गत वर्षको असोज १० देखि १२ गतेसम्म भएको लगातार वर्षाले वितण्डा मच्चायो। सो वर्षमा अकल्पनीय क्षति भयो। मानवीयसँगै भौतिक क्षतिपनि भएको थियो। काठमाडौं उपत्यकाका खोलानाला ह्वात्तै बढ्दा धेरै स्थान डुबानमा पर्यो। भक्तपुरको राधेराधे जलमग्न भयो। भाटभटेनीसमेत पानीमा डुब्यो।
पोहोर बाढीले रुवाबासी पारेको समयमा यस वर्ष नेपालीको महान् चाड बडा दशैं परेको छ। दशैं ढोकैमा छ। तर, सडकको दुर्दशा उस्तै छ। अर्कोतिर, सरोकारवाला निकायले अग्रिम टिकट बुकिङ्ग खोल्न तदारुकता देखाएको छैन। दशैं आउन दुई साता बाँकी रहँदा टिकट खोल्ने कुनै सुरसार नै छैन।
पोहोरको बाढीले बीपी राजमार्ग पुरै क्षतविक्षत बनायो। अहिले पनि सो सडक निर्माण हुन सकेको छैन। अन्य सडकहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। कतै धुलाम्मे छ कतै हिलाम्मे। एकछिन पानी पर्यो भने सडक बिग्रिन्छ। ज्यानकै बाजी राखेर आफ्नो थातथलो फर्किनुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले बाटो बनाउँदा कुनै अध्ययन नै गर्दैन। जताबाट पनि बाटो लगेको छ। कतिबेला पहिरो आउँछ? भन्न सकिन्न। कमिशन खान र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न जताबाट पनि बाटो निर्माण गरियो। बर्खा हरेक वर्ष आउँछ। तर, सरकारसँग कुनै पूर्वतयारी नै हुँदैन। ‘जब पर्यो राति, तब बुढी ताँती’ को अवस्था सरकारको छ।
क्षति भएपछि सरकारले विज्ञप्ति निकालेर दुःख व्यक्त गर्छ तर पूर्वतयारी अपनाएर जनता बचाउन चासो देखाउँदैन। सरकारको कमजोरीका कारण जनताले हरेक वर्ष दुःख पाउँदै आएका छन्। वर्षमा एकपटक आउने चाडमा समेत सुविधा र सुरक्षित रूपमा थातथलो फर्काउन नसक्ने सरकारले अरु के गर्छ?
दशैं हरेक वर्ष कतिपयका लागि ‘दशा’ बन्छ। सवारी दुर्घटना, बाढीपहिरोलगायतका कारणले दशैं मनाउन निस्किएकाहरू बाटोमै बिताउँछन्। नागरिक मरेपछि राज्यले टाउको गन्छ तर त्यहाँबाट कुनै पाठ सिक्दैन। पोहोरकै कुरा गरौं–त्यो क्षतिमा धेरैको ज्यान गयो। भौतिक क्षति भयो।
तर, राज्यलाई कुनै फरक नै परेको छैन। अघिल्लो वर्ष बाढीबाट पीडित बनेकाहरूले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। त्यो बाढीले भत्काएको सडकहरू सरकारले एक वर्षसम्म पनि मर्मतसम्भार गर्न सकेको छैन। नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो।
विडम्बना, न सरकार जनको सुरक्षा गर्न सक्छ न उनीहरूको धनको। सरकार नाम मात्रको सरकार बन्यो। सरकार न दिन सक्छ न लिन। उद्योग व्यवसायी, व्यापारीहरूसँग सरकारले अर्बौं रुपैयाँ राजश्व लिन बाँकी छ। त्यो रकम उठाएर बाढीपहिरोमा पीडित बनेकाहरुलाई दिइदिने हो भने उनीहरूलाई धेरै राहत पुग्थ्यो।
सरकारको कमजोरीका कारण उनीहरू खुला आकाशमुनि सुत्न बाध्य छन्। सरकारले अध्ययन गरेर संरचना बनाउन दिएको भए, ऐनकानुनको कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको भए, जनताको सायदै यो स्थिति हुन्थ्यो।
अग्रिम टिकटले दुविधामा सर्वसाधारण
मुलुकका दूरदराज क्षेत्रमा घर भएकाहरू आफ्नो थातथलो फर्किने तयारीमा छन्। तर, सरकारले अग्रिम टिकट नखोलिदिँदा उनीहरू अन्यौलमा परेका छन्। दशैं आउन अब करिब दुई साता बाँकी हुँदा यातायात व्यवस्था विभागले अग्रिम टिकटका लागि छलफल नै गरेको छैन। अर्कोतर्फ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि कुनै कदम चाल्दैन।
जसका कारण सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ। हरेक वर्ष काठमाडौं उपत्यकाबाट २५ देखि २६ लाख सर्वसाधारण दशैं मनाउन आफ्नो थातथलो फर्किन्छन्। विभिन्न कारणले काठमाडौं बसिरहेकाहरू वर्षमा एकपटक आउने चाड मान्न घर जान्छन् नै। तर, हरेक वर्ष सरकार र यातायात व्यवसायीले एउटै नौटंकी देखाउँछन्।
