रोचक कुरा चाहिँ के छ भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदादेखि ओली सरकारसम्म आइपुग्दा बैंक, वित्तीय संस्थासम्बद्ध संघ–संस्थाहरू शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री कहाँ धाइरहेका छन्। गभर्नर कहाँ पनि उनीहरू पुग्ने क्रम जारी छ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०७९ पुस ११ गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच सरकार गठबन्धनको समझदारी भयो। चुनावमा उदाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि सरकारमा गयो।
२१ सिट जितेको रास्वपाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पायो। तर, लामिछानेको कुर्सी ३२ दिन मात्र टिक्यो। उनी नेपाली नागरिक नभई अमेरिकी नागरिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको तत्कालीन गृहमन्त्री तथा उपप्रधान, सांसद, पार्टी सभापतिलगायत पद खारेज गरिदियो।
त्यसपछि गृह मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्यो। रविपछि माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बने। त्यस अवधिमा चितवनमा उपचुनाव भयो। रवि पुनः सांसद चुनिए। अनि ०८० फागुनमा उनी फेरि गृहमन्त्री बने।
प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकार गठन हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए। त्यसपछि कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत र उनीपछि माओवादी नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बने। अहिले देशको प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखक छन् भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन्।
रोचक कुरा चाहिँ के छ भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदादेखि ओली सरकारसम्म आइपुग्दा बैंक, वित्तीय संस्थासम्बद्ध संघ–संस्थाहरू शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री कहाँ धाइरहेका छन्। गभर्नर कहाँ पनि उनीहरू पुग्ने क्रम जारी छ। पहिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कहाँ धाए त अहिले डा. विश्वप्रसाद पौडेल।
मुलुकमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले जनयुद्ध, बन्द, हड्ताल गरेका छैनन्। न त अशान्ति नै छ। तैपनि, बैंक, वित्तीय संस्थानिकट संघ–संस्थाहरू चाहिँ शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै निरन्तर शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन्। आखिर किन त ? भनिन्छ, ‘पाप धुरीबाट कराउँछ।’ बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको हकमा पनि यही भएको हो।
यिनीहरूले लाखौँ सर्वसाधारणलाई सुकुम्बासी बनाएका छन्। हजारौँ ऋणीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाए। धेरैको घरबारदेखि जीवनै तहसनहस बनाइदिएका छन्। हिजो पो जनता अशिक्षित, असचेत र बैंक, वित्तीय संस्थाको लुटधन्दाबारे अजानकार थिए, अहिले त जनताले यिनीहरूको ठगीधन्दाबारे प्रष्ट थाहा पाएका छन्। अनि जनताले आफूहरूको लुटधन्दा थाहा पाएपछि बैंक, वित्तीय संस्था डराएका हुन्।
किनकि उनीहरूलाई गाउँ–गाउँबाट लखेट्न थालिएको छ। कालोमोसो र जुत्ताको माला लगाएर आम सर्वसाधारणद्वारा बैंक, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीहरू लखेटिने क्रम बढ्दो छ।
यो अवस्था कसरी आयो त ? एउटै कारण हो— ऋणको चर्को ब्याजदर, घुस र धितो लिलामी।
कुनै पनि व्यक्तिले डुब्नका लागि ऋण लिँदैन। आफ्नो जीवनस्तर उकास्न मानिसहरूले ऋण लिन्छन्। तर, नेपालका बैंक, वित्तीय संस्थामा ठूला बडाको कब्जा भयो। जनताको पैसामा ठूला व्यापारीको मात्र रजगज चल्यो।
आम नागरिकले त ऋण पाउनै सकस। केही गर्छु भनेर करोडौँको धितो राखेर ऋण लिँदा लाखौँ रुपैयाँ त बैंक, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीलाई घुसै खुवाउनुपर्ने। एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत असुल्ने। ९ देखि १८ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत असुल्ने अनि तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै करोडौँको धितो लाखौँमा झवाम बनाइदिने।
बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका अधिकांशको यही कहानी छ। अचाक्ली बढाइएको चर्को ब्याजका कारण ऋण तिर्न नसकेको र धितो नै खाइदिएको उनीहरू बताउँछन्।
