जेनजी कहाँ गए ? किन उनीहरुले पार्टी खोलेनन् ? चुनावमा सहभागी भएनन् ? आफूलाई जेनजी अगुवा बताउने सुदन गुरुङ रास्वपाको कार्यकर्ता बनिसकेका छन् । अनि उनी कसरी जेनजी भए ? यहाँ जेनजीको नाम बेचेर घण्टीले बहुमत ल्यायो ।
नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा छ । सोअनुरुप यहाँ तीन तहको सरकार छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय । मुलुकभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् भने सात प्रदेश छन् । तीन वटै तहमा लाखौंको संख्यामा कर्मचारी कार्यरत छन् । निजामती, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीमात्र लाखौं छन् । जनप्रतिनिधि पनि उत्तिकै छन् ।
तर, केही वर्षयता राजस्व संकलन ठप्प हुँदै गएको छ । योसँगै कतिपय स्थानीय तहमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीले नै तलब पाएका छैनन् । उनीहरुले तलब नपाएको महिनौं भइसक्यो । सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा १५ खर्ब ४० अर्ब ८४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
साउनबाट कार्यान्वयनमा गएको बजेट नौ महिना बितिसक्दा जम्मा सात खर्ब राजस्व उठेको छ । जबकी खर्च दश खर्ब बढी भइसक्यो । इजरायल, अमेरिका र इरान युद्धका कारण नेपालीको भान्छा महँगिएको छ । खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार छ । यतिमात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेको छ । जनता उसै त बेरोजगार छन् । यस्तो अवस्थामा जीविकोपार्जन कसरी गर्ने ?
अहिल्यै जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अब त अवस्था झनै नाजुक बन्दै गएको छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । बेरोजगारीको दर बढ्दो छ । गत भदौ २४ गतेको विध्वंशपछि नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी र विदेशी नै डराएका छन् । यहाँ गरिएको लगानी समेत छोडेर उनीहरु पलायन हुन लागेका छन् । त्यसमाथि विध्वंश गराउने जो थिए, तिनै सरकारमा पुगेका छन् ।
नभए जेनजी कहाँ गए ? किन उनीहरुले पार्टी खोलेनन् ? चुनावमा सहभागी भएनन् ? आफूलाई जेनजी अगुवा बताउने सुदन गुरुङ रास्वपाको कार्यकर्ता बनिसकेका छन् । अनि उनी कसरी जेनजी भए ? यहाँ जेनजीको नाम बेचेर घण्टीले बहुमत ल्यायो । ७७ जनाको लाशमाथि राजनीति गरियो । तिनका परिवार आज पनि आँशु बगाएर बसिरहेका छन् ।
तर, पदमा चाँहि आन्दोलन गर्न उक्साउने तर आफू घरमा बस्ने, आन्दोलनको नाममा अराजकता मच्याउने, सरकारी र निजी जलाउनेहरु पुगेका छन् । जेनजीको नाममा बालेन, रवि र सुदनले खेलेको खेल जनताले बुझ्दै छन् । त्यसैले, ढिलोचाँडो यसको सजाय उनीहरुले भोग्नैपर्छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गरेर पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
सो प्रतिवेदनमा एक लाख ७१ हजारमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको चर्चा छ । जसमा रास्वपाबाट चुनाव जितेर आएका तीन दर्जन सांसदलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको समाचार आइरहेका छन् । यसैले, रास्वपाको दबाबमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी छैनन् । रास्वपाको सरकार बनेपछि पक्कैपनि प्रतिवेदनमा गडबडी गरिनेछ । रास्वपाले आफ्ना सांसदलाई जोगाएर प्रतिवेदन बनाउँछ अनि सार्वजनिक गर्छ ।
