निजी विद्यालय, अस्पताल, विद्युत र सेयरमा लगाइएको कर सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ । व्यवसायीको दबाबमा सरकार कर लिनबाट पछि हट्यो । अब चिन्ताको विषय भने के हो भने कर धमाधम फिर्ता लिइँदा बढाइएको खर्चको पूर्ति कहाँबाट गर्ने ?
चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा निजी विद्यालय र अस्पतालको सेवामा तीन प्रतिशत समता कर लगाइयो, विद्युत र सेयरमा पनि कर बढाइयो । कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरियो । महँगी भत्ता मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पनि यथावत राखियो । केही समयअघि क्याबिनेट बैठकले विद्यालय कर्मचारीको तलबमा पाँच हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो ।
निजी विद्यालय, अस्पताल, विद्युत र सेयरमा लगाइएको कर सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ । व्यवसायीको दबाबमा सरकार कर लिनबाट पछि हट्यो । अब चिन्ताको विषय भने के हो भने कर धमाधम फिर्ता लिइँदा बढाइएको खर्चको पूर्ति कहाँबाट गर्ने ? सरकारले बढाइएको करलाई लक्षित गर्दै कर्मचारीहरुको तलब ह्वात्तै बढाएको हो । अहिले सबै कर फिर्ता लिइसकिएको छ, अनि अब कसरी कर्मचारी पाल्ने ?
बजेट कार्यान्वयन भएको दुई महिना बितिसकेको छ । यस अवधिको विवरण हेर्ने हो भने सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर देखिन्छ । मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना केही पनि छैन । सरकारले राजस्वको स्रोत चार वटा क्षेत्रलाई बनाउँदै आएको थियो । तीन हुन्–घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुन । केही वर्षयता यी सबै क्षेत्रमा व्यापक मन्दी छ ।
घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ, तैपनि किन्ने कोही छैनन् भने सुनको मूल्य लगातार बढिरहेको छ, यद्यपि किन्ने कोही छैनन् । यी चार वटै वस्तुको मूल्य दलाल, भूमाफियाहरुले कृत्रिम रुपमा बढाएका हुन् । पाँच दशकअघि रोपनीको पाँच–दश हजारमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन, डाँडाकाँडाहरु भूमाफियाहरुले प्लटिङ गरे । टुक्राटुक्रा पारे अनि आनाकै ५० लाखदेखि २० करोडसम्ममा बेचे ।
बैंक, वित्तिय संस्था, जलविद्युत, इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले ३२ सयदेखि पाँच हजारसम्ममा बेचे । सुन वि.सं. २०२२ सालसम्म प्रतिकित्ता ८० रुपैयाँ रहेको बुढापाका बताउँछन् । केही महिनाअघि त्यही सुन तोलाकै चार लाखमा किनबेच गरियो । गाडी सिसा, फलाम, प्लाष्टिक, रबर, फर्म, कपडाबाट बन्छ । यी वस्तु कवाड व्यवसायीले दुई रुपैयाँ किलोमा समेत लग्दैनन् ।
तर, छिमेक भारत र चीनले यीनै वस्तुबाट गाडी बनाएर नेपाललाई लाखदेखि करोडौंमा बेचे । यहाँका अटो शोरुमहरुले किनेकोभन्दा पाँच गुणा बढी मूल्यमा सर्वसाधारणलाई गाडी बेचे वा बेच्दै आएका छन् । यसरी कृत्रिम रुपमा मूल्य बढाइएको वस्तुमा व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्मले लगानी गरे ।
जसका कारण मुलुककै अर्थतन्त्रमा संकट निम्तियो । करोडौं जनताको बिल्लीबाठ भएको छ त सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स त भागे । बैंकमा पनि समस्या देखिसक्यो । अर्कोतर्फ, जनतादेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्मको खर्बौ लगानी यी वस्तुमा फ्रिज हुँदा देश गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेलिएको छ । यद्यपि, अझैपनि सरकारको आँखा भने खुलेको छैन । यीनै वस्तुलाई सरकार राजस्वको स्रोत ठानेर बसिरहेको छ ।
नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनेर दाबी गर्ने गरिएको छ । ०४५ सालसम्म नेपालले विदेशमा खाद्यान्न निर्यात गर्दर्थ्यो । अनुदानमा दिन्थ्यो । ०३२–०३३ सालसम्म काठमाडौंको बागबजार, पुतलीसडक, कमलादी, डिल्लीबजारलगायत एरियामा खेतबारीमात्र थियो, जहाँ खाद्यान्न उत्पादन हुन्थ्यो । त्यतिबेला उपत्यकाभरि खाद्यान्न उत्पादन हुन्थ्यो ।
देशभरिका जग्गाजमिनमा खेतीपाती वा पशु पालनमात्र गरिन्थ्यो । अहिले त उपत्यकामा खाली जमिन भेटिन पनि मुस्किल छ । उपत्यकामा जन्मिएका बच्चालाई अन्न कहाँ फल्छ ? भनेरसमेत थाहा हुँदैन । हुन त अहिले हाम्रो भान्छामा पाक्ने हरेक खानेकुरा विदेशबाट आयात गरिएको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि जनतासम्म विदेशीले उब्जाएको खानेकुरा खान्छन् ।
