स्वास्थ्य संस्थाको सफलता भवनको आकारले होइन, त्यहाँबाट नागरिकले पाउने सेवाले निर्धारण गर्छ। स्वास्थ्य संस्था छ तर स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, स्वास्थ्यकर्मी छन् तर औषधि छैन, औषधि छ तर उपकरण छैन भने त्यस्तो संरचनाले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन।
स्वास्थ्य सेवा राज्यको दया होइन, नागरिकको अधिकार हो। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा नागरिकले स्वास्थ्य संस्था पुग्दा सेवा पाउनु वा नपाउनु उसको भाग्यमा निर्भर हुनु हुँदैन। अझै पनि सामान्य उपचारका लागि घण्टौं हिँड्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि नपाइने, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने र उपचार खर्च धान्न नसकेर रोग पालेर बस्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कुनै नागरिकलाई वञ्चित गर्न नहुने, उपचारसम्बन्धी जानकारी पाउने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको अधिकार पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा अब बहस अधिकार छ कि छैन भन्नेमा होइन, अधिकार नागरिकको जीवनमा कसरी अनुभूत गराउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यही प्रश्नको सबैभन्दा नजिकको उत्तर स्थानीय सरकारसँग छ।
संघीय शासन व्यवस्थाको मूल उद्देश्य नै राज्यलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउनु हो। त्यसैले ७५३ स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक निकायका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय सरकार आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकार, जोखिम पहिचान गर्न सक्षम र आवश्यक पर्दा उपचारसम्म पुर्याउने अभिभावक बन्नुपर्छ।
घरमै पुग्ने स्वास्थ्य प्रणाली
हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको एउटा ठूलो कमजोरी बिरामी भएपछि मात्र सेवा खोज्ने प्रवृत्ति हो। अस्पताल पुगेपछि उपचार गर्ने प्रणाली आवश्यक छ, तर त्यसभन्दा प्रभावकारी प्रणाली नागरिक बिरामी नै नपर्ने वा रोग सुरुकै अवस्थामा पहिचान हुने व्यवस्था हो।
स्थानीय सरकारले ‘होम टु हस्पिटल’ अवधारणालाई यही अर्थमा अघि बढाउन सक्छ। स्वास्थ्य संस्था र नागरिकबीचको दूरी घटाउने मात्र होइन, घरदेखि स्वास्थ्य संस्था हुँदै अस्पतालसम्म उपचारको निरन्तरता कायम गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।
विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी, कुपोषणको जोखिममा रहेका बालबालिका र आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारको स्वास्थ्य अवस्थाको नियमित निगरानी हुनुपर्छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था र वडा कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर निश्चित अवधिमा घरदैलो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिन्छ।
रक्तचाप, मधुमेह, पोषण, मातृशिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत परीक्षणका लागि नागरिकले स्वास्थ्य संस्था धाउनुपर्ने मात्र होइन, आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यकर्मी नागरिकको घरसम्म पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
यसरी घरमै रोग पहिचान गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श दिने, औषधि सेवनको अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे समयमै स्वास्थ्य संस्थामा रेफर गर्ने प्रणाली विकास गर्न सके स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता निकै बढ्न सक्छ।
भवन बनेर स्वास्थ्य सेवा आउँदैन
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण भएका छन्। कतिपय ठाउँमा आधारभूत अस्पतालका ठूला संरचना पनि बनेका छन्। तर भवन बनेपछि स्वास्थ्य सेवा पुगेको ठान्ने मानसिकता बदलिनुपर्छ।
स्वास्थ्य संस्थाको सफलता भवनको आकारले होइन, त्यहाँबाट नागरिकले पाउने सेवाले निर्धारण गर्छ। स्वास्थ्य संस्था छ तर स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, स्वास्थ्यकर्मी छन् तर औषधि छैन, औषधि छ तर उपकरण छैन भने त्यस्तो संरचनाले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन।
त्यसैले प्रत्येक वडाका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक औषधि, दक्ष जनशक्ति, प्राथमिक प्रयोगशाला, आधारभूत उपकरण र व्यवस्थित स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली सुनिश्चित गरिनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थाको कार्यसम्पादन पनि नियमित रूपमा मापन गरिनुपर्छ।
