त्यहाँ कति कमिशनको चलखेल भयो? जनता बुझ्दैनन्। कार्यालय बनाएर उनीहरूले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गरेका छन् कि? जनताले खोज्दैनन्। कार्यालय बन्दैमा उनीहरू दंग पर्छन्। निर्माण व्यवसायीहरू राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिलाई कमिशन दिएर निर्माणको काम गर्छन्।
भोट र सस्तो लोकप्रियताका लागि राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले तीन वटा विषयलाई ज्यादै प्राथमिकतामा राखेका छन्। त्यो हो— घरदैलोमा सडक, अनावश्यक सरकारी कार्यालयको स्थापना र आफ्ना कार्यकर्ताको भर्ती। घरघरमा सडक जनताका लागि थिएन, कमिशनका लागि थियो। सडक निर्माणको ठेक्का दिएर उनीहरू ठेकेदारबाट कमिशन खान्थे, खान्छन्।
नचाहिने सरकारी कार्यालय खोलेर आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्ति केही वर्षयता व्यापक रूपमा मौलाएको छ। सरकारी कार्यालय कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनेको छ। देशभर ७७ जिल्ला छन्। तर, मालपोत कार्यालयको संख्या १३४ छ। जनप्रतिनिधिहरू अझै पनि मालपोत कार्यालयको माग गरिरहेका छन्। एउटै जिल्लामा दुई–तीनवटा समेत एउटै प्रकृतिका कार्यालय छन्। अब भक्तपुरमा यातायात कार्यालयको कुरा गरौं, आधा किलोमिटरमा दुईवटा एकै प्रकृतिका कार्यालय छन्। खोलापारी एउटा यातायात कार्यालय छ, खोलावारी अर्को।
एकै ठाउँमा दुईवटा कार्यालय खोल्नुको औचित्य के हो? ती कार्यालय ‘बेकार’ को बनेका छन्। व्यर्थैमा जनताले तिरेको करबाट कर्मचारीलाई तलब मात्र खुवाउनुपरेको छ। अहिले एउटै जिल्लामा दर्जनौं सरकारी स्कूल छन्। स्कूल त छन् तर विद्यार्थी छैनन्। अनि करोडौं लगानी लगाएर राज्यलाई के फाइदा भयो?
कतिपय विद्यालयमा एक जना विद्यार्थी छन्, शिक्षक दर्जनौं। कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल पनि पाउनुपर्छ। तर, यहाँ कमिशनका लागि जे पनि गरिन्छ। त्यहाँ कार्यालय आवश्यक छ कि छैन? त्यसबाट सेवा लिने कति छन्? राज्यलाई सो कार्यालयबाट कति फाइदा हुन्छ? सरकारले अध्ययन गर्दैन। भटाभट कार्यालय स्थापनाको स्वीकृति दिन्छ अनि जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ बनाउँछ।
विकासको नाममा सरकारले घरदैलोमा बाटो पुर्याएको छ। तर, त्यो बाटो प्रयोग गर्ने को हो? गाउँघर सबै रित्तिसकेका छन्। बाटो त जनावर हिँड्नका लागि निर्माण गरिएझैं भएको छ। न त्यो बाटोबाट सरकारलाई केही आम्दानी छ। २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि सरकारले तीन–तीन लाख रुपैयाँ घर निर्माण गर्न दियो। भनिन्छ नि, ‘नेपालीले सित्तैमा पाए भने केही पनि छोड्दैनन्।’ त्यो तीन लाख लिन हानाथाप भयो। सरकारले बाँडेको पैसा लगेर घर बनाए अनि ताला लगाएर हिँडे।
गाउँघरका प्रायःजसो घरमा ताला लगाइएको छ। सरकारले लगानी त गर्यो तर के फाइदा भयो? जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋण ल्याएर यस्ता अनुत्पादक ठाउँमा लगानी गरियो। यद्यपि, त्यहाँबाट सरकारलाई के उपलब्धि भयो? बेकारमा वैदेशिक ऋण बढाउने काम मात्र भयो। सरकारले त साँवा–व्याजसहित ऋण तिर्नुपर्छ। विडम्बना, कमिशनका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति मौलायो। भोटका लागि जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋणको दुरुपयोग गर्ने अनि ‘मेरो पहलमा बनेको’ भन्ने। तर, जनताले कहिलेपनि त्यो कुरा बुझेनन्। ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ नारा लगाएर यसरी लुटियो कि कसैले भेउ पनि पाएन।
पालिकापिच्छे प्रशासकीय भवन निर्माण गरिएको छ। वडाको पनि आफ्नै भवन छ। प्रशासकीय भवन बनाउन करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिन्छ। तर, त्यसबाट सरकारलाई के फाइदा हुन्छ? भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले जग्गाबाहेक करोडौं खर्च गरेर भवन निर्माण गरेको छ। तर, त्यहाँबाट सरकारलाई कति आम्दानी हुन्छ? कमिशनका लागि राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने कार्य व्यापक मौलाएको छ। जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋणले बनाएको भवनमा आफ्नो नाम राख्छन्। त्यही भवन र बाटो देखाएर चुनावमा भोट माग्छन्। यद्यपि, जनता पनि उनीहरूको कारणले विकास भएको भनेर मख्ख पर्छन्।
