डोजरले टहरा भत्काउन सक्छ, तर समस्या समाधान गर्दैन। समाधानका लागि नीति चाहिन्छ, योजना चाहिन्छ, इमानदार राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मानवीय दृष्टिकोण चाहिन्छ। कानूनको शासन आवश्यक छ, तर कानूनको प्रयोग मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिनुपर्छ।
अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सहर, बजार, गाउँ, बस्ती, चौतारा र चिया पसलसम्म एउटै विषयले चर्चा पाएको छ सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलिरहेको कुरा। कतिपयले यसलाई “ठिक्क भयो” भन्छन्, “कानूनको शासन स्थापित भयो” भन्छन्। अर्कोतर्फ धेरै मानिसहरूले यसलाई राज्यको दमन र अत्याचारको रूपमा पनि व्याख्या गर्छन्। यही दुई धारबीच आजको बहस अडिएको छ। यसलाई केवल भावना वा उत्तेजनाको आधारमा होइन, तथ्य, इतिहास र न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ।
निर्वाचनअघि जनतामा ठूलो आशा थियो। सामाजिक सञ्जालमा “अब के बाद बालेन सरकार” भन्ने नारा घन्किरहेको थियो। विदेशमा बसेका छोराछोरीले समेत घरमा फोन गरेर “घन्टीमा भोट हाल्नु, नभए हामी तपाईँहरूलाई खर्च पनि पठाउँदैनौँ, नेपाल पनि आउँदैनौँ” भन्दै दबाब दिने गरेका कुरा गजब सुनिन्थ्यो।
जनताले विश्वास गरेका थिए कि अब परिवर्तन हुन्छ, अब दुःखका दिन घट्छन्, अब न्याय हुन्छ। तर आज त्यही आशा बोकेका कतिपय बाउआमाहरू आफ्नै घरटहरा भत्किँदा रुँदै गरेको दृश्य देखिँदा मन भक्कानिन्छ। यो दृश्य केवल भावनात्मक होइन, यो एउटा गम्भीर सामाजिक र राजनीतिक प्रश्न पनि हो।
सरकारी जमिन अतिक्रमण गर्नु कानूनको नजरमा गलत हो। सार्वजनिक वा ऐलानी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गर्न पाउँदैन। यो विधिको शासनको आधारभूत सिद्धान्त हो। तर यति मात्र भन्नुले समस्या समाधान हुँदैन।
अहिले विभिन्न अध्ययन र सरकारी तथ्याङ्कले करिब १० देखि १२ प्रतिशत अर्थात् ३० देखि ३६ लाख जनसङ्ख्या अव्यवस्थित रूपमा सरकारी ऐलानी जमिनमा बसिरहेको देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ—के राज्यसँग यति ठूलो जनसङ्ख्यालाई हटाएर व्यवस्थित गर्ने क्षमता छ? यदि हटाउने हो भने उनीहरूलाई कहाँ राख्ने? के विकल्प छ?
सुकुम्बासीको सामान्य परिभाषा हेर्ने हो भने लालपुर्जा नभएको र सरकारी जमिनमा बसोबास गरिरहेको समुदायलाई सुकुम्बासी भन्न सकिन्छ। तर यति सरल परिभाषाले वास्तविक अवस्था बुझाउन सक्दैन। यसलाई कम्तीमा तीन तहमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्छ।
पहिलो, वास्तविक सुकुम्बासी। जसको नाममा कतै पनि जमिन छैन। देशका दुर्गम क्षेत्रहरू जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, दैलेख, बझाङ, बैतडीजस्ता ठाउँहरू जहाँ उत्पादन कम छ, शिक्षा, स्वास्थ्य र बाटोजस्ता आधारभूत सेवाको अभाव छ, त्यहाँबाट मानिसहरू सहरतर्फ आउँछन्। उनीहरू छोराछोरीको भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको खोजीमा आएका हुन्छन्।
सस्तो ज्यालामा काम गर्ने भएकाले कोठाभाडा तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। महँगो जमिन किनेर घर बनाउने कुरा त कल्पनाभन्दा बाहिर हुन्छ। बाध्यताले ऐलानी जमिनमा टहरा बनाएर बस्छन्। यस्ता मानिसहरूलाई केवल कानूनको नाममा हटाउनु मानवीय दृष्टिले उचित हुँदैन।
दोस्रो, अव्यवस्थित बसोबास गर्ने तर केही हदसम्म स्रोत भएका मानिसहरू। उनीहरूले व्यवस्थित बस्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ऐलानी जमिन ओगटेका हुन्छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई नीति र व्यवस्थापनबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
तेस्रो, सुकुम्बासीको नाममा करोडौँको सम्पत्ति बनाउने, ठूला महल खडा गर्ने मानिसहरू। यिनीहरू वास्तविक सुकुम्बासी होइनन्। यिनीहरूले राज्यको कमजोरीको फाइदा उठाएका हुन्। यिनीहरूलाई कडा कारबाही गर्नु नै न्याय हो।
अब अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न—के सहरमा बस्ने, लालपुर्जा भएका मानिसहरू मात्र वैधानिक र असली नागरिक हुन्? के उनीहरूले आफ्नो जमिन पसिना बगाएर जोतेर पाएका हुन्? काठमाडौँलगायतका सहरहरूमा बनेका गगनचुम्बी भवनका मालिकहरूले खेत जोतेर ती जमिन प्राप्त गरेका हुन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
इतिहासलाई भौतिकवादी दृष्टिले हेर्दा नेपालमा जमिनको स्वामित्वको कथा निकै जटिल छ। २००७ सालको प्रजातन्त्रअघि सबै जमिन राजा र राज्यको मानिन्थ्यो।
