नारीवादलाई प्रायः महिलाको अधिकार र मुद्दासँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिन्छ। तर नारीवाद महिला र पुरुषबीच समान अधिकार, समान अवसर र समान सहभागिताको पक्षमा उभिने सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक विचारधारा हो। यसले महिलामाथि हुने विभेद, हिंसा, शोषण र असमानताको अन्त्य गर्दै शिक्षा, रोजगारी, सम्पत्ति, राजनीति तथा निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँचको वकालत गर्छ।

नारीवाद पुरुषविरोधी विचार नभई लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिने आन्दोलन हो। यद्यपि पश्चिम नेपाल, विशेषगरी कर्णालीजस्तो ग्रामीण र विकट भूगोलमा नारीवादलाई कसरी बुझिएको छ? महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा देखिएका मुख्य चुनौती के हुन्? पुरुषको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? महिला सशक्तीकरणका लागि आर्थिक आत्मनिर्भरता किन आवश्यक छ? र गैरसरकारी संस्थाका अभियानले समाजमा कस्तो परिवर्तन ल्याएका छन्?

यिनै विषयमा विगत दुई दशकदेखि महिला अधिकार, लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका सर्वोदय नेपाल जुम्लाका कार्यकारी निर्देशक कमलराज खत्रीसँग कार्यक्रम सिंहावलोकनमा कुटीरोका प्रतिनिधि महेश नेपालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईं पुरुष भएर पनि विगत दुई दशकदेखि महिला अधिकार र लैंगिक समानताको पक्षमा सक्रिय हुनुहुन्छ। तपाईंका लागि नारीवादको वास्तविक अर्थ के हो? यसलाई पुरुषविरोधी विचार भन्ने बुझाइबाट कसरी फरक पार्न सकिन्छ।

नारीवादलाई मानिसहरूले आ–आफ्नै ढंगले बुझ्ने गरेका छन्। विभिन्न दर्शन र विचारले पनि यसको फरक–फरक व्याख्या गरेका छन्। तर हाम्रो अनुभवमा भन्नुपर्दा, कुनै पनि महिलामाथि हुने विभेद, असमानता र अन्यायको अन्त्य गर्दै महिला र पुरुषबीच समानता कायम गर्ने सोच नै नारीवाद हो।

नारीवाद महिला वा पुरुषमध्ये कसैको विरोध गर्ने विचार होइन। मानिसका रूपमा महिला र पुरुष दुवैलाई समान अधिकार, समान अवसर र समान व्यवहार प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने यसको मूल मान्यता हो। यो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जिम्मेवारी र सेवा–सुविधालगायत सबै क्षेत्रमा समानता ल्याउनु हाे।

धेरै मानिसले महिला अधिकार महिलाको मात्र मुद्दा हो, यसमा पुरुष किन सहभागी हुने भन्ने तर्क गर्छन्। तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

यो महिला वा पुरुषको मात्र मुद्दा होइन। हामी समाजमा सँगै बस्छौँ। त्यसैले समाजले सबैलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान हुनुपर्छ।

यदि कुनै ठाउँमा महिला कमजोर अवस्थामा छन् भने उनीहरूलाई अगाडि बढाउन पुरुषले पनि भूमिका खेल्न सक्छन्। त्यसैगरी, कुनै अवस्थामा पुरुष कमजोर छन् भने महिलाले पनि उनीहरूको अधिकार र समान अवसरका लागि आवाज उठाउन सक्छन्।

त्यसैले मुख्य कुरा महिला र पुरुष भनेर छुट्याउनेभन्दा पनि कसले कस्तो अवसर पाइरहेको छ, सेवा–सुविधामा पहुँच कस्तो छ र समानताको दृष्टिकोणबाट समाज कस्तो छ भन्ने हो। महिला अधिकारको सवाल वास्तवमा समग्र समाजको संरचनासँग जोडिएको विषय हो।

तपाईंको दुई दशकको अनुभवमा महिला र पुरुषबीचको असमानताको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ?

