सेवामा रहँदा धेरैजसो कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्छन् । घुस खान्छन् । अकुत सम्पत्ति जोड्छन् । तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडेर राखिएको हुन्छ । बहालावाला कर्मचारीलाई मासिक महँगी भत्ता दिइन्छ । बैठक भत्ता छुट्टै । फिल्ड (अनुगमन) मा गएपनि भत्ता । कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउ गर्न सवारीसाधन दिइन्छ । ड्राइभर र पेट्रोल–डिजेल पनि ।
भूपू सरकारी कर्मचारी ७४ वर्ष पूरा भई ७५ वर्ष लाग्नेबित्तिकै खाइरहेको पेन्सनमा दश प्रतिशत रकम थप हुन्छ । उनीहरुले पदअनुसार मासिक २५ हजारदेखि एक लाखसम्म पेन्सन थाप्छन् । यसरी पेन्सनमा दश प्रतिशत थप हुँदा २५ हजारमा २५ सय रुपैयाँ बढ्छ भने एक लाखको हकमा दश हजार ।
८५ वर्ष पुगेपछि फेरि दश प्रतिशत बढ्छ । दश वर्षअघि २५ सय थपिएकोमा फेरि २५ सय थपिन्छ । र, उसले ३० हजार पेन्सन बुझ्छ । एक लाख हुनेको हकमा २० प्रतिशत अर्थात् २० हजार बढी रकम पाइन्छ । सरकारले वर्षेनी बजेटमार्फत बहालावाला कर्मचारीको पनि तलब बढाउँदै आएको छ ।
रोचक कुरा चाँहि बहालावाला कर्मचारीको तलबमा ६ हजार वृद्धि भएमा पेन्सनवालाले थप चार हजार पाउँछ । वि.सं.२०३२ सालमा सरकारी जागिर खाएका हाल अवकाश प्राप्त कर्मचारी भन्छन्–त्यतिबेला हाम्रो तलब मासिक ४०–४५ रुपैयाँ थियो । यस्तै, ०४५ सालमा जागिरे बनेका पेन्सनवाला शिक्षकहरु पनि त्यतिबेला बढीमा साढे तीन सय रुपैयाँ तलब रहेको बताउँछन् ।
अहिले यीनै कर्मचारी मासिक कम्तीमा २५ देखि ३८ हजार पेन्सन बुझ्छन् । पेन्सनसँगै दशैंमा एक महिनाको पेन्सन बराबर पेश्की दिइन्छ । बिरामी पर्दा निःशुल्क उपचार गरिन्छ, परिवारको समेत । निजामती कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको सेवाअवधि ३२ वर्ष हुन्छ । तर, तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मी १८ वर्षमै अवकाशमा जान्छन् ।
सेवामा रहँदा धेरैजसो कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्छन् । घुस खान्छन् । अकुत सम्पत्ति जोड्छन् । तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडेर राखिएको हुन्छ । बहालावाला कर्मचारीलाई मासिक महँगी भत्ता दिइन्छ । बैठक भत्ता छुट्टै । फिल्ड (अनुगमन) मा गएपनि भत्ता । कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउ गर्न सवारीसाधन दिइन्छ । ड्राइभर र पेट्रोल–डिजेल पनि ।
सेवामै रहँदा कर्मचारीहरुले करोडौंको सम्पत्ति जोडिसकेका हुन्छन् । तर, अवकाशमा गएपछि समेत सरकारले उनीहरुलाई नै यत्रो पेन्सन दिन्छ । अनि कसरी देश विकास हुन्छ ? जनता भने एउटा सानो सरकारी कामका लागि एक महिना भौतारिनुपर्छ । त्यति दौडधुप गर्दा पनि नभएपछि कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्छ । अनि बल्ल काम हुन्छ ।
सरकार चाँहि त्यस्ता घुसिया कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो यत्रो सेवासुविधा र तलब खुवाउँछ । सरकारी सेवाको पिवयुनमा जागिर खाएकाले समेत काठमाडौंमा करोडौंको घरजग्गा जोडेका छन् । छोराछोरीलाई महँगो बोर्डिङ स्कुल पढाई लाखौं खर्चिर अमेरिका–अस्ट्रेलिया पठाएका छन् । डाक्टर, इन्जिनियर बनाएका छन् । उनीहरुको जीवनशैली राजाजस्तै छ । मिठामिठा खान्छन्, सुकिलामुकिला हुन्छन्, चिल्लो गाडी चढ्छन् । अनि मासिक २५ देखि ३५ हजार तलबले यो सम्भव छ ?
