कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १४ को उपदफा (१) मा स्थानीय तहले ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै गाउँपालिका अनुदानका शिक्षकसहित करार कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाइयो।
शिक्षा मानव मनलाई उज्यालो बनाउने र चेतना जगाउने निरन्तर प्रक्रिया हो। यसले मानिसलाई सही र गलत छुट्याउन, समाजप्रति जिम्मेवार बन्न र जीवनका चुनौतीसँग जुध्न सिकाउँछ। त्यसैले शिक्षालाई मानिसको ‘तेस्रो आँखा’ पनि भनिन्छ। विद्यालय बालबालिकाका लागि दोस्रो घर हो, जहाँ उनीहरूले पाठ्यपुस्तकका विषय मात्र होइन, समूहमा बस्न, श्रमको सम्मान गर्न, विविध संस्कृति र सामाजिक परिवेशसँग घुलमिल हुनसमेत सिक्छन्। उच्च शिक्षाको आधार पनि विद्यालय तहबाटै निर्माण हुन्छ। त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक र वातावरणीय पक्ष व्यवस्थित हुनु अपरिहार्य छ।
तर जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था हेर्दा शिक्षाको यो आधार नै कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। विद्यालयका भवन छन्, कक्षाकोठामा विद्यार्थी छन्, तर पढाउने पर्याप्त शिक्षक छैनन्। शिक्षक दरबन्दीको अभावमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। अवस्था यस्तो छ कि पातारासीका कतिपय सामुदायिक विद्यालय चालकबिनाका बसजस्तै देखिन्छन्।
पातारासी गाउँपालिकामा १५ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये आधारभूत तह (कक्षा १–५) का ६, आधारभूत तह (कक्षा १–८) का ३, माध्यमिक तह (कक्षा १–१०) का ३ र माध्यमिक तह (कक्षा १–१२) का ३ विद्यालय छन्। अधिकांश विद्यालयमा तहगत शिक्षक दरबन्दी पर्याप्त छैन। श्री आधारभूत विद्यालय, पातारासी–४, श्री मालिका माध्यमिक विद्यालय, पातारासी–३, लोठचौर र श्री शंकर माध्यमिक विद्यालय, पातारासी–५, लोर्पाजस्ता विद्यालय साविक प्राथमिक तहका सीमित दरबन्दी र संघीय अनुदानका केही शिक्षकको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
भौगोलिक अवस्था र विद्यार्थी संख्याका आधारमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ती विद्यालयमा थप तह र कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो। अहिले पनि विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या मापदण्डअनुसार नै रहेको स्थानीय तहको भनाइ छ। तर विद्यालयमा तह थप गरिसकेपछि आवश्यक शिक्षक दरबन्दी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नहुँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो। विद्यालय थपिए, कक्षा थपिए, विद्यार्थी थपिए; तर त्यसअनुसार शिक्षक दरबन्दी थपिएन।
केही वर्षसम्म स्थानीय तहको अनुदानबाट शिक्षक व्यवस्थापन गरेर समस्या टारिएको थियो। वि.सं. २०७६ मा पातारासी गाउँपालिकाले विद्यालयको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिका अनुदानमा शिक्षक व्यवस्थापन गरेको थियो। यसले नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्न केही राहत दिएको थियो। तर वि.सं. २०८२ असार मसान्तपछि त्यो व्यवस्था निरन्तर हुन सकेन।
कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १४ को उपदफा (१) मा स्थानीय तहले ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै गाउँपालिका अनुदानका शिक्षकसहित करार कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाइयो। त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयको पठनपाठनमा पर्यो। नियमित रूपमा चलिरहेका विद्यालयमा अचानक संकट निम्तियो। विद्यार्थीको पढाइमा पूर्णविराम लाग्ने अवस्था आयो।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र विद्यार्थी संख्या हेर्दा तत्काल विद्यालय गाभ्ने वा तह घटाउने अवस्था पनि थिएन। त्यसैले वैकल्पिक उपाय खोजियो। तर स्पष्ट कानुनी बाटो नहुँदा शैक्षिक सत्र २०८२ हचुवाकै भरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। एउटा वर्ष जसोतसो बित्यो, तर समस्या समाधान भएन।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै शिक्षक व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक र गाउँपालिकाबीच छलफल भयो। अत्यावश्यक शिक्षक संख्या पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्ने सहमति बन्यो। गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा त्यसका लागि बजेटसमेत सुनिश्चित गर्यो। तर शैक्षिक सत्र सुरु भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि शिक्षक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। कानुनी उल्झन देखाउँदै कार्यान्वयन रोकिएको छ। परिणामतः विद्यालय र विद्यार्थीको समस्या जस्ताको तस्तै छ।
