घोषणापत्रमा नीति, कानुन र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। जुम्ला तथा कर्णालीमैत्री कानुन निर्माण गरी संसदमार्फत अधिकार सुनिश्चित गर्ने, मानव विकास सूचकांक, भूगोल र पूर्वाधारका आधारमा न्यायोचित बजेट विनियोजन गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
‘दया होइन अवसर, आश्वासन होइन परिणामको राजनीति हाम्रो बाटो हो,’ भन्दै नरेश भण्डारीले जुम्लाको समृद्ध भविष्यका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार रहेका भण्डारीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले जुम्ला जिल्ला लाई कर्णालीको ‘मातृ तथा दातृ जिल्ला’का रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ।
जुम्लालाई केवल एउटा जिल्लाको नाममा सीमित नराखी भाषा, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन र हिमाली जीवनशैलीको अमूल्य धरोहरका रूपमा विकास गर्ने संकल्पसहित आएको यो घोषणापत्रले आत्मनिर्भर, समृद्ध र सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भण्डारीले भने, ‘जुम्ला कर्णालीको मुटु हो। यहाँको सम्भावनालाई सही दिशामा प्रयोग गर्न सके जुम्ला मात्रै होइन, सिंगो कर्णाली समृद्ध बन्छ। म भाषण होइन, काम र परिणाम देखाउन चाहन्छु।’
उनको घोषणापत्रमा नीति, कानुन र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। जुम्ला तथा कर्णालीमैत्री कानुन निर्माण गरी संसदमार्फत अधिकार सुनिश्चित गर्ने, मानव विकास सूचकांक, भूगोल र पूर्वाधारका आधारमा न्यायोचित बजेट विनियोजन गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
भण्डारी भन्छन्, ‘विकास पहुँचका आधारमा होइन, आवश्यकता र न्यायका आधारमा हुनुपर्छ। जुम्ला अब उपेक्षाको सिकार बन्नु हुँदैन।’
खस सिन्जा सभ्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धन घोषणापत्रको अर्को मुख्य आधार हो। सिन्जा सभ्यता विधेयक पारित गरी भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक पहिचान जोगाउने तथा जुम्लालाई सांस्कृतिक राजधानीका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसबारे भण्डारीको भनाइ छ, ‘हाम्रो पहिचान जोगिएन भने विकासको अर्थ रहँदैन। संस्कृति र इतिहास जोगाउनु पनि विकासकै एउटा रूप हो।’
पूर्वाधार विकासतर्फ कर्णाली पूर्वाधार विशेष दशक घोषणा गर्ने पहल, सुर्खेत–जुम्ला, जुम्ला–डोल्पा, जुम्ला–मुगु लगायतका सडक स्तरोन्नति, जुम्ला–जाजरकोट सुरुङमार्ग निर्माण तथा गाउँ–वडासम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
त्यस्तै कृषि, पर्यटन र रैथाने उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने स्याउ, ओखर, कोदो, फापर, मार्सी धानजस्ता उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, एक पालिका–एक कोल्डस्टोर र एक वडा–एक संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ।
घोषणापत्रले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्तरोन्नति, डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल, दुर्गम क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण र स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने योजना प्रस्तुत गरेएको छ।
गुणस्तरीय तथा रोजगारीमूलक शिक्षा, पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल, प्राविधिक शिक्षालय र क्याम्पसहरूको स्तरोन्नति तथा विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीको समकक्षता समस्याको समाधान गर्ने नीति घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
तिला–जवा जलविद्युत आयोजना, जवा र हिमा नदी क्षेत्रमा ठूला परियोजना निर्माण तथा डाँडापाखामा बृहत् सिंचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
घोषणापत्रले कनकासुन्दरी, चन्दननाथ, पाण्डवगुफा, पातारासी हिमाललगायत क्षेत्रलाई समेटेर पर्यटन गुरुयोजना बनाइनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने जिल्लाभर फोरजी इन्टरनेट विस्तार, डिजिटल शिक्षा र सूचना प्रविधिमा पहुँच बढाउने योजना घोषणापत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।
घोषणामा ‘एक घर, एक उद्यमी’ अभियान, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमार्फत युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने लक्ष्य अघि सारिएको छ। महिला उद्यमशीलता, दलित समुदायको सीप विकास र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