कति नागरिकले सेवा पाए? औषधि कति दिन उपलब्ध भयो? गर्भवती महिलाले नियमित परीक्षण पाए कि पाएनन्? दीर्घरोगीको अनुगमन भयो कि भएन? स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवा कस्तो छ? यस्ता प्रश्नको उत्तरका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
गरिबको स्वास्थ्य अधिकार
स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक असमानता हो। रोग सबैलाई लाग्छ, तर उपचारको अवसर सबैलाई समान हुँदैन। सामान्य रोगले पनि विपन्न परिवारलाई आर्थिक संकटमा पार्न सक्छ। गम्भीर रोग लाग्दा ऋण लिने, जग्गा बेच्ने वा उपचार नै नगर्ने अवस्था अझै धेरै परिवारमा छ।
यसको एउटा महत्वपूर्ण समाधान स्वास्थ्य बीमा हो। तर बीमा कार्यक्रमको पहुँच वास्तविक रूपमा विपन्न परिवारसम्म पुग्नुपर्छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका वास्तविक विपन्न परिवार पहिचान गरी उनीहरूको स्वास्थ्य बीमा शुल्क व्यहोर्न सक्छ।
बीमा गरिदिएर मात्र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी सकिँदैन। बीमामार्फत कहाँ उपचार पाइन्छ, सेवा लिन के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ र समस्या आए कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा समेत नागरिकलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ।
वडास्तरमा परिवारको सामाजिक र स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी आधारभूत विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रणाली विकास गर्न सके स्वास्थ्य बीमा, पोषण, मातृशिशु स्वास्थ्य र दीर्घरोग व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ। यसले सामाजिक सुरक्षालाई पनि बढी लक्षित र प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
बजेटको हिसाब होइन, परिणामको हिसाब
स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्छन्। तर स्वास्थ्यमा कति बजेट छुट्याइयो भन्ने प्रश्नभन्दा त्यसले नागरिकको स्वास्थ्यमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो।
स्वास्थ्य बजेटको ठूलो हिस्सा भवन, उपकरण र प्रशासनिक खर्चमै सकिने हो भने त्यसले दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुधार ल्याउन सक्दैन। स्थानीय स्वास्थ्य योजनाले रोकथाम, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, मातृशिशु स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक र नसर्ने रोग व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
स्वास्थ्य बजेटको मूल्याङ्कन पनि परिणामका आधारमा हुनुपर्छ। मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा सुधार आयो कि आएन? कुपोषण घट्यो कि घटेन? दीर्घरोगी नियमित उपचारमा आए कि आएनन्? स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको उपलब्धता बढ्यो कि बढेन? यस्ता सूचकका आधारमा बजेटको प्रभावकारिता मापन गरिनुपर्छ।
प्रविधिले घटाउन सक्छ दूरी
नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा विविध र दुर्गम देशमा स्वास्थ्य सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग विकल्प होइन, आवश्यकता हो।
नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य विवरण सुरक्षित रूपमा अभिलेख राख्न सके उपचारको निरन्तरता कायम गर्न सजिलो हुन्छ। गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीको नियमित अनुगमन डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिन्छ।
विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहेका दुर्गम क्षेत्रका लागि टेलिमेडिसिन प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ। स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले जटिल अवस्थाका बिरामीबारे विशेषज्ञसँग परामर्श लिन सक्ने प्रणाली विकास गर्न सके सामान्य उपचारका लागि समेत बिरामीलाई टाढाको अस्पताल पठाउनुपर्ने बाध्यता घट्न सक्छ। तर डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली बनाउँदा नागरिकको स्वास्थ्य विवरणको गोपनीयता र सुरक्षालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई साधन होइन, प्रणालीको केन्द्र मानौं
स्वास्थ्य सेवा सुधारको चर्चा गर्दा भवन र उपकरणको चर्चा धेरै हुन्छ, तर स्वास्थ्यकर्मीको चर्चा तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। वास्तवमा स्वास्थ्य संस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्ति त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति हो।
दुर्गम स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी टिकाउन स्थानीय सरकारले काम गर्ने वातावरण, क्षमता विकास, उचित प्रोत्साहन र आवश्यक सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जनशक्ति अभाव भएको स्वास्थ्य संस्थामा थप भवन बनाउनु भन्दा उपलब्ध जनशक्तिलाई टिकाउने र आवश्यक जनशक्ति सुनिश्चित गर्ने नीति बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।
यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम तीन तहबाट अलग–अलग सञ्चालन गरेर स्रोतको दोहोरोपन बढाउनेभन्दा साझा स्वास्थ्य योजना र एकीकृत अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ।
पारदर्शिता बिना स्वास्थ्य सेवा अधुरो
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। स्थानीय तहले स्वास्थ्य बजेट कति विनियोजन गर्यो, औषधि कति खरिद गर्यो, कुन स्वास्थ्य संस्थामा कति औषधि उपलब्ध छ, स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था कस्तो छ र नागरिकले कस्तो सेवा पाइरहेका छन् भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य संस्था नागरिकप्रति जवाफदेह हुनुपर्छ। गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ। स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सेवाको अवस्था नागरिकसँग नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
उपचारभन्दा रोकथाम
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन उपचारमा खर्च बढाएर मात्र आउँदैन। रोग लाग्नै नदिने वातावरण बनाउन सके स्वास्थ्य खर्चसमेत घटाउन सकिन्छ।
सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ, पोषण, स्वस्थ खानपान, नियमित शारीरिक गतिविधि, मानसिक स्वास्थ्य र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई स्थानीय स्वास्थ्य योजनासँग जोड्न आवश्यक छ। नसर्ने रोगको बढ्दो जोखिमलाई स्थानीय तहले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
विद्यालय, आमा समूह, युवा क्लब, सहकारी, सामुदायिक संस्था र नागरिक समाजलाई स्वास्थ्य अभियानसँग जोड्न सकिन्छ। ‘स्वस्थ वडा’, ‘स्वस्थ विद्यालय’ र ‘स्वस्थ परिवार’जस्ता अभियान नारामा सीमित नराखी मापनयोग्य लक्ष्यसहित सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अस्पतालको मात्र विषय होइन। नागरिकको स्वास्थ्य उसको घर, विद्यालय, खानेपानी, वातावरण, खानपान, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले स्वास्थ्य सुधार पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ।
अब स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य परीक्षा
संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि नागरिकको नजिक सरकार पुगेको हो। अब त्यो नजिकको सरकार नागरिकको स्वास्थ्यसँग कति नजिक छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारको सफलता सडक कति बन्यो, भवन कति उठ्यो र बजेट कति खर्च भयो भन्ने तथ्यांकले मात्र निर्धारण गर्नु हुँदैन। आफ्नो पालिकाका नागरिक कति स्वस्थ छन्? जोखिममा रहेका नागरिकको अवस्था कस्तो छ? गर्भवती महिला र बालबालिकाले समयमै सेवा पाएका छन् कि छैनन्? ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिएका छन् कि छैनन्? बिरामी पर्दा उपचारका कारण परिवार आर्थिक संकटमा पर्छ कि पर्दैन? स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि र जनशक्ति नियमित छ कि छैन? यी प्रश्नको उत्तर पनि स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनको मापन बन्नुपर्छ।
स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको मात्र होइन। प्रदेशको पनि हो, स्थानीय सरकारको पनि हो। तर नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने सरकार भएकाले स्थानीय तहको भूमिका अझ प्रत्यक्ष र निर्णायक छ।
‘घरदेखि अस्पतालसम्म, स्थानीय सरकार नागरिकको साथमा’ भन्ने अवधारणा त्यसैले नाराभन्दा बढी हुनुपर्छ। घरमै पुग्ने स्वास्थ्य सेवा, सक्षम आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, विपन्नका लागि स्वास्थ्य बीमा, परिणाममुखी बजेट, दक्ष जनशक्ति, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, पारदर्शी व्यवस्थापन र रोकथाममुखी कार्यक्रमलाई एउटै प्रणालीमा जोड्न सकियो भने स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
अन्ततः संविधानले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको वास्तविक परीक्षा संविधानको पानामा होइन, स्वास्थ्य संस्थाको ढोकामा हुन्छ। बिरामी नागरिकले सेवा पाउँदा, आवश्यक औषधि उपलब्ध हुँदा, उपचारको खर्चले परिवारलाई ऋणमा नडुबाउँदा र दुर्गम गाउँको नागरिकले पनि विशेषज्ञको परामर्श पाउँदा मात्र उसले संविधानले दिएको अधिकार अनुभूत गर्नेछ।
त्यसैले अब स्वास्थ्य सुधारको केन्द्र काठमाडौं मात्र होइन, प्रत्येक स्थानीय तह बन्नुपर्छ। स्वस्थ नागरिकबिना समृद्ध स्थानीय सरकारको कल्पना अधुरो हुन्छ।