सरकार टिकट खोल्ने विषयमा बैलैमा निर्णय गर्दैन। यातायात व्यवसायी अन्तिम समयमा भाडा बढाउने प्रस्ताव गर्छन्। सरकार र यातायात व्यवसायीको व्यक्तिगत स्वार्थको शिकारमा सँधै यात्रु पर्छन्। यहाँ यातायात व्यवसायीको नेता भन्नेहरू धेरै छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर र वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलासँग एउटा बस छैन।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपालसँग पनि एउटा बस छैन। जोसँग गाडी नै छैन, उनीहरू यातायात क्षेत्रको नेता? अनि सरकार पनि तिनैसँग छलफल गर्छ। तिनीहरूलाई नेता बनाउने सरकार हो। आफ्नो पार्टीको सदस्यता बाँडेर नेताहरूले यस्ता ‘दलाल’ हरूलाई वार्तामा बोलाउँछन्।
अनि सरकारलाई के भन्ने? महासंघको पदाधिकारी भन्ने, अटोशोरुमसँग पैसा उठाएर खाने। सवारी दुर्घटनामा बितेकाहरूको बीमाको रकम पचाइदिने, दैनिक दुईदेखि पाँच हजार लेवी उठाउने, संस्थाको सदस्यता बाँडेर पैसा बटुल्ने, हामी यातायातका नेता भन्दै दादागिरी देखाउने। यिनीहरूको काम नै यति हो।
यस्ताको अगाडि सरकारले जहिल्यै घुँडा टेक्छ। यिनीहरूले राजनीतिक दल, मन्त्री, यातायातका कर्मचारीहरूलाई केही आर्थिक प्रलोभनमा पारेर भाडा बढाउँछन्। बल्लतल्ल अग्रिम टिकट खुल्छ। त्यो पनि एकाध दिनमा सकिन्छ। त्यसपछि शुरु हुन्छ, टिकटको कालोबजारी। एक हजारको टिकट पाँच हजारमा बेचिन्छ।
नागरिक दोब्बर–तेब्बर मूल्य हालेर घर जान बाध्य भइरहँदा सरकार टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्छ। ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भाडामा छुट दिइँदैन। सामानको मनलाग्दी पैसा असुलिन्छ। सरकार आँखा चिम्लेर भाडा बढाउँछ तर यात्रुले सुविधा पाएका छन् कि छैनन्? अनुगमन गर्दैन।
महँगो शुल्क तिरेर यात्रु झुण्डिएर, मुढामा बसेर घर जान बाध्य छन्। यता, गाडीको अवस्था पनि चेकजाँच गरिँदैन। थोत्रा, पुराना गाडीमा यात्रु भरिभराउ हालेर जिल्ला लगिन्छ। यात्रुले पैसा तिरेर यात्रु गर्नुछ, त्यो पनि सहज ढंगले पाउँदैनन्। यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेभन्दा एक दिनमा १८ करोड रुपैयाँ बढी भाडा असुल्छन्।
लामो समयदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ। सरकार न सिण्डिकेट तोड्न सक्छ न सहज यातायात सेवाको व्यवस्थापन मिलाउन। यातायात व्यवसायी सार्वजनिक सवारीमा राज्यमा एक सुको लगानी नभएको बताउँछन्।
गाडीमा राज्यको लगानी नहोला, तर बाटो त राज्यको हो। जनताले तिरेको करबाट राज्यले बाटो कालोपत्र गरेको हो। अनि त्यो बाटो कब्जा गरेर यातायात व्यवसायीले दादागिरी देखाइरहेका छन्। ३२ वटा चीजमा यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने राजश्व ३५ वर्षदेखि बढेको छैन।
राज्यलाई ठग्दै यातायात व्यवसायीका नेता भनाउँदाहरू मोटाएका छन्। हिजो कलंकीमा टिकट काट्ने, टेम्पो चलाउनेहरूको आज काठमाडौंमा आलिशान महल छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७५ वैशाख ४ गते यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो।
यातायात व्यवसायी सो निर्णयको विरोधमा वैशाख २१ गते गाडी ग्यारेजमा थन्काएर सडकमा उत्रिए। यातायात व्यवसायी ‘हामी बन्द हड्ताल गर्दैनौं’ भन्दै सिडियो कार्यालयमा ल्याप्चे गरेर निस्किए। यस्ता व्यक्तिहरूलाई सरकारले वार्तामा बोलाउने हो? वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले नै यस्ता ‘ठग’ हरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ।
माथि उल्लेखितसँग अन्य यातायात व्यवसायीका नेताहरूले यात्रु लुटेर, सवारी दुर्घटनामा परेकाको बीमा रकम खाएर, रोड बेचेर कमाएको सम्पत्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? राज्य र जनतालाई लुटेर सम्पत्ति जोड्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन?
सरकारको कारणले यातायात व्यवसायीको अगाडि सँधै जनता निरीह हुनुपर्यो। संविधान, ऐनकानुन र राज्यभन्दा माथि यातायात व्यवसायी भयो।