विदेशीले दुई साता खाद्यान्न नपठाउने हो भने नेपालमा खाद्यान्नको हाहाकारमात्र शुरु हुँदैन, हामी नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुनसक्छ । अहिले ग्यासकै कुरा गरौं न । ग्यास अभावका कारण नेपालीहरु भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन् । पैसा हुँदासमेत ग्यास पाइएको छैन ।
अनि जतिसुकै पैसा भएपनि आत्मनिर्भर नभएपछि केही काम लाग्दो रहेछ त ? त्यसरी नै यदि भविष्यमा छिमेक भारतसहित तेस्रो मुलुकलाई नेपाललाई खाद्यान्न पठाउँदैनौं भन्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले, सरकारले कृषिप्रधान भनेर खत्रो भाषण र दाबीमात्र गर्ने होइन, साँच्चिकै मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । नत्र यसको असर जनता र देशले नै भोग्नुपर्नेछ ।
०३७ सालमा भुकुटीमण्डपमा २१७ रोपनी, ०३१ सालमा कोटेश्वर तीनकुनेमा तीन सय रोपनी, ०३९ सालमा गोंगबु बसपार्कमा १६१ रोपनी, ०२४ सालमा भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेमा एक सय १० रोपनी जग्गा तत्कालिन राजाले स्थानीयसँग प्रतिरोपनी हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । सल्लाघारी तीनकुनेको जग्गा लालपूर्जामा एक सय १० रोपनी भएको तर जग्गा चाँहि १४५ रोपनी भएको बताइन्छ ।
०२१ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले भूमि ऐन ल्याए । ऐनमा लालपूर्जाको व्यवस्था गरियो । देशभरि ०२१, ०२८ र ०३२ सालमा जग्गा नापी गरेर जनताको जग्गा जनतालाई दिइयो । त्यसरी लालपूर्जा दिएर बाँकी भएको जग्गालाई सरकारी, गुठी, ऐलानी, वनजंगललगायतमा राखियो । यस्तै, ऐनमा काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, तराईमा १० बिगाहा र पहाडमा ७० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था छ ।
त्यस्तो जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भई स्वतः राज्यको हुन्छ । काठमाडौं र भक्तपुरमा ०२१ सालमा जग्गा नापी गरिएको थियो । काठमाडौंको कालिस्थानमुनि बाँसघारी, पुतलीसडक, कालिस्थान पिपलबोटअगाडि घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, बबरमहल, माइतीघर आसपास, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण अस्पताल, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, धोवीखोला, मैत्रीदेवीस्थित पेट्रोल पम्प सञ्चालितसहित आसपास, गौशालास्थित भण्डारखाल सिफलचौरमुनि रातो र कालो पुलको बीच, माइती नेपाल आसपास, वियजचोक र पिंगलथानको जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानीमा राखिएको थियो ।
०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो वा सिंहदरबार चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अझै छन् । कालिस्थान, हनुमानथान, अनामनगरस्थित बिग मार्ट रहेको, सुन्धारा, भोटेबहालमा पोखरी र मन्दिर रहेको स्थानीय बुढापाका बताउँछन् । तर, अहिले कहिकतै पोखरी र मन्दिर छैन । यता, भक्तपुर नगरपालिका–१, सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेशथान, खरिपाटी जाने बाटोको दायाँबायाँ, दुवाकोटको टेम्पो पार्क, निकोसेरा, राधेराधे, सिर्जनानगर पुरैलाई सरकारी, गुठी, ऐलानी र सिमसार क्षेत्रमा राखिएको दाबी गरिन्छ ।
०२९ सालसम्म यी ठाउँमा एउटै संरचना बनेका थिएनन् । ०३२ सालमा एक व्यक्तिले छाप्रो हालेपनि हड्पने क्रम शुरु भएको हो । ह्नुमन्ते खोला बगेर कमेरोटार वा सिर्जनानगर चोकसम्म आइपुग्थ्यो पनि भनिन्छ । सल्लाघारी तीनकुने चौरअगाडि विकुलाल खिउँजुले तीन वटा ढुंगेधारा र राजकुलो मासेर घर ठड्याएको स्थानीयको आरोप छ । भक्तपुरमा मात्रै एक लाख ६८ हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा गएको आरोप छ ।
यी त केहीमात्र उदाहरण हुन् । देशभरिका सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति व्यक्तिको कब्जामा गएको छ । जसको मूल्य आनाकै लाखदेखि करोडौं छ । खर्बौको सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा सीमित व्यक्तिहरुको रजाई चलिरहँदा सरकार भने मौन छ । सरकार न त आफ्नो सम्पत्ति खोजतलास गर्छ न त राजस्व उठाउनै सक्छ । सरकार कर्मचारी पोस्नतिर ध्याउन्न छ । जसको क्षति भविष्यमा राज्य र जनताले नराम्ररी भोग्नुपर्नेछ ।
रुषा थापा
