सरकारी कार्यालयमा जाँदा कुनै पनि सामग्रीको जतन गरिएको देखिँदैन । आज ल्यायो, भोलि बिग्रारिएको हुन्छ । त्यसैले, अब जसले सामान बिगार्छ, उसैबाट भरपाई गर्न आवश्यक छ । अर्को मुख्य कुरा–अनावश्यक कार्यालयहरु गाभ्ने अनि कर्मचारी कटौती । पाँच मिनेटको दुरीमा एउटै मन्त्रालयको एकै किसिमको कार्यालय भेटिन्छन् ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी घटनामा ठूलो जनधनको क्षति भयो । ७७ जनाको ज्यान जाँदा खर्बौको सरकारी र निजी सम्पत्ति खरानी बन्यो । मृतकमध्ये ४५ जनालाई मात्र शहिद घोषणा गरियो । अन्यलाई न शहिद घोषणा गरियो न क्षतिपूर्ति । आन्दोलनकै क्रममा हजारौं घाइते भए । अंगभंग भए । उनीहरुको उपचारमा सरकारको अर्बौ रकम खर्च भयो ।
शहिद र घाइते दुवैलाई सरकारले मासिक पेन्सन तथा उपचार खर्च पनि दिनुपर्छ । यता, मुलुकको इतिहास सिंहदरबारसहितका संरचना जलाइयो । सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजीतर्फ २७ खर्बको क्षति पुगेको छ । यी संरचना पुनःनिर्माणका निम्ति योभन्दा धेरै रकम चाहिन्छ । किनकि निर्माणलगायत सामग्रीको भाउ आकासिँदो छ ।
मुलुकको वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुगिसकेको छ । देशभित्रै सरकार ऋणैऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब र दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिएको छैन । सरकारी दैनिक खर्च बढ्दो छ । तर, आम्दानी शून्य बराबर । देशभर ४२ लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्छन् ।
मासिक चार हजार रुपैयाँका दरले उनीहरुलाई भत्ता दिँदा राज्यको वार्षिक खर्बौ रकम खर्च हुन्छ । निजामती कर्मचारी लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरुको पदअनुसार मासिक २९ हजारदेखि लाखौं रकम तलब छ । सुरक्षाकर्मी र शिक्षक पनि लाखौंको उत्तिकै छन् । करार, ज्यालादारी कर्मचारीमात्र लाखौं छ । ३८ हजार बढी जनप्रतिनिधि छन् ।
उनीहरुले मासिक ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलबभत्ता बुझ्छन् । सेवासुविधा अलग्गै । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सरकारले गाडी दिँदै आएको छ । गाडीमात्र दिएर भएन । ड्राइभर पनि दिनुपर्यो । त्यो ड्राइभरलाई तलब पनि दिनैपर्यो । अर्कोतर्फ, गाडी बिग्रिएमा मर्मत गर्नैपर्यो । फेरि हामी कहाँ मर्मतमा ५० हजार खर्च भएमा अढाई लाखको बिल बनाउने चलन छ ।
सरकारी कार्यालयमा जाँदा कुनै पनि सामग्रीको जतन गरिएको देखिँदैन । आज ल्यायो, भोलि बिग्रारिएको हुन्छ । त्यसैले, अब जसले सामान बिगार्छ, उसैबाट भरपाई गर्न आवश्यक छ । अर्को मुख्य कुरा–अनावश्यक कार्यालयहरु गाभ्ने अनि कर्मचारी कटौती । पाँच मिनेटको दुरीमा एउटै मन्त्रालयको एकै किसिमको कार्यालय भेटिन्छन् ।
जसको ज्वलन्त उदाहरण हो, भक्तपुरमा रहेका दुईटा यातायात कार्यालय । यहाँ एउटा यातायात कार्यालय सल्लाघारीमा छ, अर्को राधेराधेमा । पाँच मिनेटको दुरीमा एकै खालका कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । तैपनि चर्को भाडा तिरेर । त्यसैले, अब बालेन सरकारले यस्ता कार्यालय गाभ्नुपर्छ । जुन जिल्ला वा ठाउँमा कार्यालय छैन, त्यही राख्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी उप्रोमाथि थुप्रो छ । पाँच जनाले गर्नसक्ने कामका निम्ति २५ देखि ५० जनासम्म राखिएको छ ।
करार कर्मचारीलाई काम लगाउने अनि स्थायी कर्मचारी चाँहि गफ हाँकेर बस्ने । करारमा कर्मचारी वा हाकिमकै आफन्त र परिवार नियुक्त गरिएको पाइन्छ । कतिपय कार्यालयमा त स्थायीभन्दा करार कर्मचारी बलिया छन् । उनीहरु हाकिमको आफन्त जो हुन् । त्यसकारण अब बालेन सरकारले करार, ज्यालादार सबै कर्मचारी हटाउनुपर्छ ।
यदि बालेन सरकार साँच्चिकै मुलुकमा विकास र सुशासन चाहन्छ भने सर्वप्रथम विदेशी ऋण मिनाहाका निम्ति पत्र लेख्नुपर्छ । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । आफ्नो अभिभावकको पालनपोषण सन्ततिलाई नै गर्न दिनुपर्छ । र, वृद्ध आमाबुवालाई हेला गर्ने सन्ततिलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
सँगै अस्थायी सबै कर्मचारी हटाई स्थायी कर्मचारीको पनि तलब र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई गाडी, खर्च, खाना दिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिको पनि तलब र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । उच्च पदस्थ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई गाडी र सुरक्षाकर्मीमात्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनकि उनीहरुलाई चाहिने भनेकै यति हो ।
