कर्णालीलाई उपेक्षा गरेर देश समृद्ध हुँदैन। राजधानी चम्किँदैमा राष्ट्र विकसित हुँदैन। विकास त्यतिबेला अर्थपूर्ण हुन्छ, जब हिमालपारिको गाउँमा बसेको नागरिकले पनि राज्य आफ्नो साथमा रहेको अनुभूति गर्न सक्छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै सरकारका तर्फबाट ‘समृद्धि’, ‘समावेशी विकास’ र ‘सन्तुलित पहुँच’ जस्ता आकर्षक शब्दहरूको व्यापक प्रयोग गरिएको छ। तर, जब यो बजेटलाई कर्णालीको भूगोल, जनजीवन र स्वास्थ्य सेवाको वास्तविकतासँग तुलना गरिन्छ, त्यहाँ गहिरो असमानता, उपेक्षा र केन्द्रीकृत मानसिकताको पुरानै रोग दोहोरिएको स्पष्ट देखिन्छ।
कागजमा देश समृद्ध देखिन सक्छ, तर कर्णालीका पहाड, गाउँ र अस्पतालहरूले अझै पनि अभाव, कठिनाइ र राज्यको उदासीनता बोकेका छन्। सिंहदरबारले बनाएको नीति र बजेटको भाषामा ‘समान विकास’को नारा सुनिन्छ, तर व्यवहारमा कर्णाली अझै पनि राज्यको प्राथमिकताभन्दा बाहिर धकेलिएको क्षेत्रझैँ अनुभूत गरिरहेको छ।
विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो बजेटले कर्णालीको वास्तविक पीडालाई समेट्न सकेको छैन। दुर्गमका नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा केवल सुविधा होइन, जीवन र मृत्युबीचको संघर्ष हो। एक बिरामीलाई सामान्य उपचारका लागि समेत दिनौँ पैदल हिँड्नुपर्ने, समयमै एम्बुलेन्स नपाइने, विशेषज्ञ चिकित्सक अभावमा अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाबीच पनि सरकारले पर्याप्त संरचनात्मक लगानी गर्न नसक्नु गम्भीर प्रश्नको विषय हो।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तो संस्था केवल अस्पताल मात्र होइन, समग्र कर्णालीको आशा, भरोसा र भविष्यसँग जोडिएको शैक्षिक तथा स्वास्थ्य केन्द्र हो। यही संस्थाले दुर्गमकै माटोमा डाक्टर, नर्स र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने सम्भावना बोकेको छ।
तर, सरकारले यस्तो संस्थालाई अनुसन्धान, आधुनिक उपकरण, विशेषज्ञ जनशक्ति र पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक प्राथमिकता दिन नसक्नुले राज्यको दृष्टिकोण कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ। आज पनि नेपालको बजेट प्रणालीमा ‘एकै मापदण्ड, सबै क्षेत्रमा समान वितरण’ भन्ने सोच हाबी छ।
तर, कर्णालीलाई जनसंख्याको आधारमा मात्र बजेट बाँड्नु न्याय होइन। यहाँको भूगोल कठिन छ, सेवा लागत महँगो छ, पहुँच कमजोर छ र मानवीय विकास सूचकांक अझै पछाडि छ। त्यसैले कर्णालीलाई ‘विशेष क्षेत्र’ मानेर अतिरिक्त र समपूरक बजेट आवश्यक थियो। तर बजेटले त्यो संवेदनशीलता देखाउन सकेन।
सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक, प्राध्यापक र स्वास्थ्यकर्मी टिकाइराख्न दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्ने थियो। केवल अस्थायी भत्ता वा भाषणले समस्या समाधान हुँदैन। जबसम्म विशेषज्ञ जनशक्ति सुरक्षित, सम्मानित र आर्थिक रूपमा सुनिश्चित हुँदैनन्, तबसम्म दुर्गमका अस्पतालहरू कागजी संरचनामै सीमित भइरहन्छन्।
त्यसैगरी, विकटका अस्पतालहरूमा औषधि र उपकरण खरिद प्रक्रियामा रहेको जटिलता अर्को ठूलो समस्या हो। बजेटले यस्तो प्रक्रियालाई सरल, छिटो र व्यवहारिक बनाउने कानुनी तथा नीतिगत सुधार पनि ल्याउनुपर्थ्यो। किनभने दुर्गममा ढिलाइ भनेको सीधा नागरिकको जीवनसँग खेलवाड हो।
आजको आवश्यकता केवल बजेटको आकार ठूलो हुनु होइन, बजेटको आत्मा न्यायपूर्ण हुनु हो। जबसम्म राज्यले कर्णालीलाई ‘दया’ को होइन, ‘अधिकार’ को दृष्टिले हेर्दैन, तबसम्म समृद्ध नेपालको नारा अधुरै रहनेछ।
कर्णालीलाई उपेक्षा गरेर देश समृद्ध हुँदैन। राजधानी चम्किँदैमा राष्ट्र विकसित हुँदैन। विकास त्यतिबेला अर्थपूर्ण हुन्छ, जब हिमालपारिको गाउँमा बसेको नागरिकले पनि राज्य आफ्नो साथमा रहेको अनुभूति गर्न सक्छ।
अब कर्णालीले केवल आश्वासन होइन, अधिकार खोजिरहेको छ। अब यहाँका नागरिकले भाषण होइन, व्यवहारमा परिवर्तन चाहिरहेका छन्। त्यसैले सरकारमाथि निरन्तर रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्दै कर्णालीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र अनुसन्धानको वास्तविक केन्द्र बनाउने अभियान अझ सशक्त बनाउन आवश्यक छ।
चेत बहादुर रोकाया
(लेखक कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रशासनिक अधिकृत हुनुहुन्छ।)