कतिपय विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको पानासमेत नपल्टिएको अवस्था रहेको बताइन्छ। शिक्षक अभावको मारमा परेका बालबालिका स्वयं गाउँपालिकामा पुगेर आफ्नो पढाइको अधिकारका लागि आवाज उठाउन बाध्य भएका छन्। तर अबोध बालबालिका आश्वासनबाहेक ठोस समाधान नपाई फर्किनुपर्ने अवस्था दुःखद् छ।
नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने स्पष्ट गरेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको यही अधिकार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यका तीनै तहको हो। तर कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय, सहकार्य र स्पष्टताको अभाव हुँदा त्यसको भार बालबालिकाले बोक्नुपरेको छ।
कानुनको उद्देश्य सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नु हो, नागरिकको अधिकार रोक्नु होइन। स्थानीय तहलाई करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लगाउने कानुनी व्यवस्थाको उद्देश्य मनपरी नियुक्ति नियन्त्रण गर्नु स्वाभाविक हो। तर शिक्षक दरबन्दी नै नभएको विद्यालयमा बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसको वैधानिक र व्यावहारिक विकल्प खोज्नु पनि राज्यको दायित्व हो। कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयनका क्रममा बालबालिकाको शिक्षाको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था आउनु हुँदैन।
देशका कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभए पनि विभिन्न अनुदान तथा वैकल्पिक व्यवस्थाबाट शिक्षक व्यवस्थापन गरी विद्यालयको पठनपाठन निरन्तरता दिएका उदाहरण छन्। पातारासीमा पनि तत्कालका लागि स्थानीय सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। नियमित बेरुजुको डर देखाएर बालबालिकाको भविष्य जोखिममा पार्नेभन्दा कानुनसम्मत उपाय पहिल्याएर अत्यावश्यक शिक्षक व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पहल आवश्यक छ।
तर स्थानीय तहको अस्थायी प्रयासले मात्र दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन। देशभरका सामुदायिक विद्यालयको वास्तविक विद्यार्थी संख्या, विद्यालयको अवस्था र शिक्षक दरबन्दीको वैज्ञानिक अध्ययन गरी संघीय सरकारले तत्काल दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ। विद्यार्थी संख्या र भौगोलिक आवश्यकताका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन नगरी विद्यालयको गुणस्तर सुधारको कुरा गर्नु केवल नारामा सीमित हुन्छ।
त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा अधिकारका विषयमा संविधानले निर्देश गरेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई व्यवहारमै उतार्न आवश्यक छ। एउटा तहले बनाएको कानुन अर्को तहको जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा बाधक बन्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा अधिकारको विवादभन्दा बालबालिकाको भविष्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार ‘एक स्थानीय तह, एक नमुना विद्यालय’ वा ‘एक स्थानीय तह, एक बिग स्कुल’ जस्ता अवधारणालाई पनि स्पष्ट नीति र पर्याप्त स्रोतसहित अघि बढाउन सक्छ। तर त्यसभन्दा पहिले अहिले सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई आवश्यक शिक्षक उपलब्ध गराउनु राज्यको तत्कालीन दायित्व हो।
पातारासीका विद्यालयमा देखिएको समस्या एउटा गाउँपालिकाको मात्र समस्या होइन। यो नेपालको सामुदायिक शिक्षा प्रणालीमा रहेको संरचनागत कमजोरीको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो। विद्यालय खोल्ने, कक्षा थप्ने र विद्यार्थी भर्ना गर्ने काम मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यहाँ पढाउने शिक्षक पनि चाहिन्छ। भवन, पाठ्यपुस्तक र विद्यार्थी भएर मात्र विद्यालय पूर्ण हुँदैन; गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योग्य र पर्याप्त शिक्षक अनिवार्य हुन्छन्।
आज पातारासीका बालबालिका घर नजिकैको विद्यालयमा निर्धक्क भएर पढ्न पाउने वातावरणको खोजीमा छन्। उनीहरूलाई कानुनी उल्झनको अर्थ थाहा छैन। उनीहरूलाई यति मात्र थाहा छ, विद्यालय छ, किताब छ, पढ्ने इच्छा छ, तर पढाउने शिक्षक छैनन्। राज्यले उनीहरूको यही सरल प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।
समयमै समस्या समाधान नगर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने आधार बन्नुको साटो अधुरो शिक्षा पाएका युवाको उत्पादनस्थल बन्ने जोखिम छ। त्यसैले पातारासीको शिक्षक अभावलाई तत्काल समाधान गर्नु केवल एउटा स्थानीय तहको प्रशासनिक विषय होइन; यो बालबालिकाको मौलिक अधिकार, सामुदायिक शिक्षाको भविष्य र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो।