नभए अहिल्यै किन सार्वजनिक गरिएन ? यहाँ केही न केही त गडबडी छ । त्यसैले, अब जनताले रास्वपाको असली अनुहार चिन्न आवश्यक छ । रास्वपा सरकार बनेपछि मुलुकमा झन् अपराध बढ्नेमा दुईमत छैन । किनकि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि नै दर्जनौं मुद्दा छ । अमेरिकामा दर्जनौं मुद्दा परेपछि भिजिट भिसामा नेपाल आएका उनीमाथि सहकारी ठगीदेखि सङ्गठित र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा छ ।
मुलुकको इतिहास सिंहदरबार जलाउनुमा भावी प्रधानमन्त्री भनिएका बालेन्द्र साह (बालेन) को संलग्नता रहेकोमा पनि दुईमत छैन । साढे दुई वर्षअघि बिदाका दिन आफ्नी श्रीमती चढेको सरकारी गाडी ट्राफिक चेकिङ्गमा परेपछि उनले सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिएका छन् र त्यही भयो । यतिमात्र होइन, सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउनेहरुलाई बालेन्द्र काठमाडौं महानगरको मेयर रहँदा नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलगायतले मिनिरल वाटरसमेत बाँडेको थिए ।
अनि अझै पनि सिंहदरबार जलाउने को थिए ? शंका छ ? यदि जेनजी आन्दोलनमा बालेन, रवि र सुदनको संलग्नता थिएन भने उनीहरु किन अहिले सरकारमा पुगे ? बालेन किन मेयर पद छोडेर रास्वपा भित्रिए । सुदन पनि किन रास्वपा लागे ? रवि बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन तयार भए ? रास्वपा सरकार बनेपछि राजस्व संकलन झनै ठप्प हुने पक्का छ । अब मुलुकमा झन् ठूलो संकट आउँदैछ ।
अब छिमेक भारत र चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धमा पनि दरार आउनेछ । किनकि रास्वपामा पश्चिमी (अमेरिका) मुलुकको प्रभुत्व रहेको आरोप छ । अमेरिकाले रास्वपालाई हतियार बनाई नेपालमा बसेर आफ्नो दुश्मन चीन र भारतलाई सिध्याउने रणनीति बनाएको छ । हामीजस्तो सर्वसाधारणले त यो कुरा बुझिसक्यौं भने कुटनीतिमा माहिर चीन र भारत अहिलेसम्म अन्जान होलान् त ?
नेपालमा अमेरिकी सेना पस्नेबित्तिकै भारत र चीन दुवैले नाकाबन्दी गर्छन् । नेपालसँग सबै सम्बन्ध तोड्छन् । यसो हुनेबित्तिकै नेपालमा एकातिर भोकमारीको संकट चुहिन्छ, अर्कोतिर युद्ध । जनताले रास्वपा सरकार बन्नेबित्तिकै सहकारीमा डुबेको आफ्नो बचत फिर्ता आउँछ, तलबभत्ता बढ्छ, देशभित्रै रोजगारी पाइन्छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्छ, नेपालमा विदेशजस्तै विकासको बाढी आउँछ भनेर बहुमत त दिलाए ।
तर, शान्तिपूर्ण रहिआएको हाम्रो देश युद्धको भूमि बन्नसक्छ भनेर चाँहि सोचेनन् । ढिलोचाँडो यो हुनैछ । तब नेपाली जनताले आफ्नो टाउकोमा हात लगाउनुबाहेक केही गर्न सक्दैनन् । अर्को मुख्य कुरा, देश विकास गर्न अनि जनअपेक्षा पूरा गर्न पैसा चाहिन्छ । अर्थात्, राज्यको ढुकुटी भरिपूर्ण हुनुपर्छ । जुन केही वर्षयता रित्तो हुँदै गएको छ ।
अब त झन् राजस्व नउठ्नेमा दुईमत छैन । अनि राजस्व नउठेपछि रास्वपाले कसरी जनअपेक्षा पूरा गर्छ ? कसरी देश विकास गर्छ ? मुलुक अहिले ग्रेलिष्टमा छ । आउँदो माघभित्र यो लिष्टबाट हटाउन नसके नेपाल कालोसूचीमा जान्छ । यसो हुनेबित्तिकै विदेशीले नेपाललाई ऋण र अनुदान दिँदैन । नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारी र शिक्षाका निम्ति विदेश जान पाउँदैनन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि फिर्ता पठाइन्छ ।
कुनै पनि वैदेशिक कार्यक्रममा नेपाली सहभागी हुन पाउँदैनन् । मुलुक अहिल्यै ऋणैऋणमा छ । वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुगिसक्यो । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब र दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । सरकारी दैनिक खर्चमात्र करोडौं छ । एकातिर राजस्व नउठ्ने अर्कोतिर खर्चको चाङ अब रास्वपाले कसरी गर्छ काम ? हेर्न बाँकी छ ।