चाहेर पनि कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारी छैनन् भन्न सकिने स्थिति छैन । किनकि उनीहरुको जीवनशैलीले नै यसलाई नकार्छ । त्यसैले, अब बालेन सरकारले बहालवाला र पेन्सनवाला सबै कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आवश्यक छ । गैरकानूनी रुपमा कमएको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिुपर्छ । यतिमात्र गरिए राज्यको ढुकुटीमा पैसाको ओइरो लाग्नेछ ।
हामी नेताहरु भ्रष्टाचारी छन् भन्छौं । तर, यहाँ नेताभन्दा कर्मचारी बढी भ्रष्टाचारी छन् । उनीहरुको सम्पत्ति अकल्पनीय छ । देश–विदेशमा कर्मचारीको सम्पत्ति छ । त्यसकारण, मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट हटाउनु छ भने सबै कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन आवश्यक छ । यहा ९९ प्रतिशत कर्मचारी भ्रष्टाचारी भेटिनेछन् ।
अनि उनीहरुमाथि कारबाही भएपछि नयाँ कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने आँट त परको कुरा हो, त्यसबारे सोच्नसमेत सक्दैनन् । किनकि सम्पत्ति राष्ट्रिकरणसँगै जेल बस्न कसले भ्रष्टाचार गर्छ ? त्यसैले, बालेन सरकारले यो काममा ढिलाइ गर्नुहुन्न । जबसम्म सबै कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुँदैनन्, तबसम्म मुलुकबाट भ्रष्टाचारी अन्त्य हुने छैन ।
भूपू कर्मचारीको पेन्सनमा सरकारले कर लगाउँदैन । जति हो त्यति नै दिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि कर लगाइँदैन । लक्षित वर्गलाई मासिक चारदेखि सात हजारसम्म भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । अब त जेनजी शहिद र घाइतेलाई पनि मासिक भत्ता उपलब्ध गराइँदैछ । यदि सरकारले यी सबै भत्तामा कर लगाइदिने हो भने दश जनाको भत्ता करबाट अर्को एक जनालाई दिन मिल्छ ।
यसले राज्यलाई पनि सहज हुनेछ, थप मानिसले पनि भत्ता पाउनेछन् । अहिले ४२ लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्छन् । छोराछोरी अमेरिका–अस्ट्रेलिया अनि स्वदेशमै महलजस्तो घर भएकादेखि बिहान–बेलुकाको छाक टार्न धौधौ परेका, एक्लै अनि रोगले थला परेका ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता बुझिसकेका छन् । त्यसैले, अब सरकारले भत्ता पनि जसलाई आवश्यक छ, उसलाई मात्र दिनुपर्छ ।
धनी त उसैपनि धनी हुन्छ । राज्यको साथ भन्या गरिबलाई चाहिने हो । यसैले, बालेन सरकारले गरिबको पहिचान गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ । लक्षित वर्गलाई भत्ता दिने हो । तर, लक्षित वर्गभित्र पनि सम्पन्नतालाई दिने होइन । सरकारले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ । यदि यो कुरा मनन गरेर सरकार अघि बढेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पनि औचित्य रहनेछ ।
राजनीति गर्ने होस् या सरकारी जागिरे जहिल्यै देश र जनताको हितमा रहनुपर्छ । उनीहरुले आफू र आफ्नो परिवारभन्दा माथि देशलाई राख्नुपर्छ । विडम्बना, हामी कहाँ त ठ्याक्कै उल्टो छ । अकुत सम्पत्ति जोड्छु भनेरै राजनीति वा सरकारी जागिरमा आएको पाइन्छ । यसले भ्रष्टाचार त मौलायो नै सँगै राजनीति र सरकारी जागिरलाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण साह्रै नकारात्मक बन्यो ।
यो भाष्यले मुलुकलाई कता लग्ला ? हुन पनि त हो देशदेखि विदेशसम्म मुद्दामुद्दाले घेरिएका राजनीतिमा छन् । देश बनाउँछौं भन्छन् । तर, कसरी ? थाहा छैन । यदि भिजन भएको भए त सरकार गठनको एक महिनामा देखिन्थ्यो होला नि । भिजन नै नभएपछि कसरी देश बनाउनु ? हावा अनि ठूल्ठुला कुरा गर्न सजिलो छ, काम गर्न उत्तिकै गाह्रो । जुन देखिँदैछ ।
यदि सरकार साँच्चिकै देश बनाउन चाहन्छ भने आगामी बजेटमार्फत व्यापक खर्च कटौती र राजस्व उठाउने योजना ल्याउनुपर्छ । यसका लागि बहालवाला–पेन्सनवाला कर्मचारीको तलबभत्ता वा सेवासुविधा काट्नु परेमा पनि सरकार पछि नहटोस् । नत्र मुलुक गम्भीर संकटमा पर्नसक्छ ।
रुषा थापा