हामी कहाँ अधिक सेवासुविधाका कारण कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै मात्तिए । उनीहरुमा अल्छीपन र अंहकार सिर्जना भयो । जनताकै करबाट तलबभत्ता खाने, जनताकै काम नगरिदिने । ससाना कामका निम्तिसमेत घुस खाने । अहिले पनि सरकारी कार्यालय जाँदा कर्मचारीहरु चप्पल लगाएका सेवाग्राहीलाई नागरिक नै ठान्दैनन् ।
उनीहरुसँग नराम्रो बोलीवचन र व्यवहार गर्छन् । काम गरिदिँदैनन् । त्यसैले, अब कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको घमण्ड तोड्न आवश्यक भइसक्यो । आफूले चप्पल लगाएर वा नखाएर भएपनि जनताले राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् । दुःख, मिहिनेत गरेर उनीहरु कमाउँछन् । तर, कर्मचारीहरु चिल्लो गाडी र सुकिलामुकिलालाई मात्र नागरिक ठान्छन् ।
उनीहरुको सेवामा तल्लीन हुन्छन् । यस्ता कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ढिलो भइसक्यो । चप्पल लगाएको होस् या चिल्लो जुत्ता, सबै नेपाली नागरिक नै हुन् भनेर उनीहरुलाई सम्झाउने बेला आइसकेको छ । बालेन सरकारले गर्नैपर्ने अर्को काम हो–२०२१, ०२८ र ०३२ सालपछि दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गरिदिने ।
भूमाफिया, दलाल, कर्मचारी, राजनीतिक दल, नेता र कानून व्यवसायीहरुको मिलीभगतमा नापी छुटेको भन्दै सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, तालतलैया, पोखरी, कुँवा, टुकुचा, राजकुलो, ढुंगेधारा, इनार, खोलानदी, हदबन्दी बढी, वनजंगललगायतको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगियो ।
मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारकै जमिन कब्जा भएको अवस्था छ । कालिस्थान बासघारी, पुतलीसडक, कालिस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, धोवीखोला, हनुमाथान, बिजुलीबजार, सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, बबरमहल, रातेभाले, माइतीघर, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण हस्पिटल र मैत्रीदेवीस्थित पेट्रोल पम्प सञ्चालित र संरचना बनेका जग्गा सरकारी भएको सथानीयको दाबी छ ।
०४६ सालअघिको सरकारले घोडा पाल्न राखेको यो सरकारी जग्गा ०४८ सालमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिंहदरबारपछाडिको बाटो खुल्नेबित्तिकै व्यक्तिको कब्जामा गएको हो । यता, भक्तपुर नगरपालिका–१, आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेशथान, खरिपाटी जाने बाटो दायाँबायाँ, दुवाकोटको ट्याम्पो पार्कसम्म, निकोसेरा, सिर्जनानगर, सल्लाघारी, तीनकुने, राधेराधे र त्यहाँस्थित भाटभटेनी, निर्माणाधीन पन्ध्र तले भवन, राजेश हार्डवेयर, ड्राइभिङ सेन्टरहरु सञ्चालित जग्गा पनि सरकारी, गुठी र ऐलानी भएको बताइन्छ ।
०३२ वटा पहिलो पटक सल्लाघारी तीनकुनेमा यहाँ छाप्रो हालिएपछि यी जग्गा कब्जा भएका हुन् । अहिले यहाँ घरैघर छ । यतिमात्र होइन, सल्लाघारी तीनकुनेमा ०२४ सालमा राजा महेन्द्रले प्रतिरोपनी एक हजारमा स्थानीयसँग किनेको एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा गइसकेको अवस्था छ ।
यो जग्गा अहिले बढीमा ६०–६५ रोपनीमात्र बाँकी छ । तीनकुने चौरनजिकै ठूलो घर छ । जहाँ किरानादेखि चिया, फलफूल पसल र ब्यूट्रीपार्लरसम्म सञ्चालन भएको छ । विकुलाल खिउँजुको रहेको सो घर तीन वटा ढुंगेधारा मासेर बनाइएको स्थानीयको दाबी छ ।
देशभरका लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको छ । आनाकै ५० लाखदेखि १४ करोडसम्म पर्ने जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् । यी जग्गा फिर्ता ल्याउने एउटै उपाय छ–त्यो हो नापी छुटेको भन्दै दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेजी । बालेन सरकारले यतिमात्र निर्णय गरे व्यक्तिका कब्जामा गएका राज्यका सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा आउनेछ । यस्तै, छिमेक भारत र चीनले थुप्रै नेपाली भूभाग कब्जा गरेका छन् ।
तिब्बत, दार्जिलिङ, कागडा टिष्टा, बाघघाम, हाजीपुर, गोरखपुर, सिक्किम, पटना र गंगा नदीसम्मको भूभाग त लगे नै सँगै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत भूमि पनि कब्जा गरिरहेका छन् । हाम्रो सीमाना मिच्ने क्रम पनि जारी छ । त्यसैले, अब बालेन सरकारले छिमेकद्धारा हड्पिएको यी भूभाग पुनः नेपालकै स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक छ ।
रुषा थापा