व्यक्तिगत स्वामित्व स्पष्ट थिएन। प्रयोग गर्ने अधिकार मात्र सीमित रूपमा दिइन्थ्यो। बिर्ता, जागिर, गुठी र रैकर मुख्य भूमि प्रणाली थिए। बिर्तामा दरबारका नजिकका मानिसलाई जमिन दिइन्थ्यो। जागिरमा कर्मचारीलाई तलबको सट्टा जमिन दिइन्थ्यो। गुठी धार्मिक प्रयोजनका लागि छुट्याइन्थ्यो। रैकर प्रणालीमा किसानले जोतेर कर तिर्थे।
२०२१ सालको भूमिसुधारलाई धेरैले ठूलो उपलब्धि भन्छन्। किसानले लालपुर्जा पाए भनिन्छ। तर यहाँ एउटा गहिरो तथ्य छ, जसलाई प्रायः बेवास्ता गरिन्छ। नेपालको करिब १९ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये केवल करिब ३० हजार हेक्टर जमिन मात्र किसानको नाममा गएको थियो। यो करिब २ प्रतिशत मात्र हो।
त्यो पनि मुख्यतः रैकर प्रणालीअन्तर्गत किसानले जोतेर कर तिरेको जमिन थियो। अर्थात् किसानले पहिले नै प्रयोग गर्दै आएको, पसिना बगाएर उत्पादन गरेको जमिनलाई मात्र पछि कानुनी मान्यता दिइयो। एकदमै सीमित मात्रामा। यो तथ्यलाई केवल सामान्य तथ्यको रूपमा लिन मिल्दैन। यही ठाउँमा सारा बहसको केन्द्र छ।
किनभने यहाँ स्पष्ट देखिन्छ कि भूमिसुधारले किसानलाई नयाँ अधिकारभन्दा पनि सीमित मान्यता मात्र दियो। बाँकी विशाल जमिन भने राजा, राणा, दरबारिया, उच्च पदस्थ कर्मचारी, सैनिक अधिकारी र शक्तिशाली वर्गको नियन्त्रणमै रह्यो। त्यसपछि त्यही जमिन कानुनी रूपमा उनीहरूको नाममा दर्ता भयो। यसरी इतिहासमा शक्ति र पहुँचका आधारमा कब्जा गरिएको जमिन पछि वैधानिक बनाइयो।
यसको अर्थ के हो भने आजको “वैधानिकता” को आधार आफैँमा पूर्ण निष्पक्ष छैन। यदि इतिहासमा भएको असमान वितरणलाई वैधानिकताको नाममा स्वीकार गर्ने हो भने वर्तमानमा बाध्यताले बसेका सुकुम्बासीलाई मात्र दोषी देख्नु एकपक्षीय हुन्छ। त्यसैले यो प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ कि के केवल कागजी लालपुर्जा नै अन्तिम सत्य हो कि त्यसको पछाडि रहेको इतिहास पनि हेर्नुपर्छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले भूमिहीन र घरविहीन नागरिकलाई जमिन उपलब्ध गराउने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी राज्यलाई दिएको छ। यो केवल कागजमा सीमित हुनु हुँदैन। व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। वैज्ञानिक भूमि सुधार, स्पष्ट वर्गीकरण र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न केही आधारभूत कुराहरू अनिवार्य छन्, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन, अवसरवादी र गैरकानुनी लाभ उठाउनेहरूलाई कडा कारबाही, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, विस्थापित हुने नागरिकहरूको सम्मानजनक पुनर्स्थापना।
अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका केही प्रतिनिधिहरूलगायत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले आफैँले ऐलानी जमिनमा घर बनाएको आरोप सार्वजनिक रूपमा आएको छ। यदि यो सत्य हो भने कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ। गरिबको टहरामा मात्र डोजर चल्ने र शक्तिशालीको महल जोगिने हो भने त्यो विधिको शासन होइन, त्यो विभेद हो।
आजको बहसमा भावना धेरै छ, उत्तेजना धेरै छ, तर सन्तुलित सोच कम छ। विकासको नाममा गरिबलाई हटाउनु मात्र समाधान होइन। तर अव्यवस्थित बसोबासलाई निरन्तरता दिनु पनि समाधान होइन। आवश्यक छ सन्तुलन—कानून र करुणाबीचको सन्तुलन, न्याय र मानवीय संवेदनशीलताबीचको सन्तुलन।
गाउँदेखि सहरसम्म आज एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ। सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको यो बहसले हाम्रो राज्यको चरित्र, हाम्रो इतिहासको वास्तविकता र हाम्रो न्याय प्रणालीको अवस्था उजागर गरेको छ। यदि हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनौँ भने यो समस्या अझ जटिल बन्दै जानेछ।
अन्तत, डोजरले टहरा भत्काउन सक्छ, तर समस्या समाधान गर्दैन। समाधानका लागि नीति चाहिन्छ, योजना चाहिन्छ, इमानदार राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मानवीय दृष्टिकोण चाहिन्छ। कानूनको शासन आवश्यक छ, तर कानूनको प्रयोग मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिनुपर्छ।
आजको आवश्यकता भनेको केवल कारबाही होइन, न्यायपूर्ण व्यवस्थापन हो। केवल हटाउने होइन, बसाउने पनि हो। केवल दोष देखाउने होइन, समाधान खोज्ने पनि हो। तब मात्र हामी एक न्यायपूर्ण, सन्तुलित र मानवीय समाजतर्फ अघि बढ्न सक्छौँ।
राजेन्द्र सुनार
