अनेक बहाना बनाएर पीडितलाई न्यायबाट टाढा गरिँदैछ। सरकारले २५ जना भएपछि सहकारी दर्ता गरिदियो। पाँच हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँ बैंकमा राखेपछि र २५ जना सदस्य भएपछि सहकारी दर्ता हुन्थ्यो।
सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स कोल्याप्स भएको वर्षौं बितिसकेको छ। धेरै सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सका सञ्चालक बचतकर्ताको बचत खाएर भागेका छन्। तर, वर्षौं बितिसक्दा पनि बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाएका छैनन्। उनीहरू न्याय माग्दै कहिले सहकारी विभाग, कहिले स्थानीय पालिका त कहिले प्रहरीकहाँ पुग्छन्।
तर, त्यहाँ गएर गुनासो सुनाउनेबाहेक केही प्रगति हुन सकेको छैन। सहकारी ठग्ने सञ्चालकविरुद्ध उजुरीसमेत लिइँदैन। विभाग, प्रहरी र स्थानीय पालिकाको सहकारी शाखाले सहकारीमा भएका सदस्यमध्ये १० प्रतिशतले संयुक्त उजुरी दिएपछि मात्र दर्ता हुन्छ भनेर फर्काउँछन्।
१० प्रतिशत कहाँबाट खोजेर ल्याउने ? बचतकर्ताले एक–अर्कालाई चिनेका हुँदैनन्। कतिपयलाई सहकारी कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन। सहकारीका कर्मचारीले घर घरमा आएर पैसा लिने गर्छन्, बचतकर्ताले कार्यालय देखेकै हुँदैनन्। अध्यक्ष को, सञ्चालक को ? उनीहरू बेखबर छन्।
अर्कोतिर, उनीहरूलाई सहकारीको डाटा कसले दिन्छ ? कति सदस्य छन् ? को–को हुन् ? उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। जसका कारण पीडितहरू उजुरी दर्ता गर्नैबाट वञ्चित छन्। पीडितहरूसँग आफूले पैसा राखेको पासबुक हुन्छ। त्यसकै आधारमा सरोकारवालाले उजुरी लिनुपर्ने हो।
तर, डकुमेन्टको नाममा झमेला दिइन्छ। १० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर, सहकारीमा भएका सदस्यको संख्या लगायतका विवरण खोजिन्छ। पीडितले कहाँबाट ती डकुमेन्ट पुर्याउने ? कुनै पनि उजुरी आएपछि दर्ता गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सरोकारवालाको दायित्व हो।
खोजबिन गर्ने काम सर्वसाधारणको होइन, सरकार र प्रहरीको हो। तर, अनेक बहाना बनाएर पीडितलाई न्यायबाट टाढा गरिँदैछ। सरकारले २५ जना भएपछि सहकारी दर्ता गरिदियो। पाँच हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँ बैंकमा राखेपछि र २५ जना सदस्य भएपछि सहकारी दर्ता हुन्थ्यो।
१२ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छु भनेर सहकारीले एउटै व्यक्तिसँग एक लाखदेखि ११ करोड रुपैयाँसम्म पैसा उठायो। बचतकर्ताको पैसाको चरम दुरुपयोग गरियो। जग्गा किन्ने, भवन बनाउने, सञ्चालकहरू गाडी चढ्ने, सुट–पाइन्ट लगाउने काम भयो। पाँच लाख आनामा जग्गा किनेर २० लाख भनिन्थ्यो।
बाँकी पैसा सञ्चालकहरूले बाँडीचुँडी खान्थे। ५० लाखमा निर्माण भएको भवनलाई डेढ करोड भनिन्थ्यो। ‘हाम्रो आफ्नै भवन छ, हामी भाग्दैनौँ’ भनेर बचतकर्तासँग थप पैसा असुलिन्थ्यो। जनताको पैसा घरजग्गा, सेयर, गाडी र सुनमा लगानी गरियो। सञ्चालकहरू आफैंले जग्गा प्लानिङ गर्थे र बेच्थे।
आनाको एक लाखमा किनेको जग्गा प्लानिङ गरेर ४०–५० लाखमा बिक्री गरिन्थ्यो। बचतकर्तालाई ब्याज दिएर बचेको पैसा सबै सञ्चालकको हुन्थ्यो। सहकारीलाई जग्गा देख्नै नहुने भइसकेको थियो। जग्गा देख्नेबित्तिकै प्लानिङ गरिहाल्ने। सहकारी डुब्नुको प्रमुख कारण पनि त्यही नै हो।
जब सेयर, घरजग्गा र गाडीमा मन्दी आयो, त्यसपछि सहकारीहरू चालामचुलुम्म डुबे। सहकारी डुबेपछि कतिपय सञ्चालक देशै छोडेर भागे। कतिपय जेलमा छन्। नभागेकाले पनि पैसा फिर्ता दिन सकेका छैनन्। बचतकर्ताका अनुसार सहकारीले पैसाको साटो जग्गा लिनुस् भन्छन्।
तर, जग्गा पनि यहाँको नभई दुर्गम जिल्लाको देखाउँछन्। बचतकर्ता भन्छन्, ‘पैसाको साटो जग्गा लिनुस् भन्छन्। पैसा राखेको काठमाडौंमा, जग्गा देखाउँछन् इलाम, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुंगा। एक लाख रुपैयाँ आना नजाने जग्गालाई ३०–३५ लाखमा भिडाउन खोजिरहेका छन्।’
सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्समा राखेको पैसा सबैले माया मार्नुपर्ने अवस्था आएको छ। देशभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता भएका छन्। यसमा करोडौं जनताको खर्बौं रुपैयाँ फसेको छ। सरकारले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन सक्ने अवस्था छैन। बचतकर्तासँग पैसा फिर्ता लिने आधार छैन।
बचतकर्ताहरू ‘मर्नु र बौलाउनु’ को अवस्थामा पुगेका छन्। भक्तपुरको राधेराधे पुरै डुबान हुने क्षेत्र हो। बाह्रैमास त्यहाँ हिलो हुन्थ्यो। भक्तपुरका स्थानीयका अनुसार उक्त जग्गा सरकारी, ऐलानी हो। २०४८–४९ सालमा त्यो जग्गा आनाको ३० हजारमा पनि बिक्री हुँदैनथ्यो।
भाटभटेनी र त्यसको सामुन्ने अर्को ठूलो भवन बनेपछि त्यहाँको जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो। २०७४–७५ सालमा आनाको ६० लाखदेखि डेढ करोडसम्म पुग्यो। अनि यस्तो ठाउँमा लगानी गरेपछि नडुबेर उक्सिन्छ त ? बजार सधैं तातेकै अवस्थामा रहन्छ भन्ने हुँदैन।
कुनै समय माथि पुगेको व्यक्ति त तल झर्नुपर्छ भने यो त बजार हो। कतिबेला के हुन सक्छ ? भन्न सकिँदैन। एक सय रुपैयाँ प्रति कित्ताको सेयर ३२ सय रुपैयाँसम्म पुग्यो। अहिले घटेर सेयर कित्ताको २५ सयमा आएको छ। आनाको एक हजार रुपैयाँ नजाने जग्गा करोडौंमा किनबेच भयो।
दुई वर्षअघि लाखौं हालेर खरिद गरेको निजी गाडी अहिले बेच्दा बिक्री हुँदैन। २०२२ सालमा ८० रुपैयाँ तोलाको सुन अहिले तीन लाख पुगेको छ। यो सब कालोबजारी हो। तर, सरोकारवाला निकायले जनतालाई सचेत बनाएन। दलालहरूले ठगिरहे, सरकार रमिता हेरिरह्यो।
कुनै पनि वस्तुमा उत्पादन मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान पाइँदैन। एक सय रुपैयाँ कित्ताको सेयर ३२ सयसम्ममा बेचियो। दलालहरूले सयौं प्रतिशत नाफा खाँदा सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्यो। अवस्था बिग्रिएपछि अब पुर्पुरोमा हात राखेर के फाइदा ?
कीर्ते मूल्यमा बजार चलेको थियो। जुन कुरा जनताले बुझेका थिएनन्। सबै सकिएपछि आँखा खुल्यो। सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स डुब्दा बचतकर्ताको बचत मात्र डुबेन, अर्थतन्त्र पनि डामाडोल भयो।
सबै पैसा जग्गा, सेयर, गाडी र सुनमा गएर फसेको छ। अब त्यो पैसा कसरी निकाल्ने ? छिमेकी मुलुकमा लाखमा बिक्री नहुने गाडी यहाँ ल्याएर लाखदेखि करोडौंमा बेचियो। अहिले त्यो फलामको मूल्य निरन्तर घट्दै गएको छ। जनताको लगानी त्यसमा फस्यो कि फसेन ?
केही सीमित व्यक्तिले कमाउँदा धेरै डुबेका छन्। सरकारसँग अब के उपाय छ, अर्थतन्त्र सुधार्ने ? केही छैन। सरकारले अनुत्पादक वस्तुमा होइन, उत्पादक वस्तुमा लगानी गर्न सिकाएको भए सायद जनता फस्थेनन्।
सर्वसाधारणलाई विलासी वस्तुमा लगानी नगर भनेर राज्यले सचेत गराउनुपर्थ्यो। तर, राज्यले त्यसो गरेन। जसका कारण आज करोडौं जनताको पैसा फस्यो। त्यति मात्र नभई, अर्थतन्त्र पनि डामाडोल बन्यो।
आँखा चिम्लेर जग्गा प्लानिङ गर्न नदिएको भए, त्यहाँ उब्जनी हुन्थ्यो। खाद्यान्नकै लागि छिमेकीको भर पर्नुपर्दैनथ्यो। आज खाद्यान्न खरिदको नाममा देशको पैसा विदेश गएको छ, जनता पनि कामको सिलसिलामा विदेश गएका छन्।
देशको पैसा पनि बाहिरियो, जनता पनि। एकातिर बचतकर्ता पीडित छन्, अर्कोतिर ऋणी। सहकारीका ६३ लाख, लघुवित्तका २७ लाख र बैंकबाट ऋण लिने २२ लाख घरजग्गा गुमाएर पीडित बनेका छन्।
मीटरब्याज पीडित पनि लाखौंमा छन्। यो स्थिति पुग्नुमा राज्यको हात छ। राज्यले बेलैमा जनतालाई सचेत गराइदिएको भए सायद यो अवस्था निम्तिँदैनथ्यो। बचतकर्ता बचत डुबेर तनावमा पुगेका छन्, ऋणी ऋण तिर्न नसकेर।
