बालेन सरकारले न छिमेकले कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउन सकिरहेको छ न त देशभित्रै अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति । सरकार अलमलमा छ कि काम गर्नै चाहँदैन ? जनतामा प्रश्न उठेको छ ।
बालेन सरकारसँग जनता माग गर्छन्–२०२१ सालअघि सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी, मठमन्दिर, वनजंगल, इनार, तालतलैया, पोखरी, ढुंगेधारा, खोलानाला, राजपरिवारलगायत सरकारी जग्गा कति थियो ? ती जग्गा अहिले के कस्तो अवस्थामा छ ? कति जग्गा अतिक्रमित वा व्यक्तिको कब्जामा गयो ? कसले हड्पयो ? कसरी ? कति बाँकी छ ? खोजतलास गर्न ढिलो भइसक्यो ।
वि.सं. २०२१ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले भूमि ऐन ल्याए । त्यसपछि देशभर जग्गा नापजाँच शुरु भयो । ०२१, ०२८ र ०३२ सालमा सरकारले मुलुकभर जग्गा नापजाँच गरेर जनताको जग्गा जनतालाई नै दियो । अर्थात् जग्गाको लालपूर्जा बाँडियो । त्यसअघि लालपूर्जा हुँदैन्थ्यो । सरकारले जग्गा नापजाँच गर्दा केही व्यक्ति घरबाहिर (अन्यत्र) गएका थिए । कोही रोजगारीको लागि भारत त कोही विभिन्न जिल्ला पुगेका छन् ।
त्यसरी जग्गा नापजाँच हुन छुटेकाका निम्ति सरकारले फेरि टोली खटाएर नापजाँच गर्यो । जसको फाइदा बाठाटाँठाहरुले उठाए । उनीहरुले दर्ता गर्न छुटेको भन्दै सरकारी जग्गा नै आफ्नो नाममा गराए । जसमा सरकारी कर्मचारी, कानून व्यवसायी, राजनीतिक दलहरुकै सहयोग रह्यो । यसरी देशभरका लाखौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा सीमित व्यक्तिहरुको स्वामित्वमा गयो । यद्यपि, सरकार यसबारे अझै बेखबर छ ।
खोजीनीति गर्नतर्फ पनि सरकारको चासो देखिन्न । पुराना दलहरु यसबारे जानकार छन् । किनकि उनीहरुकै कार्यकर्ताले यस्ता जग्गा हड्पेका छन् । जनताले पुरानाले केही गरेनन् भनेर नयाँलाई सत्तामा त पुर्याए । तर, नयाँका पुराना केही पनि नराम्रा काम थाहा नहुँदा गाह्रो परेको देखिन्छ । नभए अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले ०२१ सालअघिको सार्वजनिक सम्पत्ति खोजतलासका निम्ति काम अघि बढाइसकेका हुन्थे ।
तैपनि ढिलो भएको छैन । प्रधानमन्त्री साहले भूमिमन्त्री प्रतिभा रावललाई तत्काल निर्देशन दिनुपर्छ । र, उनले देशभरका मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेर त्यस्ता जग्गा खोज्न निर्देश गर्नुपर्छ । सँगै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पनि मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर २०२१ सालअघिको सार्वजनिक जग्गा वा सम्पत्ति खोज्न निर्देशन दिनुपर्छ ।
सरकारले यतिमात्र गरे ०२१ सालअघि कति सार्वजनिक सम्पत्ति थियो, अहिले कति छ ? भनेर स्पष्ट थाहा हुनेछ र त्यसअनुरुप एक्सनमा उत्रन सहज हुनेछ । हुन त अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजतलास प्रयास यसअघि पनि नभएको होइन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ०८० फागुन ११ गते सिडिओ कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्पत्ति मागेका थिए । सिडिओहरुसँग अतिक्रमित, लिजमा दिइएकाजस्ता सार्वजनिक जग्गाको विवरण मागिएको थियो ।
त्यसैबीच गृहमन्त्रीमा श्रेष्ठको बर्हिगमन र रवि लामिछानेको आगमन भयो । त्यो बेलासम्म सिडिओहरुले विवरण पठाएका थिए । फेरि पनि गृहले सिडिओहरुलाई परिपत्र गर्यो । तैपनि कसैले विवरण पठाएनन् । विवरण नपठाउनुको कारण के हो ? सरकारले खोजेको पाइँदैन । त्यसैले, अब पनि यो कामको थालनी आवश्यक छ ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेको झण्डै एक महिना हुन लाग्दासमेत बालेन्द्र साह अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजबिनमा लागेका छैनन् । काठमाडौंको मेयर रहँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरेरै चर्चा कमाएका उनी देशभरको अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनेसक्ने पदमा पुग्दा मौन रहेका छन् ।