बैंकले धितो मात्र खाएन, ऋणीको तीन पुस्तालाई समेत कालोसूचीमा राखिदियो। उसका छोराछोरीदेखि नातीनातिनीलाई नखाएको ऋणको भारी बोकाइदियो। उनीहरूलाई सरकारी जागिर खानदेखि विदेश जान, राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधाबाट वञ्चित गराइदियो। अनि सहन नसकेपछि ऋणीले आत्महत्या मात्र होइन, आफ्नो वंश नै नाश गरे।
बैंक, वित्तीय संस्थाका कारण आफ्नो वंश नै सिध्याउने धेरै छन्। तर, अब मानिसहरू बोल्न थालेका छन्। तिनीहरूको अन्याय, अत्याचारविरुद्ध जनता एकजुट हुँदैछन्। आफूहरुविरुद्ध जनता एकजुट हुँदै गएपछि बैंक, वित्तीय संस्था डराएका हुन्। जनता कडा प्रतिकारमै उत्रिने थाहा पाएपछि उनीहरूले शान्ति सुरक्षाका निम्ति निरन्तर शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन्।
बैंकको ऋण तिर्न नसकेर एक लाख २५ हजार बढी जनता कालोसूचीमा परेका छन्। उनीहरूको करोडको सम्पत्ति लाखमा खाइदिइएको छ।
यसै गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था मात्र होइनन्, व्यक्ति पनि हुन्। मिटरब्याजमा पैसा लगाए। एक लाखको मासिक ब्याज ३०–४० हजार असुले। अनि ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि एक लाखमै करोडौँको धितो कब्जा गरे।
गाउँदेखि शहरसम्म मिटरब्याज, बैंक, सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्सबाट पीडित भएकाहरू एकजुट हुँदैछन्। गाउँघरमा त बैंक, वित्तीय संस्था लखेट्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। त्यहाँ भएका आफ्ना कार्यालय उनीहरूले धमाधम बन्द गरिरहेका छन्। नभए तोडफोड, आगजनी हुनसक्ने डर छ।
०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्यो। माओवादी भन्थ्यो, ‘राजतन्त्र हटाउँछौं, गणतन्त्र ल्याउँछौं। शोषक, सामन्तीको अन्त्य गर्छौं। विदेशी हस्तक्षेप अन्त्य गर्छौं। छिमेकीले मिचेको भूभाग फिर्ता ल्याउँछौं।’ जातीय विभेद तथा मिटरब्याजमा पैसा लगाएर जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्छौं भन्थ्यो माओवादी।
माओवादीले हतियार उठाउँदा मुलुकमा राजतन्त्र थियो। सरकारसँग लाखौँ सेना, प्रहरी थिए। तर, जनयुद्धको शुरुवातका क्रममा माओवादीसँग न हतियार थियो न जनशक्ति। त्यो जनयुद्ध दश वर्ष चल्यो। त्यस अवधिमा १७ हजार मान्छे मारिए। हजारौँ अंगभंग र बेपत्ता भए। अनि मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो, गणतन्त्र आयो।
०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो। त्यतिबेला ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह राजा थिए। गणतन्त्रपछि पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव बने। दोस्रो विद्यादेवी भण्डारी भइन् भने हाल रामचन्द्र पौडेल हुन्। ज्ञानेन्द्र भने अहिले नागार्जुन जंगलमा बसिरहेका छन्।
गणतन्त्रपछि मुलुकमा बैंक, वित्तीय संस्था च्याउ उम्रिएझैँ दर्ता भए। सहकारी मात्र देशभर ३५ हजार बढी दर्ता भए। लघुवित्त, फाइनान्स हजारौँको सङ्ख्यामा दर्ता भए त बैंक पनि सयौँ।
सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने भन्दै सरकारले यी संस्था खोल्न लाइसेन्स दियो। यिनीहरूले जनताको जीवनमा परिवर्तन त ल्याए तर नकारात्मक। गरिबलाई धनी होइन, धनीलाई गरिब चाहिँ बनाइदिए।
सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सका कारण ऋणी मात्र तहसनहस भएनन्, बचतकर्तासमेत घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन्। यी संस्थामा बचत गरेका लाखौँ सर्वसाधारणको खरबौँ रकम डुबेको छ।
यता, बैंकमा भएको जनताको निक्षेप पनि जोखिममा छ। भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङलाई बैंकले ५३ अर्ब ऋण दिएको छ। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई १४ अर्ब, दुर्गा प्रसाईलाई ११ अर्ब, महेश बस्नेतलाई सात अर्ब दिएको छ।
यो त केही उदाहरण मात्रै हुन्। पहुँच र घुसको आडमा यस्ता हजारौँ व्यक्तिलाई बैंकले अर्बौँ ऋण दिएको छ। त्यो पनि कमसल धितो राखेर। घरजग्गा, गाडी र सेयर धितो राखेर यत्रो ऋण दिइएको हो।
अहिले यी क्षेत्र सुस्ताएको छ। जसले बैंक संकटमा परेको हो। आफूहरूको बचत जोखिममा रहेको थाहा पाएपछि जनताले धमाधम पैसा निकालिरहेका छन्। गाउँघरबाट त लखेट्न थालिएको छ।
जनताले लखेट्न थालेपछि बैंक, वित्तीय संस्थाले सुरक्षाको माग गरेका हुन्। तर, अहिले जनता सरकारलाई सोध्छन्, ‘हामीलाई सुकुम्बासी बनाउने ठगहरूलाई शान्ति सुरक्षा दिने कि कारबाही गर्ने ?’
जनताले नै तिरेको करबाट जनतालाई नै सुकुम्बासी बनाउने ठगहरूलाई शान्ति सुरक्षा कदापि नदिऔँ।