नेपालमा मात्र होइन, भारत वा युरोपमा पनि लैंगिक असमानताका समस्या छन्। फरक यति हो कि व्यवहार र सामाजिक दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ।

हाम्रो समाजमा मुखले महिला र पुरुष बराबर छन् भनिन्छ। तर व्यवहारमा अवस्था त्यस्तो छैन। हाम्रो अनुभव र विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाले पुरुषको तुलनामा धेरै बढी समय काममा बिताउँछन्। घरायसी काम, खेतीपाती, बालबालिकाको हेरचाहदेखि सामाजिक जिम्मेवारीसम्म महिलाको भूमिका ठूलो छ।

तर उनीहरूले गरेको कामको मूल्यांकन हुँदैन। विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर, अशिक्षित वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका परिवारमा महिलामाथि कामको दोहोरो बोझ हुन्छ। पुरुषले केही घण्टा काम गर्दा महिलाले घर र बाहिरको जिम्मेवारीसहित लामो समय काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने विभेदको मूल कारण के हो? पितृसत्तात्मक सोच, गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक परम्परा वा राजनीतिक संरचना?

मुख्य कुरा समाजको संरचना हो। हाम्रो सामाजिक संरचनाले महिला र पुरुषको भूमिका छुट्याइदिएको छ। त्यसकै आधारमा काम र जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ।

उदाहरणका लागि, जाजरकोट र जुम्लालाई हेर्न सकिन्छ। कुनै ठाउँमा छोरीले निश्चित काम गर्न नहुने तर बुहारीले गर्नुपर्ने मान्यता छ। कतै छोरीलाई घरभित्रको काममा लगाइन्छ, कतै बुहारीलाई घरभित्र र बाहिर दुवैको जिम्मेवारी दिइन्छ।

त्यस्तै, सामाजिक काममा पनि महिलाभन्दा पुरुष अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यस्ता सामाजिक मूल्य–मान्यताले महिलाको सिकाइ, क्षमता विकास र नेतृत्वमा बाधा पुर्‍याएका छन्।

तर यसको अर्थ समाजका सबै परम्परा गलत छन् भन्ने होइन। केही परम्परा र मूल्य–मान्यता यस्ता छन्, जसले मानिसलाई अगाडि बढ्नबाट रोकिरहेका छन्। तिनलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।

महिनावारी विभेद पनि महिलाको विकासमा ठूलो बाधक हो?

अवश्य हो। महिनावारीका बेला महिलालाई घरभन्दा बाहिर राख्ने चलनले उनीहरूको जीवनमा गम्भीर असर पार्छ। वर्षमा धेरै दिन घरभन्दा बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले शिक्षा, तालिम, स्वास्थ्य, खानपिन र मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्छ।

किशोरी विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन सक्छिन्। कुनै तालिममा सहभागी हुन सक्दिनन्। पर्याप्त खाना र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन सक्छिन्। यसले उनको आत्मविश्वास र भविष्यको विकासमा समेत असर पार्छ।

त्यसैले महिनावारी विभेद महिलाको मात्र समस्या होइन। यो सामाजिक संरचनासँग जोडिएको समस्या हो, जसको प्रभाव समग्र समाजमा पर्छ।

महिला अधिकारका लागि पुरुषले समर्थक भएर आवाज उठाउने मात्र हो कि आफ्नो सोच, व्यवहार र शक्ति संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ?

पुरुषले आफ्नो सोच र व्यवहार परिवर्तन गर्नैपर्छ। महिला एक्लैले मात्र परिवर्तन ल्याउन सक्दिनन्। पुरुषको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

यदि पुरुषले महिलालाई अगाडि बढ्न सहयोग गरे भने परिवर्तन अझ सहज र छिटो हुन्छ। तर परिवर्तनका क्रममा घरभित्रै पनि समस्या आउँछन्। महिला अगाडि बढ्न चाहन्छिन् तर श्रीमान् वा परिवारले रोक्छ। कतिपय अवस्थामा महिला अगाडि बढ्न खोज्दा छिमेकी वा समाजले गलत दृष्टिकोणले हेर्छ।

त्यसैले हामीले सर्वोदय नेपालमा एकल रूपमा वकालत गर्नेभन्दा सामूहिक रूपमा काम गर्ने रणनीति अपनाएका छौँ। महिला र पुरुष दुवैलाई सँगसँगै सहभागी गराएर समस्या पहिचान र समाधान खोज्दा परिवर्तन प्रभावकारी हुन्छ। दुई पक्षले एउटै विषयमा साझा धारणा बनाए भने परिवर्तन छिटो सम्भव हुन्छ।

नेपालमा महिलाका लागि कानुनी अधिकार र प्रावधान धेरै छन्। समस्या कानुनमा हो कि कार्यान्वयनमा, अथवा सामाजिक मानसिकतामा?