यसले जनतामा निराशा छाइरहेको छ । छिमेक भारत र चीनले थुप्रा नेपाली भूभाग कब्जा गरेका छन् । हाम्रो भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा दशकौंदेखि भारत र चीनको रजगज छ । पहिले सन्धिको नाममा दार्जिलिङ, सिक्किम, हाजीपुर, गोरखपुर, कागडा टिष्टा, बाघघामलगायत भूभाग भारत र चीनले लगे । यी भूभाग फिर्ता ल्याउने पनि प्रधानमन्त्री साहको ध्यान गएको छैन ।
बालेन सरकारले न छिमेकले कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउन सकिरहेको छ न त देशभित्रै अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति । सरकार अलमलमा छ कि काम गर्नै चाहँदैन ? जनतामा प्रश्न उठेको छ । नभए सरकार गठनअघि ठूल्ठूला कुरा गरेका प्रधानमन्त्री साह अहिले किन केही पनि गरिरहेका छैनन् ? चुनावका बेला बालेनले भनेका थिए– हामी भोट होइन, काम माग्न आएका हौं । अनि जनताले झण्डै दुई तिहाई दिएपछि यही हो काम ? यसले सरकार नै अल्छी भएको देखिँदैछ ।
अब कि त प्रधानमन्त्री साह आफैं एक्सनमा उत्रनुपर्छ नभए मन्त्रीहरुलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । तर, यहाँ त न प्रधानमन्त्री तातिएका छन् न मन्त्रीहरु । प्रधानमन्त्री साहले भूमिमन्त्री र गृहमन्त्री अनि मन्त्रीद्धयले मालपोत र सिडिओलाई परिपत्र गरिदिनेमात्र हो भने पनि धेरै काम हुनेछ । उनीहरुको देशभरि वाहावाही हुनेछ । तर, गृहमन्त्री गुरुङको ध्यान राजनीतिक दलका नेताहरुलाई समात्नेतर्फ मात्र देखिन्छ ।
अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनेतर्फ उनको ध्यान गएकै छैन । अझ आजभोलि त कसलाई कसरी के आरोपमा समात्ने भनेर उनी मध्यरातिसम्म कानून पढ्न थालेका छन् । यही सक्रियता यदि सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजतलास र फिर्तीमा देखाएको भए जनता निकै खुशी हुने थिए । सर्वसाधारण भन्छन्–बालेन सरकारको पनि पुरानै पारा देखिन थाल्यो ।
जबकी सरकार गठनअघिसम्म बालेनप्रति जनतामा अधिक आशा र भरोसा थियो । उनी आउनेबित्तिकै छिमेकले कब्जा गरेको भूमि फिर्ता हुने, अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याइने, पाँच दशकदेखि यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट तोडी कालो–हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक टेम्पो, ढुवानी गाडी, बसलगायतको नयाँ दर्ता खुल्ने आशा जनतामा थियो । तर, केही पनि भएन । बालेन सरकार पनि सरुवा, बढुवा, नियुक्तिमै अल्झिएको छ भने राजस्व उठाउनभन्दा पनि विदेशी ऋण लिनतर्फ केन्द्रित देखिन्छ ।
यसले चुनावमा घण्टीमा भोट हालेका धेरैजसोको अनुहार कालो देखिन थालिसक्यो । यदि यो पटक पनि जनताका आशा निराशामा बदलिने हो भने पाँच वर्षपछि रास्वपा त चक्नापुर हुने नै छ सँगै अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति र भूभाग कहिल्यै फिर्ता ल्याउन सकिनेछैन । कांग्रेस, एमाले, माओवादीले समय र अवसरको कदर गरेनन्, परिणाम आज हामीसामु छ । तर, बालेन र रास्वपाको यस्तो हुनु नपरोस् ।
त्यसैले, एक मिनेटको पनि कदर गरेर देश र जनताका हितमा काम गरुन् । काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुलाई हटाइयोस् । किनकि जनताले उनीहरुलाई काम गर्नै भनेर पठाएका हुन् । बालेन सरकारले कुर्सीको कदर गरोस् । नभए यो कुर्सीमा त अहिलेसम्म कति पुगिसके र निस्किेसके । कुर्सीमा हुँदा राम्रो काम गरे जनताले पटकपटक पुर्याउनेछन् र काम नगरे निकाल्ने पनि छन् । यो कुरा बालेन सरकारले बुझोस् ।
रुषा थापा
