीको मिलीभगतमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरियो । दर्ता नभएका जग्गा पनि हड्पेर संरचना बनाइएको छ ।
यसरी सरकारी जग्गामै बनाइएको घरबाट सीमित व्यक्तिहरुले मासिक हजारौं–लाखौं रकम आम्दानी गरिरहेका छन् । राज्य भने मौन छ । ठग घरधनीहरुसामु डेराबहाल झुक्नुझके । घरधनीले जेसुकै भनेपनि, गरेपनि डेराबहालहरु मौन बस्दै आएका थिए । किनकि विरोधमा बोल्नेबित्तिकै कोठाबाट निकालिन्थ्यो ।
रातारात कता सरेर जानु भनेर डेराबहालहरु घरधनीहरुको ज्यादती सहेर बसेका थिए । तर, अतिले खति निम्त्याउँछ भनेझैं घरधनीहरुले अति नै गरेपछि डेराबहालहरुको सहनशीलता पनि गुमेको छ । किनकि घरधनीहरुको कर्तुत बाहिरिँदै गयो । जसरी घरधनीहरुले कोठाबाट निकालदिन्छु भन्दै डेराबहाललाई धम्क्याउँदै आएका थिए, त्यसरी नै अहिले डेराबहालहरुले वडामा जान्छु भनी घरधनीहरुलाई तर्साउन थालेका छन् ।
डेराबहाल वडामा पुग्नेबित्तिकै घरधनीहरुले सबै कर्तुत खुलिन्छ । दशकौंदेखि नतिरेको कर तिर्नुपर्छ । चर्को भाडा पनि लिन पाइँदैन । अर्कोतर्फ, डेराबहालमाथि गरिएको ज्यादतीका कारण जेलैसमेत जानुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यसैले, घरधनीहरु अहिले डेराबहालसामु निरीह बन्न पुगेका छन् । यद्यपि, डेराबहालहरुको एउटै माग छ–घरभाडा निर्धारण गरियोस् । निर्धारित भाडाले न घरधनी मर्कामा परुन् न डेराबहाल ।
ऋहिले त घरधनीहरुले आफूखुशी भाडा असुलिरहेका छन् । उनीहरुलाई जति मन लाग्छ, त्यति लिन्छन् । जसका कारण डेराबहालहरु मर्कामा परेका छन् । महिनाभरिको कमाई दश हजार हुन्छ, एउटा कोठाकै भाडा सात हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अनि तीन हजार रुपैयाँले खाने कि छोराछोरी पढाउने कि गाडी भाडा तिर्ने ? यसकारण उचित भाडा निधारण गर्न सरकारसँग जनताको माग छ ।
सरकारले भाडा निर्धारण गरिदिए डेराबहाललाई राहतमात्र हुने छैन, राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्नेछ । यसका निम्ति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन), अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले घर भाडा तोक्नेसँगै वडाबाट भाडा संकलनको निर्णय गर्नुपर्छ । वडाका कर्मचारीले भाडा उठाएपछि घरधनीले डेराबहालसँग मनलाग्दी भाडा असुल्न पाउँदैनन् । सँगै राज्यको खातामा दश प्रतिशत बहाल कर पनि जान्छ ।
त्यसैले, सरकारले यो निर्णय गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । देशभर करोडौंको संख्यामा घर बनेका छन् । करोडौं जनता भाडामा बस्छन् । यदि सरकारले यो काम गर्ने हो भने करोडौं जनतालाई राहत मिल्नेछ । देशभर सरकारको वाहावाही हुनेछ । भाडामा बस्नेहरु पनि नेपाली नागरिक नै हुन् । आफ्नो जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा उनीहरु अर्को जिल्लामा आई कोठा भाडामा लिएर बसेका छन् । सटर वा फ्ल्याट लिएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् । उनीहरुले काम गरेर राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् । तर, घरधनीहरु डेराबहाललाई मान्छे नै ठान्दैनन् । पशुझैं व्यवहार गर्छन् ।
भाडामा बस्नेलाई बत्ती, पानी केही पनि चाहिँदैनजस्तो सोच्छन् र त्यसैअनुरुप व्यवहार गर्छन्, घरधनीहरु । फेरि शुल्कचाँहि मनलाग्दी असुल्छन् । त्यसैले, घरधनीहरुको प्रतिकारमा उत्रिन थालेका हुन्, डेराबहाल । घरधनीहरुको अत्याचारले सीमा नाघेपछि कतिपय डेराबहाल वडा पुगिरहेका छन् त कोही भाडा नतिरेर बसेका छन् ।
यद्यपि, वडामा डेराबहालको गुनासो सुनिँदैन । किनकि त्यहाँका जनप्रतिनिधि घरधनीकै भोटबाट आएका छन् । उनीहरु पनि घरधनीकै कुरा सुन्छन् । तैपनि डेराबहालहरुले हार मानेका छैनन् । उनीहरु पालिकासम्म पुगेर आफ्ना गुनासो पोखिरहेका छन् । घरधनीलाई कारबाहीको माग गर्छन् । तर, हुँदैन । त्यसैले, अब बालेन सरकारसँग डेराबहालहरुको आशा छ । सरकारलाई छिटो भाडा तोक्ने निर्णय गर्न उनीहरुको माग छ ।
सँगै डेराबहालसँग चर्को भाडा असुल्ने र सेवासुविधा नदिने घरधनीमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । घरधनीहरु घरलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति भन्दै मनलाग्दी भाडा उठाउँछन् । यदि निजी सम्पत्ति हो भने किनकि सार्वजनिक प्रयोजन ? निजी सम्पत्ति कति भाडामा लगाएको ? डेराबहाललाई झुक्याउन र लुट्न अनेकौं तरिका अपनाउँछन्, घरधनी । तर, अब यो कुराको विरोध देशभरका डेराबहालले गर्न आवश्यक छ ।
सबै डेराबहालले आआफ्नो ठाउँबाट विरोध गरेमा राज्य बाध्य हुनेछ, घरभाडा निर्धारण गर्न । त्यसैले, सबैले ठग घरधनीको विरोध गरौं । घरधनीलाई होइन, वडालाई भाडा तिरौं । किनकि जबसम्म जनता जाग्रँदैनन्, तबसम्म ठगहरुको साम्राज्य चलिरहन्छ ।
रुषा थापा