दुवै पक्षमा समस्या छन्। कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। राज्यका निकाय र नागरिक दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, हाम्रो सामाजिक संरचना र परम्परागत विश्वासको प्रभाव पनि निकै बलियो छ। कतिपय मानिस कानुनबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा त्यसको पालना गर्दैनन्।

तर पछिल्लो समय मानिसको सोच र व्यवहारमा केही सकारात्मक परिवर्तन आएको छ। अब आवश्यक कुरा भनेको त्यस परिवर्तनलाई गति दिने हो। राज्यका निकाय, स्थानीय तह र समुदायले सँगसँगै काम गरेमा कानुनको कार्यान्वयन र सामाजिक सोच परिवर्तन दुवैलाई तीव्र बनाउन सकिन्छ।

गैरसरकारी संस्थाले लामो समयदेखि महिला अधिकार र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। तर बालविवाह, घरेलु हिंसा, महिनावारी विभेद र लैंगिक विभेद अझै कायम छन्। एनजीओका अभियानको प्रभावकारितालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

यो विषयमा आत्मसमीक्षा आवश्यक छ। म आफै गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने भएकाले आफ्नो कामलाई मात्र राम्रो भन्नु उचित हुँदैन।

तर एनजीओले गरेका कामलाई पूर्ण रूपमा अनुत्पादक भन्न पनि मिल्दैन। मैले व्यक्तिगत रूपमा दुई हात जोडेर नमस्कार गर्न सिकाएका कतिपय महिलाहरू अहिले सार्वजनिक कार्यक्रममा खुलेर भाषण गर्नुहुन्छ। आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। नेतृत्व गर्नुहुन्छ। यो पनि ठूलो परिवर्तन हो।

तर एनजीओले कुनै कार्यक्रम सुरु गरेर सधै त्यहीँ बसिरहन सक्दैन। एउटा निश्चित अवधिसम्म काम गरेर परिवर्तन ल्याउने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र त्यसपछि जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो।

कतिपय ठाउँमा बालविवाह वा महिनावारी विभेदमुक्त घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा समस्या कायम रहेको आरोप छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

घोषणा भएपछि सबै समस्या शतप्रतिशत अन्त्य भयो भन्न सकिँदैन। केही ठाउँमा फेरि घटना दोहोरिन सक्छन्।

एनजीओले आफ्नो परियोजना अवधिभित्र परिवर्तनका लागि काम गर्छ। तर कार्यक्रम सकिएपछि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी सुरु हुन्छ। स्थानीय तहका महिला, शिक्षा र सामाजिक विकास शाखाले त्यसको निरन्तर अनुगमन र फलोअप गर्नुपर्छ।

उदाहरणका रूपमा, हामीले काम गरेका केही क्षेत्रमा पहिले महिनावारीका बेला महिलालाई पाँचदेखि सात दिन वा अझ बढी समय घरबाहिर राखिन्थ्यो। अहिले धेरै परिवारमा महिलाहरू घरभित्रै बस्न थालेका छन्। सबै सूचक पूर्ण रूपमा पूरा नभए पनि उल्लेखनीय परिवर्तन भएको छ।

त्यसैले घोषणा गर्नु अन्तिम लक्ष्य होइन। त्यसको निरन्तरता र दिगोपनाका लागि स्थानीय सरकार र समुदायको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ।

महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनु मात्र पर्याप्त हुन्छ कि निर्णय प्रक्रिया र सामाजिक संरचनामा पनि समान पहुँच आवश्यक छ?

महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। मेरो दुई दशकको अनुभवले के देखाएको छ भने महिलाको आम्दानीको स्रोत बलियो भयो भने उनको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता पनि बढ्छ।

महिलासँग आफ्नै आम्दानी भएपछि आत्मविश्वास बढ्छ। आफूले चाहेको कुरा गर्न सक्ने क्षमता विकास हुन्छ। घरभित्र हुने हिंसा वा दमनको अवस्थामा पनि आफूलाई कमजोर महसुस गर्नुपर्दैन।

आर्थिक रूपमा सक्षम भएपछि निर्णय गर्ने क्षमता बढ्छ। निर्णय गर्ने क्षमता बढेपछि परिवार र समाजमा आफ्नो कुरा राख्ने क्षमता बढ्छ। त्यसपछि सामाजिक र राजनीतिक सहभागिता पनि विस्तार हुँदै जान्छ।

त्यसैले महिला सशक्तीकरणको आधारमध्ये आर्थिक सशक्तीकरण एउटा महत्वपूर्ण आधार हो।

कर्णालीजस्तो ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा महिला अधिकारको बहस गर्दा काठमाडौं केन्द्रित दृष्टिकोणले काम गर्छ?

मेरो विचारमा काम गर्दैन। हामीले कहिल्यै केन्द्रिकृत ढंगले काम गरेका छैनौँ। सर्वोदय नेपालले विकेन्द्रीकृत र समुदायमा आधारित भएर काम गर्दै आएको छ।

काठमाडौंमा बसेर नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सकिन्छ। तर कुना–कन्दरामा बस्ने महिलाको जीवनमा तत्काल परिवर्तन ल्याउन त्यहाँ पुग्नैपर्छ।

हामीले पातारासीका दुर्गम वडा, कनकासुन्दरीका दुर्गम क्षेत्र र तातोपानीका टाढाका बस्तीमा काम गरिरहेका छौँ। त्यहाँका महिलाले कम्तीमा आफ्नो परिचय दिन सकून्, आफ्नो समस्या खुलेर भन्न सकून्, महिनावारी र महिला अधिकारबारे बुझ्न सकून् र सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन सकून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।

केन्द्रमा हुने कार्यक्रमबाट सूचना र अवसर प्रायः नजिकका मानिसले पाउँछन्। तर कुना–कन्दराका महिलाले अवसर पाउँदैनन्। त्यसैले महिला अधिकार र सशक्तीकरणको अभियानलाई विकेन्द्रीकृत गर्न आवश्यक छ।

स्थानीय तहले लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणालाई कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेका छन्?

यसमा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ। मैले जुम्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा महिला शाखाका लागि छुट्याइएको बजेट हेर्दा निकै न्यून देखिन्छ।

महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विषयमा काम गर्ने शाखालाई केही लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याएर ठूलो परिवर्तन ल्याउन कठिन हुन्छ।

एउटा पालिकामा धेरै वडा हुन्छन्। त्यहाँका हजारौँ महिलाका लागि अवसर सिर्जना गर्न पर्याप्त बजेट चाहिन्छ। त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिको महिला अधिकारप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन आवश्यक छ।

लैंगिक उत्तरदायी बजेट केवल कागजमा सीमित नभई वास्तविक कार्यक्रम र परिणाममा देखिनुपर्छ।

सर्वोदय नेपालले महिला अधिकार र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा गरेका प्रमुख काम के–के हुन्?

छोटकरीमा भन्नुपर्दा, हामीले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका छौँ।

हाम्रो पहल र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २१ जना महिला स्थानीय जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर अहिले काम गरिरहनुभएको छ।

त्यस्तै, २७ वटा वडालाई महिनावारी विभेदमुक्त गरि अघि बढाइएको छ। यसमा स्थानीय तह र समुदायसँग मिलेर काम गरिएको हो।

अर्को महत्वपूर्ण काम आर्थिक सशक्तीकरण हो। अहिले करिब १ हजार १३८ जना महिला आयआर्जनका गतिविधिमा जोडिनुभएको छ। महिलाको वार्षिक आम्दानी वृद्धि गर्ने र आफ्नै आर्थिक स्रोत निर्माण गर्ने दिशामा हामी काम गरिरहेका छौँ।