त्यहाँ कति कमिशनको चलखेल भयो? जनता बुझ्दैनन्। कार्यालय बनाएर उनीहरूले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गरेका छन् कि? जनताले खोज्दैनन्। कार्यालय बन्दैमा उनीहरू दंग पर्छन्। निर्माण व्यवसायीहरू राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिलाई कमिशन दिएर निर्माणको काम गर्छन्। कमिशनका लागि मान्छे नै नभएको ठाउँमा पुल बनाइएको छ। कतै तुइनमा झुण्डिएर ज्यानै जोखिममा राखेर खोला तर्नुपरेको छ। कतै पुल खातैखात छ। कमिशन खुवाएर निर्माण व्यवसायीले उधारोमा काम गरे। लाखको काम गरेर करोडको बिल बनाएका छन्। जे गरे पनि नोक्सानी त जनतालाई नै हो।
खानखान कर तिर्नुपरेको छ, कमिशनका लागि यसरी झ्वाम्म पारिन्छ। निर्माण व्यवसायीलाई जनताले उधारोमा काम गर भनेका होइनन्। अहिले आफ्नो ४५ अर्ब पाएन भनेर निर्माण व्यवसायी छाती पिट्दै हिँडेका छन्। पहिले आफ्नो खुशीले काम गर्ने अनि अहिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिँड्ने। जनताको नाम लिएर राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो गोजी भर्दै हिँडेका छन्। तर, जनताले त्यो कुरा बुझेनन्। अनि अहिले पनि ‘हामी जनताका लागि आएका हौं’ भनेर भाषण ठोक्छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारा लगाएरै भ्याइनभ्याइ छ। यता, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘गणतन्त्र’ जप्दै हिँडेका छन्। अब नेताहरूले सबै नारा छोडिदिएर ‘कर तिर्ने नेपाली, लुटिखाने हामी’ को नारा लगाए हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्ने अनि ढाकछोप गर्नका लागि आन्दोलनमा उत्रिने। पर्दाभित्र बसेर आफ्ना कार्यकर्ता उचाल्ने, जनताको ध्यान त्यतातिर मोडिदिने।
यस्तो पाराले कहिलेसम्म देश चल्छ? कहिले देश बन्छ? देश राजनीतिक दलको निजी सम्पत्ति होइन। सबैलाई कार्यकर्ता बनाउने, लुट्ने। पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै भीड राहदानी विभाग र सिडियो कार्यालयमा छ। नागरिकता बनाउन र राहदानी बनाउन चाप छ। अब सरकारले यीबाहेक सबै निकाय खारेज गरिदिए हुन्छ। अन्य कार्यालयमा सेवा लिन को जान्छ? जनता सबै विदेशमा छन्। सरकारले दिगो सोच नराख्दा देश तहसनहस बन्यो। कतिपय पालिका पुरै खाली भइसकेका छन्। जनता एक जना पनि भेटिँदैनन्। बस, कार्यालयमा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मात्रै छन्। जनता नपाए पनि त्यहाँ वर्षेनी बजेट गइरहेको छ। यसो बाटो सम्याउँछन् अनि आएको बजेट सबै खान्छन्।
लोकतन्त्र र गणतन्त्र त ठगीखानेका लागि मात्र रहेछ भन्ने अहिले आएर छर्लङ्ग भएको छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएपछि देशमा कतिवटा नयाँ उद्योग खोलियो? भएका उद्योगहरू पनि नेता भनाउँदा दलालहरूले बेचेर खाए। जनता अब कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अब कसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई तलब खुवाउँदै रहेछन्? ऋण ल्यायो, झ्वाम्म पारियो। देश संकटमा पर्यो कि परेन? ऋण त वर्षेनी बढ्दै जान्छ। त्यसको किस्ता वर्षेनी खर्बौंमा तिर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूसँग एजेन्डा केही छैन।
लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा जाग्न थालिसकेको छ। त्यसैले राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठ्यो। राजनीतिक दलहरू राजतन्त्र आउँदैन भनेर ठोकुवा गर्दै हिँडेका छन्। त्यसो भए देश बचाउने एजेन्डा सार्वजनिक गर्नुपर्यो। मुखले भट्याउँदैमा वैदेशिक ऋण तिरिन्छ? सरकारी खर्च धानिन्छ? छिमेकी देशले मिचेको भूभाग फिर्ता आउँछ? सँधै जनतालाई अल्मलाउने? अरू बेला खानका लागि हानाथाप गर्छन्। एकअर्कालाई चोर, फटाहासम्म भन्न भ्याउँछन्। अनि राजा सक्रिय हुनेबित्तिकै सबै ‘चोर’ एकै ठाउँमा भेला हुन्छन्। यस्तै षड्यन्त्र बुनेर नेताहरूले देश लुटे, अझै कति लुट्ने हो?