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य पनि अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। हाम्रो अध्ययनअनुसार विभिन्न समुदायमा ठूलो संख्यामा महिलाहरू प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ। आवश्यक उपचार र शल्यक्रियाका लागि हालसम्म २९३ जना महिलालाई सहयोग गरेका छौँ।

त्यस्तै, महिला नेतृत्व विकासमा पनि काम गरिरहेका छौँ। पहिले दुई हात जोडेर नमस्कार गर्न पनि हिचकिचाउने महिलाहरू अहिले सार्वजनिक रूपमा खुलेर आफ्ना समस्या राख्नुहुन्छ। अधिकारका विषयमा प्रश्न गर्नुहुन्छ। स्थानीय सरकारसँग योजना माग गर्नुहुन्छ। यो नै सशक्तीकरणको एउटा महत्वपूर्ण संकेत हो।

महिलाहरू स्थानीय तहमा गएर आफ्नो अधिकारका लागि दबाब दिन थालेका छन्। यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?

आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनु हिंसा वा द्वन्द्व निम्त्याउनु होइन। अधिकार माग्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।

हिजो बोल्न नसक्ने महिला आज स्थानीय तहमा पुगेर आफ्नो अधिकारका लागि प्रश्न गर्न सक्ने भएकी छन् भने त्यो सकारात्मक परिवर्तन हो। उनीहरूले विकासका अवसर र योजनामा आफ्नो सहभागिता मागिरहेका छन्।

महिलाले आफ्नो अधिकारबारे सचेत हुनुपर्छ। अधिकार प्राप्तिका लागि आवाज उठाउनु आवश्यक छ, तर त्यसलाई रचनात्मक र लोकतान्त्रिक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ।

आगामी दिनमा महिलालाई अझ सक्षम र सशक्त बनाउन के गर्नुपर्छ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आर्थिक सशक्तीकरण हो। ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाको हातमा केही पैसा भए पनि त्यो पैसा आफ्नै इच्छाअनुसार खर्च गर्ने आत्मविश्वास नहुन सक्छ। राम्रो लुगा किन्न, आफूलाई मन लागेको कुरा खान वा आफ्नो आवश्यकताका लागि खर्च गर्न पनि उनीहरू हिचकिचाउँछन्।

आफ्नै आम्दानी र आर्थिक आत्मनिर्भरता भयो भने महिलामा आत्मविश्वास बढ्छ। आफूले कमाउन सक्छु, आवश्यक परे आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छु भन्ने भावना विकास हुन्छ।

त्यसैले महिलाको आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यससँगै सामाजिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउनुपर्छ। घरायसी जिम्मेवारीलाई महिलाको मात्र जिम्मेवारी ठान्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, जिल्ला सदरमुकाम वा सहर केन्द्रित कार्यक्रमले मात्र पुग्दैन। कुना, कन्दरामा रहेका महिलासम्म पुगेर मसिनो ढंगले काम गर्नुपर्छ। उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता बुझेर कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।

महिलाको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने हो भने आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक सहभागिता, निर्णय प्रक्रियामा पहुँच र सोचमा परिवर्तन, यी सबै क्षेत्रमा एकसाथ काम गर्न आवश्यक छ।

अन्त्यमा, महिला अधिकार र लैंगिक समानताका लागि तपाईंको मुख्य सन्देश के हो?

महिला अधिकार महिलाको मात्र विषय होइन। यो समाजको विषय हो। महिला र पुरुष दुवै मिलेर मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव छ।

महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्छ। पुरुषले आफ्नो सोच र व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। गैरसरकारी संस्थाले समुदायमा आधारित भएर काम गर्नुपर्छ र कार्यक्रमको स्वामित्व स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, कर्णालीका कुना, कन्दरामा रहेका महिलाको आवाज सुन्नुपर्छ। उनीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ। उनीहरूलाई बोल्न, नेतृत्व गर्न र निर्णय गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

नारीवाद पुरुषविरोधी विचार होइन। यो समानता, न्याय र सम्मानका लागि हो। जबसम्म महिला र पुरुषले समान अवसर र समान सम्मान पाउँदैनन्, तबसम्म हाम्रो समाज पूर्ण रूपमा समतामूलक बन्न सक्दैन।